चुनावअघि सुरु भएको एमाले र माओवादी एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणामा पुगेको छ। उनीहरु अबका केही साताभित्रै पार्टी एकताको घोषणा गर्ने प्रयासमा छन्।
अर्कोतर्फ, वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव जितेका उनीहरुले सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा सुविधाजनक मतका साथ सरकार बनाएका छन्। संघमा पनि सरकारले तीन चौथाइ विश्वासको मत पाएको छ। अधिकांश स्थानीय सरकार पनि उनीहरुकै नेतृत्वमा छ। अब वाम सरकारले चाहेको जस्तो काम बिना अवरोध गर्न सक्ने देखिन्छ।
वाम एकता र शक्तिशाली वाम गठबन्धनको सरकारका कारण जनतामा उत्साह पनि देखिन्छ। विश्लेषकहरुको कुरा पत्याउने हो भने, यो समय भनेकोनेपालमा कम्युनिष्ट राजनीतिको औचित्य सावित गर्ने अवसर हो।
नेपाल लाइभका लागि किशोर दहाललेवाम एकताको सांगठनिक संरचना र नयाँ सरकारको प्राथमिकता लगायतको विषयमा वाम एकताको संगठनात्मक र विधान मस्यौदा समितिमा रहेका नेता तथा पूर्व मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छन्।
एमाले नामको पोखरीमा पौडी खेल्न जाँदै हुनुहुन्छ। कतिको जोखिम महसुस गरिरहनुभएको छ?
पौडी खेल्न जाने भन्ने शब्दावलीप्रति नै मेरो असहमति छ। नेपाली समाजमा सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरु गर्दै जाँदा सामन्तवादलाई परास्त गर्नै ७० वर्ष लाग्यो। हामी तेस्रो महाधिवेशनदेखि विभाजित भएका थियौं। विभाजित कम्युनिष्ट समूहलाई पूनर्गठन गर्ने र सही दिशादिने विभिन्न कोणबाट पहल भए। झापा संघर्ष, पुष्पलाल र चौथो महाधिवेशनले ती पहलहरु गरे। एक समयमा कुनै एउटा धार बलियो भयो, अर्को समयमा अर्कै बलियो भयो। ६० को दशकमा माओवादी बलियो थियो, तर ३० को दशकमा चौथो महाधिवेशन (चौम) बलियो थियो। हामी पुष्पलालले स्थापना गरेको पार्टीमार्फत नयाँ जनवाद हुँदै समाजवादमा जाने यात्रामा हिँडेका थियौं। चिनियाँ मोडलको नयाँ जनवादी क्रान्ति त भएन। तर समावेशी लोकतन्त्रको रुपमा पुँजीवादी क्रान्ति पूरा भयो। अब हामी नयाँ समाजवादी कार्यदिशातिर जाँदैछौं। नयाँ कार्यदिशाले नयाँ पार्टीको माग गर्दछ। स्वभाविक रुपमा नयाँ समाजवादी क्रान्तिका पक्षधरहरु एक ठाउँमा जम्मा हुनुपर्दछ। एउटा दह्रो केन्द्र बनाउनु पर्छ। हामी आ–आफ्नो अनुभवसहित हाम्रो पुस्ताले जे कुराका लागि संघर्ष गरेको थियो, त्यो सफल पनि रह्यो। दुवै पार्टीमा राम्रा र नराम्रा दुवै पक्ष छन्। दुवैले दुवैबाट सिक्नुपर्छ। पौडी खेल्ने भन्दा पनि सँगसँगै अघि बढ्ने हो।
तपाईं संगठनको कार्यदलमा हुनुहुन्छ। यसको जिम्मेवारी के हो?
