नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘टाढाको देउता, करेसाको भूत!’ अहिले नेपालमा नै आयोजना हुने १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)लाई लिएर अधिकारप्राप्त व्यक्तिहरुबाट जस्ता कुरा आइरहेका छन्, ठ्याक्कै यही उखानको चरितार्थ। 

साग सुरु हुन १३ दिन मात्रै बाँकी छ। मंसिर १५ देखि २४ सम्म चल्ने प्रतियोगिताका विभिन्न २७ खेलमा जनकपुरमा एक, पोखरामा नौ र काठमाडौंमा १९ खेलहरु सञ्चालन गर्ने तय छ। फुटबल, भलिबल, क्रिकेटका खेलहरु पोखरा र काठमाडौं दुवै स्थानमा हुँदैछन्। सागमा पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब ६२ करोड र प्रतियोगिता आयोजनका लागि ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ। 

उद्घाटनदेखि महत्वपूर्ण खेलहरु हुने दशरथ रंगशालाको काम सकिएको छैन। छानो लाग्न बाँकी प्याराफिट र चौरबाहेककै काम हेर्ने हो भने पनि सन्तोष मान्ने ठाउँ छैन। सातदोबाटोमा पौडी पोखरी तयार छैन। अन्यमा झिल्के रङ पोतिँदै छ। 

राष्ट्रिय टिम तयारी, खेल स्थल व्यवस्थापन, प्राविधिक, श्रोत साधन परिचालन, सुरक्षा, आवास व्यवस्थापन, यातायात व्यवस्थापन लगायत विभिन्न १६ विषयगत समितिहरु छन्।

समितिमार्फत् भइरहेका काम कति भयो भन्नेमा समितिमै भएकाहरु स्पष्ट छैनन्। बैठक भएका छन्। योजना छन्। काम भइरहेका छन्। तर, सकिएको छैन। 

बाहिरबाट ल्याइने कतिपय खेल सामग्री बाटोमै छन्। अन्य व्यवस्थापनका पाटोमा काम ‘हुँदैछन्।’ सन्तोषको एउटै कुरा खेलाडीहरु प्रशिक्षणमा छन्। वैदेशिक प्रशिक्षणमा नभएका खेलाडीका लागि पनि नेपालमै विदेशी प्रशिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ। कुल ३ सय २४ स्वर्णका लागि हुने प्रतिस्पर्धामा नेपालले ५० स्वर्ण जित्ने लक्ष्य राखेको छ। 

पोखरा रंगशालाको अवस्था त विजोग नै देखिन्छ। पोखरामा नै हुने भारोत्तोलन ‘पार्टी प्यालेस’मा आयोजना हुँदैछ। सोध्दा जवाफ आउँछ- ‘पार्टी प्यालेसमा भारोत्तोलन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सबै मापदण्ड पुगेका छन्, त्यो भन्दा राम्रो ठाउँ अर्को छैन।’  

जनकपुरमा हुने कुस्तीका लागि धनुषा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारीहरु अन्तिम समयमा युद्धस्तरमा लागिपरेका छन्। दशरथ रंगशालामा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)का सदस्य सचिव रमेश सिलवाल लागेजस्तै। कुस्तीका सबै खेलहरू जनकपुरस्थित धनुषा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कवर्ड हलमा हुनेछन्। जसको सुधार चलिरहेको छ। 

पहिलोपटक २०४१ सालमा नेपालले नै साग आयोजना गरेको हो। त्यसबेला काठमाडौंमा असोज १ देखि ७ सम्म प्रतियोगिता आयोजना भएका थिए। देख्नेहरु भन्छन्- ‘लगातारको वर्षाले प्रतियोगिता प्रभावित भएको थियो, समापन समारोहका बेला दशरथ रंगशालाको मैदान हिलाम्मे थियो।’ जे जस्तो भए पनि नेपालले पहिलो साग आयोजना गरेर ऐतिहासिक कामको जस लियो।

दोस्रोपटक नेपालले २०५६ सालमा आठौँ साग आयोजना गरेको थियो। त्यसबेला पनि असोज ८ देखि १७ सम्म काठमाडौंमा नै खेलहरु आयोजना भएका थिए। उक्त सागको अनुभव भएकाहरु भन्छन्- ‘भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले नेपाल अहिले १३ औँ सागका बेला त्यो समयमा भन्दा कमजोर देखिएको छ।’ 

तर यी विषयहरुमा लेख्न हुँदैन। यस्ता प्रश्नहरु सोधेर साग ‘भाँड्ने बाटोमा लाग्नु’ राम्रो होइन। घरेलु मैदानमा हुने सागबारे यस्ता कुराहरु लेख्नु ‘राष्ट्रको प्रतिष्ठा’ नबुझ्नु हो, राज्यको ‘चौथो अंग’ भएर राज्यलाई नै असहयोग गर्नु हो। दुई-दुई पटक मिति सरेर पनि आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको प्रतियोगिता हुनु नै ठूलो कुरा हो! 

तर, राज्यलाई असहयोग नै हुने भए पनि एउटा प्रश्न भने सोध्नैपर्ने भएको छ, ‘पाँच पैसाको ल्वाङ छैन, दश पैसाको स्वाङ’ किन त? 

