गणेश तिमिल्सेना राष्ट्रियसभा सदस्य हुन्। उनी नेकपा एमालेको उम्मेदवारको रुपमा विजयी भएका हुन्। २०५४ सालमा पर्वतका जिविस सभापति पनि भइसकेका तिमिल्सेना राष्ट्रिय भूमिकामा भने पहिलो पटक देखिएका हुन्।
राष्ट्रियसभाको जिम्मेवारीबारे आम मानिसमा कम मात्रै जानकारी छ। कारण, यो सभा झन्डै डेढ दशकसम्म प्रयोगमा थिएन। बहुदलपछिका केही वर्ष प्रयोगमा रहेको यस किसिमको सभा पुन: क्रियाशील हुँदैछ।
राष्ट्रियसभाको विविध पक्षका विषयमा नेपाल लाइभका हिमविक्रम केसीले तिमल्सेनासँग कुराकानी गरेका छन्:
प्रतिनिधिसभाको कामबारे धेरैलाई जानकारी छ। तर राष्ट्रियसभाको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा धेरै मानिसमा जिज्ञासा छ। स्वयं राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनुको नाताले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कसरी लिनुभएको छ?
राष्ट्रियसभा नहुँदा विधेयकहरु प्रतिनिधिसभाबाट पास भएपछि कानुन बन्थ्यो। विगत केही वर्षदेखि यही प्रयोग भइरहेको थियो। तर अहिलेको संविधानले दुई सदनात्मक संसदको व्यवस्था गरेको छ,प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा।
प्रतिनिधिसभाबाट जति पनि ऐन कानुनहरु बन्छन्, ती विधेयकहरु राष्ट्रियसभामा गएर पनि छलफल हुन्छन्। त्यहाँबाट पनि पास हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै कानुन बन्छन्। राष्ट्रियसभाले पास हुन उपयुक्त ठानेन भने पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउन सक्छ। तर फिर्ता गरेपछि पनि प्रतिनिधिसभाले ठिकै छ भन्यो भने राष्ट्रियसभाबाट पनि पास हुन्छ।
के चाहिँ बुझ्नुपर्ने भयो भने प्रतिनिधिसभाका कामलाई राष्ट्रियसभाले सचेत गराउन सक्छ। त्रुटि भएको खण्डमा सच्याउन, सुधार गर्न वा परिवर्तन गराउन प्रयास गर्न सक्छ।
तर प्रतिनिधिसभा जस्तै प्रधानमन्त्री चुन्ने काममा राष्ट्रियसभा सहभागी हुँदैन। भोट हाल्ने अधिकार पाउँदैन। प्रतिनिधिसभाको बहुमत प्राप्त दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त संसदमा पेश हुन्छ तर बजेट प्रतिनिधिसभामा मात्रै पेश हुन्छ।
कतिपय विधेयकहरु राष्ट्रियसभाले पनि उत्पत्ति गर्छ। आवश्यक परेमा राष्ट्रियसभाले विधेयकहरु उत्पत्ति गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउँछ।
सारमा भन्दा, राष्ट्रियसभा उमेरले र व्यवहारको हिसाबले अलि खारिएका र पाका मान्छेको सभा हो। उमेरमै पनि राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्न ३५ वर्ष पुग्नुपर्छ। त्यसैले पनि यसलाई ‘अपर हाउस’ भनिएको होला।
प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको वर्ग, समुदाय, क्षेत्रको मानिसलाई समेटेर जाने कुरामा राष्ट्रियसभाको विशिष्ट महत्त्व छ। अल्पसंख्यक, अपांग, दलित आदिको विचार र चिन्तनलाई गम्भीर बहस गर्ने थलोको रुपमा समेत यसको महत्त्व देखिन्छ।
राष्ट्रियसभामा देशको सामाजिक, सांस्कृतिक र पहिचानको झल्को देखिनुपर्ने हो। सामाजिक जीवनमा ख्यातिप्राप्त र प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको सभा हुनुपर्ने हो। तर यसलाई नेता र कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्न मात्र प्रयोग गरियो भन्ने आरोप छ नि?