संगठनको कार्यदलले दुई वटा टोली बनाएको छ। त्यसमध्ये एउटा टोलीमा छु। एउटा टोलीले अन्तरिम विधान बनाउँछ। अर्को टोलीले पार्टी संगठनको संरचना र जनवर्गीय संरचनामा काम गर्छ। म दोस्रोमा छु। मूल रुपमा पार्टीको अन्तरिम विधान बनाउने, संरचना बनाउने र जनवर्गीय संगठनहरुको एकता कसरी गर्ने र मिलाउने भन्ने बारेमा हामी काम गरिरहेका छौं।
दुवै पार्टीको हुर्काइ प्रक्रिया फरक छ। तर दुवैलाई मिलाउने प्रक्रियामा तपाईंहरु हुनुहुन्छ। यी दुवैका सकारात्मक विशेषता के हुन्, जसलाई एकीकृत पार्टीमा पनि निरन्तरता दिन सकियोस्!
अहिलेको एमाले, जतिबेला एमाले भएको थिएन। उहाँहरु मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद विचारधारा मान्नुहुन्थ्यो। ०४६ पछि उहाँहरुले माओ विचारधारा छाड्नुभयो। पछि मार्क्सवादी, लेनिनवादी विचारधारामा आफ्नो तर्फबाट केही थप्दै पार्टी बनाउनुभयो। हामी माओवादीहरु भने पछिल्लो चिनियाँ अनुभवमा आधारित भएर संगठनहरु बनाएका छौं। हामी अलि बढी युद्ध र आन्दोलन हुँदै आएका छौं। तर उहाँहरु अलि बढी वैधानिक संघर्षको बाटोबाट आउनुभयो। त्यसैले संगठनात्मक अवधारणाहरु फरकफरक छन्। तर मार्क्सवादी र लेनिनवादी विचारधारामा अघि बढ्ने र अरु कुरा छलफलका विषय बनाउने भनिसकेपछि एकअर्काबाट सिक्नुपर्ने विषयहरु छन्। संगठन निर्माण र सञ्चालनको कोणबाट एमालेले एक ढंगले काम गर्दै आएको छ। ऊ अन्य राजनीतिक दलहरुमध्ये अलि बढी व्यवस्थित पार्टी हो। हामी पनि पार्टी एकता(माओवादी र एकताकेन्द्र)पछि तदर्थ समितिहरु बनाउँदै काम गर्दै आएका छौं। चुनावपछि भने हामी कार्यकर्ताको पार्टीबाट साधारण सदस्यको पार्टीतिर गइरहेका छौं। त्यसैले हामीले विगतका कैयौं मान्यताहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने र व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकताहरु छन्। सशस्त्र आन्दोलन, जनआन्दोलन र शान्तिपूर्ण आन्दोलनका बेलाका संगठनहरु स्वरुपहरु फरकफरक हुन्छन्। अहिले हामी भिन्न परिस्थितिमा छौं, त्यसैलाई ख्याल राखेर संगठनको स्वरुप निर्धारण हुन्छ।
के त्यस्तो संगठनमा एमालेमा जस्तै 'लोकतान्त्रिक' र माओवादीमा जस्तै 'जुझारु' गुण पाइन्छ?
संगठनात्मक क्षेत्रमा जनआधारित, लोकतान्त्रिक र जुझारु तीन वटै पक्षलाई ध्यान दिनै पर्छ। पहिलो,यो कुरा कार्यदिशाले निर्धारण गर्छ। दोस्रो, कार्यदिशालाई कार्यान्वन गर्ने सिलसिलामा बनाइले संघर्षका स्वरुपहरुलाई व्यवस्थित बनाउने काम फेरि संगठनले गर्छ।
एमाले पहिलो जनआन्दोलपछि लोकतान्त्रिक तरिकाले हुर्किंदै आयो। माओवादी भने सशस्त्र संघर्षको बाटोबाट आयो। फरक तरिकाले हुर्केका यी दुई पार्टीलाई जोड्ने सूत्र के हुन्छ?
