अबको चिन्ता लोडसेडिङको होइन, उत्पादित बिजुली कसरी बिक्री गर्ने भन्ने हो : कुलमान घिसिङ [अन्तर्वार्ता]

कुलमान घिसिङ | २०७६ भदौ १ आइतबार | Sunday, August 18, 2019 ०९:३८:०० मा प्रकाशित

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आज (भदौं १ गते) आफ्नो स्थापनाको ३४औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ। केही वर्षअघिसम्म मुलुककै समस्या बनेको लोडसेडिङ अहिले छैन। लोडसेडिङ अन्त्य मात्र नभई नेपालले उत्पादन, प्रशारण, वितरण तथा विद्युत बजार विस्तारमा पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरिरहेको छ। तीन वर्ष अघिसम्म वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी व्यहोरिरहेको प्राधिकरण अहिले नाफा कमाउने अवस्थामा पुगिसेको छ। चुहावट नियन्त्रणमा पनि नेपाल विद्युत प्राधिरणले फड्को मारेको छ। यसै सन्दर्भमा प्राधिकरणको समग्र अवस्था, आगामी दिनका योजना तथा रणनीति र सुधारका प्रयासबारे कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग नेपाल लाइभका लागि सविन मिश्र हेमन्त जोशीले लामो कुराकानी गरेका छन्।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको वित्तीय अवस्था हेर्दा तीन वर्षअघि करिब ९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरण अहिले नाफामा छ। यो तीन वर्ष अवधिमा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थामा ‘यु टर्न’ हुने गरी तपाईंले त्यस्तो के जादु गर्नुभयो?
हामीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मुनाफा कमाएको प्रारम्भिक तथ्यांक आइसकेको छ। यो बढ्न पनि सक्छ। मैले जिम्मेवारी लिएको पहिलो वर्षमै करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ जति नाफा कमाउन सफल भएका थियौं। दोश्रो वर्षमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ र अहिले साढे ७ अर्ब रुपैयाँ नाफा प्राधिकरणले कमाएको छ। 

यसको प्रमुख कारण भनेको त व्यवस्थापन नै हो। हामीले सञ्चालन खर्चमा अपनाएको मितव्ययीतादेखि लिएर चुहावट नियन्त्रणसम्मका प्रयासबाट यो सम्भव भएको हो। हामीले तीन वर्षको अवधिमा विद्युत चुहावट नियन्त्रण १० प्रतिशतले घटायौं। लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि त्यहीअनुसार राजस्व पनि बढ्यो। विद्युत महशुलबाट उठ्ने राजस्व बढ्यो भने बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताले सजिलै विद्युत प्रयोग गर्न पाए। विद्युत प्रयोग बढेपछि राजस्व पनि सोही अनुपातमा बढेको हो।

महशुलबाट उठ्ने राजस्व मात्र होइन, हामीले अरु खालका राजस्व र प्राधिकरणको विभिन्न कोषलाई पनि व्यवस्थापन गर्‍यौं। प्राधिकरणले हरेक महिना ५/६ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिरहेकै हुन्छ, त्यसको सही व्यवस्थापन सही तरिकाले गर्नु पनि अर्को कारण हुन सक्छ। बैंक ब्याजलगायत अरु श्रोतको पनि सही उपभोग भयो।

सञ्चालन खर्च, मर्मतसम्भार खर्च, कर्मचारी खर्चलगायतका विषयमा हुने खर्च कटौतीका कारण पनि नाफा देखिएको हो। घटाउन नमिल्ने खर्च त घटाउने कुरा भएन, तर घटाउन मिल्नेसम्म जहाँ-जहाँ घटाउन मिल्छ, त्यहाँ घटाएका छौं।

म प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्न आउँदै गर्दा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा प्राधिकरणको सञ्चित घाटा ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो। त्यो अहिले १५ अर्बमा झरेको छ। अर्को वर्ष हामीले यसरी नै नाफा कमाउँदै गयौं भने सञ्चित घाटा पनि शून्यमा झर्न सक्छ।

अर्को कुरा भनेको विद्युत खरिद गर्दा पनि कसरी न्यूनतम शुल्कमा गर्ने भन्नेतर्फ प्राधिकरणको ध्यान गयो। विद्युत उत्पादन पनि बढ्यो। कुन समयमा कति परिमाणमा कसको विद्युत किन्ने भन्ने व्यवस्थापन गर्दा पनि नाफा बढेको हो।

नाफाको तथ्यांक देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणको सञ्चित घाटाको अवस्था कस्तो छ?
म प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्न आउँदै गर्दा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा प्राधिकरणको सञ्चित घाटा ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो। त्यो अहिले १५ अर्बमा झरेको छ। प्रत्येक वर्षको नाफा र अरु खालका राजस्व शीर्षकको रकमसमेत जोडेर सञ्चित घाटा वार्षिक रुपमा घटाउँदै लगेका छौं। अर्को वर्ष हामीले यसरी नै नाफा कमाउँदै गयौं भने सञ्चित घाटा पनि शून्यमा झर्न सक्छ। 

२०६९ सालमा २७ अर्ब रुपैयाँ बराबर सञ्चित घाटालाई अपलेखन पनि गरेका थियौं। प्रत्येक वर्षको नाफाघाटासँग त्यसले खासै अर्थ त राख्दैन। तर, प्राधिकरणको वासलात स्वच्छ भने अवश्य हुन्छ। संस्था यति घाटामा छ, यति नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ भन्नु राम्रो होइन। सञ्चित घाटाले अर्को वर्षको नाफानोक्सानमा असर पार्छ भन्ने त होइन तर सञ्चित घाटा शून्य भइसकेपछि हाम्रो सञ्चित नाफा कति भन्ने आउँछ।

