हामीले एउटा 'डाटाबेस' बनाएका छौं, त्यसमा ठूला करछलीका मुद्दा पनि छन्- दीर्घराज मैनाली [अन्तर्वार्ता]

नेपाल लाइभ | २०७६ मङ्सिर १६ सोमबार | Monday, December 02, 2019 ११:२०:०० मा प्रकाशित

सरकारले २०७४ फागुनमा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मातहत ल्याएसँगै यो विभागले देखिने गरी आफ्ना गतिविधि अघि बढाएको छ। राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलनका मुद्दा एकपछि अर्को गर्दै अदालत गइरहेका छन्।

मूल्य अभिवृद्धि करका नक्कली बिल-बिजक बनाएर बेच्नेविरुद्ध अहिले विभागले श्रृङ्खलाबद्ध कारबाहीअघि बढाएको छ। आन्तरिक राजस्व र भन्सार राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न विभागले चरणबद्ध काम अघि बढाएको हाे। पछिल्ला गतिविधि, राजस्व चुहावटका जोखिम र न्यूनीकरणका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको 'भेइकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम'को कार्यान्वयनका विषयमा नेपाल लाइभका सविन मिश्रशिव बोहराले राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: 

पछिल्लो डेढ वर्षयता राजस्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्व तपाईंले गरिरहनु भएको छ। तपाईंको सरुवापछि विभागको उपस्थिति अनुभवयोग्य भएको छ। तपाईं आफू चाहिँ कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
राजस्व अनुसन्धान विभागले विगतको तुलनामा अलिकति फरक ढंगले पछिल्लो डेढ वर्षमा काम गरेको छ। पहिलो कुरा त संरचनागत रुपमा पनि यो विभागको नेतृत्व परिवर्तन भएकाे छ। विगतमा अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत रहेर राजस्व चुहावट नियन्त्रण, विदेशी विनिमय अपचलनका मुद्दाका साथै कर तथा भन्सार ऐनअनुसारका छानबिन अनुसन्धान र कर निर्धारणको कामसमेत यही विभागले गर्ने गरेको थियो।

२०७४ साल फागुनमा यो विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालयमातहत ल्याइएको छ। त्यसपछि २०७५ जेठ ७ गतेदेखि म यो विभागको नेतृत्वमा छु। विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउनुका निश्चित उद्देश्य थिए। 

विगतमा अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत रहनु र अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहनुमा फरक के छ? प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत आउनुको उद्देश्य पूरा भएको छ?
खासगरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण र विदेशी विनिमय अपचलन रोक्न अलिकति विशिष्ठीकृत ढंगबाट काम गर्नुपर्छ भनेर यो विभागलाई अघि बढाइएको छ। राजस्व संकलन गर्ने र छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने निकाय एकै ठाउँ हुँदा त्यहाँ स्वार्थको द्वन्द्व हुने सम्भावना धेरै थियो। यही कारणले कतिपय अवस्थाम यो विभागले खुलेर काम गर्न नसकेको र आम रुपमा जनसाधारणले पनि त्यो अनुभूति गर्न नपाएको अवस्था थियो।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न, सुशासन कायम गर्न, सुशासन कायम भइसकेपछि सदाचार पद्धति कार्यान्वयन गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तथा राजस्व चुहावट नियनत्रण ऐन २०५२ को उद्देश्यअनुसार काम गर्नका लागि यो विभागलई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको हो। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट भन्सार ऐन र कर ऐनअनुसार प्रत्यायोजित अधिकार फिर्ता भयो। यो विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान ऐन र विदेशी विनिमय नियन्त्रण ऐनअनुसार छानबिन र अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारीमात्रै प्राप्त गरेको छ। यसले राजस्व संकलन गर्ने वा कारबाही गर्ने निर्णय गर्दैन। निर्णय गर्ने अधिकार हामीलाई छैन। छानिबन र अनुसन्धान गर्ने निकायका रुपमा मात्रै यसलाई अघि बढाइएको छ। यो विभागले राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा छानबिन र अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको राय लिएर मात्रै जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्छ। 

झुट्टा तथा नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छल्ने अवस्थाको पनि यसले अन्त्य गर्छ। किनभने त्यस्ता बिलबाट खरिद गरेको सामान कुन गाडीमा कहाँ पुर्‍याएको यहाँ प्रविष्ट गर्नुपर्छ। हिजोको दिनमा जस्तो काठमाडौंबाट डण्डी र सिमेन्ट किनेँ र मैले भैरहवा र नवलपरासीमा निर्माण गरेँ भन्ने अवस्था आउँदैन। अब त्यो सिमेन्ट र डण्डी कुन दिन कुन गाडीबाट कुन चालकले लगेको भन्ने सूचना यहाँ हुन्छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमातहत आएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हामीलाई निर्देशन भएको थियो कि, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता कायम गरेर काम गर्नु। यसैगरी सदाचार प्रवर्द्धनमा कानुनबमोजिम काम गर्न र तटस्थ रुपमा कार्य सम्पादन गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको थियो। अहिलेसम्म त्यही 'म्यान्डेट'अनुसार काम गरिरहेका छौँ। हामीले अति गम्भीर खालका र जोखिम भएका क्षेत्रमा अनुसन्धान केन्द्रित गरेका छौँ। राजस्व चुहावट भएको प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्ने नीति लिएका छौँ। विना आधार र प्रमाण हामी अनुसन्धान सुरु गर्दैनौँ। राजस्व चुहावट भएको यकिन भएपछि मात्रै अनुसन्धानमा प्रवेश गरिएको छ। वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गर्ने भएकाले नै हामीले अनुसन्धान थालिसकेपछि त्यसले सकारात्मक परिणाम दिएकाे छ। 

राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावटमा संलग्न हुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ। पहिले व्यवसायीलाई मात्रै छानबिन हुन्थ्यो, उनीहरुलाई कर निर्धारण हुन्थ्यो। चित्त बुझे कर तिर्थे नबुझे पुनरावलोकनमा जान्थे। अर्कोतिर आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालयले गर्ने काम पनि यही विभागले गरिरहेको थियो। यसले काममा 'डुप्लिकेसन' ल्याएको थियो। तर, अहिले त्यो अवस्था छैन। भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गका कार्यालयले गरेका वा गर्न बाँकी काममा यसले अनुसन्धान र छानबिन मात्रै गरेको छ। 

