चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको मिति तय भएसँगै आर्थिक तथा राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रबाट विभिन्न चर्चा हुन थालेको छ। २३ वर्षपछि चीनको सबैभन्दा उच्च राजनीतिक भ्रमण हुन लागेकाले पनि यसलाई अत्यन्तै महत्वको दृष्टिकोणबाट हेरिएको छ। चीन र नेपाललाई जोड्ने गरी ठूला पूर्वाधार आयोजना अघि सारिएकाले पनि यस पटकको भ्रमण राजनीतिक दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि आर्थिक र पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणबाट धेरै प्राथमिकता दिएर हेरिएको छ। चीनको बेइजिङस्थित इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीबाट अफ्विजनेस एन्ड इकोनोमिक्समा विद्यावारिधि गरेका कल्याण रोकासँग नेपाल लाइभका सविन मिश्रले गरेको कुराकानी:
चीनको तर्फबाट २३ वर्षपछि असाध्यै उच्च राजनीतिक तहको भ्रमण नेपालमा हुन गइरहेको छ। नेपालको तर्फबाट त थुप्रै पटक यस्ता उच्च तहका भ्रमण भएका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ?
२३ वर्षपछि चीनका राष्ट्रपति नेपालको भ्रमणमा आउँदैछन्। १९९६ मा त्यहाँका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाङ जोङले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। यो २३ वर्षको अवधिमा नेपालमा पनि थुप्रै परिवर्तनहरु भइसकेका छन्। त्यो बेलाको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवेशमा अहिले धेरै फेरबदल आइसकेको छ। त्यस्तै चीनमा पनि १९९६ देखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने त्यहाँ चामत्कारिक परिवर्तन नै भएको छ।
नेपाल र चीनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवस्था जुन ढंगले परिवर्तन भइरहेको छ, त्यो दुई वटा देशको मात्रै परिवर्तन होइन। संसारको राजनीतिक ध्रुव (वर्ल्ड पोलिटिकल अर्डर) परिवर्तन भएको छ। त्यस्तै आर्थिक ध्रुव (वर्ल्ड इकोनोमिक अर्डर) पनि परिवर्तन भएको छ। अहिले चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र, जनसंख्यामा पहिलो, ३० वर्षसम्म व्यापक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको देश र विकासको क्षेत्रमा संसारलाई नै एउटा चामत्कारिक सन्देश दिइरहेको छ। त्यस्तो देशको राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्नु भनेको यो आफैंमा एउटा ऐतिहासिक महत्वको हुने नै भयो। यसलाई नेपाल–चीनको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने भ्रमणको रुपमा लिनुपर्छ। दुई देशको सरकार स्तरको मात्र नभएर जनस्तरको सम्बन्ध पनि यो भ्रमणले मजबुत बनाउँछ। यो भ्रमणले नेपाल र चीन बीचको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध (इन्टरनेसनल इकोनोमिक कोपरेसन) र सहकार्यका लागि ढोका खोल्छ।
यो भ्रमणले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक महत्वसँगसँगै भू–रणनीतिक महत्वलाई पनि संसारसामु उजागर गर्छ। यस कारण यो भ्रमणलाई विशुद्ध रुपमा चीनको राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गरेभन्दा पनि भ्रमणले दुई देशका जनताहरु बीचमा के सन्देश दिन्छ भन्ने पनि महत्वका साथ हेरिनुपर्छ। अझ त्योभन्दा पनि पर एउटा परिवर्तित राजनीतिक र आर्थिक विश्व सन्दर्भलाई पनि केही न केही सन्देश दिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो।
दुई देशबीच हुने भ्रमणले सम्बन्ध त विस्तारै विकास हुँदै जान्छ। हामीले एक तहको राजनीतिक संक्रमण पार गरिसकेका छौं। यस्तो अवस्थामा सी चिनफिङको भ्रणलाई आर्थिक रुपमा कसरी हेर्न सकिन्छ? आर्थिक रुपमा नेपालले लाभ लिनसक्ने क्षेत्रहरु चाहिँ केके हुन्?