हामीले प्रसारणलाइन, ट्रान्समिटर, सबस्टेसनको क्षमताभन्दा बढी विद्युत प्रवाह गर्‍यौं भने चुहावट त्यसको दोब्बर हुन्छ। प्रवाह हुने विद्युत पूर्वाधारको क्षमताभित्रै राख्ने हो भने मात्रै चुहावट नियन्त्रण सम्भव छ।

प्राधिकरणले लिएको पछिल्लो १० वर्षदेखिको ऋण मैले तिरिरहेको छु। पछिल्लो तीन वर्षमा जुन नाफा आयो त्यसबाट पहिलेका ऋण चुक्ता गर्दै लगिएको छ। तीन/चार वर्ष अगाडि प्राधिकरणमा कर्मचारीलाई तलब नै खुवाउन नसकिने हो कि, अथवा 'क्यास फ्लो' नै व्यवस्थापन गर्न नसकिने हो कि भन्ने भइसकेको थियो। त्यसका लागि पनि हामीले अर्थ मन्त्रालय गुहार्नुपर्ने स्थिति थियो। तर, यस वर्ष हामीले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयलाई तिरेका छौं। १३ अर्ब जति पुरानो ब्याज तिर्‍यौं।

हरेक वर्ष १ देखि २ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी तिरिरहेका नै हुन्छौं। त्यतिमात्र नभई हामीले सरकारको बजेटअन्तर्गत गर्नुपर्ने विकास निर्माणका काम पनि गरिरहेकै छौं। थुप्रै आयोजनामा प्राधिकरण आफैंले पनि लगानी गरेको छ। प्राधिकरणकै सिस्टर कम्पनीमा पनि प्राधिकरणको लगानी छ। त्यसको नाफा त आइरहेको हुन्छ नि। त्यसकारण प्राधिकरणले सरकारको बजेटमात्र कार्यान्वयन गर्ने होइन कि आफ्नो बजेट लगानी गरेर पनि पूँजी खर्च गरिरहेको हुन्छ। यो स्थितिमा त हामीले पुर्‍यायौं नि त।

कुनै बेला नेपालका खराब सार्वजनिक संस्थानको सूचीमा प्राधिकरण पनि पर्दथ्यो। अहिले तपाईंले तीन वर्षमा त्यसलाई पूर्णरुपमा उल्ट्याइदिनु भएको छ। त्यसको एउटा कारण विद्युत चुहावट नियन्त्रण पनि भन्नुभएको छ। तीन वर्षमा चुहावट २८ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। त्यो भनेको 'हुकिङ' हटाएको हो कि? अथवा चुहावट नियन्त्रणका लागि कस्ता समस्यालाई तपाईंले सल्ट्याउनु भयो? 
चुहावट नियन्त्रणको एउटा कारण हुकिङ हटाउनु पनि हो। तर, त्यो एकदमै थोरै मात्रामा मात्र हो। ठूलाठूला चुहावट त बाँकी अरु नै थिए। अप्राविधिक चुहावट, मिटरमा हुने चुहावट ठूला–ठूला हुन्छन्। कुनै उद्योगमा अलिकति मिटर तलमाथि वा फेज तलमाथि हुने बित्तिकै त त्यहाँ करोडौं रुपैयाँ बराबरको चुहावट एकैचोटी आइदिन्छ। अब हुकिङ सबै हटाएर पनि एक करोड आउन गाह्रो हुन्छ। सबैभन्दा बढी त मिटरमै चुहावट थियो। मिटर बाइपास गर्ने, बिग्रिएको मिटर नफेर्ने, मिटरको मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर भन्ने हुन्छ, त्यसलाई गडबढ गर्ने जस्ता मिटरभित्रका धेरै प्राविधिक कुरा चलाएर चुहावट भइरहेको हुन्छ। कसैले सिधै लाइनबाट पनि बत्ती बालेका हुन्छन्।

अर्को प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण पनि मुख्य कुरा हो। वितरण प्रणालीमा हुने चुहावट, सब-स्टेसनमा, प्रसारणलाइनमा हुने चुहावट घटाउने भनेको ठूलो परिवर्तन हो। त्यसका लागि हाम्रा पूर्वाधारमा परिवर्तन आउनुपर्‍यो। ओभर लोडिङ छ भने त्यसलाई घटाउनु पर्‍यो। हामीले प्रसारणलाइन, ट्रान्समिटर, सबस्टेसनको क्षमताभन्दा बढी विद्युत प्रवाह गर्‍यौं भने चुहावट त्यसको दोब्बर हुन्छ। प्रवाह हुने विद्युत पूर्वाधारको क्षमताभित्रै राख्ने हो भने मात्रै चुहावट नियन्त्रण सम्भव छ। त्यो हामीले हरेक ठाउँमा अवस्था अनुकुल हुने गरी पूर्वाधार बनायौं। जस्तो कि ट्रान्सफर्मर ओभरलोड हुन्छ भने त्यहाँ ट्रान्सफर्मर फेर्‍यौं। करिब ४० वटा सब-स्टेसन त हामीले एक वर्षमा मात्रै बनायौं। त्यसले गर्दा हाम्रो प्रणालीमा हुने प्राविधिक चुहावट घटाउँछ।

आज कुन मिटर कति क्षमतामा चलिरहेको छ भनेर हामीले यहीँबाट हेर्न सक्छौं। त्यसको बिल कति आइरहेको छ, अथवा मिटरमा केही तलमाथि पार्न खोजिँदैछ कि भनेर हामीले केन्द्रीय सर्भरबाटै हेर्न सक्छौं।

यसरी चुहावट नियन्त्रणमा प्राधिकरणका कर्मचारी साथीहरुले धेरै राम्रो काम गरेका छन्। धेरै खटेका छन्। कसैले टाउको फोड्ने गरेर पिटाइ पनि खाएका छन्। राति-राति गएर काम गरेका छन्। कर्मचारीले चुहावट नियन्त्रणका लागि निकै ठूलो काम गरेका छन्। त्यसका लागि उनीहरूलाई उत्प्रेरणा त दिनुपर्‍यो नि। उनीहरुले काम नगर्ने हो भने मैले मात्रै भनेर त केही हुँदैन नि। सबैको कर्मचारीको टिम वर्कले यो सम्भव भएको हो।