अहिले स्वयं कर निर्धारण गर्ने प्रणाली हो। आन्तरिक राजस्वमा होस् या भन्सारमा करदाता स्वयंले आफ्नो कारोबारको विवरण घोषणा गरेर त्यसमा कानुनबमोजिम लाग्ने कर बुझाएपछि मात्रै छनोटपूर्ण ढंगबाट परीक्षण हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको कर प्रणालीमा सबैभन्दा जिम्मेवार भनेको करदाता नै हो। करदाताले सही ढंगले घोषणा गर्छ, त्यसमा सहयोग गर्ने भन्सार एजेन्ट, कर सहयोगी, लेखापरीक्षक वा अन्य कानुनी सहयोगीले करदाता र सरकारको बीचमा मध्यस्तकर्ताको भूमिकामा बसेर स्वतन्त्र हिसाबले सल्लाह दिन्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा करदातालाई नै यो जिम्मेवारी दिइएको हो। उनीहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसपछि मात्रै कर प्रशासक आउँछ। कर प्रशासनले राजस्व जोखिम र वित्तीय महत्वका आधारमा छनोटपूर्ण ढंगले त्यसमा परीक्षण र छानबिन गर्छन्। यो विन्दु पार गरेपछि राजस्व बुझाउने एउटा चक्र पूरा हुन्छ। 

यो सबै प्रक्रियामा राजस्व चुहावटको काममा कसैको पनि संलग्नता रहेछ भने हामी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउछौँ। हामीले व्यवसायी मात्रै होइन, भन्सार एजेन्टदेखि राजस्व प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारी र अडिटरसम्मलाई राजस्व चुहावटको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ। विभिन्न किसिमले कम्पनी वा फर्म दर्ता गरी राजस्व चुहावट गर्न सहयोग गर्नेमाथि पनि मुद्दा दायर भएको छ।

त्यसो भएको हुनाले यो विभागले प्रदर्शनात्मक प्रभाव (डेमोन्स्ट्रेटिभ इफेक्ट) देखिन गरी कामअघि बढाएको छ। अर्को कुरा राजस्व संकलनमा जिम्मेवार हुने निकायहरु अझै बढी संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ। त्यस्ता विभाग र कार्यालयहरुले सम्पूर्ण रुपमा कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न र गराउन हामीले गरेको कामले अझै सहयोग गरेको छ।

तपाईं आफैँ पनि विगतमा राजस्व चुहावटका अनुसन्धानमा संलग्न हुनुभयो। त्यतिबेला आन्तरिक राजस्व विभाग आफैँले त्यो अनुसन्धान गरेको थियो। अहिले भन्सार वा करमा त्यस्ता अनुसन्धान सम्बन्धित विभागले गरिरहेका देखिँदैन। तपाईंहरुकै भर परेर हो?
राजस्व संकलनको लक्ष्यसहितको जिम्मेवारी भन्सार विभागअन्तर्गतका कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयमा छ। वास्तवमा उहाँहरुले नै काम गर्नुपर्छ। उहाँहरुको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। हामीले अहिले गरिरहेका कामले पनि भन्सार र आन्तरिक राजस्वका कार्यालयहरुलाई सबल बनाउन सहयोग गर्छ।

हामीले गरेको कामले प्रदर्शनात्मक प्रभाव देखिन्छ। यस्तो हुँदो रहेछ है भनेर आँखा खोलिदिने काम गर्छ। सम्पूर्ण काम हामीले नै गर्ने हो भने ती निकायको भूमिकामा प्रश्न उठ्न सक्छ। बजार अनुगमन गर्ने तथा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्त:शुल्क चुहावट हुन नदिने, चुहावट भएका ठाउँमा कर परीक्षण तथा अनुसन्धान गर्ने काम त उहाँहरुले निरन्तर गरिरहनु भएको छ। उहाँहरुको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्‍यो भन्नै नै हाम्रो जोड हो। 

राजस्व अनुसन्धान विभागमा ८/१० जना कर्मचारी राजस्व समूहका छन्। यहाँ कानुन, प्रशासन समूहका कर्मचारीहरु कार्यरत छन्। हाम्रा चार वटा कार्यालयको नेतृत्व सामान्य प्रशासन समूहको कर्मचारीले नेतृत्व गरिरहेको छ। त्यस कारण आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभागअन्तर्गका कार्यालयहरु नै धेरै व्यावसायिक र जिम्मेवार हुनैपर्छ। ती विभाग र कार्यालयहरु सबल भएनन् भने सुधारका लागि गरिएका अपेक्षा पुरा हुँदैनन्।

हामीले गरेको काम उहाँहरुलाई मजबुत बनाउने नै हो। वास्तवमा सबल हुँदै पनि गएका छन्। तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि हिजोभन्दा सचेत भएर, विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर काम भइरहेको छ। हामीले सूक्ष्म अध्ययन गरेर हेर्‍यौँ भने त्यसबाट संकलित राजस्व राम्रो परिमाणमा बढेको देखिन्छ। 

हाम्रो प्रारम्भिक अनुसन्धानले पनि करिब सवा सयभन्दा धेरै फर्महरुले त्यसरी बिल बनाएर बिक्री गर्ने तथा राजस्व चुहावट गर्ने गरेको भेटिएको छ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट करिब ११ अर्ब रुपैयाँको त्यस्तो बिल प्रयोग भएको पहिचान हामीले गरिसकेका छौँ। यो अझै बढ्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। 

अहिले हामीले अनुगमन र छानबिनका साथसाथै प्रणालीगत सुधार गरिरहेका छौँ। साउन १ गतेदेखि भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम लागू गरेका छौँ। यसले व्यावसायिक मर्यादा कायम गर्न र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गराउन सहयोग गर्छ। यो प्रणालीको डिजाइन नै करको दायरा विस्तार गर्ने र स्वेच्छिक कर सहभागिता हुने गरी गरिएको छ। यो प्रणालीले भन्सार र आन्तरिक राजस्व बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। मूल्य अभिवृद्धि करका बिल-बिजक लिने दिने प्रणालीलाई यसले सहयोग गर्छ। त्यो हुनेबित्तिकै राजस्व संकलन बढ्छ। आन्तरिकतर्फ मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर संकलनलाई पनि यसले बढाउन सहयोग गर्छ। 