पहिले नेपाल राजनीतिक अधिकारको लडाईंमा थियो। निकै लामो समय हामीले संक्रमणकालीन मुद्दाहरु उठायौं। ती संक्रमणकालीन मुद्दाहरु संविधानमार्फत २०७२ सालमा नै संस्थागत भइसकेको स्थीति छ। र हामीले पनि देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ, नागरिकलाई खुसी बनाउनुपर्छ भन्ने नारा अगाडि सारी रहेका छौं। चीन यस्तो देश हो जसले १९७८ मा रिफर्म र ओपननेस सुरु भइसकेपछि आन्तरिक रुपमा सुधार र बाह्य रुपमा खुलापन आएपछि त्यो देश यति तीव्र रुपमा विकास भयो कि त्यो कल्पना नै गर्न सकिँदैन।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक महत्वसँगसँगै भू–रणनीतिक महत्वलाई पनि संसारसामु उजागर गर्छ।
१९७८ मा देङ साओ पिङ नेपाल भ्रमणमा आएका रहेछन्। त्यतिखेर उनले नेपालमा आएर बोलेको कुरा के हो भने यु आर रिच द्यान अस अर्थात् नेपाल चीनभन्दा धनी छ। त्यो अवस्थामा त्यो सत्य पनि हो। त्यस्तो अवस्थामा रहेको चीन अहिले यस्तो अवस्थासम्म आइसकेको छ।
चीनले सुधार र खुलापनको नीति लिइसकेपछि त्यहाँ ७० करोड जनता गरिबीबाट मुक्त भएका छन्। सी चिनफिङ २०१३ मा चीनको राष्ट्रपति भएपछिमात्र ८ करोड ६० लाख मानिस गरिबीबाट मुक्त भएका छन्। चीनको एउटा प्रष्ट मार्गचित्र के छ भने सन् २०५० सम्ममा चीनलाई विकासको कुन तहसम्म पु¥याउने भनेर अग्रिम कार्यक्रम बनेका छन्। सन २०२१ मा त्यहाँको कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको १ सय वर्ष पूरा हुँदैछ। कम्युनिष्ट पार्टीले त्यहाँ जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना गरेको पनि ७० वर्ष पूरा भइसकेको छ। त्यो बेला त्यहाँ जुन प्रदर्शन भयो त्यसबाट उसको सामरिक शक्ति, आर्थिक शक्ति कति छ भन्नेकुरा आँकलन गर्न सक्छौं। भन्न खोजेको के भने उनीहरुले आगामी ३० वर्षसम्मका लागि पनि स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर काम गरिरहेका छन्। सन् २०२१ सम्ममा पूर्ण गरिबी उन्मुलन गर्ने उनीहरुको लक्ष्य छ।
चीन ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो तर पनि विकासशील देश हो। त्यसको पछाडिका कारणहरु छन्। सन २०३५ सम्ममा चीनलाई विकासशील मुलुकबाट विकसित मुलुकमा पु¥याउने उनीहरुको लक्ष्य छ। जनवादी गणतन्त्र स्थापना भएको १ सय वर्ष मनाउँदै गर्दा अर्थात् सन २०५० सम्ममा उनीहरुले आफूलाई विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रका रुपमा स्थापित गर्दैछन्। आर्थिक रुपमा, सामाजिक रुपमा र सामरिक रुपमा आफूलाई अग्रस्थानमा उभ्याउने चीनको मार्गचित्र छ। यो विकासको जुन मार्गचित्र छ, समग्रमा सी चिनफिङ विचारधारा भनेको पनि यही नै हो।
हामी पनि नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउन चाहन्छौं। नागरिकलाई खुसी बनाउन चाहन्छौं। त्यसका लागि नेपालले अबलम्वन गर्नुपर्ने मार्गचित्र चीनबाट सिक्न सकिन्छ। यसको मतलब चीनले लिएको नीतिलाई नै अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने होइन कि हाम्रो सांस्कृतिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, भौगोलिक परिवेश र आर्थिक परिवेशअनुसार हामीले पनि विकासको प्रस्ट मार्गचित्र बनाउन आवश्यक छ।
हामीले चीनका अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रहरु, अन्य सामाजिक आर्थिक क्षेत्रहरु, त्यहाँको विकास नीतिबाट हाम्रो देशको सन्दर्भमा ढालेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। कम्तीमा यो भ्रमणको अवसरमा हामीले औपचारिक अनौपचारिक रुपमा यस्ता विषयलाई उजागर गर्यौं गर्ने हो भने राष्ट्रलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर पाठ सिक्ने ठूलो अवसर हो।
हाम्रो आन्तरिक विकासको कुरा गर्दा विकासका केही क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। खासगरी, कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ। दुई ठूला मुलुकको बीचमा भएर पनि हामीले पर्यटनका क्षेत्रमा उल्लेख्य लाभ लिन सकेका छैनौं। पूर्वाधारमा पनि हामीले उनीहरु खास लाभ लिन सकेको देखिँदैन। माथि भनिएका नेपालको विकासको प्राथमिकताका क्षेत्रमा चीनबाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा राख्न सकिन्छ?