चुहावट नियन्त्रणकै लागि भनेर प्राधिकरणले 'स्मार्ट मिटर' लागू पर्ने प्रयास पनि गरेको थियो। औद्योगिक क्षेत्रको चुहावट नियन्त्रणमा यसले ठूलो सहयोग गर्ने अपेक्षा राखिएको थियो। स्मार्ट मिटर लागू गर्ने काम कहाँ पुग्यो? कत्तिको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ?
हो, चुहावट नियन्त्रणको मुख्य आधार भनेको स्मार्ट मिटर पनि हो। पहिले ओद्योगिक क्षेत्रमा १० हजारको संख्यामा 'टिओडी मिटर' थिए। अहिले ती सबै स्मार्ट मिटरमा रूपान्तरण भइसकेका छन्। आज कुन मिटर कति क्षमतामा चलिरहेको छ भनेर हामीले यहीँबाट हेर्न सक्छौं। त्यसको बिल कति आइरहेको छ, अथवा मिटरमा केही तलमाथि पार्न खोजिँदैछ कि भनेर हामीले केन्द्रीय सर्भरबाटै हेर्न सक्छौं।

करिब १ लाखको हाराहारीमा थ्री-फेज मिटर छन्। ती सबै ठाउँमा स्मार्ट मिटर राख्दैछौं। एक वर्षभित्र सबै थ्री फेज मिटर स्मार्ट मिटरमा परिवर्तन भइसक्छन्। प्राधिकरणको ६० प्रतिशत राजस्व संकलन थ्री फेज मिटर प्रयोग गरिरहेका ग्राहकबाट आउँछ। त्यसलाई सही बनाउनु पर्‍यो नि।

क्षेत्रीय रूपमा बजार विस्तारका लागि पनि हामीले आधार तयार पारिरहेका छौं। भारतलगायत छिमेकी मुलुकमा विद्युत निर्यातका लागि अवसर त खोजिरहेका छौं नै, त्यसको आधार पनि बिस्तारै बनिरहेको छ। यो नभइकन हुँदैन। ‘टेलिमार्केट’कै रूपमा पनि हामी जाँदैछौं। एक्लै बसेर त हामीले कसरी माग बढाउन सक्छौं? आइसोलेसनमा बसेर त्यो सम्भव छैन।

बाँकी घरायसी प्रयोजनका ४५ लाख मिटर परिवर्तन गर्न समय लाग्छ। त्यसको छुट्टै पूर्वाधार विकास गर्नुपर्‍यो। ती मिटरसँग सूचना आदानप्रदान गर्न सकिने आधार सिर्जना गर्नुपर्‍यो। त्यो सञ्चार प्रणाली 'सेटअप' गर्नुपर्छ। त्यति ठूलो ग्राहक संख्यामा स्मार्ट मिटर कार्यान्वयनमा ल्याउन त समय लाग्छ। तर, काम त हामीले सुरु गरिसकेका छौं। सिंगल फेज मिटर पनि धमाधम परिवर्तन हुँदैछन्।

प्राधिकरणको राजस्वलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने र तत्काल काम गर्न सकिने भनेको थ्री फेज मिटर प्रयोग गरिरहेको क्षेत्र नै हो। जसकारण हामीले थ्री फेजलाई नै पहिलो चरणमा स्मार्ट मिटरमा बदल्ने गरी काम गरिरहेका छौं।

आज प्राधिकरणले ३४औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ। अब अर्को एउटा वार्षिकोत्सव मनाएको केही दिनमा तपाईंको कार्यकाल सकिन्छ। अहिले आम मानिसको बुझाइ कस्तो भइसक्यो भने केही समयका लागि बत्ती जाँदा फेरि लोडसेडिङ सुरु भइसक्यो भन्ने डर आम मानिसमा देखिन्छ। के त्यो डर सँधैका लागि अन्त्य भएको हो? अब लोडसेडिङ हुन्छ कि हुँदैन?
करिब १ हजार मेगावाट उत्पादन यसै वर्ष थपिँदैछ। अब लोडसेडिङ हुँदैन। अहिलेको चुनौती परिवर्तन भएको छ। म प्राधिकरणको नेतृत्व लिएर आउँदा लोडसेडिङ अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने चुनौती थियो। अबको एक वर्षपछि वा अहिले नै भनौं, अब हाम्रो विद्युत कसरी खपत गर्ने भन्ने चुनौती आइलागेको छ। उत्पादित विद्युत खपत कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले विद्युत माग कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर सोच्न थालेका छौं।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दैनिक रूपमा हरेक घन्टा अनलाइन प्रणालीमार्फत् विद्युत किनबेच कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। एक घन्टामा मलाई यति विद्युत बढी हुने भयो लौ किनिदेउ भनेर हामीले अन्तरराष्ट्रिय बजारलाई भन्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्‍यो नि।

त्यसका लागि वितरण प्रणाली चुस्त/दुरुस्त बनाउने, ट्रान्समिटर थप्ने, प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने, सब-स्टेसन निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएका छौं। सबै औद्योगिक करिडोरमा लाइन पुगिसकेको छैन। केही सब-स्टेसन ओभरलोड छन् तर कतै विद्युत दिन सकेका छैनौं। यस्तो स्थिति छ। अब यस्तो स्थितिबाट बिस्तारै पार पाउनुछ।