हामीले मार्क्सवाद र लेनिनवाद मान्छौं भनेर त भनिसकेका छौं। लेनिनवादी सिद्धान्त अनुसार जनवादको जगमा केन्द्रीयता निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यापक छलफल र चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्छ। त्यसपछि संश्लेषण गर्नुपर्छ। फेरि त्यसलाई केन्द्रिकृत रुपमा लागु गर्नुपर्छ। त्यसैले फ्युजनचाहिँ जनवाद र केन्द्रितामा हुनुपर्छ। हामीले यसलाई पक्रियौं भने दुवै पार्टीका अनुभवलाई एउटा मालामा उन्न सकिन्छ।
तपाईंहरुले ६० र ४० प्रतिशतमा रहेर एकता प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो। राष्ट्रियसभा चुनावमा ७० र ३० प्रतिशतमा पुग्यो। अब एकताले मुर्त रुप पाउँदा त्यो के–कति प्रतिशतमा पुग्छ?
हामी एकअर्कालाई सिध्याउन भनेर हिँडेका हौं। नेपाली राजनीतिले हामीलाई मिलेर जान निर्देश दियो। चेतना थियो। त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्यौं। त्यसैले संख्यात्मकभन्दा पनि पारस्परिक सम्मान र समानतामा आधारित हुनुपर्छ। अरु तपशिल हुन्।
हामीले संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौं। के नयाँ पार्टीको सांगठनिक संरचनामा पनि संघीयताको झल्को पाइन्छ?
हामी कम्युनिष्टहरु 'थर्ड इन्टरनेशनल'को संगठनात्मक सिद्धान्तहरुलाई पक्रिँदै आफ्नो राष्ट्रिय परिवेशअनुसार निर्माण गरेर आएका छौं। त्यसैले पहिलो कुरा, हाम्रो संगठनात्मक स्वरुपको आधारभूत पक्षलाई हामी पक्रिन्छौं। दोस्रो कुरा, हामी संविधानसम्मत बनाउँछौं। संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिरको सांगठनिक संरचना हुँदैन। तर सरकारी संरचनाको बनावट जस्तो छ, ठ्याक्कैत्यस्तै पनि हुँदैन। हामी छलफलकै पक्रियामा छौं।
एमाले र माओवादीका हालका अध्यक्षहरु एकीकृत पार्टीमा सहअध्यक्ष हुने सहमति भइसकेको छ। तर, एमालेमा दुई जना पूर्व पार्टी प्रमुख र पूर्व प्रधानमन्त्री छन्। दुवै पार्टीमा प्रशस्तै पूर्व र वर्तमान मन्त्रीहरु छन्। महत्त्वपूर्ण नेताहरु छन्। उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि फेरि दुई पार्टीका नेतृत्वले सहमति जुटाउनुपर्ने हुन्छ कि कार्यदल वा समितिहरुले नै मिलाउन सक्छन्?
असोज १७ मै दुई जनालाई मूल नेता मान्ने र चक्रिय प्रणालीमा जाने सहमति भइसकेको छ। तर, उहाँहरु त नेतृत्व हुन्, नेतृत्वको वरिपरि टिम हुन्छ। निश्चित रुपमा अहिले विकसित भएका नेताहरुलाई एउटा संरचनामा ढाल्नै पर्छ। फेरि कम्युनिष्ट पार्टी भनेको नेताहरुको पार्टी हो। माथिदेखि तलसम्म नेतैनेता हुन्छन्। त्यसैले संरचनाको विषयमा सामान्यता स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिको बनावट रहन्छ। महाधिवेशन नभएसम्म सहमतीय पद्धतिमा जानुपर्छ। त्यसपछि पनि एकतालाई सुदृढ गर्न विचारधाराका कुरालाई पनि सहमतिबाटै जानुपर्छ। नमिलेका विषयमा छलफल र बहस गर्दै संश्लेषण गर्दै जानुपर्छ। विगतमा लेनिनले प्रयोग गरेको कामकारबाहीमा एकरुपता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भन्ने विधिलाई नेपाली सन्दर्भमा विकसित गरेर अगाडि जानुपर्छ। तल्ला कमिटिसम्मै एकताको भाव समिटिने र बाहिरपट्टि देखिने गरेर संरचनाहरु बनाउनुपर्छ।
स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिको आकारमा कस्ता प्रस्तावहरु आइरहेका छन्? कि, सहमतिनै भइसकेको छ?
