काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस ८ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै करचुक्ता प्रमाणपत्रका आधारमा मात्रै ऋणीको वार्षिक कूल आय गणना गर्न निर्देशन दियो। परिपत्रमा बैंकहरुले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा व्यक्तिगत करचुक्ता प्रमाणपत्र लिने जानेहरुको पनि संख्या बढेको छ। सामान्यतया पुसपछि मात्रै यस्तो प्रमाणपत्र लिन व्यक्तिहरु बैंक जाने गरेकोमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि कर कार्यालय जानेको संख्या बढेको छ।
कसरी लिन सकिन्छ प्रमाणपत्र?
कर कार्यालयका अनुसार करचुक्ता प्रमाणपत्र लिन जाँदा करदाताले आयकर ऐनको अनुसूची १, २, ५, १० र १३ अनुसार आय विवरण प्रिन्ट गरी फाइलमा राख्नुपर्नेछ। तर संगठित संस्थामा कार्यरत श्रमिक, कर्मचारीले भने मासिक रुपमा बुझाएको कर विवरणका आधारमा कर चुक्ता प्रमाण पत्र लिन सकिन्छ।
'इ-टिडिएस गरेकाहरुको हकमा प्रणालीबाट नै सबैकुरा देखिन्छ, उनीहरुले त्यसैको आधारमा करचुक्ता प्रमाणपत्र लिन सक्छन्,' आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँ सडकका प्रमुख डा राम मैनालीले भने, 'अन्यको हकमा भने उनीहरुले बुझाएको विवरणका आधारमा करचुक्ता भए/नभएको हेरेर प्रमाणपत्र दिने हो।'
इ-टिडिएसका लागि सम्बन्धित फर्म/कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो कर्मचारीको पारिश्रमिक कर मासिक रुपमा स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख गरी कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। इ-टिडिएस छैन भने करदाताले आफ्नो आय विवरण 'म्यानुअल'रुपमा बुझाउनुपर्छ।
'इ-टिडिएस छ भने स्थायी लेखा नम्बर प्रविष्ट गर्ने बित्तिकै सबै कुरा आउँछ,' आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुतलीसडकका प्रमुख नरबहादुर थापाले भने, 'त्यस्तो छैन भने करदाताले अनुसूचीमा उल्लेखित विवरण यहाँ ल्याउनुपर्छ, प्रारम्भिकरुपमा विवरण परीक्षण गरी कर तिरेको पाइए प्रमाणपत्र दिइन्छ।'
कर अधिकृतहरुका अनुसार अर्थ मन्त्रालय र अन्य केही निकायले इ-टिडिएस गर्ने गरेको भए पनि धेरै सरकारी निकायले नै कर विवरण मासिकरुपमा बुझाउँदैनन्। फर्म/कम्पनी वा निकायले कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट करकट्टी गरे पनि कर कार्यालयमा भने समयमै नबुझाउँदा कर्मचारीले भने समस्या झेल्दै आएका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागले अनलाइनबाटै इ-टिडिइस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। सम्बन्धित कम्पनी, फर्म वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले अनलानइबाटै आफ्ना कर्मचारीको स्थायी लेखा नम्बरसमेत उल्लेख गरी आय विवरण र कर रकम दाखिला गर्न सक्छन्।
प्रमाण खोजिएको हो: राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले ऋण विस्तारमा भने प्रभाव नपार्ने बताए। 'यसअघि उहाँहरुले आफ्नो विवरण प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो अब प्रमाण दिनुस् मात्रै भनिएको हो,' निरौलाले भने।
राष्ट्र बैंकको यो परिपत्रपछि बैंकहरुले ऋण प्रवाहका लागि अन्य कागजातसँगै करचुक्ता प्रमाणपत्र पनि माग गर्न थालिसकेका छन्। यसैगरी ऋण थप गर्न चाहनेले पनि अब करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
