देशको विकास, उन्नति र समृद्धिको लागि आर्थिक वृद्धि हुन जरुरी छ। आर्थिक वृद्धि नभई देश न समृद्धिको बाटोमा जान सक्छ, न सामाजिक न्याय दिने वा तल्लो वर्गको जीवनस्तर उकास्ने काम गर्न सकिन्छ। त्यसकारण आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ। आर्थिक वृद्धिको लागि लगानी वृद्धि आवश्यक पर्छ। लगानी वृद्धिमा सरकारी लगानी पनि हुन्छ। निजी क्षेत्रको लगानी पनि हुन्छ।
सरकारको लगानी सामाजिक क्षेत्रमा, पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा हुन्छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई नै प्रोत्साहित गरिनु पर्छ। विगतमा त्यही नै गरिएको हो। सरकार आफैंले प्रत्यक्ष रुपमा व्यापार गर्ने, उद्योग चलाउने गर्दा कहीँ पनि सफल हुन सकेको छैन। त्यस्ता उद्योग घाटामा जान्छन्।
खासगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। नेपालमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युतीकरण, सिँचाइ, गरिबी निवारण लगायत क्षेत्रमा सरकारको लगानी बढाउनु आवश्यक हुन्छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेरै २०४८ सालमा धेरै उदार नीति ल्याइएको हो।
यी क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न नयाँ नीति, नयाँ कानुन ल्याउनुपर्छ, जसले गर्दा निजी मात्रै नभई सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्रले पनि विस्तार हुने मौका पाउँछ। विदेशी पुँजीलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइएपछि १९९० को दशकमा धेरै लगानी निजी क्षेत्रको तर्फबाट वृद्धि भयो।
१९५१ सालमा हुनुपर्छ, एक वर्षमा ८९ हजार रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको थियो। पछि राजनीतिक अस्थिरता भयो। बारम्बार सरकार बदलिन थाले, माओवादी द्वन्द्व भयो। यसले गर्दा लगानीको वातवारण बिग्रँदै गयो। तर सरकारको राजस्व भने बढ्न थाल्यो। निजी क्षेत्र धेरै विकसित भएकोले उनीहरूले कर तिर्न थाले। करबाट आउने राजस्व वृद्धि हुन थाल्यो। राजस्वसम्बन्धी नयाँ नीति अवलम्बन गरिए। कर प्रणालीमा सुधार गर्दा सरकारको ढुकुटी धेरै वृद्धि भयो। ढुकुटी वृद्धि हुँदा पूर्वाधारहरू विकास हुन थाले, खासगरी सामाजिक क्षेत्र र ग्रामीण विकासमा सरकारी लगानी बढिरहेको छ। निजी क्षेत्रको लगानी त्यसपछि ठूलो मात्रामा वृद्धि हुन सकेन। यसमा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्न नसकेको देखिन्छ।
शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी बढेको बढ्यै छ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ लगानी बढ्यो, हवाई क्षेत्रमा बढ्यो, जलविद्युत् क्षेत्रमा बढ्यो। तर उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षित बढ्न सकेन।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि अलिकति बढ्न थाल्यो। तर १९९० को दशकमा जसरी औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि भएको थियो, त्यही रुपमा कहिले पनि वृद्धि हुन सकेन। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १० प्रतिशतसम्म औद्योगिक क्षेत्रको योगदान पुगेको थियो। अहिले घटेर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन। खासगरी उद्योगहरूको योगदान हेर्दा यस्तो देखिन्छ। हुन त अहिले उद्योगको योगदान गणना गर्दा जलस्रोतलाई पनि उद्योगमा ल्याइन्छ, निर्माणलाई पनि उद्योगमा ल्याइन्छ। मैले औद्योगिक क्षेत्र भनेको उत्पादनमूलक उत्पादन र प्रशोधन गर्ने क्षेत्रमात्रै हो। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उनीहरूको योगदा ५/६ प्रतिशतभन्दा बढी छैन। जति लगानी वृद्धि हुनुपथ्र्यो अहिले त्यति भइरहेको छैन।