हामीले देखाएका कामका आधारमा पनि उनीहरुले आफ्ना कामको परीक्षण गर्ने अवसर पाउने भएको हुनाले अर्थमन्त्रालय र मातहतका निकायलाई सहयोग हुने गरी अघि बढिरहेका छौँ। राजस्व अनुसन्धान विभागले १ रुपैयाँ पनि राजस्व संकलन गर्दैन। हामीले राजस्वको लक्ष्य लिएका पनि हुँदैनौँ। हाम्रो काम भनेको राजस्व प्रणालीलाई सहयोग गर्ने मात्रै हो। राजस्व संकलन गर्न बसेका विभाग र निकाय सक्षम हुन् भन्ने नै हाम्रो चाहना हुन्छ। यस विभागले गर्नुपर्ने काम घट्दै जाओस् र राजस्व संकलन गर्ने सम्बन्धित निकायले गर्न नसक्ने गम्भीर खालका काममात्रै हेर्ने अवस्था सिर्जना होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। 

राजस्व अनुसन्धान विभागले आन्तरिक राजस्व र भन्सार दुवैमा अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाएको देखिएको छ। केही ठूला मुद्दाहरु अदालत पुगे केही छानबिनकै क्रममा छन्। कस्ता मुद्दाहरुमा तपाईंहरुको धेरै ध्यान जान्छ?
जहाँजहाँ राजस्व जोखिम छ, त्यहाँत्यहाँ अनुसन्धान र छानिबनलाई केन्द्रित गरिएको छ। पहिलो कुरा त कहाँ राजस्व चुहावट हुन सक्छन् ती क्षेत्र हेर्छाैँ। जहाँ करका दर उच्च हुन्छन्, त्यहाँ कर छलीको सम्भावना धेरै हुन्छन्। उदाहरणकै लागि गुट्खा भनौँ। १ केजीमा ६ सय रुपैयाँ कर लाग्छ। उच्च करको दर लाग्ने, खुला सिमाना भएका कारण राजस्व जोखिम हुनसक्ने र कतिपय सेवा क्षेत्र जहाँ आय निश्चित छ। तर, अलिकति हिसाब-किताब 'म्यानिपुलेट' गर्न सकियो भने राजस्व छल्न सकिन्छ भनेर मानिस लागिरहेका हुन्छन्, त्यहाँ हामी केन्द्रित भएका छौँ। 

हामीले भन्सारमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिएका छौँ। सर्लाहीको मलंगवाबाट २ वटा गाडी समात्यौँ। त्यसका सम्पूर्ण सामान अवैध देखिएको छ। अहिले हामी सम्बन्धित कर्मचारीलाई छानबिन गरिरहेका छौँ। अदालतको अनुमतिले सम्बन्धित फर्मका कर्मचारीलाई पनि अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। त्यसैगरी चोरी पैठारी गरिएका २ वटा टोयोटा फर्चुनर गाडी समातेका छौँ। १ करोड ७२ लाख पर्ने गाडी ६० लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्न लाग्दालाग्दै समातेका छौँ। यस्ता घटना किन भए त भन्दा त्यहाँ धेरै कर लागेको छ। त्यसकारण अन्य निकाय पनि यसमा सक्रिय हुनुपर्छ। 

गुट्खामा पनि हामीले ५/६ वटा मुद्दा अदालत पुर्‍याएका छौँ। ३६ करोड रुपैयाँसम्म बिगो कायम भएका मुद्दाहरु अहिले विचाराधीन छन्। जहाँ चुहावटको जोखिम छ, त्यहाँ हामी पुगेका छौँ। हामीले जहाँ चुहावट छ भनेर देखाएका छौँ, त्यसबाट आन्तरिक राजस्व विभाग र कार्यालयहरुले पाठ सिक्नुपर्छ। उहाँहरुको ध्यान त्यहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ। नजिकमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुले ध्यान पुर्‍याउनुपर्‍यो। 

भन्सार विन्दु पनि राजस्व संकलनको प्रमुख विन्दु हो। त्यहाँबाट पनि राजस्व चुहावटका जोखिम देखिएको छ। विगतमा मालबाहक गाडी भन्सार हुँदै भित्रिएको तर भन्सार नतिरेको भेटेपछि मुद्दा दायर गरेका छौँ। ५० करोडभन्दा धेरै बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएका छन्। कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाइएको छ। सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तअनुसार हामीले अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाएका छौँ। यसले सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउन अझै सहयोग गर्छ। 

१० वर्षअघि नक्कली भ्याट बिल छानबिन हुँदा ठूला फर्महरु संलग्न भएको तपाईंकै अनुसन्धानले भेट्टाएको थियो। अहिले यस्तै छानबिन गरिरहँदा र त्यसमा संलग्न भएका व्यक्तिको अनुहार हेर्दा यस्ता व्यक्तिले पनि यति ठूलो अपराध गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न जन्माइदिएको छ। भएको के हो?
मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको २२ वर्ष भयो। यसको परिपालना बढ्दै जानुपर्नेमा घटिरहेको छ। यसले आयकर विस्तारमा पनि सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने हो। तर, त्यसो हुन सकेन। हामीले गहिरो अध्ययन गर्‍यौँ। हामीले के भेट्टायौँ भने मूल्य अभिवृद्धि करमा कतै छिद्र छ। झुटा बिल बिजक खरिद गर्ने र त्यसैका आधारमा खर्च दावी गरी कर चुहावट गर्ने, नतिरेको १३ प्रतिशत कर तिरेँ भनेर दावी गर्ने र राज्यलाई अर्बौं राजस्व नतिर्ने प्रवृत्ति फेला पर्‍यौँ।  

वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्ने र निर्माण क्षेत्रमा संलग्न भएका सानादेखि ठूला व्यवसायीहरु यसमा संलग्न भएको देखिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले दसौं करोडका मुद्दा लगिरहेको छ। आर्थिक कारोबार नै नगर्ने फर्महरुले पनि कारोबार गरेको भनेर देखाउने, निम्नस्तरका व्यक्तिहरु तथा घरायसी कामदारका नाममा, फर्म दर्ता गर्ने तथा बैंक खाता सञ्चालन प्रेसमा बिल छाप्ने र जसलाई जति रकमको बिल चाहिन्छ त्यही अनुसारको बिल बेच्ने काम गरिएका छन्।

