'सकिन्छ आफ्नै टाउकोमा आगो लगाउनुहोस्, नभए कार्यकर्ताले लगाउँछन्'

नेपाल लाइभ | २०७६ माघ २२ बुधबार | Wednesday, February 05, 2020 १७:४५:०० मा प्रकाशित

२० महिनापछि बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिए पनि त्यसका तरंग अझै बाँकी छन्।

पार्टीभित्रको गुटबन्दी, निर्वाचन प्रणाली, सरकारका कामकारबाही जनअपेक्षाअनुसार नभएकालगायतका विषयबारे अहिले बहसका विषय बनेका छन्।

दोस्रो केन्द्रीय कमिटी पूर्ण बैठकमा उठेका यिनै विषयमा केन्द्रित भएर नेकपा केन्द्रीय कमिटी सदस्य हिमाल शर्मासँग नेपाल लाइभकी पुष्पा केसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकियो तर यसका तरंग अझै कायमै छ। त्यस्तो के गर्‍यो यो बैठकले?
संख्याका आधारमा भन्दा नेकपा केन्द्रीय कमिटीको यो दोस्रो बैठक हो। तर खासमा यो पहिलो बैठक हो। त्यसैले  पनि यसको महत्व छ। पाँच दिनसम्म चलेको बैठकले निकालेको निष्कर्षको अत्यन्तै महत्व छ। पार्टी कार्यकर्ता, सरकार र राष्ट्रकै सवालमा यो बैठकले दूरगामी प्रभाव राखेको छ।

दूरगामी प्रभाव राख्ने गरी त्यस्तो के के भयो? त्यो चाहिँ भनिदिनुस् न!
अहिले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) विभिन्न विधेयकका साथै सरकारसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा गरमागरम बहस भयो। बहस भएका विषयमा बैठकले ठोस दिशानिर्देश पनि गरेको छ। पार्टी एकतापछिका केही काम बाँकी छन्। त्यसलाई तल्लो तहसम्मै पूर्णता दिने विषयमा छलफल भयो। 

एकतापछि फागुन १ गतेदेखि तीन महिनासम्म पहिलो अभियान सुरु गर्दैछौं। त्यो अभियान पार्टी सदस्य र गाउँ टोलसम्म पुग्नेछ। अभियानमार्फत् सरकार र पार्टीका काम, योजना  कार्यकर्ता र जनतासम्म पुर्‍याउने र त्यहाँबाट आएका जनताका सुझाव र अपेक्षालाई पुनः केन्द्रमा ल्याउँने काम अभियानले गर्नेछ। यसले नागरिक र सरकारलाई जोड्ने हाम्रो विश्वास छ। 

केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठकमा कुन-कुन विषयमा बढी चासो देखाउनुभयो?
केन्द्रीय सदस्यहरूमा सरकार र पार्टीको तालमेल भएन भन्ने चिन्ता र चासो छ। तीनै तहका सरकारले गरेका कामको अपनत्व भएन। हामी आफैं अन्योलमा छौं। सरकारले निर्णय गरिसकेपछि थाहा पाउँछौं। पार्टीले सहयोग गरेन भन्ने सरकारलाई पर्छ। सरकारबारे सफल भएन भने कोही पनि पार्टीका नेता सफल हुँदैनन्। अहिले जनतालाई सरकारले दिने भनेको सेवा हो। त्यसैले जे बोल्छौं, त्यही कुरा गरौं। जे गर्दैनौं, त्यो कुरा नबोलौं, यही विषयमा नेतृत्वलाई केन्द्रीय सदस्यले सचेत गराएका छन्।

पार्टी एकीकरण र वैचारिक विषयबारेको बुझाइमा कार्यकर्तामा एकरुपता छैन। हाम्रो राजनीतिक र वैचारिक कार्यदिशा र हामी जाने बाटो पहिल्याउनु छ। वैचारिक र राजनीतिक रुपमा सबै स्पष्ट भइसकेपछि हामीमा भावनात्मक एकता पैदा हुन्छ भन्नेबारे पनि छलफल भयो। 

अर्को सरकारका कामकारबाही र कमजोरीबारे पनि कुरा उठायौं। राष्ट्रियसभा सदस्यले सपथ लिनेबित्तिकै दुवै सदनमा गरेर हाम्रो दुई तिहाइ पुग्छ। दुई तिहाइको सरकारले अंगालेको विकासको मोडल पनि भएन। दुई तिहाइ र कम्युनिस्ट सरकार भएकाले जनतामा अझ बढी अपेक्षा र आशा छन्। यसले समाजवाद उन्मुख लक्ष्य लिएको छ। त्यसैले यो सरकारले समृद्धिको कुरा मात्र गरेर पुग्दैन, त्यसमा सामाजिक न्याय मिसाउन सक्नुपर्छ। मुख्य चासोको विषय यिनै हुन्।