नियन्त्रित अर्थप्रणालीबाट सन् १९९० को दशकमा खुला अर्थनीति अबलम्बन गरियो। यसमा सरकारको पूर्ण प्रतिबद्धता देखियो। त्यस बखत सरकारी संयन्त्रमा उचित व्यक्तिहरू नियुक्त भएका थिए। जसले गर्दा व्यवहारमा पनि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना भयो। सेयर बजार बढ्यो, बैंकहरू नयाँनयाँ खुले। लगानीमैत्री वातावरण प्रशासनमा थियो, व्यवहारमा पनि थियो। अहिले लगानीमैत्री वातावरण व्यवहारमा देखिएको छैन। यद्यपि सरकार भने स्थिर छ। अहिले पाँच वर्षको लगि म्यान्डेट पाएको सरकार छ। सरकारले पनि कुरा भने लगानीमैत्री नै गरिरहेको हुन्छ। विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पनि गरेको छ। भाषण पनि त्यस्तै सुनिएको छ।
डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनमा १६ स्थान सुधार भएको प्रतिवेदन आएको छ। सुधार हुनु राम्रो पक्ष हो। तर, दबाब दिएर सुधार्न लगाइएको भन्ने आशंका पनि गरिएको छ। गत वर्ष प्रतिवेदन आउँदा असन्तुष्टि जनाइएको थियो। विश्व बैंकलाई पत्र लेखिएको थियो। अर्को कुरा– कुन क्षेत्रमा सुधार भयो भनेर हेर्ने हो भने अहिले गरिएको सुधारको काम केही देखिएको छैन।
नेपालमा लगानी बढ्नु राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा हो। राष्ट्र हितको लागि देशमा लगानी वृद्धि गर्न हामी सबैले बोल्नुपर्छ, भन्नु पर्छ। अर्को दलको सरकार हुँदा पनि मैले गएर लगानी आकर्षित गर्ने हिसाबले बोलें। लगानी गर्नको लागि नेपालका यस्ता–यस्ता क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ छ भन्ने जानकारी गराएँ। सम्मेलनमा सहभागी विदेशी उद्यमी, व्यवसायीलाई लगानी गर्न आउनुस् भनें।
यसभन्दा अगाडिको लगानी सम्मेलनमा पनि प्रमुख वक्ता (कि–नोट स्पिकर)को रुपमा मैले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नेपालमा विद्यमान तुलनात्मक लाभ देखाएको थिएँ। धेरै प्रतिबद्धता आए पनि त्यो व्यवहारमा परिणत हुन सकेन। अहिले पनि प्रतिबद्धता त धेरै आयो तर, व्यवहारमा आइसकेको अवस्था छैन।
यथार्थमा परिणत गर्ने सिलसिलामा देशको व्यवहार कस्तो छ ? आचरण कस्तो छ ? पूर्वाधार कस्तो छ ? सबै हेर्न थालिएको छ। पूर्वधार कमजोर, भ्रष्टाचार र चुहावट बढी तीन तहको सरकारको अधिकारको विषयको विवाद जस्ता पक्षले गर्दा अप्ठेरो परेको देख्न सकिन्छ। मूल कुरा आचरण, व्यवहार कस्तो छ भन्ने हो। लगानीमैत्री वातावरण, लगानी प्रोत्साहन गर्ने आचरण–व्यवहार छ कि छैन ? प्रशासनिक संयन्त्र लगानीमैत्री छ कि छैन ? त्यो हेर्नुपर्ने हो। अहिले यसको अभाव देखिन्छ।
अहिले जति पनि उद्योगी, व्यवसायीलाई सोधियो भने उनीहरु आतंकित भएको महसुस हुन्छ। कानुन अनुसारको कारवाही सबैले भोग्नै परेको छ। तर यहाँ मन्त्रीहरूबाटै आउने 'तँलाई थुन्दिन्छु' जस्ता धम्कीले निरुत्साहित गरेको देखिन्छ। अहिले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा महŒवपूर्ण योगदान पुर्याएका र समाजमा छुट्टै पहिचान बनाएका रुप ज्योति पक्राउ प्रकरणले समाज नै आश्चर्यमा परेको स्थिति छ। अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार घट्न सकेको छैन। हरेक काम गर्दा पैसा माग्ने, तर्साउने काम भएको सुनिन्छ। अनावश्यक किसिमका अप्ठेरो सिर्जना गरेको पनि देखिन्छ।