हाम्रो प्रारम्भिक अनुसन्धानले पनि करिब सवा सयभन्दा धेरै फर्महरुले त्यसरी बिल बनाएर बिक्री गर्ने तथा राजस्व चुहावट गर्ने गरेको भेटिएको छ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट करिब ११ अर्ब रुपैयाँको त्यस्तो बिल प्रयोग भएको पहिचान हामीले गरिसकेका छौँ। यो अझै बढ्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। 

सानालाई मात्रै अनुसन्धान गर्‍यो, साना फर्म मात्रै अनुसन्धानको दायरामा ल्याइयो भान्ने होइन। ठूला फर्ममाथि पनि अनुसन्धान भएका छन्। ती विषय मुद्दा दायर भएपछि तपाईंहरुलाई जानकारी दिन्छौँ। भ्याटका नक्कली बिल बनाउने भनेको नक्कली नोट बनाउनेभन्दा गम्भीर अपराध हो। १ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल बनायो भने राज्यलाई ४० लाख रुपैयाँ राजस्व क्षति हुन्छ। सर्वसाधारणले तिरेको करबाट उनीहरुले त्यो पैसा फिर्ता लैजान्छन्। त्यसो भएको हुनाले यो गम्भीर मुद्दा हो।

राजस्व अनुसन्धान विभागले क्रमबद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको छ। ठूला, साना सबैमाथि अनुसन्धान अघि बढेको छ। मझौला र ठूला व्यवसायीहरु यसमा संलग्न भएको देखिन्छ। त्यस्ता व्यवसायीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरी गलत काम गरेको देखिएको छ। हामीले त्यस्तामाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेका छौँ। ठूलो संख्यामा यस्ता फर्महरुमाथि अनुसन्धान भइरहेको हुनाले अरु काम नगरी यसमा मात्रै लागेको हो कि भन्ने देखिएको छ। तर, मुख्य कुरा के हो भने हामीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेपछि त्यसलाई 'लजिकल इन्ड'मा पुर्‍याउनुपर्ने चुनौती छ। हामीले अनुसन्धान सुरु गरेपछि त्यससँग जोडिने प्रत्येक करदाताको अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले निश्चित समयभित्र अनुसन्धान सक्नुपर्छ। तर हाम्रो क्षमता सीमित छ। सीमित जनशक्तिबाट काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले कामलाई प्राथमिकीकरण र तालिका बनाएर अनुसन्धान अघि बढाएका छौँ। विभिन्न ढंगले प्रमाण संकलन गर्नुपर्छ। 'लिगल' र 'लजिकल' अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको हुनाले केही समय लाग्छ। 

तपाईंहरु छिटो अनुसन्धान गर्नुहुन्न। लामो समय अनुसन्धान भनेर दु:ख दिनुहुन्छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका काम-कारबाही त्यस्तै हुन्?
हामीले ९/१० महिनादेखि अनुसन्धान सुरु गरेर अहिले मुद्दाको चरणमा पुर्‍याएका छौँ। हिजो अनुसन्धान सुरु गरेर भोलि मुद्दा दायर गर्ने भन्ने अवस्था आउँदैन। एउटा अनुसन्धान सम्पन्न गर्न न्यूनतम पनि ६ महिना जति समय लाग्ने रहेछ। अब पछिल्लो समयमा अझै कम समय लाग्ला। जुनजुन विषयमा अनुसन्धान सम्पन्न भएको छ, त्यस विषयमा सरकारी वकिलको राय लिएर मुद्दा दायर गरेका छौँ। सुरु गरेको ९ महिनाभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। हामी १ हजार जनालाई एकै पटक अनुसन्धान सुरु गरेर त्यसलाई सम्पन्न गर्न सक्दैनौँ। सुरुमा प्रारम्भिक छानबिन गरेर अनुसन्धान अधिकृत तोक्छौँ र त्यसलाई विस्तृत अनुसन्धानमा लैजान्छौँ। अहिले हामीले एउटा 'डाटाबेस' बनाएका छौँ, त्यसमा ठूला करछलीका मुद्दा पनि छन्। 

सानालाई मात्रै अनुसन्धान गर्‍यो, साना फर्म मात्रै अनुसन्धानको दायरामा ल्याइयो भान्ने होइन। ठूला फर्ममाथि पनि अनुसन्धान भएका छन्। ती विषय मुद्दा दायर भएपछि तपाईंहरुलाई जानकारी दिन्छौँ। भ्याटका नक्कली बिल बनाउने भनेको नक्कली नोट बनाउनेभन्दा गम्भीर अपराध हो। १ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल बनायो भने राज्यलाई ४० लाख रुपैयाँ राजस्व क्षति हुन्छ। सर्वसाधारणले तिरेको करबाट उनीहरुले त्यो पैसा फिर्ता लैजान्छन्। त्यसो भएको हुनाले यो गम्भीर मुद्दा हो। एउटै पानामा २/३ करोड रुपैयाँको बिल तयार भएको पनि देखिएको छ। एउटै बिलबाट करोडौँ राजस्व छलिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो नक्कली नोट बनाउनेभन्दा गम्भीर अपराध हो। यस्ता क्रियाकलाप पूर्ण रुपमा रोकिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अहिले यो कुरा रोकिएको छ। भोलिका दिनमा कसैले यसलाई चुनौती दिन्छ भने त्योमाथि कारबाही हुन्छ। विगतमा पनि अनुसन्धान र छानबिन भएको थियो। त्यसपछिका केही वर्ष यो रोकियो। तर आर्थिक वर्ष २०७२/०७३, २०७३/०७४ र २०७४/०७५ मा निकै प्रयोग भएको देखिन्छ। हामीले अनुसन्धान सुरु गरेको विषय बाहिर आएपछि यो क्रम केही रोकिएको छ। 