यसमा दुई वटा कुरा बुझ्न जरुरी छ। विकास सबैको चाहना हो। तर हामीले खोजेको विकास कस्तो हो? बहस त त्यहाँबाट हुनुपर्यो नि। हामी आर्थिक वृद्धिदरमा जोड दिन्छौं। तर आर्थिक वृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा सोच्नु त पर्यो नि।
अहिले विकासको परिभाषा फेरिएको अवस्था छ। हिजो हामीले बाटो बन्दा, पुल पुलेसा बन्दा त्यसलाई विकास भन्ने गर्थ्यौं भने अहिले विकास एउटा बहुआयामिक विषय बनिसकेको छ। विकास हरेक क्षेत्रसँग जोडिन्छ। यो संस्कृति र सभ्यता पनि हो।
अर्को कुरा के भने हामीले सुखी नेपालीको नारा लिइरहेका छौं तर आर्थिक वृद्धिदर धेरै भएर मात्र सुखी भइन्छ भन्ने होइन। कसैले आर्थिक वृद्धिले समृद्धि प्राप्त हुन्छ भनेर सोच्छ भने त्यो गलत हुन्छ। त्यसले अन्याय, असमानता बढाउँछ। यो बहसको छुट्टै विषय हुनसक्छ।
अब आर्थिक बृद्धि गहुँ रोपेर हुँदैन। गहुँ अघिल्लो वर्षको भन्दा यति बढी फल्यो त्यसकारण आर्थिक वृद्धि भयो भनेर पुरातन सोच राखेर समृद्धि सम्भव छैन। आर्थिक वृद्धि भनेको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा भएको वृद्धि हो। त्यसमा लगानीको कुरा हुन्छ। आम्दानी–खर्चको कुरा हुन्छ। आयात–निर्यातको कुरा हुन्छ। अहिलेको हाम्रो देशको सन्दर्भको आर्थिक पक्षलाई हेर्ने हो भने त्यो सन्तोषजनक छैन। उपभोगको विषयलाई छोडेर वस्तु आयात–निर्यातको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हामी कहालीलाग्दो अवस्थामा छौं। हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन, शोधनान्तर अवस्था जस्ता विषयमा हामी चुनौतीपूर्ण अवस्थामा नै छौं। यसलाई हामीले के गरी बुझ्न पर्यो भने हाम्रो आफ्नो उत्पादन बलियो छैन। अर्थतन्त्र अहिले पनि आयातमा आधारित छ। रेमिट्यान्स र वस्तु तथा सेवाको आयातलाई मात्र बढावा दिएर हामीले आर्थिक वृद्धि गर्छौं र समृद्ध मुलुक बनाउँछौं भन्ने कुरा गलत छ।
यसर्थ हामीले चीनबाट सिक्नुपर्ने दुई–तीन वटा कुरा छन्। एउटा उनीहरुसँग श्रम शक्ति प्रशस्त थियो। तर उत्पादनसँग गाँसिएको थिएन। उनीहरुको केन्द्रीकृत योजना नीति थियो। समाजमा खुलापन थिएन। तर दिङ साओ पिङ आएपछि बाह्य रुपमा खुलापन आयो। उनले विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गरे। हामीसँग श्रमशक्ति छ, जमिन छ, तर विदेशबाट प्रविधि र लगानी ल्याउ र वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा जोड दिन भनेर चीनले नीति अघि सा¥यो। यस्तो नीति बनाइसकेपछि विदेशीहरुले के सोचे भने चिनियाँहरु निकै मिहिनेती छन् तर तिनीहरुसँग रोजगार छैन। चीनको श्रमशक्तिलाई उपयोग गर्नका लागि पनि त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ भनेर विदेशीहरुले लगानी गर्न थाले। त्यति भएपछि त्यहाँ धमाधम आर्थिक क्षेत्रहरु विकास भए। रोजगारी बढेसँगै आम्दानी पनि बढ्यो र त्यो सँगसँगै अन्य सकारात्मक प्रभावहरु पनि देखिन थाले।
