काठमाडाैं- कक्षा ७ मा पढ्दै गर्दा टिभी सिरियलमा महिला वकिलले लगाएको कालो कोटले लोभ्याएर काठमाडौं थानकोटकी शशी बस्नेतले आफू पनि वकिल बन्ने अठोट गरिन्। छोरा र छोरीमाथि हुने विभेदविरुद्ध सानैदेखि आफ्नो क्षमताअनुसार प्रतिकार गर्ने बानी उनमा थियाे। बस्नेतले न्यायको आवाज सानैदेखि उठाउने गर्थिन्।
वकिल बन्ने अठोट गरेकी बस्नेतलाई काठमाडौंमै घर भएपछि अध्ययन गर्न खासै गाह्राे परेन। परिवारको पनि साथ पाएपछि उनले आफ्नो सपना पूरा गरिन्।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्बाट २०६६ सालमा परीक्षा पास गरेर अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएपछि शशी वकालत् पेशामा संलग्न भइन्। शशीले वकिल बनेर कालो कोट लगाउने सपना पूरा गरिन्। तर, महिलालाई कालो कोट लगाएर हिड्न कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने कानुन व्यवसायमा आएपछि मात्र उनलाई महसुस भयो। पुरुषसरह अध्ययन गरेर पेशामा संलग्न भएपनि उनले महिला भएकै कारण विभिन्न विभेद र प्रश्नको सामना गर्नुपर्याे।
पहिलो पटक नाता कायम गराउने मुद्दा लिएर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा जाँदा उनले अदालतका कर्मचारीबाट दुर्व्यवहार र हेपाहा प्रवृतिको सामना गर्नुपर्याे। उनलाई अदालतका कर्मचारीले केही नजान्नेलाई जस्तै गरी जिस्काए। उनलाई ती कर्मचारीले मुद्दा लिएर प्रशासनमा जाने हो, किन अदालत आएको? कहिलेदेखि काम गर्न थालेको? मुद्दा कसले लेखेको? भन्दै प्रश्न गरे।
भर्खर पेशामा संलग्न भएको र पहिलो मुद्दा दर्ता गराउन गएको बेला कर्मचारीले देखाएको त्यो व्यवहारले उनकाे चित्त दुख्याे। महिला भएकै कारण रुखो व्यवहार भोग्नु परेको उनको बुझाइ छ। 'मेरो ठाउँमा यदि पुरुष हुन्थ्यो भने उसलाई त्यस्तो व्यवहार हुँदैनथ्यो, ऊ जति सुकै सिकारु किन नहोस्' शशी भन्छिन्।
शशी बस्नेत, अधिवक्ता
पितृसत्तात्मक सोंचले महिलालाई याे पेशामा चुनौती हुन्छ भन्ने उनलाई थाहा थियो। तर, पढे-लेखेका, अधिकार र न्याय बुझेका र न्यायिक क्षेत्रकै व्यक्तिमा यस्तो साेंच हाेला भन्ने उनलाई लागेकाे थिएन।
श्रीमान् पनि अधिवक्ता नै भएकाले दुवैले मिलेर काठमाडौंको अनामनगरमा ल फर्म खोले। तर, फर्ममा आउने सेवाग्राहीले श्रीमान्लाई मात्र अधिवक्ताको रुपमा हेर्थे। महिला र पुरुषबीच हुने विभेदका अनेकौ अनुभव बटुलेकी उनले ल फर्म छोडेर अन्य संस्थामा जागिर गरिन्।
शुल्क तिरेर कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने प्रतिवादीको मुद्दा निशुल्क लड्ने इन्टरनेशनल लिगल फाउन्डेसनमा काम गर्दाको उनकाे अनुभव पनि सुखद् छैन। पुरुष अधिवक्ताले उनका बारेमा गरेको टिप्पणी सम्झदा अहिले पनि उनको मन कट्टक खान्छ। थुनछेक बहसमा एक प्रतिवादीकाे मुद्दा हेर्ने जिम्मा पाएकी उनलाई पुरुष अधिवक्ताले प्रतिवादीलाई फकाउँदै महिलाले पनि कहिल्यै मुद्दा जित्छन्? भनेका थिए। उनी भन्छिन्, 'उनीहरुको कुरा घरमा त सुनिदैन, अदालतमा सुनिन्छ?' प्रतिवादीलाई फकाउँदै अधिवक्ताले भनेका थिए।
