काठमाडौं- अमेरिकाले आफूले अघि सारेको इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (आइपीएस) कार्यान्वयन गर्न नयाँ सहायता निकाय (एड एजेन्सी) स्थापना गरेको छ।
नयाँ अमेरिकी सहायता निकायले चीनको बढ्दो पूर्वाधार लगानीको ‘वैकल्पिक स्रोत’ बन्ने आशासहित एसियामा काम सुरु गरेको छ।
गत डिसेम्बरमा अमेरिकी संसदमा कंग्रेसले ६० बिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६८ खर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको कोष भएको इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेशन (डिएफसी) अनुमोदन गरेको हो।
डिएफसीले यसअघि नै एशिया प्रशान्त क्षेत्रका सहयोगी र साझेदार देशसँग काम गर्न सुरु गरिसकेको छ। डिएफसीका प्रमुख कार्यकारी आदम बोहेल्लरले अमेरिकाका लागि यो क्षेत्र महत्वपूर्ण रहेको भन्दै अब इन्डो प्यासेफिक क्षेत्रमा काम गर्ने बताउँछन्।
‘अब हामी इन्डो प्यासेफिकमा आउन चाहन्छौं किनकि यो क्षेत्र अमेरिकाका लागि निकै महत्वपूर्ण छ र लगानीका दृष्टिकोणबाट पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने। उनले यसकै लागि जापान, भियतनाम, इन्डोनेसिया भ्रमण सुरु गरेका छन् जहाँ उनले सरकारमा सहभागी नेताहरु र लगानी साझेदारसँग भेटघाट गर्नेछन्।
भर्खरै स्थापित डिएफसी एसियामा पकड स्थापना गर्ने नयाँ प्रयास हो, जहाँ अमेरिका प्रमुख सैन्य शक्ति हो। तर, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ(बिआरआई) अन्तर्गत चीनले गरेको लगानीलाई भेट्टाउन संघर्ष गरिरहेको छ।
सन् २०१३ मा सुरु भएको बिआरआईअन्तर्गत चीनले विश्वरका पूर्वधारसम्बन्धी आयोजनामा झण्डै ११३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै सन् २०१५ मा चीनले बिआरआई कार्यान्वयन गर्नका लागि ११ खर्ब रुपैयाँको ‘एसियन इन्फास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक’ स्थापना गरेको छ।
र चीनकै पहलमा सन् २०१४ ब्रिक्स देशको ‘न्यू डेभलपमेन्ट बैंक’ स्थापना भएको छ। त्यस्तै चीनको एक्जिम बैंक पनि एसियादेखि अफ्रिकासम्म लगानी र ऋण जुटाउने स्रोत हो।
डिएफसीको निर्माणसँगै अब अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो सहायता निकाय बनेको छ। यसले निजी कम्पनीहरुलाई ऋणमार्फत् लगानी, बिमा र फाइनान्सिङका लागि सहायता गर्नेछ।
डिएफसीका प्रमुख कार्यकारी आदम बोहेल्लर यो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीको एक भाग रहेको र यसले अमेरिका यो क्षेत्रमा एक भरपर्दो साझेदार भएको स्थापित गर्नु रहेको बताउँछन्। उनले डिएफसी जापान, दक्षिण कोरिया र बेलायतजस्ता अमेरिकी साझेदारसँग काम पनि स्थापना गरिएको बताए।
यसको स्थापनाले विश्वका प्रतिस्पर्धी दुई ठूला आर्थिक शक्तिले एशियाका देशलाई राजनीतिक आर्थिक दबाब बढाउने कतिपय विश्लेषकको मत छ। यद्यपि कतिपय विश्लेषकचाहिँ यसले एसियाको भूराजनीतिक नक्सामा कत्तिको प्रभाव पार्छ भन्नेमा शंका गर्छन्।
वासिङटनस्थित थिंकट्याक सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टका चार्ल्स केन्नी डिएफसीको सहयोग एशियामा पूर्वाधार निर्माणका लागि भएको विशाल आवश्यकतामा ‘समुद्रमा एक थोपा’ जस्तोमात्रै भएको बताउँछन्।
‘मेरो अनुमान के छ भने‚ अधिकांश देशले बिआरआई, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्टर इन्भेस्टमेन्ट बैंक र डिएफसी अन्तर्गतको सहयोगलाई ‘एस प्लिज’ भन्नेछन्,’ उनी भन्छन्।
चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित लसान नर्मल युनिभर्सिटीका एसोसिएट प्रोफेसर रहेका बुद्धि शर्मा इन्डो प्यासेफिक क्षेत्रमा बढ्दो चिनिया प्रभाव एवं साझेदारीलाई रोक्न यसलाई अघि सारिएको भन्दै नेपालले शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा ख्याल पुर्याउनुपर्ने बताउँछन्।
‘यसभित्रको खास उद्देस्यचाहिँ इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव एवं साझेदारीलाई रोक्ने रहेको बुझ्न कठिन छैन,’ शर्मा भन्छन्, ‘आन्तरिक नीतिगत अस्थिरता व्यहोरिरहेको नेपालले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर शक्ति राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा व्यावहारिक कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्ने समय आएको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