वर्षायाममा राति हाम्रो विद्युत खेर जान्छ। तर, रातको समयको विद्युत सस्तो गरिदिँदा उद्योगधन्दाले उक्त समयमा काम गर्न पाउँछन्। त्यसको प्रबन्ध हामीले मिलाई दिनुपर्छ। रातको समयमा विद्युत माग ५० प्रतिशतले घट्छ। बेलुका पिक आवरमा पूर्ण क्षमतामा चलाइरहेको आयोजना राति माग कम भएपछि त्यसको उत्पादन क्षमता पनि घटाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। रातभरि कुनै आयोजना बन्द गर्नुपर्‍यो भने त त्यसको लागत कति बढ्छ हामी अनुमान गर्न सक्छौं। त्यसकारण हामीले मागलाई अधिकतम रूपमा कसरी बढाउन सकिन्छ त्यसमा लाग्नुपर्नेछ।

अर्को कुरा क्षेत्रीय रूपमा बजार विस्तारका लागि पनि हामीले आधार तयार पारिरहेका छौं। भारतलगायत छिमेकी मुलुकमा विद्युत निर्यातका लागि हामीले अवसर त खोजिरहेका छौं नै, त्यसको आधार पनि बिस्तारै बनिरहेको छ। यो नभइकन हुँदैन। ‘टेलिमार्केट’कै रूपमा पनि हामी जाँदैछौं। एक्लै बसेर त हामीले कसरी माग बढाउन सक्छौं? आइसोलेसनमा बसेर त्यो सम्भव छैन।

एउटा उदाहरण भन्छु, पानी पर्‍यो भने तराईको माग एकाएक घट्छ। तीन सय मेगावाटसम्म माग कम हुन्छ। अनि एक/दुई दिन पानी परेन र गर्मी बढ्यो भने एकाएक माग बढ्छ। खपत बढ्छ। तीन सय मेगावाट माग घटेका बेला जलविद्युत आयोजना के गर्ने? बन्द गरेर बस्ने? त्यो बेलाको विद्युत कहीं त बेच्नुपर्‍यो। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार चाहिएको हो।

आइसोलेसनमा बसेर त हाम्रो प्रणाली सुदृढ हुनै सक्दैन। व्यापारका लागि हामी तयार हुनुपर्छ। त्यसका लागि नीतिनियम बन्नु पर्छ। छोटो समयका लागि हामी भारतसँग पिपिए गरिरहेका छौं। तर, लामो समयका लागि पिपिए गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दैनिक रूपमा हरेक घन्टा अनलाइन प्रणालीमार्फत् विद्युत किनबेच कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। एक घन्टामा मलाई यति विद्युत बढी हुने भयो लौ किनिदेउ भनेर हामीले अन्तरराष्ट्रिय बजारलाई भन्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्‍यो नि।

कसैले निश्चित समयका लागि मलाई यति विद्युत चाहियो भनेर माग गर्‍यो भने त्यही अनुसार उपलब्ध गराउने संयन्त्र हामीसँग हुनपर्छ। हरेक १५–१५ मिनेटको ब्लकमा दैनिक ९६ वटा ब्लक बनाएर विद्युत किनबेच गर्न सकिन्छ। त्यसतर्फ हामीले सोच्ने कि नसोच्ने?

हाम्रो हकमा हेर्न हो भने लामो समयको विद्युत व्यवस्थापन भन्दा पनि दैनिक रूपमा गरिनुपर्ने विद्युत व्यवस्थापन नै चुनौती हो।

हामीले विद्युतको अन्तरराष्ट्रिय बजार खोज्ने भन्दै गर्दा भारतले ल्याएका विद्युत व्यापारसम्बन्धी नीतिले त्यसमा व्यवधान सिर्जना गर्छ भन्ने संशय छ। भारतले विद्युत आयात गर्ने विषयलाई कानुनी रूपमा जटिल बनाएको छ भन्ने पनि सुनिन्छ। के नीतिनिर्माण अर्थात् माथिल्लो तहले यस्ता विषयमा दोहारो संवाद गरेको छ?
होइन, नीतिनियम त सबैतिर ठिकै छ। क्षेत्रीय व्यापारमा जान हामीलाई खासै समस्या हुँदैन। भारतले क्रसबोर्डर गाइडलाइन ल्याइसकेको छ। त्यससम्बन्धी कार्यविधि, निर्देशिका ल्याइसकेको छ भने त्यसको समस्या छैन। तर, भारतको गाइडलाइमा संशोधन हुनुपर्ने अर्थात् हामीलाई अप्ठेरो पार्न सक्ने खालका विषय संशोधनका लागि हामीले पहल गर्ने हो। भारतको सेन्ट्रल इलेक्ट्रिक अथोरिटीले क्षेत्रीय व्यापार गर्ने अधिकार पाएको छ। हामीले सबैसँग डिल गर्ने हो। निश्चित परिमाणको विद्युत खरिदबिक्रीका लागि 'बिड' गर्ने हो। त्यो प्लेटफर्म छ अहिले। अनलाइन ट्रेडिङमै उनीहरू जाँदैछन्। 

हाम्रो हकमा हेर्न हो भने लामो समयको विद्युत व्यवस्थापन भन्दा पनि दैनिक रूपमा गरिनुपर्ने विद्युत व्यवस्थापन नै चुनौती हो। लामो समयका लागि त हामी ५ वर्षपछि यति बेच्छौं बनेर सोहीअनुसार जान सकिएला, तर आजको आजै थोरै माग तलमाथि भइदिँदा त्यसको व्यवस्थापन पनि त गर्नुपर्‍यो नि।

मैले अघि नै पनि भनेँ, केही समय पानी पर्‍यो भने माग एकाएक घट्छ। तर, त्यही समयमा यहाँको विद्युत निर्यात गर्न सकियो भने त पैसा आयो नि। बिहारसँग हामीले अहिले पनि यो अभ्यास गरी नै रहेका छौं। तर, अझ योभन्दा प्रभावकारी रूपमा हामी जाँदैछौं।

