सारी उमर गालिब, एक ही भूल करता रहा
धुल चेहेरे पे था और आइना साफ करता रहा

समस्याको गलत उपचार खोज्ने समाजको गतिविधि मिर्जा गालिबको उद्धृत उक्तिभन्दा फरक हुँदैन। समाज आधुनिकतातिर लम्किँदै जाँदा ढोंगीपन पनि बढ्दै गएको छ। यस्तो समाजमा गालिब-उक्तिको सान्दर्भिकता बढ्दो छ। र, सबैभन्दा बढी ढोंग गर्ने व्यक्तित्वहरु राजनीतिक वृत्तमा छन्। पछिल्लो पटक राजनीतिक ढोंग मन्त्रिमन्डल पुनर्गठनमा प्रदर्शन भएको छ।

प्रधानमन्त्रीको आफ्नै क्षमता कति हो? यसको निरपेक्ष उत्तर नहोला तर उनी अब्बल प्रधानमन्त्री भने होइनन्। सपना बेच्नमा जति माहिर छन् प्रधानमन्त्री, त्यही अनुरुपको सिप र क्षमता भने देखिएको छैन। क्षमताको हिसाबले प्रधानमन्त्री पूर्ण हुनपर्छ भन्ने पनि होइन। जोकोही अपूर्ण नै हुन्छन्। र, कोही पनि पूर्ण हुँदैनन् भन्ने महसुस हुनु चाहिँ महत्वपुर्ण हुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो असक्षमताको दोस मन्त्रीमाथि खन्याएका छन्। यो चाहिँ अफसोचको विषय हो।  

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारोहण गर्दैगर्दा उनीप्रति जनताको अपार आस्था थियो। त्यो आस्थाको धरातल आफैंमा कति बलियो थियो? यो ब्याख्या विश्लेषणको अर्काे पाटो होला। तर संविधान निर्माणपछिको पहिलो निर्वाचनताका सर्वसाधरणमा यही मनोविज्ञान हावी थियो। अधिकांश नेपालीले केपी ओलीले मात्र देशको मुहार फेर्न सक्छन् भन्ने सोच्थे। उनी असंख्य नेताहरुबीच प्रधानमन्त्रीको निर्विकल्प पात्रको रुपमा स्थापित भए। तर उनीप्रतिको विश्वासको ग्राफ धेरैबेर टिकिरहन सकेन। प्रधानमन्त्री भएको ६ महिना पनि नपुग्दै उनीप्रतिको विश्वास भत्किन थाल्यो।

आफूप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्रीले केही गर्न खोजिरहेको सन्देश दिन खोजे। यसको निम्ति उनले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको योजना ल्याए। तर यो रोग निवारणको नाममा अपनाउन खोजिएको गलत उपचार पद्धति थियो। आफ्नो कमजोरी लुकाउन अरुलाई सजाय दिने काम भयो। अझ केही इमान्दार र जिम्मेवारीप्रति दत्तचित्त छन् भनेर चिनिएका मन्त्रीलाई पनि बिदा गरे। केही विवादास्पद र काम गर्न नसकेका मन्त्रीको पद भने थमौती भयो। प्रधानमन्त्रीको यो कदमले उनीहरुको विश्वास अझ घट्दो छ।  

विकसित घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि शंका गर्ने प्रशस्त प्रमाण छोडेका छन्। मन्त्रिमन्डल हेरफेरको कुरा रातारात उठेको र भएको थिएन। प्रधानमन्त्रीसँग जनताको गुनासो बढ्दै गएपछि मन्त्री हेरफेरको कुरा बाहिर आएको थियो। भलै एकाध घटना खास मन्त्रीसँग पनि जोडिएका थिए। तर सरकारप्रति जनताको गुनासो बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीहरुसँग गुनासो बढ्दै गएको थियो। जे होस्, मन्त्रिमन्डल हेरफेरको विषय रातरात निर्माण भएको थिएन। जसमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुहारमा लागेको धुलो पुछ्ने नाममा आफू अगाडिको सिसा मात्र सफा गरे। यो कार्यले सरकारको धुमिल छविलाई यथावत नै राख्ने देखिन्छ।