सार्वजनिक सरोकार, घरेलु हिंसा र अंशबण्डालगायतका मुद्दामा बहस गर्दै आएकी उनलाई महिला अधिवक्तालाई सेवाग्राहीले पत्याउन नसक्नु पितृसत्तात्मक समाजको दोष हो भन्ने लागेकाे छ। 'न्यायिक क्षेत्रमा रहेका पुरुषहरुमा पनि लैङ्गिक संवेदनशीलता नदेखिनु सामान्य कुरा होइन,' उनी भन्छिन्।
अधिकार, न्याय र कानुनका जानकार भएर पनि यस क्षेत्रका पुरुष पितृसत्तात्मक घेराबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् उनकाे अनुभव छ। महिलालाई सहयोग गरेर अगाडी पढाउनु पर्नेमा उल्टै उनीहरुलाई निरुत्साहित गर्ने प्रवृतिका कारण वकिल पेशामा महिलाले स्थान बनाउन कठिन रहेको शशीको बुझाइ छ।
सामाजिक र पारिवारिक बन्धनबीच पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा
नवलपरासी जिल्ला अदालतलाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्दै आएकी अधिवक्ता सरस्वती शर्माले महिलामाथि भएका हिंसाविरुद्ध आफू नै अधिवक्ता भएर काम गर्ने उदेश्यका साथ कानुनी विषय रोजिन्। समाजमा गरिने नकारात्मक टिप्पणीको बेवास्ता गर्दै उनले अध्ययनलाई पूरा गरेर २०५५ सालबाट व्यवसायिक रुपमा याे पेशामा लागिन्।
परिवारको साथ र सहयाेगले पनि उनलाई अध्ययन पूरा गर्न र अधिवक्ता बन्न सहज बनायाे। उनले याे पेशामा २१ वर्ष बिताइसकेकी छन्।
दुई दशकअघि याे पेशामा आउँदा जिल्ला अदालतलाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्ने उनीमात्र महिला अधिवक्ता थिइन्। उनका अनुसार महिलाले मुद्दा लड्न सक्छन् भन्ने सोंच नहुँदा सेवाग्राहीलाई विश्वास दिलाउनै कठिन थियो।
महिला हिंसाका मुद्दामा बहस गरेकी उनीसँग तीता अनुभव पनि छन्। नवलपरासी जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको बैवाहिक बलात्कारसँग सम्बन्धित् पहिलो मुद्दामा बहसकाे क्रममा न्यायाधीशले गरेको प्रश्नको जवाफ दिन उनलाई अफ्ठ्यारो भएको थियो। 'न्यायाधीशले विवाह गर्ने भनेको नै सँगै बस्न र शारीरिक सम्पर्कको लागि होइन? भनि प्रश्न गर्दा मलाई त्यसको जवाफ दिन निकै गाह्राे भएको थियो। त्यतिबेला लैङ्गिक संवेदनशिलताको ख्याल कसैले गर्दैनथेँ। तर, अहिले अदालतहरु पनि लैङ्गिकमैत्री बनिरहेका छन्।' शर्मा भन्छिन्।
सरस्वती शर्मा, अधिवक्ता
पहिलेभन्दा अहिलेको वकालती पेशा सहज हुँदै गइहेको उनकाे अनुभव छ। चुनौतीकाे सामना गर्दै पेशालाई निरन्तरता दिएकी शर्मा आफ्नो पेशाबाट सन्तुष्ट र खुसी छिन्। जिल्ला अदालतमा अधिवक्ताका रुपमा काम गर्न दोस्रो महिला आउन झण्डै १५ वर्ष बढी समय लाग्यो।
उनका अनुसार पुरुषले जति समय महिलाले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिन सकिरहेका हुँदैनन्। 'पारिवारिक काम महिलालाई बढी हुँदा अध्ययनका लागि पर्याप्त समय दिन सक्दैनन्। त्यसैले पनि याे पेशामा आउन र टिकीरहन गाह्राे भएको हो।' उनी भन्छिन्।
चुनौतीहरु धेरै भएपनि बिस्तारै याे पेशामा महिलाहरुको संख्या वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। सकारात्मक लक्षण देखा पर्दैछन्। नेपाल बार एसाेशिएसन नवलपरासी पश्चिम शाखामा ३० जना सदस्य मध्य ३ जना महिला सदस्य छन्।