राष्ट्रियसभाको गठनको जुन बुझाइ र ‘स्पिरिट’ छ, त्यही अनुसार हाम्रोमा बनेको छ भनेर म भन्दिनँ। बाहिर जसरी प्रचार भएको छ, त्यसमा सत्य छैन।
यहाँ बौद्धिक व्यक्तित्वभन्दा पार्टीकै मान्छे ल्याइयो भनेर प्रचार हुने गरेको छ। बहुदलीय व्यवस्था अनुसार पार्टीगत हिसाबले चुनाव भएपछि पार्टीकै मान्छे आउनु स्वाभाविक हो। जब दलीय प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने निर्दलीय मान्छे त आउँदैनन् नि! पार्टीले पनि क्षमताका आधारमा कुन नेता कार्यकर्तालाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सोच्नु स्वभाविक नै हो।
राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले छानिने व्यवस्था हामीले गरेका छौं। सायद केन्द्रका मिडिया र बौद्धिकहरुले सुदूर पूर्व र पश्चिममा बसेर पार्टी र समाजका लागि काम गरिरहेका नेता कार्यकताको क्षमता नबुझेकैले तपाईंले भनेजस्तो आरोप लागेको होला। तर क्षमता नै नजाँची राष्ट्रियसभामा दलका कार्यकर्ता मात्रै ल्याइयो भन्नु उचित होइन। सबै क्षेत्रबाट आउँदा चर्चामा आएका व्यक्तिहरु मात्रै नआएका हुन सक्छन्। तर चर्चामा नआएकाहरुलाई समेत आफ्नो क्षमता प्रर्दशनको मौका त दिनुपर्छ।
राष्ट्रियसभाका सांसदले गरेका कामको मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ। त्यो समय बाँकी नै छ। तर काम नै नहेरी कार्यकर्ता मात्रै आए भनेर सञ्चारमाध्यममा प्रचार गरिनु उचित होइन।
राष्ट्रियसभामा राष्ट्रिय नीति, कानुनको विषयमा उच्च तथा बौद्धिक खालको सभाको रुपमा परिभाषित गरिन्छ। धेरथोर जस्तो भए पनि त्यस्ता व्यक्ति ल्याउने प्रयास पनि भयो। तर हाम्रोमा त कार्यकारी भूमिकामा पो उनीहरुलाई लगियो। त्यस्तो भूमिकामा त जनताबाट निर्वाचित भएकाहरु नै उपयुक्त हुन्थे नि। होइन?
राष्ट्रियसभाका सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैनन्। तर उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री भने बन्न पाउने व्यवस्था संविधानमै छ। त्यसकारण राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु मन्त्री नबन्ने, नीति निमार्णमा मात्र सहभागी हुने भन्ने होइन। राष्ट्रियसभाले भन्दा प्रतिनिधिसभाले बढी बिजनेस पाउँछ। धेरै कामकाज पनि सोही सभाले गर्नुपर्छ।
संघीय संसदका सदस्य मन्त्री बन्न पाउने प्रस्ट व्यवस्था छ। सांसद नभएकाहरु मन्त्री बन्दा भने ६ महिनाभित्र सांसद बन्नुपर्ने हुन्छ। बरु मन्त्रिमण्डलमा एउटा मात्र सभाबाट प्रतिनिधित्व हुँदा बेठिक हुन्थ्यो। सामान्यतया प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यको अनुपात अनुसार संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को संख्या बन्नुपर्छ भन्ने हो। दुवै सदनको जिम्मेवारी बराबर छ।
अघिल्लो संसदमा विभिन्न स्वार्थ समूहका प्रभावबाट नीति निर्माण भएका छन्। संसदीय उपसमितिमा स्वार्थका आधारमा बनेका विधेयकलाई संसदले समेत लालमोहर लगाइदिएको विगत छ। संघीय संसदमा राष्ट्रियसभाको उपस्थितिले अब कस्तो प्रभाव राख्छ?