तपाईंहरु अहिले आन्तरिक राजस्व र भन्सार दुवैतर्फको चुहावटका विभिन्न मुद्दा हेरिरहनु भएको छ। हामीले के सुन्ने गरेका छौँ भने आयात एकथरी गरेको देखाउने र बिल अर्कोथरी काट्ने व्यवसायी पनि यहीँ छन्। त्यस्तै अवस्था हो?
वास्तवमा यस्ता विषय सुशासनसँग पनि जोडिएको छ। भन्सारमा न्यून बिजकीकरण भएर आउने र सार्वजनिक क्षेत्रमा आपूर्ति गर्दा अधिक बिजकीकरण गरेर आपूर्ति गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसका लागि भ्याटका नक्कली बिल नै सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको देखिन्छ। भन्सारमा १० रुपैयाँ घोषणा गरेर ल्याउने र बिक्री चाहिँ १०० रुपैयाँको देखाउने प्रचलन देखिएको छ। अर्कोतर्फ भन्सार छलेर नै सामान ल्याउने र नक्कली बिल किनेर खरिद देखाउने पनि भेटिएको छ। उपभोक्तालाई बिल नदिने र त्यही बिल अर्कैलाई बेच्ने पनि भेटिए। 

हाम्रो अनुसन्धानले के देखायो भने भन्सारबाट आयात चाहिँ गन्जी, कट्टु र जुत्ताको गरेर ठेकेदारलाई भ्याटको बिल सिमेन्ट र डण्डीको बेचेको छ। गन्जी, कट्टु र जुत्ता आयात गरेर डन्डी र सिमेन्ट बन्छ? बिक्री गर्नेले पनि जे वस्तु आयात गरेको छ, त्यही बिक्री गर्नुपर्‍यो नि। एउटा सामान आयात गरियो, कुन साहुको सामान थियो उसैकोमा पुर्‍याइयो। त्यो साहुले बिल लिएन, उपभोक्तालाई पनि बिल दिइएन। विभिन्न चरणमा भएको मूल्य अभिवृद्धिमा उसले तिर्नुपर्ने राजस्व एक पटक पनि तिरेन। मूल्य अभिवृद्धि कर पनि तिरेन र आयकर पनि तिरेन। अर्कोतर्फ त्यही कारोबारलाई देखाएर भ्याटको बिल बेचियो। अब बिल किन्नेले भ्याट दावी गर्ने भयो जुन भन्सारमा तिरेको भन्दा धेरै थियो। सरकारलाई त्यहीँ १/२ रुपैयाँ घाटा भैसक्यो। अर्कोतर्फ उसले आयकरमा खर्च दावी गर्ने भयो। न्यूनतम पनि २५ रुपैयाँ आयकर तिरेन। यस्तो कारोबारमा सरकारलाई प्रतिसयमा २५/३० रुपैयाँ नोक्सान भयो। जालसाजी गर्ने र भ्रम सिर्जना गर्ने कुनै पनि मुद्दालाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ। प्रत्येक विषयमा गहिरो अनुसन्धान हुन्छ। 

विगतमा छली भएको कर असुल्ने र भविष्यमा यस खालका गतिविधि नहुने गरी बाटो देखाउने गरी गतिविधि गरेका छौँ। हामीसामू अहिले गम्भीर चुनौति छ। कर प्रशासन जति सबल र सदाचारी हुन्छ त्यसले यस्ता गतिविधि कम हुन्छन्। हाम्रो भूमिका जति बढेको देखिन्छ, हामीले जति अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो राम्रो चाँहि होइन।

कतिपय कारोबारीले स्टक खाता राखेको छैन भन्छन्। पार्टी लेजर छैन भन्छन् देखाउँदैनन्। ती मान्छे नै फेला नपर्ने अवस्था आउँछ। प्रणालीबाट मूल्यमा मात्रै हेर्ने हो भने त १० करोडको आयात गरेको छ, १० करोडको बिक्री गरेको छ। सब ठिकै त छ। आयात गरेर बेच्न नपाउने? राजस्व अनुसन्धान विभागले हाम्रो कारोबारलाई झुट्टा भन्ने? यस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर आयातकर्ताले जे आयात गरेको छ त्यही सामान बेच्ने हो। आयात एउटा गर्ने र बिक्री अर्को देखाउने किन हुन्छ? यहाँ दुई वटा कुरा देखिन्छ। पहिलो त उसले आयात गरेको सामान बेचेर पनि बिल-बिजक जारी गरेन, मूल्य अभिवृद्धि कर छली गर्‍यो। अर्को कुरा बेच्दै नबेचेको सामान बेचेको देखाएर बिल मात्रै बिक्री गर्‍यो। यहीँ दुई वटा अपराध गरेको देखियो नि। यस्ता विषयमा गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान गरिएको छ। कतिपय वास्तविक कारोबार गर्ने फर्मलाई पनि संलग्न गराइएको छ। उसको अडिट गर्दा ठिकठाक हुन्छ तर खरिद चाहिँ नक्कली बिलबाट गराइएको हुन्छ। त्यही झुटो खरिद बिलका आधारमा बिक्री बिल जारी गरी कारोबार मिलाएको भेटियो। यस्तै कारोबार गर्ने एएस हार्डवेयर भन्ने टेकुको एउटा कम्पनीलाई २० करोड बिगो कायम गरी मुद्दा चलाइएको छ। उसले क वर्गको ठेकेदारलाई बिल बेचेको छ। अहिले त्यो ठेकेदारमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। छिट्टै यसको मुद्दा जान्छ। 

राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दर्ता गराउने क्रम बढाएको छ। यसले बजारमा कस्ताकस्ता कमजोरी छन् भन्ने पनि देखाएको छ। यस्तो अवस्थामा अब आन्तरिक राजस्व विभाग र कार्यालयहरुको भूमिका के हुन्छ?
हामीले यस्ता धेरै विषय बाहिर ल्याएका छौँ। यसतर्फ अब आन्तरिक राजस्व विभागले अनुसन्धान गर्नुपर्छ। आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणाली भित्रैबाट यी विषय देखिन्छन्। कुनै एउटा कम्पनी दर्ता गरेको भोलिपल्ट १० करोडको खरिद गरेको भेटिन्छ। दर्ता गरेको भोलिपल्ट एउटा कम्पनीले ६ करोडको खरिद गर्छ ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बिक्री गर्छ। ६ महिनासम्म कारोबार गरिरहेको कम्पनी एक्कासि बन्द हुन्छ। व्यवसाय सुरु गरेपछि दसौं करोडको कारोबार एकै पटक कसरी हुन्छ, करोडौँको कारोबार गरिरहेको कम्पनी एक्कासि बन्द किन हुन्छ? यस्ता मिसिङ ट्रेडर्स फर्ममाथि हाम्रो ध्यान किन गएन? यसमा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले आम रुपमा व्यवसायी र कर प्रशासनको आँखा खोल्न गतिविधि अघि बढाएका छौँ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले संवेदनशील भएर काम गरिरहेको छ। हाम्रो विभागीय मन्त्री नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री स्वयं नै जिम्मेवार हुनुपर्ने विषय भएकाले हामीले किञ्चित पनि तल-माथि नहुने गरी काम गरेका छौँ। शंकाको सुविधा जहिले पनि अभियुक्तमा जान्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौँ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पूरा परिपालना गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी जित्छौँ भन्नेमा म ढुक्क छौं।