कुरा समाजवादी, कामकारबाही पुँजीवादी भयो भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन पास पनि भयो। केही परिवर्तन हुन्छ त?
नेपालमा समाजवादमा जान को बाधक छ भन्नेबारे प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ। त्यो भनेको दलाल नोकरशाही पुँजीवाद हो। हाम्रो बाधक दलाल नोकरशाही पुँजीवाद भन्ने तर हाम्रा कामकारबाहीलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन नगर्ने हो भने त यसैले खाइदिन्छ। त्यसैले यसलाई निरुत्साहित र परास्त गर्न पार्टीले लिने नीति र सरकारले गर्ने कामबाट अभिव्यक्त हुन्छ। त्यसैले अबको विकासको मोडालिटी फेर्न आवश्यक छ। हामीले खोजेको समृद्धि मात्र होइन। पुँजीवादीले पनि समृद्धि नै भन्छ। तर  समृद्धिले मात्रै जनताका आधारभूत कुरा सम्बोधन गर्न सक्दैन। 

त्यसका लागि नेतृत्वकै चरित्र र व्यवहारमा पनि परिवर्तनको आवश्यकता छ नि। हुन्छ त?
पहिलो कुरा नेतृत्वको दिमागमा यो कुरा आउनु पर्‍यो। सोच्ने कुरा बदल्नु पर्‍यो। अगाडि जाने भन्ने तर काम उही घिसिपिटी गर्ने? निरन्तरताको काम भनेर अगाडि जाने? यसरी हुँदैन। केही विकास त निरन्तर पनि हुन्छन्। कुनै बिरुवा पानी सिँचाइ नगरे पनि शितको थोपाले हुर्कन्छ। त्यसैले हामीले विकासमा नयाँ मोडल खोज्नु पर्छ। बैठकमा यो विषय उठेको छ र आगामी बजेटमा केन्द्रीय कमिटी बैठकले उठाएका विषय मुखरित हुन्छन् भन्ने आश छ। 

तपाईं पनि समूह १५ को समूह नेता हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ चाँहि कस्ता विषय उठे? तपाईंले आफ्नो रिपोर्टिङ केके विषय समेट्नुभयो?
सबै समूहमा धेरै विषय त मिल्छन्। हाम्रो समूहमा अलि भिन्न भनेको भ्रष्टाचार भइरहेको छ, तर यो कसरी भइरहेको छ? कहाँबाट भइरहेको छ? भन्ने खोजीनीति गर्‍यौं। खोज्दैं जाँदा पार्टीको गुटबन्दीमा देखियो। पार्टीमा गुटबन्दी नहुने हो भने भ्रष्टाचार कम हुँदो रहेछ भन्ने हाम्रो समूहले पहिल्यायौं। 

पार्टीभित्र गुटबन्दीको मुहान नेतृत्व हो। नेतृत्वमा सचिवालयका ९ जना हुनुहुन्छ। जबसम्म उहाँहरूले गुटजन्य मानसिकता दिमागबाट हटाउनु हुन्न, तलसम्म गुटबन्दी अन्त्य गर्ने आदर्शका कुरा नल्याए पनि हुन्छ। अरु त छाता ओढाएको ठाउँमा ओत लाग्न गइहाल्छन्। 

अब नेतृत्वको पुरानो मानसिकताको पुल भत्काइदिनुपर्छ र पछाडि फर्कन दिनु हुन्न। पछाडि नै फर्कने ठाउँ नभएपछि नेतृत्वले अगाडि मात्रै हेर्छ। नेताको गुटजन्य प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्दछ। अर्को, वर्तमान चुनावी प्रणाली। त्यसको समाधानको उपाय पनि खोज्यौं। 

निर्वाचन प्रणालीको खर्चबारे अहिले कुरा उठिरहेको छ। यो गुटजन्य प्रवृत्तिले बढी भ्रष्टाचार बढायो भन्नुभयो, अलि बुझिएन नि!
गुटबन्दीले सबैलाई न्याय हुँदैन। इमान्दार मान्छे अगाडि जान सक्दैन। कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ भने आफ्नो गुटको भनेर ढाकछोप गर्नुपर्छ। नभए अर्को गुटमा गइहाल्छ। अर्को गुटको मान्छे आफूतर्फ तान्न उसलाई पद, प्रतिष्ठा दिनुपर्‍यो। त्यहाँ पनि चलखेल हुन्छ। गुटबन्दी चलाउन पैसा पनि चाहियो। कहाँबाट ल्याउने भन्दा कर्मचारीलाई प्रयोग गर्नुपर्‍यो। त्यसपछि कर्मचारीले नेतालाई स्वतः हेपिहाल्छ। 