त्यसमा हामी प्रवेश गरिसकेका छैनौं। अहिले मस्यौदा पेश भएको छ। अहिले हामी संगठनका सामान्य सैद्धान्तिक पक्षमा मात्रै छलफल गरिरहेका छौं। संख्यामा प्रवेश नै गरेका छैनौं। बाहिर त जसरी नाम नै टुंगिसकेको जसरी कुराहरु आइरहेको छ। त्यो सही होइन।
यस विषयमा तपाईंहरुको प्रस्ताव कस्तो छ?
हामीले छलफल गरेर यति बनाऔं भनेर टुंगो लगाएका छैनौं।
तपाईंहरुले प्रतिवेदनचाहिँ कहिले बुझाउनुहुन्छ?
हामीलाई गत २५ गतेको समय थियो। तर सकेनौं। विभिन्न महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमहरुमा सहभागी हुनुपर्यो। त्यसैले काम सक्नलाई हामीले १० दिनको समय थपेका छौं। कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको मिति २२ अप्रिलमै पार्टी एकता घोषणा गर्ने प्रयत्न छ, त्यही मितिलाई ख्याल गरेर काम गरिरहेका छौं।
न पार्टी अध्यक्ष, न प्रधानमन्त्री, न सिद्धान्तमा माथि, न संगठनमा बलियो। पार्टी एकताका नाममा यतिविधि त्याग गर्न माओवादीलाई कुन डर वा लोभले प्रेरित गर्यो?
दिनहुँ जसो जनताले समस्या भोगिरहेका छन्।देशलाई बाह्य शक्तिले क्रिडास्थल बनाइरहेका छन्।न हामीले जनतालाई गाँसबास दिन सकेका छौं, न स्वास्थ्य दिन सकेका छौं। न मनोरञ्जन दिन सकेका छौं। संसद भनेको सरकार बनाउने र गिराउने ठाउँमात्रै भयो। तर अहिले हामीले सशस्त्र र शान्तिपूर्ण संघर्षको बलमा संविधान निर्माण गरेका छौं। संविधानका कैयौं महत्त्वपूर्ण पक्षहरुलाई लागु गर्न र जनताको जीवनस्तर बदल्न चाहन्छौं। यही भावनाद्वारा उत्प्रेरित भएर एकता प्रक्रियामा अघि बढेका हौं।
अरुले १०० वर्षमा नगरेको विकास १० वर्षमै गर्ने, राष्ट्रवादी बन्ने र दलविहिन राजनीति गर्ने नाममा महेन्द्रले सिर्जना गरेको निरंकुश पञ्चायतकाल ३० वर्ष चल्यो। अहिलेको सरकार पनि विकास र समृद्धि, राष्ट्रवाद र तीन चौथाइको समर्थनयुक्त बलियो सरकार बनेको छ। फरक आवरणमै सही, इतिहासको पूनरावृत्ति नहोला भनेर कसरी विश्वस्त हुने?