तर हाम्रो अवस्था के छ भने, पहिले यहाँ राजनीतिक अस्थिरता थियो। अहिले हामी स्थिर राजनीतिक प्रणालीबाट अघि बढिरहेका छौं। यस्तो अवस्थामा हाम्रो पहिलो सर्त भनेको लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने र बाहिरी लगानी भित्र्याउने हो। यसबाट हाम्रो देशको स्रोत–साधनको पनि प्रयोग हुन्छ। त्यसका लागि हामीले पूर्वाधार निर्माण गर्नु आवश्यक छ।
हामीले चिनियाँ सामान आयात गर्दा पनि भारतको बाटो भएर नेपाल भित्र्याउनुपर्ने अवस्था छ। तुलनात्मक लाभका लागि पनि हामीले चीनसँगको कनेक्टिभिटीमा जोड दिनुपर्छ। चिनियाँ वस्तु पनि नेपालमा सहज रुपमा आउने हो भने यहाँको बजार प्रतिस्पर्धी हुन्छ र मूल्यमा पनि सन्तुलन हुन्छ।
श्वका दुई ठूला जनसंख्या भएका मुलुक हाम्रो छिमेकी छन् भने हामीले बजार खोज्न अन्त त जानु पर्दैन नि। तर हाम्रो उत्पादन क्षमता निकै कम छ। हाम्रो श्रमशक्ति अहिले पनि खाडी मुलुकमा काम गरिरहेको स्थिति छ। हाम्रो श्रमशक्ति थिएन भने विश्वले नेपालबाट श्रमशक्ति मात्र किन आयात गथ्र्यो? उत्पादनको महत्वपूर्ण अंश पूँजी मात्रै हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। श्रमशक्ति केही पनि होइन भन्ने जन पूँजीवादी चिन्तन हामीकहाँ छ, त्यो एकदमै गलत छ। उत्पादनका लागि त यी दुवै कुरा चाहियो नि।
नेपालले गर्ने कूल वैदेशिक व्यापारमा १३ दशमलव ६९ प्रतिशत चीनसँग भइरहेको छ। त्योमध्ये २०–२१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै निर्यात भएको छ भने २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ। चीनसँगको व्यापारलाई सन्तुलित बनाउने सूत्र के छ?
हाम्रो कूल वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत भारतसँग छ। त्यो भनेको भारतको मनोपली नै हो बजारमा। बजारमा एकाधिकार भएपछि मूल्यमा नियन्त्रण हुन्छ। मनलाग्दी रुपमा मूल्य तोकिन्छ। त्यो के कारणले भयो भने खुला सिमा छ। कनेक्टिभिटी सहज छ। हाम्रो निजी क्षेत्र जो व्यापारमा संलग्न भइरहेको छ, उनीहरुले भारतबाट नै सामान ल्याइरहेका छन्। भारतले पनि सबै आफ्नै मुलुक भित्रको लगानीमा नभई विदेशी लगानी अर्थात जोइन्ट भेन्चरमा काम गरिरहेको छ। उसले बाहिरी देशको लगानी ल्याएर, उत्पादन बढाएर हाम्रो बजार कब्जा गरिरहेको स्थिति छ। यसकारण हाम्रो आयात–निर्यात भारतसँग बढी छ।
हामीले चिनियाँ सामान आयात गर्दा पनि भारतको बाटो भएर नेपाल भित्र्याउनुपर्ने अवस्था छ। तुलनात्मक लाभका लागि पनि हामीले चीनसँगको कनेक्टिभिटीमा जोड दिनुपर्छ। चिनियाँ वस्तु पनि नेपालमा सहज रुपमा आउने हो भने यहाँको बजार प्रतिस्पर्धी हुन्छ र मूल्यमा पनि सन्तुलन हुन्छ।
नेपालले केही स्थलगत नाकाहरु सडकमार्गबाट जोड्ने भनेर अगाडि बढाइएका छन्। अहिले रेलमार्गका विषयमा पनि व्यापक बहस भइरहेको छ। काठमाडौं–केरुङ रेल ल्याउँदा नेपाल ऋणको पासोमा पर्नेगरी ल्याउन हुन्न भन्ने पनि छ। के चिनियाँ रेल नेपाललाई गलपासोमा पार्ने कडी हो?