यसका केही उदाहरण पनि छन्। विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विषय यस्तै हो। जुन समयममा लोडसेडिङ बढी थियो, त्यो बेला डेडिकेटेड फिडर लाइनबाट सम्झौता गरेर बिजुली लिँदा त्यसको भाउ ४०-५० प्रतिशत बढ्थ्यो। लोडसेडिङ समाप्त भइसकेपछि स्वाभाविक ढंगबाट पाइहाल्छौं, त्यसकारण डेडिकेटेड फिडर लाइनलाई थप तिर्न पर्दैन भनेर व्यवसायीले सम्झौता गर्न छोडे। विद्युत् प्राधिकरणले पनि बढी पैसा मागेको थिएन।
अहिले आएर एकैचोटि प्राधिकरणले अर्बौं रकम माग्यो भनेर हार-गुहार गरेको अवस्था छ। यसप्रकारका कतिपय गतिविधिले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेको छ।
हामीले जलस्रोतमा निजी क्षेत्रको लगानी खुला गरेपछि धेरैजसो यही क्षेत्रमा गयो। अहिले अधिकांश जलस्रोतमा लगानी गर्ने साना व्यवसायी छन्। ती सबै आतंकित भएका छन्। उनीहरूको सेयरको मूल्य अहिले सय रुपैयाँभन्दा पनि तल गएको छ। सबै घाटामा गएको छ। उनीहरूले बैंकको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन।
गिर्दो सेयर बजारले पनि लगानीको वातावरण बिगार्छ। खास गरेर जलस्रोत क्षेत्रका साना लगानीकर्ता एकदमै दुःखी छन्। उनीहरूको कुरा सुनिनुपर्ने हो। र अर्को कुरा विधिको शासन लागू गर्नुपर्छ।
मेरै अर्थमन्त्री कालमा सरकारले नीति बनाएको थियो- प्रत्येक मेगावाट उत्पादनलाई ५० लाख रुपैयाँ बराबर भ्याट फिर्ता दिने। उनीहरूले भ्याट तिरिरहेका हुन्छन्, बिजुलीमा त भ्याट लाग्दैन। त्यसलाई सरकारले फिर्ता दिनुपर्छ भनेर प्रतिमेगावाट ५० लाख फिर्ता दिने भनेर निर्णय गरिएको थियो।
सुरुमा अलिअलि गए पनि अहिले कसैले पाएका छैनन्। त्यसैगरी, विद्युत् उत्पादन भएको छ, सरकारले बनाउनुपर्ने प्रसारण लाइन समयमा निर्माण भएको छैन। सम्झौता अनुसार उसले बिजुली दिन सकेन, उत्पादनअनुसार ग्रिडमा जोड्न सकेन भने कनेक्सन नभएबापत क्षतिपूर्ति बुझाउनुपर्ने हुन्छ। कतिपय ठाउँमा नदीमा पानीको मात्रा कम भयो र पानी कम भएकै कारण भनेको जति विद्युत् उत्पादन भएन भने बिजुली उत्पादन सम्झौताअनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, यी कुराले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको देखिन्छ।
वैदेशिक लगानीमा पनि केही अवरोध देखिन्छन्। पूर्वाधारमा जति जोड दिनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन। सरकारी खर्च र राजस्व बढिरहेको छ। राजस्व बढेर मात्रै सरकारी खर्च बढेको होइन, अहिले तीन तहका सरकार छन्। अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च बढेको छ। फजुल खर्च पनि बढेको स्थिति देखिन्छ। लगानीतर्फ सरकारी खर्च त्यत्ति बढेको देखिँदैन। विनियोजन बढे पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन। व्यवहारमा खर्च भए पनि प्रतिफल कम देखिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार १६-१७ सय निर्माण उद्योग लथालिंग छन्, जसले गर्दा सरकारको ११८ अर्ब रुपैयाँ खतरामा परेको छ। समय कुनै पनि योजना सम्पन्न भएका छैनन्। न गुणस्तरीय ढंगले काम सम्पन्न हुन्छ। लागत पनि वृद्धि भएको छ, समयमा सम्पन्न पनि भएको छैन। राजधानी जस्तो ठाउँको सडक स्थिति बेहाल देखिन्छ। वैदेशकि लगानी कम आउनुको एउटा कारण गुणस्तरीय पूर्वाधारका योजना समयमा सम्पन्न नहुनु पनि हो। कतिपय आएका लगानी आतंकित भई फर्केका छन्।