लोकतान्त्रिक र निरंकुशतालाई पनि दार्शनिक तर्फबाटै हेर्नुपर्छ। अहिले जसरी सरकारलाई अत्याधिक ठूलो समर्थन प्राप्त भयो। हामीले सम्झौतामार्फत जुन संविधान जारी गर्यौं, त्यस मार्फत केही विशेषतासहितको राजनीतिक प्रणाली निर्माण गर्यौं। गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था छ। आज गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनको व्यवस्था गर्न सकिएन भने नेपालमा सरकार बनाउनुको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी जनताबाट निर्वाचित कार्यकारीले पूरा समय सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अघि बढेका शक्ति हौं। तर संविधान निर्माण गर्दा सम्झौता गर्नुपर्यो।
००७ सालदेखि यताको घटनाक्रम अध्ययन गर्नुहोस्, महेन्द्र किन जन्मिए? ००७ सालपछि नै नेपाली कांग्रेसले संविधानसभाको नारा पक्रिएको भए, संविधानसभाबाट संविधान बनाएको भए महेन्द्र जन्मिने थिएनन्। त्यस्तै, ०४८ पछि कांग्रेसमा छत्तिसे र चौहत्तरेकिन जन्मियो? जब तपाईं राष्ट्रको आवश्यकतालाई पक्रिन सकिँदैन भने अराजकता बढ्छन्। त्यतिबेला देब्रे वा दाहिने जुन गल्ती पनि हुन सक्छ।
हामी संघीयतामा गएका छौं, यस्तो बेलामा कुनै एउटा निरंकुश मान्छे आउने र त्यसले मुलुकलाई अगाडि बढाउने त कल्पना पनि नगरे हुन्छ। अर्कोतिर नेपाली जनताको चेतनास्तर छ, सामाजिक सञ्चालको पहुँचमा छन्। त्यसैले हामीले विश्वको परिस्थिति पनि हेर्नुपर्दछ।
अहिलेको वाम गठबन्धन एकतामा बदलिन्छ। बृहत समर्थन सहितको सरकार हुन्छ। अर्को तर्फबाट पार्टी र सचेत नागरिक समाजको तर्फबाट नेपाल अगाडि बढ्छ। मचाहिँ निरंकुशताको कुनै सम्भावना देख्दिनँ।
'देब्रे अराजकता' आउँछ कि भन्ने आशंका राखेको प्रतिपक्षलाई विश्वस्त तुल्याउनुपर्ने दायित्व पनि सत्तापक्षकै होइन र?
संसारको ट्रेण्ड हेर्नुहुन्छ भने दक्षिणपन्थी अराजकता छ। कतिपय मुलुकहरुमा भने देब्रे अराजकता पनि हाबी भएका छन्। तर आज जुन जनमतका साथ हामी छौं, जुन शक्तिहरु यहाँ आइपुगेका छौं, हामीले ठीक खालको सुशासन कायम गरेर गयौं भने समस्या आउँदैन।
सरकारप्रति निकै आश गरिएको छ। तपाईंलाई यो सरकारले कस्ता एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्छ?
पहिलो त सामाजिक न्यायमा आधारित भएको समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने विकासको अवधारणा र कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ। कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोतजस्ता सम्भावनाको क्षेत्रमा हामी के गर्छौं, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा के गर्छौं, हामी सामाजिक क्षेत्रमा के गर्छौं भन्ने अवधारणा ल्याउन जरुरी छ। दोस्रो, सुशासन। भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता मात्रै भनेर मात्रै हुँदैन। भ्रष्टाचारलाई अपराधको सूचीमा राख्नुपर्छ। र नयाँ प्रणालीद्वारा त्यसलाई सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। त्यस्तै, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, निर्णयप्रक्रियामा सामेली, मितव्ययीता प्रश्नलाई ध्यान दिँदै र नयाँ खालको सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। तेस्रो, वामपन्थीहरुले ठूलो अवसर प्राप्त गरेका छन्। हामीले सामाजवादी नीति लागु गर्न सक्ने, समाजवाद उन्मुख र पूँजीवादी नीति लागु गर्न सक्ने क्षेत्र कुनकुन हुन्, त्यसलाई लागु गर्नहामीले अवसर प्राप्त गरेका छौं। सबै सम्भावनाहरुलाई कार्यक्रमिक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसो गर्दा देशभित्रको सबै स्रोत र साधनलाई परिचालन गर्नुपर्छ। विकसित भएको प्रविधिलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ।
तपाईंहरुले चुनावमा समृद्धिको कुरा निकै गर्नुभएको छ। कम्तिमा पाँच वर्ष त तपाईंहरुले नै सरकार चलाएर आफ्ना एजेण्डा लागु गर्नुहुन्छ नै। पाँच वर्षपछिदेशको स्वरुप कस्तो होला?