कर्मचारीले पनि नेताको कमजोरी थाहा पाइरहेको हुन्छ। यता गुटले पनि केही विषय भयो भने सम्झौता मात्र गर्छ। गुट गुटको सम्झौताबाट कामहरू अगाडि बढ्छन्। गुटले नयाँ विषय सिर्जना हुन दिदैंन। सम्झौतामा गएर टुङ्गिन्छ हरेक कुरा। ढाकछोपका कारण पार्टीभन्दा गुट शक्तिशाली हुँदै जान्छ। गुटको अनुशासन मान्ने, पार्टीको अनुशासन नमान्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यसले अराजकता निम्त्याउँछ।

पार्टीका नेताहरू कोही जग्गा काण्डमा मुछिने, कोही विमान खरिदमा मुछिने, कोही केमा, कोही केमा। तर पार्टी त्यत्ति सक्रिय देखिएन यस्तो विषयमा। किन?
त्यस्ता विषय आइसकेपछि पार्टी र सरकारले पनि उचित समयमा छानबिन गरेर उत्तर दिनुपर्दछ। तर हाम्रो भित्रभित्रै यो होइन भन्ने मात्र भइरहेको छ। यस्ता विषय अतिरञ्जित गरेर पनि बाहिर आएका छन्। सँगै मन्त्री, नेता वा जोसुकैलाई पनि पार्टीले छानबिन गर्छ। गल्ती देखिए कारबाही हुन्छ भन्ने अनुभूति दिनुपर्‍यो र व्यवहारमा उतार्नु पर्दछ। दण्डहीनताको विषयमा पार्टीले कठोर कदम चाल्नुपर्दछ।

नेताहरुको सम्पत्ति मोह, आचरणलगायतका विषयमा धेरै समूहमा कुरा उठेका छन्। किन होला?
नेताहरूको सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठ्नु भनेकै पारदर्शिता नभएर हो। अहिलेको बैठकमा हामीले प्रत्येक केन्द्रीय सदस्य उत्पादनको एकाइमा अनिवार्य जोडिनु पर्दछ भनेका छौं। 

यसमा तपाईं जोडिसक्नु भएको छ कि? योजनामा हुनुहुन्छ?
म पनि व्यक्तिगत रूपमा कुनै न कुनै किसिमबाट जोडिएको छु। आत्मनिर्भर त हुनुपर्‍यो नि! हामीले सबै केन्द्रीय सदस्य कुनै न कुनै उत्पादनको एकाइमा जोडिनुपर्छ भन्ने अपिल गरिएको छ। नेताहरूको व्यवहारमा पारदर्शिता हुनुपर्दछ।

अर्को, सम्पत्तिको विवरण सबैले पार्टीलाई बुझाउनु पर्दछ। त्यसलाई सार्वजनिक गरिने कुरा पनि भएको छ। 

समूहगत रूपमा भएको छलफलमा तपाईंको समूहले शिक्षा र स्वास्थ्यमा नीजिकरणको विषय उठायो। यसमा त पार्टीकै केन्द्रीय तहका नेता पनि संलग्न छन्। कार्यान्वयन होला तपाईंको समूहको सुझाव?
हामीले कुरा एउटा गर्ने काम अर्कै गर्दै आयौं। कुरामा समाजवादतर्फ जाने भन्यौं। तर त्यता जाने काम हुन सकेको छैन। त्यसैले त्यसतर्फ जान सामान्य काम सुरु गरौं भन्ने छलफल भएको हो। कम्तीमा संविधानमै उल्लेख भएको मौलिक हक शिक्षा र स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिनुपर्दछ, अनि जनताले कम्युनिस्ट सरकार आएको महसुस गर्छन् भनेर मात्र हुँदैन, त्यसको अनुभूति हरजनताले गर्न सकोस्। 

स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यले आफ्नो दायरामा ल्याउनु पर्दछ भन्ने विषय उठेको छ। अस्पतालमा समेत दलाली छन्। कम्तीमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्यले नीजि विद्यालय र नीजि अस्पतालमा लगानी गर्नु भएन। नीजिमा लगानी नगरेपछि बल्ल हाम्रा सन्तान सरकारी विद्यालय जान थाल्छन् र उनीहरूले कसरी पढिरहेका छन् भन्नेमा चासो हुन्छ। 

नेता आफैंले नीजि विद्यालय खोलिरहेका छन् भने कसरी सरकारी विद्यालयको स्तरोन्नति हुन्छ?

