काठमाडौं- संघीय निजामति सेवामा श्रेणीविहीन पदलाई स्थायी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा 'संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तको सम्बन्धमा बनेको विधेयक'माथिको छलफलका क्रममा श्रेणीविहीन कर्मचारीहरुलाई स्थायी गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा समिति सदस्यहरुबीच नै मत बाझिएको हो।
संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाउने तर श्रेणीविहीन कर्मचारीको हकमा भने कार्यालयलाई तजबिजी अधिकार दिएपछि समिति सदस्यहरुले त्यसको विरोध गरेका हुन्।
समितिमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले श्रेणीविहीन पदहरु पनि स्थायी गरिनुपर्ने माग राखे। तर, नेकपाका सांसद यशोधा सुवेदी र रेखा शर्माले भने श्रेणीविहीन पदहरु स्थानीय गर्न नहुने मत राखे।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलका सचिव यादव प्रसाद कोइरालााले श्रेणीविहीन पदहरु सेवा करार र व्यक्ति करारको माध्यमबाट लिने व्यवस्था नै उत्तम हुने धारणा राखे। अहिले पनि श्रेणीविहीन पदहरु सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयले सेवा करारबाट नै लिइरहेको हुँदा सो व्यवस्था आवश्यक नदेखिएको उनको तर्क छ।
साथै उनले श्रेणीविहीन पदहरुमा लोक सेवा आयोगले परीक्षण गर्नसक्ने अवस्था समेत नभएको हुँदा स्थायी गर्नु तर्कसंगत नहुने बताए।
संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तको सम्बन्धमा बनेको विधेयक समितिमा लामो समयदेखि छलफलको क्रममा छ। यो विधेयक मुल विधेयक पनि हो। यही विधेयकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका निजामति सेवाका ऐनहरु बन्नेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
