काठमाडौ- बारामा निर्माण गरिने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि रुख नकाट्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

शुक्रबार निजगढ विमानस्थलविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले रुख नकाट्न आदेश दिएको हो। त्यस्तै, निजगढ विमानस्थल निर्माणका सबै प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले  यस्तो आदेश दिएको हो। सरकारले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा निजगढमा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। त्यसो हुँदा लाखौं रुख काटिने  दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो। 

निजगढ वन संरक्षण समितितर्फबाट पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रभु बुढाथोकी, रञ्जुहजुर पाँडे र भरत बस्नेतले रिट दायर गरेका थिए। अन्तरिम आदेशका लागि सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर अहिलेलाई यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले आदेश गरेको हो। 

यसअघि  दायर भएको अर्को मुद्दा भने सर्वोच्चमा चलिरहेको छ। बिहीबारबाट अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको मुद्दाको पेशी पुस ६ गते रहेको छ। उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए) अदालतमा पेस गर्न भनेको थियो। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजालसले इआइए अदालतमा पेस गर्न सरकालाई आदेश दिएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले रुख कटानीको विषयमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

सरकारले ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको इआइए विसं २०७४ चैतमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेको थियो। 

विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेको जंगल फडानीको विषयमा विरोध हुँदै आएको छ। विरोधसँगै अदालतमा परेको रिट उपर सर्वोच्चले इआइए रिर्पोट पेस गर्न भनेको हो। 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले मंसिरभित्रै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको शिलन्यास गर्ने बताउँदै आएका छन्।
लगानी बोर्डले विदेशी लगानीकर्ताहरुसँग विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा प्रस्तावसमेत माग्ने तयारी गरेको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेको १ सय १० बिघा जग्गामध्ये ५५ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको जानकारी दिएको छ। साथै सो निर्माणस्थलमा नै पर्ने टागियाँ बस्ती स्थान्तरणका लागि पनि योजना अगाडि सारेको छ।

साथै विमानस्थल निमार्णस्थलका रुख कटानी तथा पहुँचमार्ग निर्माणका लागि प्राधिकरणले नेपाली सेनासँग सम्झौता गरेको २ वर्ष भइसकेको छ।