कुनै ठाउँमा विद्युत नदिएर मात्रै लोडसेडिङ हुने भन्ने हुँदै होइन। 

केही समयअघि पश्चिम तराइका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा लोडसेडिङ हुन थाल्यो र प्राधिकरणले तालिका नै सार्वजनिक गरेर लोडसेडिङ गर्न थाल्यो। काठमाडौं उपत्यका मात्रै केन्द्रित भएर मात्रै काम गर्नुभयो, बाहिर त्यति ध्यान दिनसक्नुभएन भन्ने आरोप पनि लाग्छ नि तपाईंलाई?
कुरा के भने प्राविधिक कुराहरु सबैले बुझदैनन्। हामी तीन वर्षदेखि काममा खटिएर यति लागिरहेका छौं। त्योभन्दा अघि दैनिक १५–१६ घन्टासम्मको लोडसेडिङ थियो। त्यो बेला सबै सब-स्टेसन, सबै ट्रान्समिटर ओभरलोड नै हुन्थ्यो। माग बढेको-बढ्यै भयो।

भन्न खोजेको कुरा के भने कुनै ठाउँमा विद्युत नदिएर मात्रै लोडसेडिङ हुने भन्ने हुँदै होइन। विद्युत गृहबाट विद्युत उत्पादन भएर आइसकेपछि ट्रान्समिसन हुन्छ, सब-स्टेसन हुन्छ, डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ अनि त्यसपछि घर-घर पुग्छ। यो बीचमा मानौं ट्रान्समिसनलाइन ओभरलोड भयो, त्यहाँ लोडसेडिङ, सब-स्टेसन ओभरलोड भयो भने फेरि लोडसेडिङ, ट्रान्सफर्मर ओभरलोड भए पनि लोडसेडिङ भइदिन्छ। भनेपछि कति चिज छ हेर्नुहोस् त त्यहाँ। सबै ओभरलोडिङलाई ठिक ठाउँमा ल्याएपछि न त्यहाँ समस्या हुँदैन।

गत वर्ष मात्रै हामीले १ हजार मेगावट बराबरका ट्रान्सफर्मर थपेका छौं। तीन वर्षमा करिब २ हजार मेगावाट बराबर थपिएको छ। थप्दा त अवस्था यस्तो छ भने नथपेको भए के हुन्थ्यो?

मैले ट्रान्सफर्मर आज यता ल्याउनुहोस्, भोलि उता जोड्नुस् भनेर हुने कुरा त होइन। त्यसका लागि टेन्डर गर्नुपर्नेलगायत अनेक प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। ल्याएर जोड्नुपर्छ। कति काम छ, कति प्रक्रिया छ हेर्नुस् त। यो काम हामीले पहिल्यै अनुमान गरेर यो ठाउँमा यस्तो संरचना चाहिन्छ है भनेर भटाभट काम गर्दा मात्रै न नतिजा देखिएको हो। अझ यसमै पनि आलोचना हुन्छ। हामीले त्यो थाहा नपाएर बस्या भए के हालत हुन्थ्यो होला?

महेन्द्रनगरको कुरा भनेको ट्रान्सफर्मर ओभरलोडिङको हो। हामीले त्यहाँ ट्रान्सफर्मर थपिसक्यौं। थपेर पनि एक वर्षमा १५ मेगावाटको माग बढ्छ भने फेरि थप्नु परेन? त्यसका लागि टेन्डरलगायत प्रक्रिया पूरा गर्नु परेन? १५ एमभिएको ट्रान्सफर्मर थियो त्यहाँ। केही समय पानी नपरेपछि यति धेरै माग र खपत बढ्यो कि त्यो ट्रान्सफर्मरले धान्नै सकेन।

सिँचाइका लागि प्रयोग हुने पानी तान्ने पम्पको प्रयोगका कारण एकाएक १० मेगावाटभन्दा बढीको माग थपियो। मागअनुसार थप विद्युत उपलब्ध गराउन त हामीलाई समस्यै थिएन। तर, त्यहाँका संरचनाले नै धान्न नसक्ने अवस्था थियो। ट्रान्सफर्मर आज किनेर भोलि नै त आउँदैन। बाटैमा २ महिना लाग्छ। ठेक्का कहाँ पर्छ, कसले पार्छ थाहा हुँदैन। चीनबाट आउने हो कि भारतबाट आउने हो थाहा हुँदैन।

हो यो सबै प्रक्रिया मिलाउन कम्ती सकस छ? यद्यपि, हामीले हतारहतार लौ यस्तो भयो भनेर अन्त भएको ट्रान्सफर्मरलाई त्यहाँ लगेर भए पनि अवस्था र परिस्थिति सम्हाल्यौं। भन्ने खोजेको के भने प्राविधिक कुरा कतिखेर के आइपर्छ थाहा हुँदैन।

गत वर्ष मात्रै हामीले १ हजार मेगावट बराबरका ट्रान्सफर्मर थपेका छौं। तीन वर्षमा करिब २ हजार मेगावाट बराबर थपिएको छ। थप्दा त अवस्था यस्तो छ भने नथपेको भए के हुन्थ्यो? मिटरको हाहाकार, ट्रान्सफर्मरको हाहाकार थियो तीन वर्षअघिसम्म। प्रक्रिया पुर्‍याएर यति धेरै काम गर्न त समय लाग्छ नि। केही ठाउँमा अझै पनि ओभरलोडिङ हुन्छ। अवस्था सामान्य रुपमा ल्याउन त अझै सकिएको छैन। हामी प्रक्रियामा छौं।

हामीले किनेर ल्याएको भए एलइडी बल्ब १ सय रुपैयाँमा पाउँथे। तर, अहिले त्यही बल्बलाई ४ सय रुपैयाँसम्म तिरिरहेका छन् सर्वसाधारणले। पैसा तिरेर पनि गुणस्तरीय बल्ब पाएका छैनन्। हामीले ल्याउने भनेको बल्बमा ३ वर्षको वारेन्टी थियो।