विगतमा छली भएको कर असुल्ने र भविष्यमा यस खालका गतिविधि नहुने गरी बाटो देखाउने गरी गतिविधि गरेका छौँ। हामीसामु अहिले गम्भीर चुनौती छ। कर प्रशासन जति सबल र सदाचारी हुन्छ त्यसले यस्ता गतिविधि कम हुन्छन्। हाम्रो भूमिका जति बढेको देखिन्छ, हामीले जति अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो राम्रो चाहिँ होइन। हामीले यी गतविधि सतहमा ल्याएका छौँ भन्नुको अर्थ यो होइन कि यस्ता क्रियाकलाप अहिले बढे। हिजो आज भएर यी कुरा देखिएका होइनन्। डेढ/दुई वर्षअघि भएका गतिविधि अहिले बाहिर आएका हुन्। वर्तमान अवधिमा यस्ता गतिविधि भएको हामीले भेट्टाएका छैनौँ। तपाईंहरुले पनि बजारमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अहिले धेरै अनुशासन कायम भएको हामीलाई अनुभूति भएको छ। 

तपाईंले दायर गरेका मुद्दा जिल्ला अदालतबाट निर्क्योल भइसकेका छैनन्। भोलि उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पनि मुद्दा पुग्लान्। राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक भएर र हिजो आफैँ एउटा अनुसन्धान अधिकृतको रुपमा काम गरेको अनुभवका आधारमा भन्दा तपाईं यी मुद्दा जित्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ?
हामीले लगेका मुद्दामा शतप्रतिशत जित्छौँ भन्नेमा म ढुक्क छु। राजस्व अनुसन्धान विभागले विना आधार र प्रमाण कुनै पनि मुद्दा लगेको छैन। अहिले झुट्टा र नक्कली बिल बिजक जारी गर्ने फर्मको बैंकसँग सम्बन्धित प्रमाण खोजेका छौँ। उसलाई समातेर बयान लिएका छौँ। ऊबाट जसले सामान खरिद गरेको छ, त्यसैसँग पैसा फिर्ता लैजानेको बयान लिएका छौँ। दिनेले मैले बिलमात्रै दिएको हो भनेको छ र लिनेले पनि मैले बिलमात्रै खरिद गरेको हो भनेर स्वीकार गरेको छ। यी सबै प्रमाण जुटाएर मुद्दा लगेको हुनाले हामीले हार्ने भन्ने सवाल नै आउँदैन। हुनसक्छ, तीन तहको अदालतबाट कारबाही गुज्रिन्छ। सर्वोच्च अदालतसम्म पनि यी मुद्दा पुग्न सक्छन्। तर पनि तीनै तहबाट हामी जित्छौँ। निर्दोष मान्छेलाई कसुर गर्‍यो भनेर अभियोग लगाउने पक्षमा हामी छैनौँ। 

कसलाई अभियोग लगाउने भन्ने विषय त सरकारी वकिलको हो। हामीले उहाँहरुको रायअनुसार नै मुद्दा लगेका छौँ। हामीले सतही खालको अनुसन्धानबाट कसैलाई पनि मुद्दा हाल्दैनौँ। प्रमाणविना मुद्दा लैजाने हो भने त्यसको कति ठूलो विरोध हुन्छ। अहिलेसम्म कसैले केही त भनेको छैन। यसको अर्थ के हो भने उसले गलत काम गरेको छ र कानुनी लडाइँ लड्ने भन्दा ऊसँग अर्को विकल्प छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले ढुक्क छौँ। कसैलाई तैँले यसो गरिस् भनेर दसौं करोडको मुद्दा लगाउँदा कोही चुप लागेर बस्छ र? बस्दैन नि!

तर राजस्व भनेको असाध्यै विशिष्ठीकृत प्रणाली हो। कर कसरी लाग्छ, कसरी कर तिर्नुपर्छ, कर लाग्ने प्रणाली के हो, यिनीहरुले गतिविधि कुन उद्देश्यले गरे भन्ने कुराहरु न्याय निरुपण गर्ने ठाउँमा अझै स्पष्ट हुन जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले न्याय निरुपण गर्ने अधिकारीले अझै व्यावसायिक र विशिष्ठीकृत ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामी राजस्व चुहावट नियन्त्रण र अनुसन्धान ऐन संशोधनको चरणमा छौँ। प्रतिनिधिसभाबाट त्यो पारित भइसकेको छ। यसमा राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गर्ने मुद्दा सुरुमा उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासमा जानुपर्छ भन्ने ठहर संसदले गरेको छ। न कि अहिलेको जस्तो ७७ वटा जिल्ला अदालतमा छरियोस्। एकै ठाउँमा मुद्दा जाने हो भने न्याय निरुपणमा एकरुपता हुन्छ। अन्याय हुँदैन। यो व्यवस्था भएपछि दुई तहबाट न्याय निरुपण हुन्छ। त्यसले समय पनि अहिले जति लाग्दैन र एउटा पद्धति पनि स्थापित हुन्छ। 

राजस्व अनुसन्धान विभागले संवेदनशील भएर काम गरिरहेको छ। हाम्रो विभागीय मन्त्री नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री स्वयं नै जिम्मेवार हुनुपर्ने विषय भएकाले हामीले किञ्चित पनि तलमाथि नहुने गरी काम गरेका छौँ। शंकाको सुविधा जहिले पनि अभियुक्तमा जान्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौँ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पुरा परिपालना गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी जित्छौँ भन्नेमा म ढुक्क छु।