आफूप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्रीले केही गर्न खोजिरहेको सन्देश दिन खोजे। यसको निम्ति उनले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको योजना ल्याए। तर यो रोग निवारणको नाममा अपनाउन खोजिएको गलत उपचार पद्धति थियो।

प्रधानमन्त्रीसँगको गुनासो नेतृत्व क्षमतासँग नै जोडिएको छ। नेतृत्वले आफू मातहतमा नियुक्त भएका व्यक्तिसँग परिणाम खोजेर मात्र हुँदैन। उनीहरुसँग परिणाम निकाल्न सकरात्मक भूमिका पनि खेल्नुपर्छ। त्यसको लागि नियुक्त व्यक्तिको क्षमतामात्र पर्याप्त नहुन सक्छ वा परिणाम निकाल्नको उपयुक्त काम गर्ने वातावरण नबनेको हुन सक्छ। नियुक्त व्यक्तिको लागि काम गर्ने सहज वातावरण बनाउनु तथा उसको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु नेतृत्वको दायित्व हो। तर यसमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका सकरात्मक वा सहयोगी नरहेको कुरा बाहिरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन गर्ने विधि अपनाए। नेपालको सीमाभित्र सरकार सञ्चालनमा यो अभ्यास सर्वथा नौलो थियो। मन्त्रीहरुको कामको प्रगतिबारे पटकपटक समीक्षा पनि भयो। मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनको प्रगति विभिन्न मिडियाको खुराक भए। कोही मन्त्री अब्बल ठहरिए भने कोही कमजोर।

कुनै संस्थामा आवद्ध वा कुनै उद्देश्य परिपूर्तिको लागि योगदान दिने सबै व्यक्तिको कामको प्रभाव समान हुँदैन। यो धरातलीय यथार्थ हो। यस्तो यथार्थ ओली नेतृत्वको मन्त्रिमन्डलमा पनि लागू हुने भयो। तसर्थ सबै मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन सबल वा सराबर नहुनु दुःखको कुरा होइन। कार्यकारी प्रमुखको हिसाबले प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन मन्त्रीको क्षमतासँग मात्र जोडेर उम्किन खोज्नु चाहिँ दुखद छ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरु विज्ञापन गरेर बजारबाट ल्याएका थिएनन्। उनीहरु आफ्नै पार्टीले निर्माण गरेको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा दीक्षित व्यक्तिहरु थिए। आफैंले चिनेजानेको र आफ्नै सल्लाह र आदेश अनुसार चल्ने कार्यकर्ता थिए। ती कार्यकर्ता तथा सांसदबाट मन्त्रीको छनोट प्रधानमन्त्रीले हचुवाको भरमा गरेका थिएनन्। संविधानको मर्म र आफ्नो उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर मन्त्रीहरुको छनोट गरेका थिए। त्यसपछि छनोट गरिएका मन्त्रीहरुको कामको परिणाम उनीहरुको व्यक्तिगत क्षमतासँग जोडियो होला। तर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुको क्षमता निखार्न तथा कामको लागि सहज वातावरण बनाइदिन कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने प्रश्न पनि अहं हुन्छ।

कहिलेकाहीँ एकाध व्यक्तिको परिवर्तनले संस्थाको योजना तथा उद्देश्य परिपूर्तिको लागि हित गर्ला तर धेरै मात्रामा हुने व्यक्ति परिवर्तनले संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिमा बाधा उत्पन्न गर्न सक्छ। सरकार पनि एक संस्था नै हो जो समृद्धिको योजना र उद्देश्य बोकेर हिँडेको छ। धेरै मन्त्रीहरुको परिवर्तनले उद्देश्य प्राप्तिमा नकरात्मक असर पर्छ। किनभने नयाँ आएका मन्त्रीलाई वातावरण र पस्थिति बुझ्न समय लाग्छ। उनीहरुको कामले गति लिन समय लाग्छ। सारमा यति बुझ्नुपर्छ कि आफ्नै पार्टीको दर्शन र प्रशिक्षणबाट दीक्षित कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीको सरकारको उद्देश्य अनुरुप काम गर्न सकेनन् भने त्यो कुनै खास मन्त्रीको मात्र समस्या होइनन। सम्बन्धित मन्त्रीको काम प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको भूमिका पनि अहं हुन्छ। अहिले सरकारको नेतृत्वमा ओली भएकाले वातावरण बनाउने काम पनि उनैले गर्नुपर्छ। मन्त्री हेरफेर गर्दैमा लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन। यदि हुन्छ भन्ने ठानेका छन् भने त्यो प्रधानमन्त्रीको भ्रम मात्र हो।   