यो तीन वर्षमा तपाईंलाई केही ठूला विवादमा पनि जोड्ने कोसिस भयो। सांसदले तपाईंका विषमा उठाउने कुरा एकातिर छन्। त्यो बाहेक पनि एलइडी बल्ब खरिदको कुरा र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत बक्यौताको विषय पनि तपाईंसँग जोडिए। डेडिकेटेड लाइनको विषयमा अहिले पनि निर्क्योल भएको छैन। के त्यो सल्टिने प्रक्रियामा गइसकेको हो?
एलइडी बल्ब खरिद गरेको भए विद्युतको पिक डिमान्ड घट्थ्यो। दुई घन्टाको पिक डिमान्ड घट्ने हो भने प्राधिकरणका लागि त राम्रो हुन्थ्यो नि। एलइडी बल्बको त्यो क्याम्पियनका कारण अहिले धेरैले त्यो बल्ब प्रयोग गरिरहेका छन्। आफैंले लगाएका छन्।

हामीले पुरानो सिएफएल बत्ती परिवर्तन गरेर एलइडी बत्ती ल्याउन खोजेका थियौं। अहिले पनि ठूला-ठूला होटेलमा त्यही पुरानै बत्ती प्रयोग भइरहेका छन्। परिवर्तन गरिएका छैनन्। ती सबै सिएफएल बत्तीलाई एलइडी बत्तीले प्रतिस्थापन गर्ने हो भने अझै पनि माग घट्छ। हामीले हाम्रै विद्युत प्रणालीलाई धेरै तलमाथि हुने नभई समान खालको बनाउन खोजेको हो।

एलइडी बत्ती ल्याउँदा दुई फाइदा हुन्थे। एउटा विद्युत खपत घट्थ्यो। माग र खपत घटेपछि विद्युत आयात पनि घट्थ्यो। आयातमा खर्च हुने रकम घट्थ्यो। अर्को भनेको अहिले सर्वसाधारणले त्यही बल्ब महँगोमा किनिरहेका छन्। हामीले किनेर ल्याएको भए १ सय रुपैयाँमा पाउँथे। तर, अहिले त्यही बल्बलाई ४ सय रुपैयाँसम्म तिरिरहेका छन् सर्वसाधारणले। पैसा तिरेर पनि गुणस्तरीय बल्ब पाएका छैनन्। ९ वाटको भनिएको बत्तीले १५ वाट खान्छ कि २० वाट खान्छ थाहा छैन। हामीले ल्याउने भनेको बल्बमा ३ वर्षको वारेन्टी थियो।

यसरी सर्वसाधारण पनि ठगिए, हाम्रो विद्युत प्रणालीको समस्या पनि कम हुन सकेन। हामीले त निष्पक्ष रुपमा त्यो काम गर्न खोजका थियौं। प्राधिकरणलाई, सर्वसाधारणलाई फाइदा होस् भनेर गरिएको थियो।

धेरै ठाउँमा बिना पैसा कसैको तोक आदेशका भरमा अथवा त्यतिकै पनि केही उद्योगी व्यवसायीले २४ घन्टा विद्युत लिइरहेका थिए। जनताले १८ घन्टा लोडसेडिङ भोगिरहँदा उनीहरू २४ घण्टा विद्युत पाएर रमाइरहेका थिए। त्यसको त हामीसँग प्रमाण छ नि। 

अब डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुलको कुरा त मैले नै उठाएको हो नि। २०७२ सालभन्दा पछिको डेडिकेटेड लाइनको पैसा लिने भन्ने विषय मैले उठाएर नै बाहिर आएको हो। नत्र कसैले यो विषयमा चालसम्म पाउने थिएनन्।

धेरै ठाउँमा बिना पैसा कसैको तोक आदेशका भरमा अथवा त्यतिकै पनि केही उद्योगी व्यवसायीले २४ घन्टा विद्युत लिइरहेका थिए। जनताले १८ घन्टा लोडसेडिङ भोगिरहँदा उनीहरू २४ घण्टा विद्युत पाएर रमाइरहेका थिए। त्यसको त हामीसँग प्रमाण छ नि। सबै प्रमाण हामीसँग छ।

जनतालाई लोडसेडिङ गर्ने, अनि कुनै ग्राहकले २४ घन्टा पाइरहने भन्ने कुरा ठिक छ? के त्यो फेयर हो? त्योभन्दा अगाडिको कुरा त यही थियो नि। यो कुरा थाहा पाएपछि २०७२ सालपछि बरु डेडिकेटेड पनि लिने, पैसा पनि लिने भनियो।

५ मेगावाट विद्युत भए २ वटा जिल्लालाई पुग्छ, जबकि कुनै उद्योगमा ५ मेगावाटको एउटै मेसिन चलाइएको हुन्छ। अनि दुई जिल्लाका जनता लोडसेडिङमा बसेर कुनै उद्योगलाई विद्युत दिइरहने भन्ने पनि कुनै निर्णय हो? त्यो राम्रो होइन नि।

जनतालाई पनि डेडिकेटेड लाइन दिन्छु भनेको भए प्रतियुनिट ३० रुपैयाँसम्म पनि तिर्थे होला नि त। बत्ती नभएको बेला ३० रुपैयाँ तिरेर बत्ती पाइन्थ्यो भने मैले तिर्थें, तपाईंले तिर्नुहुन्थ्यो। जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर कसैलाई १० मेगावाट, २० मेगावाट डेडिकेटेड दिने कुरा ठिक थियो? सय रुपैयाँ नै तिर्‍यो भने पनि डेडिकेटेड लाइन दिनु ठिक थियो त त्यतिबेला?