गएको हप्ता खेलकुद पत्रकारहरुको एक कार्यशालामा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, राखेप सदस्यसचिव रमेश सिलवालदेखि साग आयोजना गर्ने एक सहर पोखरा महानगरपालिका मेयर मानबहादुर जिसीसम्मको घुमाउरो भनाइको मुख्य निचोड थियो– ‘पत्रकारले समाचार राम्रो लेख्दैनन्, राम्रो नलेख्दासम्म खेलकुदको विकास हुँदैन।’   

प्राय सबैले के समाचार हो र के होइन भन्ने विषयमा पत्रकारहरुलाई लामो ‘प्रशिक्षण’ नै दिए। खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले त सुरुमा केही औपचारिक कुरापछि नेपाली मिडियाप्रतिका गुनासोको ‘सेसन’ नै चलाए। समाचारमा आउने ‘क्रिटिकल’ कुराको स्वागत गर्ने भन्दै उनले भने– ‘पुरानो सरकारले राम्ररी  जिम्मेवारी वहन नगरेकाले सागमा यो अवस्था आएको हो। बक्यौता जिम्मेवारी आइपरेको कुरालाई नबुझी, मिडियाले अन्तिम समयमा मात्रै काम हुन थालेको लेखिदिनु भएन। जति काम भएका छन् अहिलेको सरकार आएपछि नै भएका हुन्।’ 

उनको भनाइ थियो– पत्रकारले नबुझे जस्तो गरिदिँदा काम गर्न खोज्ने मान्छेमाथि न्याय भएन। ‘छोटो समयमा यत्तिका काम गर्दागर्दै मंसिर १५ त आइहाल्यो, हामीले मिति सार्ने बाटो नरोजी साग गर्ने बाटो नै रोज्यौँ। हामीले प्रशंसा खोजेको होइन तर यसलाई बुझेर मिडियाले लेखिदिनु पर्छ, देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो भने सवै त्यहीअनुसार बढौँ,’ उनले भने, ‘साग आयोजना हुने देशका मिडियाको नै साथ भएन भने अरुले के बुझ्लान्, कमजोरी औँल्याउनु राम्रो हो तर नकरात्मक मनोविज्ञान बनाएर देशको गरिमा घटाउनु भएन।’   

राखेप सदस्य सचिव सिलवालले त अमेरिकी चुनावमा हुने ‘इमेज मेकर’को उदाहरण दिनेदेखि आफू बोल्दा आफ्ना विद्यार्थीले चुइँक्क नबोली आफ्ना कुरा सुन्ने तर पत्रकारले ध्यानै नदिएको गुनासोसम्म गरे। ठिक लागे ठिक लेखिदिनुस् बेठिक लागे बेठिक भन्दै उनले सुन र फलामको कथासम्म सुनाउन भ्याए। फलामले नै फलामलाई पिट्दा ठूलो आवाज आउने तर सुनलाई फलामले पिट्दा सानो आवाज आउने कथाको निचोड थियो- ‘तपाईंहरु आफ्नै भएर पनि सहयोग भएन।’ 

नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले पनि ‘युद्धमा जाँदा सेनाको मनोबल कसरी उच्च बनाउन सकिन्छ भन्ने शैलीमा मिडियाको काम हुनुपर्ने’ बताए।  

काम नगरे पनि भनिदिनु हुँदैन भन्ने शैलीका यी सबै कुरालाई छाडेर हिजो भएको एउटा सम्झौतालाई हेर्ने हो भने त ‘आफू जाँदा मोही पाइएन, काम गर्ने पठाइदे दही दिउँला’ भनेजस्तो व्यवहार नेपाली सञ्चार माध्यममाथि भएको छ। 

कुरा हो, आइतबार दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिल (एसएओसी) सँगको सहकार्यमा नेपालले १३ औँ सागको सम्पूर्ण प्रसारण अधिकार भारतीय कम्पनी एनके मिडिया भेन्चर (नक्षत्र न्युज) लाई बेच्यो। जसमा नेपाली सञ्चार माध्यमले केही मिनेटको भिडियो त परको कुरा फोटोसमेत खिच्न नपाउने सम्झौतामा उल्लेख गरियो। 

सम्झौतामा प्रसारण अधिकार वापत एनके मिडियाले एसएओसीलाई ८ करोड रुपैयाँ  र विज्ञापनको ५० प्रतिशत रकम दिने उल्लेख छ। एसएओसीले प्रसारण अधिकार र विज्ञापनवापत पाउने रकमको ५० प्रतिशत राखेपले प्राप्त गर्ने उल्लेख छ। साग सातै देशमा गरेर विभिन्न १५ च्यानलमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुने बताइएको छ। नेपालमा नेपाल टेलिभिजनसँग एनके मिडियाको सहयकार्य हुने बताइएको छ। 

सदस्य सचिवले केही दिनअघि प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि झण्डै ५० करोड रुपैयाँमा कुराकानी भइरहेको र सम्झौता हुने त्यही ‘ठूलो मिडिया’मार्फत् सागमा भारत र पाकिस्तानको क्रिकेट समेत हुने लक्षण देखिएकोसम्म भन्न भ्याए। जे भए पनि नेपाली भूमिमा हुने खेल उत्सव अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामार्फत फैलनु खुसीकै कुरा हो। तर नेपाली सञ्चार माध्यम सरकारको प्रवक्ता हो कि स्वतन्त्र संस्था? स्वदेशमा नै भइरहेको साग गतिविधिका तस्बिरसम्म आफैँले सोचेजस्तो खिच्न नपाउनु कति न्यायको कुरा हो? नेपाली पत्रकारले खिचेका तस्बिरले नेपालको ‘प्रतिष्ठा’ नै घटाइदिने हो त? 

मन्त्री र सदस्य सचिवले भनेजस्तो सकारात्मक भएर हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालका पत्रकारलाई दुःख छैन। भिडियो त भइहाल्यो, फोटो पनि मागे पाइन्छ, समाचार त उनीहरुले इमेल गरिहाल्छन्। अफिस बसेर चिया खाँदै प्रत्यक्ष प्रसारण हेरे भइहाल्यो!