मुद्दा समान, पारिश्रमिकमा भेदभाव
वकालती पेशा महिलाहरुका लागि पारिवारिक, सामाजिक, लैङ्गिक दुष्टिकोणले अझै सहज बन्न सकेको छैन। पुरुषको तुलनामा महिला यस पेशामा निकै कम छन्। त्यस्तै पारिश्रमिक पनि महिला र पुरुष अधिवक्तामा फरक छ। 'पुरुष र महिलाले गर्ने काम उही भएपनि पारिश्रमिकमा विभेद छ।' उनी भन्छिन्, 'न्यायका लागि लड्ने अधिवक्ता आफैं विभेदकाे सिकार छन्।'
महिला हो कम दिँदा पनि हुन्छ भन्ने सोच सेवाग्राहीमा रहेको अधिवक्ता सरस्वती शर्मा बताउँछिन्। शर्माका अनुसार एउटै प्रकृतिको मुद्दामा पनि पुरुष साथीहरुले मागे बमोजिम नै पारिश्रमिक पाउँछन् तर महिलालाई कम पैसा दिनका लागि अनेकन कुरा गरिन्छ।
अनौपचारीक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुका लागि समान ज्याला तथा ज्यालाको अधिकारलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएको छ। तर, कानुन व्यवसायिको हकमा भने पारिश्रमिकको न्यूनतम मापदण्ड तोकिएकाे छैन। जसले गर्दा कानुन व्यवसायीमा पनि सिन्डिकेड। यसकाे मारमा महिला कानुन व्यवसायी पर्ने गरेको अधिवक्ता बस्नेतको भनाइ छ। 'पारिश्रमिककै कारण कतिपय महिला पेशाबाटै पलाएन भएका छन्,' उनी भन्छिन्।
अधिवक्ता कुमारी खरेलका अनुसार समान पारिश्रमिकमा केहि समस्या देखिए पनि निराशै हुनुपर्ने अवस्था भने छैन। समान पारिश्रमिकमा काम गर्ने महिलाहरु पनि धेरै रहेको उनको भनाइ छ।
खरेलको अनुभवमा 'महिलासँग अलि बढी पीडित महिलाका मुद्दा पुग्ने गर्दछन्। कहिले काहीँ उनीहरुको अवस्थालाई हेरेर पनि तोकिएको पारिश्रमिक भन्दा कममा गनुपर्ने अवस्था आउँछ। आफ्नो क्षमता बढाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने त्यसमा सुधार हुने उनले बताइन्न्छ।
चुनौतीसँगै अवसर
नेपाल बार एशाेसिएशनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले महिलाहरु याे पेशामा स्थापित र निर्णायक तहमा पुग्ने क्रम बढेको बताउँछिन्। महिलाले पाउने अवसरमा कमी भएपनि पछिल्लो समय यसमा सकारात्मक सुधार भइरहेको उनको भनाइ छ।
'पहिले पहिले अभिभावकहरुले छोरीका लागि यो पेशा बन्न सक्छ भनेर सोच्दै सोचेनन्। नेपालमा यो पेशा सुरु भएको लामो समयसम्म पनि महिलाहरु यसमा आउन सकेनन्।' उनले भनिन्, 'जसको परिणाम याे क्षेत्रमा महिलाहरुको संख्यात्मक उपस्थिती कम भयो। अझै पनि कतिपय जिल्लामा महिला अधिवक्ता नै छैनन्।'
अहिले कानुन अध्ययन हुने अधिकांश क्याम्पसमा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै महिलाको संख्या रहेकाेले यसलाई प्रगतिको रुपमा लिनुपर्ने उनले बताइन्।
.jpg)
रक्षा बस्याल, उपाध्यक्ष- नेपाल बार एसोशियशन
पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्की पहिलाे महिला प्रधानन्यायाधीश बन्नुले पनि सकारात्कम सन्देश दिएकाे छ। त्यस्तै सर्वाेच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान पनि अधिवक्ताबाटै त्यहाँ पुगेकी हुन्। अन्य न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत केहि सुधार भएको छ। उच्च उदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा ४ जना न्यायधीश महिला थिए। 'यो पर्याप्त होइन तर यसलाई पनि उपलब्धिको रुपमा लिनुपर्छ,' बस्याल भन्छिन्।
