पुनरावेदनको म्याद गुज्रिएपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद सुल्झाउन कानुनी जटिलता

नेपाल लाइभ | २०७६ कार्तिक ४ सोमबार | Monday, October 21, 2019 १३:२२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीहरुबीच चलिरहेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन फिडर मार्फतको बक्यौता विद्युत महसुल असुल गर्न थप कानुनी जटिलता देखिएको छ। 

व्यापारीहरुले डेडिकेटेड फिडर प्रयोगमार्फत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमका विषयमा व्यापारीहरुले अदालत गुहारेका थिए। तर उच्च अदालत पाटन र उच्च अदालत बुटवलले विद्युत वितरण विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार काम गर्न फैसला सुनाइसकेको छ। त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले पनि ‘कानुन बमोजिम काम गर्नु’ भन्दै उच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई नै सदर मानिसकेको छ। 

११ वटा उद्योगले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले गत भदौमा गरेको फैसलामा ‘विद्युत वितरण विनियमावली’मा भएको व्यवस्थाअनुसार नै काम भनिएको थियो भने उद्योगी व्यवसायीहरुले कानुनी उपचार खोज्दा फरक तरिका अपनाएको भन्दै उनीहरुको रिटसमेत खारेज गरिदिएको थियो।

उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले महसुल छुट वा असुलको विषयमा चित्त नबुझे व्यापारीहरुले विद्युत वितरण विनियमावलीको विनियम ४५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने फैसला गरेको देखिन्छ। उच्च अदालत बुटवलले पनि त्यही फैसला गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको फैसलाले ‘कानुन बमोजिम काम गर्नु’ भन्दै दुई उच्च अदालतले गरेको फैसलाको व्यहोरालाई नै सदर गरेको छ। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जारी गरेको ‘विद्युत वितरण विनियमावली २०६९’ को नियम ४५ अनुसार विद्युत बिल अथवा छुटका सम्बन्धमा चित्त नबुझेमा ग्राहकले पुनरावेदन गर्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। विनियम ४५ को उपविनियम १ मा ‘विद्युत महसुल सम्बन्धी भएको कुनै काम कारबाही तथा निर्णय उपर कुनै ग्राहक, व्यक्ति वा संस्थालाई चित्त नबुझेको खण्डमा निर्णय कारबाहीको सूचना प्राप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र स्थानीय कार्यालयमार्फत वा सोझै पुनरावेदन समितिमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ,’ भनी व्यवस्था गरिएको छ। 

तर विनियमावलीले तोकेको समयावधिमा कुनै पनि उद्योगले पुनरावेदन गरेको देखिँदैन। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल बुझाउन प्राधिकरणले गत माघ महिनामा सबै उद्योगहरुलाई पत्राचार गरेको थियो। तर उनीहरुले त्यो बेला पुनरावेदन समितिमा नभई अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। यद्यपि, डाबर नेपाल प्रालिले भने उक्त ३५ दिने सिमा अवधि गुजारी पुनरावेदन समितिमा निवेदन दायर गरेको देखिन्छ। बक्यौता तिर्न प्राधिकरणले गरेको पत्राचारको ३५ दिनभित्रै उद्योगी व्यवसायीहरु पुनरावेदन समितिमा गएमात्रै समितिले त्यस्तो मुद्दा हेर्न सक्छ। तर ३५ दिने समय गुज्रिसकेपछि भने उनीहरु पुनरावेदन समितिमा जान पाउँदैनन्। त्यो विद्युत वितरण विनियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरीत ठहर्छ। 

त्यस्तै उपविनियम २ मा ‘प्राधिकरणबाट छुट बिलिङ सम्बन्धमा गरिएको निर्णयउपर पुनरावेदनको निवेदन दायर गर्ने ग्राहकले छुट बिलिङवापतको सम्पूर्ण रकम धरौटीस्वरुप जम्मा गर्नुपर्नेछ,’ भनी उल्लेख गरिएको छ। करोडौं रुपैयाँ बक्यौता नबुझाएका उद्योगीहरुले सोही परिमाणमा धरौटी राख्नुपर्ने भएपछि उनीहरुलाई पुनरावेदनको बाटो अपनाउन पनि चुनौतीपूर्ण नै देखिएको छ। 

अन्तिम फैसला सुनाउने पुनरावेदन समितिका अध्यक्षद्वारा राजिनामा 
विद्युत विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार विद्युत महसुलका विषयमा पुनरावेदन समितिले गरेको फैसला अन्तिम हुने र त्यसविरुद्ध कुनै पनि न्यायिक निकायमा उद्योगी व्यवसायीहरु जाने नपाउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। 

त्यस्तै उपविनियम १ अनुसार दायर भएको पुनरावेदन उपर पुनरावेदन समितिले ३५ दिनभित्र निर्णय गरी पुनरावेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ, भनी व्यवस्था गरिएको छ। तर पुनरावेदन समितिका अध्यक्ष उमेशप्रसाद थानीले भने आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई राजिनामा बुझाएका छन्। प्राधिकरणको सञ्चालकसमेत रहेका थानीले राजिनामा दिएपछि पुनरावेदन समितिले टुंगो लगाउनुपर्ने डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुलको विषय थप जटिल बनेको छ।