प्रतिनिधिसभामा केही स्वार्थ मिसिएको विधेयक सुरुमा संसदीय समितिमा जान्छ, त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा आउँछ। अनि मात्रै राष्ट्रियसभामा आउँछ।
अब राष्ट्रियसभामा सो विधेयक आइसकेपछि हामीले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्न पाउने भयौं। प्रतिनिधिसभाको एउटा समितिमा कुनै बिल आउँदा केही स्वार्थ समूहले अनुचित लाभका लागि प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको खण्डमा समेत राष्ट्रियसभाले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्न सक्छ। राष्ट्रियसभाले त्यो गल्ती पत्ता लगाउछ। निष्पक्ष भएर त्रुटि औंल्याइदिएपछि तल्लो सदनलाई सच्याउने मौका मिल्छ।
राजनीतिक मुद्दा जस्ताको तस्तै पास होला। तर धेरै कुरा समाजलाई अगाडि बढाउन, संविधान अनुसार नीति निर्माणको कुरामा कुनै सम्झौता हुँदैन। संविधानको मर्मविपरीत त्रुटि भएका, प्रलोभन र स्वार्थका कारणले आएका विधेयकलाई हामी रोक्न सक्छौं। त्यो हाम्रो दायित्व हो।
प्रतिनिधिसभामा वाम गठबन्धनको झन्डै दुई तिहाइ मत छ। राष्ट्रियसभामा पनि उस्तै अवस्था छ। एउटा सभाले पास गरेका विधेयक अर्को सभाले रोक्छ भन्ने के विश्वास? प्रतिनिधिसभामा केही स्वार्थ समूहका कारण बनेका कानुनमा राष्ट्रियसभा पनि मोहरा बन्ने त होइन?
यो प्रणालीको कुरा हो। राजनीतिक मुद्दामा म पार्टीभन्दा भिन्न जान सक्दिनँ। दलबाट ह्वीप जारी भएको कुरामा बाहिर जान सकिँदैन पनि। तर अन्य स्वतन्त्र अध्ययन गर्न सकिने विषयमा भने त्यस्तो समस्या आउँदैन।
भोलि दुवै सदनमा प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ नि। प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु प्रत्यक्ष भोटबाट आएका हुन्छन्, जनताका अगाडि राम्रो गर्नुपर्ने चुनौती हुन्छ। राष्ट्रियसभा परिपक्व मानिसको सभा हो, त्यसले आफ्नो दक्षता देखाउने प्रयास त गर्छ नि। प्रतिनिधिसभामा भएको त्रुटिलाई सच्याएर देखाउने प्रयास राष्ट्रियसभाले गर्छ।
सबैमा दलीय छायाँ हुँदैन। स्वतन्त्र ढंगले विश्लेषण गर्ने, सोच्ने र समृद्धि ल्याउने कुरामा समस्या रहँदैन।
राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा तपाईंका एजेन्डाहरु केके छन् त?
म कुनै निश्चित भूगोलबाट प्रतिनिधित्व गरेर राष्ट्रियसभामा आएको हुँ। म जहाँबाट प्रतिनिधित्व गरेर यहाँसम्म आएँ, त्यस प्रदेश र स्थानीय तहको विकास निर्माणमा मेरो सहभागिता रहन्छ। र, त्यसको जिम्मेवारी मैले लिनैपर्छ।
अर्कोतर्फ, संसद्को गरिमा बढाउने र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने कुरामा पनि मेरो प्रयास रहन्छ। हाम्रो संविधानले आम नागरिकको आधारभूत अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ। तर संविधानमा लेखेर मात्र पुग्दो रहेनछ, त्यसलाई व्यवहारमा लैजान राज्यबाट कार्यान्वयन गराउनुपर्छ। ऐन नियम बनाएर त्यसलाई व्यवहारमै लैजानुपर्छ। जनताका आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी गर्न समेत राष्ट्रको विकास क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यसैले संविधान कार्यान्वयनको मत्हत्वपूर्ण चरण अब सुरु हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। चुनाव गराएर संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण हामीले पार गरेका छौं। समृद्धिको यात्रा अब तय गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्रको स्थितिलाई माथि ल्याउन नीति निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यसो नगरी खासमा संविधान कार्यान्वयन हुँदैन। त्यो कामको आवाज उठाउने काम म गर्नेछु।
हामीले हाम्रो संविधानमा मुलुक समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनेर लेखेका छौं। गरिबीमै रहेर समाजवादमा पुग्न सकिँदैन। सम्पन्नता नभएसम्म समाजवाद सम्भव छैन। नागरिकले आफ्ना अधिकार प्राप्त गर्नका लागि हामीले देशको आर्थिक विकास गर्न आवश्यक छ। उद्योग खोल्नुपर्नेछ, रोजगारीका अवस्था सुधार गर्नुपर्नेछ। हाम्रो मगन्ते चिन्तन हटाउनुपर्नेछ, आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकको बनाउनुपर्नेछ। यस्ता काममा सरकारलाई घचघच्याउने काम मबाट हुनेछ। विधेयक बनाउने, नीति निर्माण बनाएर लैजाने र आफ्ना ठाउँका पूर्वाधार निर्माणमा लाग्ने जस्ता काम म गर्नेछु।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