अहिले कारोबारको तरिका फेरिएको छ। डिजिटल कारोबार बढेको छ। तपाईंहरुको अनुसन्धान पद्धति भने पुरानै छ। यस्तो विषयमा कसरी अघि बढ्नुहुन्छ?
सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग राजस्व प्रशासन र अनुसन्धान गर्ने निकायले गर्नुपर्छ। यस्ता प्रविधिको प्रयोग हामीले गर्न सकेनौँ भने क्षति पनि ल्याउँछ। यसैको आवश्यकता बोध गरेर हामीले वेबमा आधारित अनलाइन प्रणाली पनि ल्याएका छौँ। जतिसुकै सूचना प्रविधिको प्रयोग गरे पनि वास्तविक समयमा त्यो सूचनामा तपाईंको पहुँच भयो भने अनुसन्धान गर्न समस्या हुँदैन। अहिलेको समयमा सूचना नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। जोसँग धेरै सूचना छ उही सम्पन्नताको चरणमा अघि बढेको छ। त्यसो भएको हुनाले सूचना प्रविधिमा राजस्व प्रशासन अघि बढ्नैपर्छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि यसका लागि प्रणाली बनाएको छ। 

अहिले विश्वव्यापीकरणको समय छ। आर्थिक गतिविधि पनि विद्युतीय माध्यमबाट हुन थालेको छ। त्यसमाथि हाम्रो पूर्ण निगरानी छ। जतिसुकै प्रविधि प्रयोग गरे पनि वास्तविक तहमा अनुसन्धान अघि बढाउने हो भने लुकाउन सक्दैन। त्यो पत्त लगाउन सकिन्छ। जसले आर्थिक गतिविधि र कारोबार गरेका हुन्छन्, उनीहरुले राज्यलाई कानुनबमोजिम कर तिरेर कारोबार गर्नुपर्छ र म त्यसैका लागि अनुरोध पनि गर्छु। संसारमा कोही पनि कर छलेर अर्बपति भएको छैन। कानुनबमोजिम चलेर र राज्यको नियम कानुन पालना गरेर काम गर्नेको नै संमृद्धि र विकास हुन्छ। ढुक्कसँग निदाउन पाउँछ। सूचना प्रविधिमा आधारित कारोबार गर्नेले पनि हाम्रो कारोबार कसैले थाहा पाउँदैन भनेर भ्रम नपाल्दा हुन्छ। 

तपाईंले सूचना प्रविधिमा आधारित भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम ल्याउनु भएको छ। त्यसमा केही गुनासा पनि होलान्। अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको हेर्दा उद्देश्यअनुसार काम भएको छ?
जुन उद्देश्य राखेर ल्याइएको थियो, त्यसअनुसार पूर्ण रुपमा सफल भएको छ। यो वास्तविक समयमा सूचना संकलन गर्ने प्रणाली हो। यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने, अनुगमन गर्ने र सहयोग गर्ने गरिरहनु पर्छ। यो प्रणाली भनेको मुटुजस्तो हो। तपाईं निदाएको बेला पनि मुटु चलिरहनु पर्छ। हामीले त्यस्तै ठानेर यसलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ। मुटुमा जस्तै कहिलेकाहीँ यसलाई पनि दुख्न र पोल्न सक्छ। तर हामीले तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ। हामी यसलाई बलियो बनाउने गरी काम गरिहरेका छौँ। कहिलेकाहीँ स-साना समस्या आउन सक्छन् तर नचल्ने भएको छैन। यो प्रणालीमा अहिलेसम्म ५८ हजार प्रयोगकर्ता दर्ता भएका छन्। दैनिक १७ हजार कन्साइन्मेन्ट यसमा दर्ता हुन्छन्। दर्ता नगरी हिँड्दा वा गलत हिसाबले दर्ता गर्दा मान्छेहरु समस्यामा परेका छन्। लाखौँ बिल प्रणालीमा इन्ट्री भइसकेको छ। 

यो प्रणालीले करको आधार बढाउन सहयोग गर्छ। यो आफैँमा कर संकलन गर्ने प्रणाली होइन। मानौँ एक दिन यो चलेन। यो चलेन भन्दैमा राजस्व संकलन नहुने होइन। यो चलेन भनेर कसैले बिना बिल कारोबा गर्न पाउने होइन। यो प्रणाली एकछिन चलेन भने पनि हामी समस्या समाधान गर्छौं। यसमा प्रविष्ट गराउन कुनै समस्या आयो भने पनि कारोबार गर्नेले बिल-बिजक जारी गर्नुपर्छ, त्यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ र राजस्व तिर्नुपर्छ। यो प्रणालीले गलत काम गर्न खोज्नेलाई गलत काम गर्नबाट रोक्छ। आन्तरिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन यो प्रणालीले मद्दत गरेको छ। हामीले पाएको प्रतिक्रिया पनि त्यस्तै छ। अबको एक वर्षपछि ती करदाताको अघिल्लो वर्षको कारोबार र यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि कति सुधार भयो हेर्न सक्छौँ। हामीले सोचेभन्दा धेरै काम यो प्रणालीले गरेको छ। 

यो प्रणालीका लागि ४ जना इन्जिनियर यहाँ राखेका छौँ। सूचना प्रविधि विभागको 'क्लाउड' र नेटवर्किङबाट यो प्रणाली चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले समन्वय गर्ने काम गरेको छ। सफ्टवेर विकास र तालिमका लागि १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसको नियमित सञ्चालनका लागि वार्षिक २५/३० लाख रुपैयाँ खर्च होला। त्यसबाहेक अरु कुनै खर्च छैन। यो प्रणाली सफल भएर चल्दा ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व वृद्धिको आधार बनाउँछ। यसलाई सफल बनाउन व्यवसायीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। व्यवसाय पारदर्शी हुनु भनेको उहाँहरुका लागि पनि ढुक्क हो। 