यो असाध्यै गलत कुरा हो। यो एक खालको दरिद्र चिन्तन हो जस्तो लाग्छ। रेल भनेको मान्छेको मोबिलिटीसँग पनि जोडिएको विषय हो। त्यो व्यापार, लगानीको पनि कुरा हो। त्यसबाट पर्ने, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भूराजनीतिक, भूआर्थिक प्रभावहरु पनि रेल निर्माणसँगसँगै अगाडि आउँछन्। त्यस कारणले जोजो व्यक्तिहरुले चीनको रेललाई ऋणको गलपासोसँग जोडेर हेर्नुभएको छ, उहाँहरु रेल ल्याउँदा त्यसको आर्थिक, सामाजिक, भूराजनीतिक रुपमा नेपाल चीनसँग नजिकिने हो कि भन्ने डरका रुपमा मैले देख्छु।
नेपालको अन्तरदेशीय रेल सञ्जाल र कनेक्टिभिटी नै हुनु हुँदैन भन्ने हो त? चीनसँगको कनेक्टिभिटीमा किन पनि जोड लिइएको हो भने उसले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजना अगाडि बढाइरहेको छ। चीन बिआरआइको सामुद्रिक र सडकमार्गबाट विश्व समुदायसँग जोडिन चाहन्छ। बिआरआइसँग जोडिँदा हामी युरोप, अफ्रिकाका मुलुकसँग रेलमार्ग र सडकमार्गबाट जोडिन सक्छौं। नेपालले तेस्रो मुलुकसँग गर्ने व्यापार र लगानीका सम्भावनाका ढोका खोल्नका लागि पनि चीनसँगको कनेक्टिभिटी आवश्यक छ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको कुरा गर्दा त्यसको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ लागत देखाएको छ। त्यसका लागि अनुदान वा ऋण लिने भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुन सकेका छैनौं। हामीले अरु थुप्रै आयोजनाका लागि ऋण लिएका छौं। तर त्यहाँ गलपासोको कुरा कहिल्यै उठेन। चीनमा एक हप्तामात्रै छुट्टी हुने हो भने ६० लाख मानिस थाइल्यान्ड पुग्छन्। उनीहरु थाइल्यान्डभन्दा नेपाल आउँथे होलान् नि यात्रामा सहज हुने हो भने। ५० लाख चिनियाँ पर्यटक नेपाल आउने हो भने त्यसैबाट हुने आम्दानीले नेपालले रेल बनाउन सक्छ।
पर्यटनसँगै हामी व्यापारलाई पनि जोड दिन सक्छौं। हामी हर्बल उत्पादन, फलफूल उत्पादन, पशुपछी उत्पादनमा सबल छौं। चिनियाँ बजारमा हामीले हाम्रो उत्पादनलाई पठाउने हो भने यहाँ रोजगारी पनि बढ्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र कसरी बुस्ट हुन सक्छ भनेर त हामीले कल्पनै गरेका छैनौं। त्यसकारण म के भन्छु भने हामी २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लागतसँग मात्र नडराऔं। रेल्वे भनेको हाम्रो मात्र होइन कि चीनको पनि आवश्यकता हो। भारतको पनि आवश्यकता हो। किनभने चीन नेपालसँग मात्र होइन, दक्षिण एसियासँग जोडिन चाहन्छ। त्यसैगरी भारत पनि त बजार विस्तार गर्न चाहन्छ। त्यसकारण रेल्वे कसैले ऋणको गलपासो हुन्छ भनेर रोक्नु असम्भव कुरा हो।
पूर्वाधारको प्रयोग गर्ने र त्यसबाट कसरी लाभ लिने भन्ने कुरा हामीले सोच्न जरुरी छ। तर श्रीलंकाको उदाहरण दिएर त्यो गलपासो हुन्छ कि भन्नु त्यति उचित होइन। हामीले अरु थुप्रै ठाउँमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिएका छौं। त्यसकारण रेल बनाउँदा मात्रै हामी ऋणको भूमरीमा फस्ने भन्ने होइन।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता ठूला ऋणदाताको नेपालमा प्रवाह भएको ऋण रकमभन्दा चीनबाट एउटै आयोजनामा यति ठूलो ऋण लिँदा त्यसको प्रभाव त स्वभाविक रुपमा देखिन्छ होइन र?