वास्तवमा त्यो निर्णय नै गलत थियो। ५ मेगावाट विद्युत भए २ वटा जिल्लालाई पुग्छ, जबकि कुनै उद्योगमा ५ मेगावाटको एउटै मेसिन चलाइएको हुन्छ। अनि दुई जिल्लाका जनता लोडसेडिङमा बसेर कुनै उद्योगलाई विद्युत दिइरहने भन्ने पनि कुनै निर्णय हो? त्यो राम्रो होइन नि। तर, त्यस्तो निर्णय भयो २०७२ सालमा। म त २०७३ साल असोजमा मात्रै प्राधिकरण सम्हाल्न आइपुगेको हुँ। मैले पनि सुरुको ६ महिनासम्म त केही बुझेको थिइनँ। पछि मात्रै थाहा भयो त्यसरी विद्युत प्रयोग भएको रहेछ।

जसलाई डेडिकेटेड दिने भनेर सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको थियो र जसले यस्तो सुविधा लिएका थिए, त्यस्ता उद्योगले अहिले पनि पैसा तिरेकै छन् नि। स्वीकृति लिएका १ सय ८४ ग्राहकले अहिले पनि पैसा तिरिरहेका छन्। तर, जसले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन भनेर स्वीकृति लिएनन्, हामी लोडसेडिङमा बसेको भने, त्यस्ता ग्राहकहरुका बारेमा न हो हामीले खोजीनीति गरेको। त्यो खोजी त हामीले गरेकै हो नि।

२० घन्टा विद्युत लिएपछि डेडिकेटेडको पैसा लिनुपर्ने भन्ने अनि ठ्याक्कै १९ घन्टा विद्युत प्रयोग गर्न तोक लगाएर दिइएको छ। १४ घण्टा जनता लोडसेडिङमा रहेको अवस्थामा कसैलाई १९ घण्टा विद्युत प्रयोग गर्न पाउने तर डेडिकेटेड भनेर तोकिएको २० घन्टाको अवधि नछुने गरी तोक लगाएर दिएको हामीले प्रमाण भेटाएका छौं।

केही उद्योगले हामीले मात्र डेडिकेटेको पैसा तिरिरहुनपर्ने भनेर भनेपनि हामीले छानबिन थालेको हो। त्यसपछि छानबिन सतिति गठन गर्‍यौं। त्यो समितिले उनीहरूलाई महशुल तिर्नुपर्छ भन्यो। अनि यो विषय उठ्यो। व्यवसायी अदालत गए। २० घन्टा विद्युत प्रयोग गरेका छैनौं, हामीले लोडसेडिङमा बसेका छौं भनेर केही कम्पनीले कुरा राखेपछि त्यहाँ विवाद आएको हो।

त्यसपछि प्राधिकरण सञ्चालन समितिले नै हरेक उद्योगीको विद्युत खपतबारे छानबिन गर्ने भनेर फेरि अर्को समिति गठन गरेको अवस्था हो। यति भन्दाभन्दै पनि कसैलाई मर्का त पर्न दिनु हुँदैन। निष्पक्ष छानबिनका लागि समिति छ। त्यसको प्रतिवेदन आएपछि हामीले थप गर्नुपर्ने काम गर्छौ।

१४ घण्टा जनता लोडसेडिङमा रहेको अवस्थामा कसैलाई १९ घण्टा विद्युत प्रयोग गर्न पाउने तर डेडिकेटेड भनेर तोकिएको २० घन्टाको अवधि नछुने गरी तोक लगाएर दिएको हामीले प्रमाण भेटाएका छौं।

विषय हामीले उठाउने अनि दोष हामीलाई नै दिने? जुन मान्छेले यो विषय ल्यायो, उल्टो त्यसैलाई चार्ज गर्ने भन्ने पनि कहीँ हुन्छ? यसमा कुनै तर्क छैन। मेरो कार्यकालमा लोडसेडिङ छैन। अब अहिले लोडसेडिङ नभएको अवस्थामा किन डेडिकेटेडमार्फतको महँगो विद्युत किन्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ। यी सबै विषयमा हामी छानबिन गर्दैछौं।

तीन वर्षमा तपाईं असाध्यै लोकप्रिय हुनुभयो। उर्जामन्त्री को छ भनेर नचिन्ने तर प्राधिकरणमा को छ भनेर मान्छेले चिन्ने अवस्था आयो। यो अवधिमा ४ जना मन्त्री परिवर्तन भए। तपाईंको लोकप्रियता देखेर उनीहरू आफैँले ‘अपसेट’ महसुस गरे भन्छन् नि। त्यसले तपाईंलाई काम गर्न कँही कतै अप्ठेरो त भएन?
होइन, सबै मन्त्रीसँग मेरो राम्रै सम्बन्ध रह्यो। मैले गरेको काममा सबै जस मैले मात्र लिन्न। तलको कर्मचारीले काम नगरेको भए नतिजा निस्किदैनथ्यो। पोल चढ्नेले पोल चढेन भने जनता त मलाई पिट्न आउँछन्। त्यतिबेला मलाई नै गाली गर्ने हो। तर, सबै कर्मचारीले काम गर्दा न यो सम्भव भएको हो। मेरो नेतृत्व राम्रो हुँदा सचिवको, मन्त्रीको र समग्र सरकारको काम देखिने हो। म त सरकारको एक अंग न हो। एउटा अंगले तुलनात्मक रूपमा राम्रो काम गर्‍यो भने सबैको काम राम्रो देखिने हो।

सबै काम एउटा व्यक्तिले अथवा मैले यहाँ बसेर सबै गरेको त भनेको छैन। हरेक तहको जिम्मेवारी हुन्छ। कहीँ एक तहबाट सहयोग भएन भने र सबै काम प्रभावित हुन्छ। सफल हिसाबले काम गर्नुपर्छ र प्राधिकरणलाई सही दिशामा लैजानुपर्छ भनेर जुन किसिमको निर्देशन, कार्यदिशा हुन्छ, त्यही रुपमा काम गर्ने हो। यसमा कुनै किसिमको बुझाईमा फरक हुँदैन। कहिलेकाँही सानातिना कुरामा छलफल हुन्छ, वादविवाद हुन्छ तर त्यसलाई 'मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ' भन्न मिल्दैन।