मचाहिँ ०३० सम्मलाई आधारित गरेर हेरौं भन्न चाहन्छु। १२ वर्षको लक्ष राखेर ५ वर्षभित्र काम गर्नुपर्छ। हामीलेचुनावका बेला २५ बुँदे समृद्धिका कार्यक्रमहरु सहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छौं। त्यसमा आधारित भएर वामदेब गौतमको नेतृत्वमा सुशासन र विकास सम्बन्धमा सुझाब दिने कार्यदल बनेको छ। त्यसले रिपोर्ट बुझाएको छ। सरकारले पूर्णता प्राप्त गरे पछि घोषणापत्र र सुझाबका आधारमा कार्यक्रमहरु निर्माण गरेर जानुपर्छ। यो पाँच वर्ष त स्वभाविक रुपमै जनादेशको आधारमा आउने कुरा भइहाल्यो। तर सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको कुरा गर्दा भने दूरदृष्टि राखेर काम गर्नुपर्छ।
समाजवाद उन्मुख संविधान भएको देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा व्यापार चलिरहेको छ। त्यसमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु नै संलग्न भएको देखिन्छ।ऐन निर्माणमा चलखेल पनि गरिरहेका पाउँछौं। आम मानिसको आम्दानीको ठूलो हिस्सा यी दुवै क्षेत्रमा खर्च भइरहेको हुन्छ। अलि नमिल्दो जस्तो देखिन्छ नि होइन?
मैले अघि पनि भनें, गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जन जस्ता विषयलाई केन्द्रित गरेर सरकारले काम गर्नुपर्छ। त्यसैले अहिले सरकरलाई काम गर्न दिनुस्। प्रतिनिधिसभा नयाँ आएको छ। विगतका कैयौं बहसहरु छन्, जुन टुंगो लागिसकेका छैनन्। त्यसलाई संश्लेषण गर्नुपर्ने छ। त्यसैले आगामी दिनहरुमा सरकारलाई काम गर्न दिनुस्। त्यतिबेला फेरि छलफल गरौंला। यति मेरो भनाइ हो कि, हरेक नागरिकलाई उत्पादनशील नागरिक बनाउनुपर्छ। केही वर्षभित्रै निरपेक्ष गरिबीको अवस्थाबाट बदल्नुपर्छ। त्यसैले हामीले के गर्न मिल्ने र नमिल्ने भन्ने बारेमा अलि ठूलो आचार नीति बनाएर बहस र छलफल गर्नुपर्छ। गर्दै जाउँला।
तर हुनुपर्ने बहसचाहिँ भएको देखिँदैन। यो यही देश हो, जहाँ दैनिक १५ सय युवा रोजगारीका लागि बाहिरिन्छन्। ४ जना लास बनेर फर्किन्छन्। बालिकाहरु बलात्कृत हुन्छन्। सिंगो गाउँलाई साक्षी राखेर बोक्सी आरोपमा महिला र युवतीमाथि कुटिपिट हुन्छ। अनुहार कालो भएकै कारण विभेद र शंका खेप्नुपर्छ। जीवनजल र सिटामोल नपाएकै कारण अकालमा मर्नुपर्छ। तर यही देशमा केही वर्षमै रेलहरु जुध्लान् जस्तरी भाषण हुन्छन्। सामाजिक न्यायलाई ख्याल नगरी, जगलाई बलियो नबनाइ हामी ठूल्ठूला कुरा गरिरहेका छौं। कतै हामी बरालिएका त होइनौं?
ठूलो जनादेशसहित भर्खरै सरकार बनेको छ। भर्खरै विश्वासको मत लिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याइसकेको छैन। उसको कार्यक्रम आउनुपर्यो। हिजोको बहस बिर्सौं, एकैछिन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइसकेपछि, कार्यक्रमको प्रक्रियामा गइसकेपछि फेरि बहस उठ्दछ। थुप्रै सवालहरु कठघरामा उभिन्छन्। आफूलाई नबदल्ने र मुलुकलाई प्रणालीमा नलैजाने हो भने कोही पनि सफल हुँदैन। राजनीतिमा जुन स्तरको परिवर्तन भएको छ, त्यही स्तरको सामाजिक र आर्थिक रुमान्तर भएको छैन। तपाईंले उठाएको प्रश्न यसैको वरिपरि छन्। त्यसैले सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणमा केन्द्रित भएर कार्यक्रमहरु आउनु पर्छ। त्यसलाई लागु गर्ने दिशामा जानुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