झुट्टा तथा नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छल्ने अवस्थाको पनि यसले अन्त्य गर्छ। किनभने त्यस्ता बिलबाट खरिद गरेको सामान कुन गाडीमा कहाँ पुर्‍याएको यहाँ प्रविष्ट गर्नुपर्छ। हिजोको दिनमा जस्तो काठमाडौंबाट डण्डी र सिमेन्ट किनेँ र मैले भैरहवा र नवलपरासीमा निर्माण गरेँ भन्ने अवस्था आउँदैन। अब त्यो सिमेन्ट र डण्डी कुन दिन कुन गाडीबाट कुन चालकले लगेको भन्ने सूचना यहाँ हुन्छ। एक ठाउँमा गाडी प्रविष्ट भइसकेपछि त्यो गाडी दोस्रोले प्रयोग गर्न पाउँदैन। गाडीमा सामान लोड भएकोदेखि पुर्‍याएको अपडेट यहाँ दिनुपर्छ। कसैले एउटै गाडी एकै समयमा प्रयोग गर्‍यो भने त्यो हाम्रो प्रणालीमा देखिन्छ। त्यस्तालाई तुरुन्तै समातेर कारबाही गर्छौं। यो प्रणालीले पारदर्शी कारोबार स्थापति गर्न सहयोग गर्छ। झुट्टा र नक्कली बिजक प्रयोग गर्न सक्दैन भने कोही पनि त्यो बाटोमा लाग्दैन। 

हिजोको दिनमा झुटा र नक्कली बिल प्रयोग गर्नेहरु पनि अहिले हामी तिर्नुपर्ने राजस्व तिर्छौं मुद्दा नजावस् भन्न थालेका छन्। जेठीसासू र श्रीमतीको नाममा फर्म दर्ता गर्ने र अवैध कारोबार गर्ने थिए। हामीले जसको नाममा फर्म दर्ता भएको छ उसैलाई बोलाएर बयान लिन्छौँ। कानुनअनुसार ३ वर्षसम्म कैद हुन्छ। मेरो सट्टा अर्को जेल बस्छ भन्ने कुरा भएन। जेठीसासूको नाममा फर्म छ। ज्वाइँको वर्षैपिच्छे उन्नति भएको छ, घर/गाडी थपिएको देखिन्छ। कहिलेकाहीँ कुनै अवसरमा एकछाक खाएको होला त्योबाहेक केही छैन। हामीले समातेपछि अवैध काम गरेर आर्जन गरेको इज्जत, मान सबै जाने भयो। त्यो अवस्था आउनु भनेको राज्यका लागि पनि क्षति हो। त्यसो भएको हुनाले व्यवसायीहरु अफ्ठेरोमा पर्नबाट पनि यसले जोगाउँछ।  

तपाईंहरु प्रधानमन्त्रीको मातहत हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको मातहत हुँदा अलि कडा कडा हुनुभयो किन भन्ने पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। कतै त्यस्तो त छैन?
त्यस्तो पटक्कै छैन। हामीले विवेकशील भएर छानबिन गरेका छौँ। जो जो चुहावटमा संलग्न छन् उनीहरु कानुनको दायरामा आउनुपर्छ। हिजो जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्दैनथ्यो। भनसुनको भरमा काम चल्दथ्यो भने अहिले त्यो छैन। कसैले पनि गलत गरेको छ भने त्यसमा छुट हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले पनि त्यस्ता खालका कुरा भएका हुन सक्छन्। 

हामी के चाहन्छौँ भने राजस्व अनुसन्धान विभागले छानिब गर्न नपरोस्। हामीले जतिसुकै छानिबन गर्दा पनि दोष नभेटिओस्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम अख्तियारको मात्रै र राजस्व चुहावट नियन्त्रणको जिम्मा चाहिँ राजस्व अनुसन्धान विभागको मात्रै हो भनेर सोचियो भने कहिल्यै सुधार हुँदैन। 

राजस्व अनुसन्धानको इतिहासमा कर्मचारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर मुद्दा चलाएको थिएन। अहिले कर्मचारीलाई पनि असजिलो पना भएको हुन सक्छ। इमानदारीपूर्वक काम गर्नेको पूर्ण रुपमा संरक्षण हुन्छ। तर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्नेमाथि कारबाही गर्ने कि नगर्ने? कुनै एउटा ट्रक काठमाडौं आउन लागेको सामान १ सय किलोमिटर पूर्व किन जान्छ? भन्सारको रेड च्यानलबाट साप भएको सामान चेकजाँच गरेर पठाउनुपर्‍यो नि त। सामान नै खोल्दै नखोली पठाउँदा कारबाही हुनसक्छ। उसको ठाउँबाट हेर्दा त निकै पीडा हुन्छ। जागिर पनि जाला, घर परिवासम्म तनाव हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले गर्ने कामले भोलि मेरो परिवारमा तनाव नहुने गरी गर्नुपर्छ। कार्यालयमा बसेपछि त्यो सामान ठिक छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। हेरेर जाँचपास गर्ने र अरुमाथि आरोप लगाउने गर्नुभएन। कर्मचारीको मित्र भनेको विधि र कानुन हो। त्यसलाई छोडेर काम गर्नुभएन। त्यसकारण हामी कसैलाई पनि अनावश्यक दु:ख दिँदैनौँ। 

हाम्रो कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ। कुनै हस्तक्षेप विना काम गर्ने अवसर छ। मलंगवाकै मुद्दामा सत्तारुढ दलकै नेता संलग्न छन् भन्ने सुनिएको छ तर कतैबाट यो विषयमा दबाब छैन। हामी यो वा त्यो नाममा छुट दिने वा यो र त्यो नाममा कारबाही गर्ने गर्दैनौँ। हामी पूरा प्रजातान्तिक छौँ। सबैको कुरा सुन्नुपर्छ। सुधारका लागि इमानदार प्रयत्न गरिएको छ। यसले ल्याउने परिणाम मिठो हुन्छ। हामी धेरै तिर सम्झौता गर्दागर्दै सकिएका छौँ। २० को १९ त हो भन्दाभन्दै १८,१७ हुँदै १ सम्म आइपुग्ने रहेछ। 

हामी के चान्छौँ भने राजस्व अनुसन्धान विभागले छानिब गर्न नपरोस्। हामीले जतिसुकै छानिबन गर्दा पनि दोष नभेटिओस्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम अख्तियारको मात्रै र राजस्व चुहावट नियन्त्रणको जिम्मा चाहिँ राजस्व अनुसन्धान विभागको मात्रै हो भनेर सोचियो भने कहिल्यै सुधार हुँदैन।