काठमाडौं- आन्तरिक राजस्व विभागले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि करिब २ वर्षदेखि अड्केका १५ सय फाइलका सम्बन्धमा एकैपटक अध्ययन अघि बढाएको छ। विभिन्न कर कार्यालयले अन्तिम लेखापरीक्षण र अनुसन्धानपछि गरेको संशोधित कर निर्धारणको निर्णयविरुद्ध व्यवसायीहरुले दिएको प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदनमाथि विभागले कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको हो।
कर कानुनअनुसार ६० दिनभित्र विभागले प्रशासकीय पुनरावलोकनको निर्णय दिनुपर्ने भए पनि धेरै मुद्दा लामो समयदेखि अड्केका थिए। विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्माको बहिर्गमनपछि प्रशासकीय पुनरावलोकनका धेरै मुद्दामा निर्णय नै भएका थिएनन्। अहिले बल्ल विवादित पुराना फाइल खोलिएको छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुले कर परीक्षणपछि गरेका संशोधित कर निर्धारणको निर्णयमाथि चित्त नबुझे व्यवसायीले पहिलो चरणको कानुन उपचार खोज्ने विधि नै प्रशासकीय पुनरावलोकन हो। प्रशासकीय पुनरावलोकनमाथि चित्त नबुझे व्यवसायीले राजस्व न्यायाधीकरण र सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन सक्छन्।
'हामी अहिले ती विषयमा अन्तिम टुंगो लगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ, धेरैवटा फाइलहरुमा अध्ययन पनि भइरहेका छन्,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'विवादित विषयमा छिटो टुंगो लगाउन काम अघि बढाइएको हो।' चुडामणि शर्मापछि महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका किशोरजंग कार्कीले करिब १ वर्ष विभाग बस्दा पुनरावलोकनका मुद्दामाथि निर्णय नै गरेनन्। त्यसपछि महानिर्देशक बनेका विष्णुप्रसाद नेपालले केही निर्णय गरे पनि विवादित धेरै विषय थाँती राखिदिए।
अख्तियार पसेपछि बढ्यो त्रास
आन्तरिक राजस्व विभागकै महानिर्देशक भइसकेका दीप बस्न्यात अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बन्दा दुई निकायबीचको सम्बन्ध बिग्रियो। अख्तियार प्रमुख बस्न्यात र विभागका महानिर्देशक शर्माको व्यक्तिगत सम्बन्ध बिग्रँदा प्रशासकीय पुनरावलोकन र कर फर्स्योट आयोगका कामबारे अख्तियारले प्रश्न उठाउँदै शर्मालाई कार्यालयबाटै गिरफ्तार गर्यो।
शर्माको बहिर्गमनपछि विभागले यी विषयलाई प्राथमिकतामा नै राखेन। निर्णय गर्दा फस्ने डरले त्यसपछिका महानिर्देशकहरुले यी वियषमा समयमै निर्णय नदिने गर्न थाले। जसको असर अहिलेसम्म देखिएको छ। केही समयअघि महानिर्देशक बनेका विनोदबहादुर कुँवरले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। उनले विशेष टोली नै बनाएर यो काम छिटो सम्पन्न गर्ने तयारी गरेका छन्।
'प्रशसकीय पुनरावलोकनको विषय महानिर्देशकको विशेषाधिकार जस्तै हो, कानुनको परिभाषा गर्ने अधिकारसमेत महानिर्देशकसँग हुने भएकाले यस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि हचुवाका भरमा निर्णय लिनु हुँदैन,' विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले भने।
प्रशासकीय पुनरावलोकनको विषय अर्धन्यायिक पनि हो। करदाताले विवादित कर रकमको २५ प्रतिशत (तर अहिलेसम्म विवादित विषयमा भने ३३ प्रतिशत) रकम धरौटी राखेर पुनरावलोकनका लागि महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिन पाउँछन्। कर अधिकृत एवं प्रशासकहरुले गरेको निर्णय कानुनसम्मत भए/नभएको परीक्षण गरी त्यसको सदर वा बदर गर्ने अधिकार महानिर्देशकसँग हुन्छ।
कर अधिकृतले दबाबमा कुनै निर्णय गरेको वा कानुनसम्मत निर्णय नगरेको अवस्थामा महानिर्देशकले त्यसलाई उल्ट्याउन सक्ने भएकाले करदातालाई पहिलो चरणको न्याय पनि यहीँबाट दिन सकिन्छ। 'प्रशासकीय पुनरावलोकन असाध्यै महत्वपूर्ण र जटिल चरण हो, करदाताले धरौटी राखेर निवेदन दिएपछि उनीहरुलाई सकेसम्म छिटो र कानुनसम्मत निर्णय दिनुपर्छ भन्ने मान्यताले नै यो चरण राखिएको हो,' राजस्व प्रशासनका एक अधिकारी भन्छन्, 'महानिर्देशकले गर्ने निर्णय विवेकपूर्ण र कानुनसम्मत हुनुपर्छ।'
धरौटी घट्यो तर बेखुस व्यवसायी
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत् सरकारले धरौटी घटाइदियो। यसअघि विवादित रकमको एक तिहाई अर्थात् ३३ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यसपटकबाट एक चौथाई अर्थात् २५ प्रतिशतमा ल्याइएको छ। यसले करदातालाई केही राहत दिएको भए पनि पर्याप्त नभएको उनीहरुको टिप्पणी छ।
तर व्यवसायीहरु यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। 'प्रशासकीय पुनरावलोकनको चरण भनेको व्यवसायीका लागि एक तहको झन्झट मात्रै हो, अधिकांश निर्णय कर कार्यालयकै सदर हुने भएपछि कि यो चरण राखिरहनु पर्यो,' एक व्यवसायीले भने, 'धरौटी राख्यो, निर्णय उही हुन्छ, हाम्रो खर्च मात्रै बढ्ने हो।'
तर यसमा सरकारको अर्कै तर्क छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा धरौटीको व्यवस्था हटाउँदा मुद्दा मात्रै बढ्ने भएकाले एक चौथाइ रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताउँछन्। 'यो व्यवस्था नराख्ने हो भने मुद्दाको संख्या मात्रै बढाउँछ,' केही दिनअघि उनले भनेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