यो परिणामको कुरा भयो। मैले सुरुमै भनें कि, अहिले विश्वको राजनीतिक अर्डर परिवर्तन हुँदैछ। पहिलाको सोभियत रुस र संयुक्त राज्य अमेरिका गरी दुई ध्रुवमा रहेको विश्व अहिले फरक ध्रुवतिर गइरहेको छ। चीन र अमेरिका बीचको व्यापार युद्धबाट पनि हामीले यो कुराको आकलन गर्न सक्छौं।
भारतले दुई पटक लगाएको नाकाबन्दीका बेला हामीले चीनबाट सहयोग पायौं। त्यस्तै अवस्थामा मात्र हामीले चीनलाई सम्झने हो भने हामी कहिल्यै आत्मनिर्णय र स्वनिर्णयमा चल्न सक्दैनौं।
भारतले दुई पटक लगाएको नाकाबन्दीका बेला हामीले चीनबाट सहयोग पायौं। त्यस्तै अवस्थामा मात्र हामीले चीनलाई सम्झने हो भने हामी कहिल्यै आत्मनिर्णय र स्वनिर्णयमा चल्न सक्दैनौं। हामीले सम्भावनाका ढोका सधैं खुला राख्नुपर्छ। देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन, लगानी भित्र्याउन, एकाधिकार भएको बजारलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा रुपान्तरण गर्न कनेन्टिभिटीलाई खोल्नैपर्छ। यो नेपाललाई केन्द्रमा राखिएको विषय हो। दुई वटा छिमेकी हुँदा एउटाले असहयोग गर्दा मात्र अर्कोसँग मिल्न जानेभन्दा पनि दुईटैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने हो र त्यसको क्षमता आफूमा विकास गर्ने हो भने मात्र हामी छिमेकीको स्ट्यान्डर्डमा पुग्न सक्छौं। त्यसका लागि पहिलो कुरा के हो भने हामीले परनिर्भरताको मानसिकता त्याग्नुपर्छ।
चीनले निकै महत्वकांक्षाका साथ बिआरआई परियोजना अगाडि बढेको छ। नेपालले पनि केही आयोजना बिआरआईभित्र रहेर अगाडि बढाउने भनेर प्रतिवद्धता जनाएका छौं। चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणबाट के बिआरआईको एजेन्डा नेपालमा स्थापित गर्न खोजिएको हो?
अहिले संसारभर अर्थतन्त्र र राजनीतिमा २ वटा शब्द प्रचलित छन्। एउटा संरक्षणवाद र अर्को विश्वव्यापीकरण। पहिला अमेरिका युरोप लगायत मुलुकले विश्वव्यापीकरण र चीनलगायत केही मुलुकले संरक्षणवादको कुरा गर्थे। तर अहिले चीनले विश्वव्यापीकरणले र अमेरिका र युरोपका मुलुकले संरक्षणवादको कुरा गर्न थालेका छन्। पहिले पश्चिमा मुलुकहरु शक्तिमा थिए। तर यो शताब्दी भनेको त एसिया केन्द्रित भइसक्यो। किनकि यहाँ भारत, चीनजस्ता मुलुक यहाँ छन्। अब विस्तारै पश्चिमाहरुको शक्ति भत्किँदैछ। आर्थिक रुपमा, सामाजिक रुपमा, सामरिक रुपमा, सिभिलाइजेसनको हिसाबले पनि उनीहरु पछाडि पर्दै गएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1748772552.png)
-1748772756.png)
-1748772544.png)
-1748593223.png)
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
-1748771811.png)