कुनै पनि केन्द्रीय सदस्यले नीजि विद्यालय र नीजि अस्पतालमा लगानी गरेको छ भने त्यसबाट एक वर्षमा मुक्त हुनुपर्दछ। अन्य व्यवसाय गर्दा हुन्छ।

केन्द्रीय कमिटीका साथीहरूले कम्तीमा यी दुई क्षेत्रमा व्यापार नगरौं। व्यापार गर्नैपर्ने छ, छोड्न नमिल्ने छ भने कृपया केन्द्रीय कमिटी सदस्यबाट तपाईंले राजीनामा दिनुपर्दछ भनेर एक वर्षको समयावधिसहित हामीले सुझाव दिएका छौं। नेतृत्वले यसको जवाफ दिने क्रममा पनि सम्बोधन भएको छ। 

स्थायी समिति बैठकमा पनि गुटकै चिन्ता गरिएको थियो। तर, मुख्य नेताहरूले गुट च्याप्न छाड्नुभएको छैन। बहस, छलफलमा उठ्ने विषय कार्यान्वयनमा गएको पनि देखिँदैन। किन?
केन्द्रीय कमिटीको बैठकअघिको कुरा तपाईंले भने जस्तै हो। तर यो बैठकको निर्देशनपछि नेताहरूले त्यही कुरा दोहोर्‍याउने हिम्मत गर्नुहुन्न। किनभने कार्यकर्ता पनि एकदम चलाख भइसके। त्यसको अभिव्यक्ति केन्द्रीय कमिटी बैकठबाट आउँछ। त्यसैले नेतृत्वलाई पनि त्यही ढङ्गले सोच्नुपर्ने बाध्यता आउँछ।

नेतृत्वले महसुस गरेझैं लाग्यो तपाईलाई?
गरेको छ। अहिलेसम्मको राजनीतिक यात्रामा नेतृत्वलाई बाध्य बनाएको र नेतृत्वले सर्लक्क त्यसलाई स्वीकार गरेको अनुभूति भएको छ।

एमसिसीको विषयमा पनि चर्चा भयो। कार्यदल पनि गठन भएको छ। केन्द्रीय कमिटीले नै स्वीकार वा अस्वीकार गर्नेबारे निर्णय गर्न किन सकेन?
एमसीसिबारे राष्ट्रिय चर्चा र बहस भइरहेको छ। यो विषयलाई राम्रोसँग अध्ययन गरिनुपर्दछ। नेताहरू नै दुईतर्फ फर्केर बोलिसकेपछि यसको अध्ययन आवश्यक छ। गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्दा यसले नेपाललाई कति फाइदा गर्छ? कति घाटा गर्दछ? आदिबारे बृहत अध्ययन गर्न आवश्यक छ। त्यसैले एमसिसीबारे अध्ययन गर्न कार्यसमिति बनेको हो। त्यसको प्रतिवेदनपछि के गर्ने भन्नेबारे टुंगो लाग्छ।

सरकारका कामबारे प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले निकै चर्चा गर्नुभयो। कस्तो लाग्यो? सरकारले काम गरेकै रहेछ? 
उहाँले आफूले गरेका कामबारे विस्तारमा चर्चा गर्नुभयो। उहाँको ठाउँबाट काम गर्नुभएको छ। सरकारले नराम्रो काम गर्‍यो भनेर कसैले भनेको छैन्। तर जनताको अपेक्षा बढी नै छ। अलि गतिमा जानुपर्ने, जनअपेक्षाअनुसार गएन भन्ने छ। सरकारको काम परिणाम देखिनेगरी हुनुपर्‍यो भन्ने छ। सरकारमा हुनेहरूले हामीले के गर्‍यौं भन्दा पनि जनताले के बुझेको छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले कुरा गरेर भन्दा सेवा दिएर अगाडि बढौं भन्ने सुझाव दियौं। 

