नेपालले आयोजना गर्न लागेको ‘सगरमाथा संवाद’ सचिवालयको उद्घाटन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली । तस्बिर : परराष्ट्र मन्त्रालय
काठमाडौं– विश्वका ठूला छलफल कार्यक्रममध्ये एक ‘राइसिना डायलग’ मंगलबारदेखि नयाँदिल्लीमा सुरु भएको छ।
भारतको विदेश मन्त्रालय र ‘अब्जर्भर रिसर्च फाउण्डेसन’ले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्ने ‘राइसिना डायलग’को ५ औं संस्करण मंगलबार अपरान्हदेखि ७ देशका पूर्व राष्ट्र र सरकार प्रमुखको सहभागितामा सुरु भयो।
सहभागी पूर्व राष्ट्र र सरकार प्रमुखमध्ये दुई दक्षिण एसियाका थिए। अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति हमिद कारजाइ र भुटानका पूर्व प्रधानमन्त्री छिरिङ तोग्बेले उच्च तहको प्रतिनिधित्व गरेका छन् भने दक्षिण एसियाका अन्य देश माल्दिभ्स, श्रीलंका र बंगलादेशबाट पनि उच्च तहको प्रतिनिधित्व छ।
भू-राजनीतिलगायतका विषयमा छलफल हुने संवादमा नेपालबाट भने यसपटक प्रतिनिधित्व भएन। नेपाल किन सहभागी भएन भन्ने प्रश्न पनि अहिले उठिरहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार संवादका लागि भारतबाट निमन्त्रणा आएको थियो। ‘मन्त्रालयमा निमन्त्रणापत्र आएको रहेछ,’ आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारीले भने, ‘तर, नेपालबाट सहभागिता जनाउन सकिएन।’
निम्ताका बावजूद पनि नेपाल किन सहभागी भएन? यसबारे मन्त्रालयका अधिकारीहरु धेरै खुल्न चाहँदैनन्। तर, कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरु भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि समेटेको विषयले दुई देशबीच हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध नरहेको र यसै वर्ष नेपाल आफैंले त्यस्तैखाले संवाद गर्न लागेकाले पनि सहभागिता नजनाएको हुनसक्ने बताउँछन्।
भारतले नोभेम्बर २, २०१९ मा सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्र, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत समेटेपछि विवाद बढेको छ। त्यसको विरोधमा नोभेम्बर ६ मा कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको कुरामा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको भन्दै एकतर्फी निर्णयबाट गरिने हेरफेर नेपालका लागि मान्य नहुने बताएको थियो।
यो विषयमा सबैको एउटै धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नोभेम्बर ९ मा सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरेका थिए, जहाँ सबैले यसमा सरकारले चाल्ने हर कदममा साथ रहने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
नोभेम्बर २० मा परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोटमार्फत् कालापानीलगायतका क्षेत्र नेपालको भएको भन्दै विरोध जनाएको थियो।
नोभेम्बर २३ मा सरकारले त्यस विषयमा वार्ता प्रस्ताव गर्दै चिठी पठाएको थियो तर भारतले ढिला गरि डिसेम्बर २९ आफ्नो प्रतिक्रिया पठाएको थियो। त्यसमा भारतले आफू सीमा सम्बन्धमा नेपालसँग वार्तामा बस्न तयार भएको उल्लेख गरिएको भनिए पनि अहिलेसम्म वार्ताको मिति तय भएको छैन।
‘राइसिना डायलग’को उद्घाटनमा सहभागी ७ देशका पूर्व राष्ट्र एवं सरकार प्रमुख । तस्बिर : राइसिना डायलग
सन् २०१९ मा भएको ‘राइसिना डायलग’को चौथो संस्करणमा भने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सहभागी भएका थिए ।
भारतसँग चिसिएको सम्बन्धलाई कम गर्ने अवसर मिल्न सक्ने र नेपाल आफैंले पनि ‘सगरमाथा संवाद’ गर्न लागेको पृष्ठभूमिमा त्यसको सञ्चालन प्रक्रियाबारे सिक्न पनि नेपालको सहभागिता भएको भए राम्रो हुने धारणा छ वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारीको।
‘‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्न तम्सिएको नेपालको परराष्ट्रले सञ्चालन विधिबारे जानकार हुनकै लागि भए पनि हाल दिल्लीमा चालू ‘राइसिना डायलग’मा सहभागी हुने चाँजो मिलाउनु पथ्र्यो,’ अधिकारीले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘थप लाभ-सम्बन्धमा रहेको चिसोपन कम गर्ने दिशामा वातावरण बनाउने अवसर आउन सक्दो हो। १०० भन्दा बढी देशका ७०० भन्दा बढी सहभागी भएको भेलामा नेपाल किन अटाएन होला? जिज्ञासा त हुने नै भयो ।’
‘राइसिना डायलग’ सहभागी हुने अन्य पूर्व राष्ट्र र सरकार प्रमुखमा न्युजिल्याण्डका पूर्व प्रधानमन्त्री हेलेन क्लार्क, क्यानडाका पूर्व प्रधानमन्त्री स्टेफेन हार्पर, स्वीडेनका पूर्व प्रधानमन्त्री कार्ल बिल्डेट, डेनमार्कका पूर्व प्रधानमन्त्री एन्डर्स रस्मुससेन र दक्षिण कोरियाका पूर्व प्रधानमन्त्री हान साङ सु छन्।
७ पूर्व राष्ट्र र सरकार प्रमुख सहभागी ‘राइसिना डायलग’मा १२ देशका विदेश मन्त्री, ३० थिंकट्याक प्रमुख सहभागी छन् जहाँ एक सय देशले प्रतिनिधि पठाएका छन्। ४० प्रतिशत महिला सहभागी संवादमा ७ सय अन्तर्राष्ट्रिय सहभागी रहेको बताइएको छ ।
संवादमा ५ ‘थिम’ अन्तर्गत ८० वटा छलफलका सत्र राखिएका छन् ।
नेपालको आफ्नै संवाद
नेपालले पहिलोपटक भारतको जस्तै ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्दैछ । जलवायु परिवर्तनलाई विषय बनाएर गर्न लागिएको संवाद २० देखि २२ चैतमा हुने छ।
‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण तथा मानव जातिको भविष्य’ नाम दिएको सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणमा सरकारले २० देशका कार्यकारी प्रमुखलाई निम्ता गरेको छ । जसमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनदेखि चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछियाङ तथा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्म छन् ।
नेपालस्थित कूटनीतिक समुदायका प्रतिनिधिलाई सगरमाथा संवादबारे जानकारी गराउँदै परराष्ट्रमन्त्रीलगायत मन्त्रालयका अधिकारी । तस्बिरः परराष्ट्र मन्त्रालय
विज्ञसहित करिब एक सय ५० जना अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालालाई निमन्त्रणा गरेको सरकारले यसका लागि कूटनीति तयारी पनि थालेको छ ।
हरेक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने गरि २ वैशाखमा सरकारले सगरमाथा संवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति र आयोजक समिति गठन भएको छ ।
तयारीस्वरुप मन्त्री ज्ञवालीले संवादको सचिवालय उद्घाटन गर्नेदेखि नेपालमा रहेका विभिन्न देशका मिसन प्रतिनिधिलाई बोलाएर यसको उदेश्यबारे जानकारी गराउनेलगायतका काम गरिसकेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