वातावरण सुधार्न तर्साउने र अनेक-अनेक गर्ने काम गर्नु भएन। कडाइका साथ विधिको शासन लागू गर्नुपर्छ, त्यसबाट लाभ मिल्छ। पूर्वधारमा सुधार गर्नुपर्छ। सडक, बिजुली लगायत विषयमा सुधार गर्नुपर्छ। यी क्षेत्रमा सुधार हुन नसक्दा यातातातको असुविधा हुन्छ, ढुवानी लागत बढी हुन्छ र असुरक्षा बढ्छ। जहाँसुकै राजनीति बढी हुने गरेको छ। कर्मचारी युनियनले पनि बढी राजनीति गरे भन्ने कुरा आउँछ।
मुख्य कुरा सरकारको आचरण, व्यवहार, दक्ष प्रशासन संयन्त्र हुनु पथ्र्यो, त्यसमा दक्षता देखिँदैन। त्यहाँ पनि अस्थिरता देखिन्छ। पाँच वर्षको लागि सरकार त बनेको छ तर मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख, ३/३ वा ६/६ महिनामा बदलिइरहेका छन्। सही ठाउँमा सही मान्छे पनि छैन। यसले पनि निरुत्साहित गरिरहेको छ। अर्को कुरा उत्पादकत्व कम छ। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी नेपालको छ। यहाँ राजनीतिक अस्थिरता अत्यधिक बढी छ। यसले गर्दा नेपालको उत्पादकत्व कम देखिएको छ।
लगानी विस्तारको लागि सुशासन अनिवार्य हुन्छ। सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। आचरणमा सुधार ल्याउनुपर्छ। लगानी गर्न भनेर कोही आयो भने मलाई व्यक्तिगत फाइदा के हुन्छ भन्नेतिर लाग्नु भएन, भ्रष्टाचार हुनु भएन। लगानी र व्यवसायमैत्री नीति र प्रशासनिक वातावरण हुनुपर्यो।
डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनमा १६ स्थान सुधार भएको प्रतिवेदन आएको छ। सुधार हुनु राम्रो पक्ष हो। तर, दबाब दिएर सुधार्न लगाइएको भन्ने आशंका पनि गरिएको छ। गत वर्ष प्रतिवेदन आउँदा असन्तुष्टि जनाइएको थियो। विश्व बैंकलाई पत्र लेखिएको थियो। अर्को कुरा– कुन क्षेत्रमा सुधार भयो भनेर हेर्ने हो भने अहिले गरिएको सुधारको काम केही देखिएको छैन। एकीकृत भन्सारको कुरा छ, यो अहिलेको काम होइन। सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा भएको छैन। डुइङ बिजनेस माथि उक्लिनु सकारात्मक पाटो भए पनि समान उद्देश्यको अर्को विश्वव्यापी रिपोर्टले ठीक उल्टो बोलेको देखिएको छ। आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकांकमा दुई वर्षअघि १२५ स्थानमा रहेकोमा यस वर्ष नेपालको अवस्था १३६ मा पुगेको छ। यसले लगानीको वातावरण अझै बन्न नसकेको देखाउँछ।
वातावरण सुधार्न तर्साउने र अनेक-अनेक गर्ने काम गर्नु भएन। कडाइका साथ विधिको शासन लागू गर्नुपर्छ, त्यसबाट लाभ मिल्छ। पूर्वधारमा सुधार गर्नुपर्छ। सडक, बिजुली लगायत विषयमा सुधार गर्नुपर्छ। यी क्षेत्रमा सुधार हुन नसक्दा यातातातको असुविधा हुन्छ, ढुवानी लागत बढी हुन्छ र असुरक्षा बढ्छ। जहाँसुकै राजनीति बढी हुने गरेको छ। कर्मचारी युनियनले पनि बढी राजनीति गरे भन्ने कुरा आउँछ।
तलब–भत्ता, सुविधा उत्पादकत्व वृद्धिको आधारमा बढ्नुपर्छ। उत्पादकत्व वृद्धि जस्ताको तस्तै तर तलब–भत्ता बढाउन थालेपछि लगानीलाई प्रोत्साहन मिल्दैन।
त्यसकारण लगानी बढाउन पूर्वाधारको सुधारमा जोड दिनुपर्छ। उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रका समूहसँग बसेर आपसी छलफल गर्ने र व्यवहारिक रुपमा उनीहरुले भोगेका समस्या क्रमशः हल गर्दै जानेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरूरी छ।
(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको वार्षिक प्रकाशन अर्थनीतिबाट)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1771347882.jpg)
-1764146706.png)