तपाईंले ‘नेताले आफ्नै टाउकोमा आगो लगाऔं’ भन्नुभएको विषय निकै चर्चित भयो। खासमा के भन्न खोज्नुभएको?
मूलतः यो भ्रष्टाचारको विषयमा कुरा उठेको हो। भ्रष्टाचार तल कार्यकर्ताले गर्दैन। यसको नियन्त्रण किन हुँदैन भन्नेमा हामी गुटजन्य गतिविधिमा पुग्यौं। कतिपय नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ। नीतिगत भ्रष्टाचारलाई पनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने, दलाल पुँजीपतिबाट चन्दा उठाएर चुनाव लड्नुपर्ने, एनसेलको पनि त त्यही हो। एनसेलले सबै पार्टीलाई चुनावमा सहयोग गर्‍यो होला नि। नत्र एनसेलले बक्यौता रकम तत्काल नबुझाए फ्रिक्वेन्सी नदिने निर्णय गर्न सक्नुपर्‍यो नि! हामीले भनेको त्यही हो। त्यहाँ पनि केही बाध्यता होलान्। 

नेतृत्वको यस्तो दिमाग र प्रवृत्तिमा आगो लगाउने भनेको हो, हामीले। गुटजन्य प्रवृत्तिमै आगो लगाएर त्यसलाई नामेट पारौं भन्ने हो। सकिन्छ भने तपाईंहरू आफ्नो टाउकोमा आफैं आगो लगाउँनुहोस्, सक्नुहुन्न भने कार्यकर्ताले लगाउँछन्। 

यो बैठकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका विषयमा पनि बहस भएको छ। यसका लागि त संविधानै संशोधन गर्नुपर्छ। सम्भव छ? सकिन्छ?
अब हामीले निर्वाचन प्रणाली बदल्नैपर्छ। यो निर्वाचन प्रणालीमा जनताको भरले निर्वाचन लड्ने हो कि पैसाको भरले भन्नेबेला भइसक्यो। सांसद यति निरिह भए कि 'चुनाव खर्च तिर्न नसक्दा बेच्न मिल्ने भए सांसदको टिकट नै बेच्थें' भन्ने कुरा आए। यो त ठूलो व्यंग्य हो नि। निर्वाचन प्रणालीमाथिको पनि व्यंग्य हो। 

कसैले टिकट दिन्छ भने पनि ५/१० करोड दिनुपर्ने भइसक्यो। महंगो निर्वाचन प्रणालीका कारण केन्द्रले बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग हात थाप्छ। तलका निकायले त्यही स्तरकासँग हात थाप्छन् होला। चुनाव जितेपछि चन्दादाताको नीतिनिर्माण तहमा दबाब आउँछ। यो प्रणाली सबै पार्टीमा लागू भएको छ। त्यसैले यो प्रणालीबाट इमान्दार र देशभक्त मान्छे आउँदैनन्। दलाल र पुँजीपति मात्रै आउँछन्। प्रणाली बदलेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति बनाऔं। संसद् पूर्ण समानुपातिक बनाऔं। पार्टीलाई सरकारले चुनावी खर्च देओस्। अन्य मुलुकमा पनि यो व्यवस्था छ। 'थ्रेस होल्ड' काटेका दललाई भोट प्रतिशतका आधारमा राज्यले चुनावी खर्चको व्यवस्था गरोस्।

प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ। त्यसपछि सरकार बनाउने बेला सांसदलाई सरकारमा नल्याइओस्। त्योभन्दा बाहिरबाट ल्याइयोस्। मन्त्री नै बन्न नपाउने भएपछि करोडौं खर्च गरेर किन कोही सांसद बन्छ? त्यसपछि कानुनसँग विज्ञ मान्छे सांसद बन्छन्। म मन्त्री बन्छु भन्ने मानिस यता पर्खेर बस्ने अवस्था आउँछ। राष्ट्रपतिले मन्त्री छान्छ। हटाउनलाई कसैले केही गर्नुपर्दैन, त्यो काम राष्ट्रपति एक्लैले गर्न सक्छ। त्यसो भयो भने संसदमा अल्पमतमा पारेर छ/छ महिनामा सरकार गिराउने खेल पनि हुँदैन।

यसमा पनि नेतृत्वको आचरण, व्यवहारको कुरा आउँला नि? प्रणाली बदल्ने बित्तिकै सबै राम्रो हुँदैन पनि।

फाइदा/बेफाइदा सबैमा हुन्छ। यसको कमजोरी समानुपातिक नेताका गोजीमा हुने भयो। अहिले पनि मन्त्री त नेताकै गोजीमा छ। मन्त्री बन्न कसैले चुनेर पठाउनु पर्दैन। सांसद भए पुगिहाल्छ। सांसद नै चुनिन समानुपातिकमा नेताले जसलाई बनायो उही हुने भयो भन्ने प्रश्न पनि छ। यसमा वैज्ञानिक कार्यविधि बनाउन सकिन्छ। 

भिडियो