आफूप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्रीले केही गर्न खोजिरहेको सन्देश दिन खोजे। यसको निम्ति उनले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको योजना ल्याए। तर यो रोग निवारणको नाममा अपनाउन खोजिएको गलत उपचार पद्धति थियो।

लामो समयसम्म कार्यसम्पादनको आधारमा मन्त्रीहरु परिवर्तन हुने हल्ला चल्यो। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमन्डल पुनर्गठन गर्ने बेलामा चाहिँ कूटनीतिक बोली बोले। कार्यक्षमताभन्दा पनि नयाँ र क्षमतावानलाई अवसर दिनको लागि पुनर्गठन गर्न लागिएको बताए। तर नयाँ मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन सबल हुन्छ भन्नेमा सन्देह थियो र छ। किनकि मन्त्रीहरु तिनै व्यक्तिबाट छानिने हुन् जसलाई दिइएको शिक्षा, प्रशिक्षण र पार्टीभित्र गरेको क्षमता प्रदर्शन मन्त्रिमन्डलबाट बाहिरिनेको भन्दा खासै फरक छैन।

यो हिसाबले उनीहरुको काम गर्ने शैली, क्षमता बाहिरिएकाको भन्दा खासै फरक हुँदैन भन्ने थियो। नयाँ मन्त्रीहरुको अनुहार देखिसकेपछि आशावादी हुने ठाउँ अझ घटेर गएको छ। नयाँ मन्त्री भएर भित्रिएकाहरुमध्ये धेरै पहिले नै मन्त्री भइसकेका थिए। तीमध्ये कसैको कार्यसम्पादन अब्बल र अनुपन पाइएको थिएन। विगतमा अब्बल ठहरिएका नेता तथा सांसद पुनर्गठित मन्त्रिमन्डलमा परेका छैनन्। एकाध नयाँ मन्त्री जाँचिन बाँकी छन्। तर ती एकाध मन्त्री सफल नै भए पनि प्रधानमन्त्रीको समृद्धिको नैय्या पार लगाउन भने सक्दैनन्। किनकि एकाधको क्षमताले सामूहिक प्रयासबाट हासिल गर्नुपर्ने सफलता दिलाउन सक्दैन।

प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधान गर्न खोज्दा गलत उपचार पद्धति अँगाल्न पुगेका छन्। यो उपचार पद्धतिबाट सर्वसाधरण तथा बौद्धिक दुवै वर्ग उत्साहित भएको देखिँदैन। अझ राम्रो छवि बनाएका एकाध मन्त्रीलाई बिदा गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमसँग मानिसहरु अझ निराश छन्। साथै एकाध त्यस्ता मन्त्रीहरुको थमौती भएको छ, जसलाई जनताले मन्त्रिमन्डलमा देख्न चाहेका थिएनन्। पूर्वाग्रही र पक्षपातपूर्ण निर्णयले प्रधानमन्त्रीको कथनी र करणीलाई उजागर गरेको छ।

गलत उपचारको विधिबाट प्रधानमन्त्री स्वयं कति सन्तुष्ट छन् कुन्नी? सर्वसाधारण तथा स्वयं पार्टीका कतिपय नेता सन्तुष्ट देखिँदैनन्। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले समृद्धिको नारा त जप्लान् तर व्यवहारमा उतार्न भने सक्दैनन्। गञ्तव्यमा पुग्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले ऐनाको धुलो छोडेर आफ्नै मुहार नियाल्न जरुरी छ।