त्यस्तै पेशागत संगठनको नेतुत्व गर्ने विषयमा पनि सुधार भएको छ। नेपाल बार एशाेसिएशनको विधान नै संशोधन गरेर अनिवार्य महिला राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एशोसियशनका प्रत्येक युनिटमा एक जना महिला उपाध्यक्ष र जसमा महिला उपाध्यक्ष महिला समितिको स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएकाे छ। त्यस्तै सहसचिवमा महिला राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। 'अहिले प्रत्येक ३ जना महिला भएको बार युनिटमा सहसचिव महिला हुनुहुन्छ। यद्यपि हामीले संविधानले दिएको ३३ प्रतिशत सहभागिता भने गराउन सकेका छैनौं।' बस्याल भन्छिन्।
बस्यालका अनुसार कानुन विषय अध्ययन गरेपनि व्यवहारिक रुपमा महिलाहरुले यसलाई पेशा बनाउन सकेका छैनन्। कतिपय परिवारमा कानुन विषय अध्ययन गर्न दिने तर अध्ययन गरिसकेपछि छोरीबुहारीलाई यो पेशा अंगाल्न नदिने चलन रहेकाे उनी बताउँछिन्। 'महिलाले स्नातक गरेर लाइसेन्स लिने बेलासम्म उसको विवाह गर्ने उमेर हुन्छ। परिवारले उसले काम गरोस् नत भनेर सोच्दैन र विवाह गरिदिन्छ। त्यसपछी उसले काम गर्न पाउने/नपाउने विवाह गरेर गएको परिवारकाे सोचमा भर पर्दछ। यदि उसले त्यो वातावरण पाएन भने उसको अध्ययन त्यसैमा सिमित हुने भयो,' उनी भन्छिन्।
न्यायिक क्षेत्रमा महिलालाई निणार्यक तहमा पुर्याउन सके नेपालको न्याय सम्पादन विश्वासिलो बन्न सक्ने उनको भनाइ छ।
कस्ताे छ महिलाकाे उपस्थिति?
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने विस २०१३ सालमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्बाट जम्मा ६ जनाले अधिवक्ताको प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) लिएका छन्। त्यसमा महिला थिएनन्।
२०६० सालसम्म आइपुग्दा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्बाट ९ हजार ९ सय ९२ जनाले अधिवक्ताकाे लाइसेन्स लिएका छन्। जसमा महिलाको संख्या जम्मा ६.७९ प्रतिशत अर्थात ६ सय ७८ छ। त्यसमा पनि ६७ जना पुरुष वरिष्ठ अधिवक्ता थिए भने १ जनामात्र महिला शुशीला सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता रहेकी थिइन्।
हाल नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्बाट १७ हजार ६ सय २३ जनाले लाइसेन्स लिएका छन्। जसमा महिला २ हजार ५ सय ३४ रहेका छन्। त्यसमा ४ सय २० जना पुरुषले वरिष्ठ अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका छन् भने २८ महिला वरिष्ठ अधिवक्ता छन्।
अध्ययन र लाइसेन्स लिनेको संख्या केही बढे पनि पेशामा भने महिलाहरु पूर्णरुपमा संलग्न हुन सकेका छैनन्।
न्यायाधीश महिलाहरुको संख्या पनि कम छ। हाल सर्वाेच्च अदालतमा कार्यरत २० जना न्यायाधीशमा ३ जनामात्र महिला रहेका छन्। त्यस्तै उच्च अदालतमा १ सय ६० मध्ये १७ जना महिला छन्। जिल्ला अदालतमा २ सय २९ न्यायाधीशमा मध्ये ८ न्यायाधीश महिला छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