मैले गरेको काममा सबै जस मैले मात्र लिन्न। तलको कर्मचारीले काम नगरेको भए नतिजा निस्किदैनथ्यो। पोल चढ्नेले पोल चढेन भने जनता त मलाई पिट्न आउँछन्। त्यतिबेला मलाई नै गाली गर्ने हो। मेरो नेतृत्व राम्रो हुँदा सचिवको, मन्त्रीको र समग्र सरकारको काम देखिने हो।

प्राधिकरणले साना आयोजनादेखि ४ सय ५६ मेगावाटको तामाकोशी जस्ता ठूला आयोजनामा काम गरिरहेको छ। बन्ने क्रममा र अध्ययनका क्रममा पनि थुप्रै आयोजना छन्। ती आयोजनामध्ये केही आयोजना त राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि छन्। तर कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा पूरा भएका छैनन्। त्यसको कारण के हो? मिति तोक्ने तर समय आयोजनाको काम पूरा नहुने समस्या किन हुन्छ?
म आएपछि बनिरहेका आयोजना सम्पन्न गर्न हामी धेरै लागिपरेका छौं। सबै आयोजना भूकम्प र त्यसपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण बन्दकै अवस्थामा थिए। कुनै पनि आयोजना अगाडि बढ्न सकेका थिएनन्। तामाकोशी डेढ वर्षदेखि बन्द थियो। चमेलिया, कुलेखानी, त्रिशुली थ्री-ए लगायत आयोजना बन्द थिए। धेरै प्रसारणलाइनका आयोजना बन्द थिए। त्यसलाई फेरि सुरु गर्न नै हामीलाई साह्रै गाह्रो भयो।

किनभने कुनै आयोजना निर्माणको चरणमा गएर बन्द भइसकेपछि त्यसलाई फेरि सुरु गर्न निकै गाह्रो छ। हामीले ती आयोजनामा पुनः काम सुरु गर्नु नै ठूलो उपलब्धि हो। त्यसका लागि हामीले धेरै ठूला निर्णय गरेका छौं। त्यो आयोजनाभित्र छिर्नै नचाहने, कलम नै चोब्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने अवस्था थियो त्यो बेला। जहाँ पनि चुनौती नै चुनौती।

हामीले धेरै कामहरु सफा नियतले अगाडि बढायौं। जसका कारण चमेलिया, कुलेखानी, त्रिशुली थ्री-ए लगायत आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन्। एकै वर्षमा हामी ८ सय किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माणको काम सक्यौं। ४० वटा सबस्टेसन निर्माणको काम सक्यौं। गत वर्ष मात्रै हामीले ४० वटा रुग्ण आयोजनालाई निर्माण सम्पन्न गरेका रहेछौं।

चुनौती हेर्नुस् त कति धेरै छन्। प्रसारणलाइन निर्माण गर्दा एउटा टावर निर्माणमा मात्रै समस्या देखियो वा अवरोध देखियो भने सबै कुरा सकियो। सर्वसाधारणबाट आइपर्ने समस्या भन्नुस् वा वनको समस्या भन्नुस्। हामीले प्रहरी लगाएर काम गर्न त सक्दैनौं। फकाउने हो अथवा के गरेर हुन्छ, हामीले हरेक चीज लगाएर काम गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यतिकै खल्तीबाट पैसा निकालेर त काम गर्न सकिँदैन।

एकै वर्षमा हामी ८ सय किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माणको काम सक्यौं। ४० वटा सबस्टेसन निर्माणको काम सक्यौं। गत वर्ष मात्रै हामीले ४० वटा रुग्ण आयोजनालाई निर्माण सम्पन्न गरेका रहेछौं।

उत्पादनमा त्यस्तै समस्या छ। तामाकोशीकै कुरा गर्ने हो भने, त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाले समस्या भयो। ठेकेदार कम्पनीले समस्या निम्त्यायो। काममा मात्र समस्या होइन आयोजनाका हरेक चरणमा लिइने निर्णयमा पनि समस्या, चुनौती थपिन्छन्। कुन अवस्थामा कस्तो निर्णय गर्ने भन्ने कुरा मिलाउन सक्नुपर्छ। यहाँनेर यो निर्णय गर्दा फस्ने हो कि भन्न थालियो भने त काम हुँदैन।

साइटमा काम गर्न कति समस्या हुन्छ! आयोजनामा ५ सय हजार जना कामदारले काम गरिरहेका हुन्छन्। एउटा सानो दुर्घटना भयो भने त्यसले समग्र काम नै प्रभावित तुल्याउँछ।  निर्माण कार्यमा गुणस्तरका कुरा पनि हेर्नुपर्छ।

काम समयमा भएन। तर हुनुपर्छ। त्यो अनुसारको ठेकेदार कम्पनीको पनि क्षमता भएन। तर, अहिले जुन हिसाबले गति बढेको छ, जुन हिसाबले हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौं, अबको आर्थिक वर्षभित्रमा तामाकोशी आयोजना सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।

प्रसारणलाइनमा टावर ठडिएको नदेखिएसम्म काम भएको देखिँदैन, तर जंगलभित्र अहिले पनि हजारौं मानिसले प्रसारणलाइनको काम गरिरहेका छन्। धेरै खोला किनारमा कुनै जलविद्युत आयोजनाको काम भइरहेको छ। प्रायः डाडाँमा पोल बनिरहेका छन्। काम त भइरहेको छ।

प्रसारणलाइन आयोजनाका कुरा गर्दा काम सुरु भइसकेपछि हरेक आयोजनामा केही न केही विवाद आइरहेकै हुन्छ। प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययन नगरी काम सुरु गरेर यो समस्या आइपरेको हो अथवा आम जनता वा निजी क्षेत्रको नियतले समस्या आएको हो?
हो, हरेक प्रसारणलाइन बनाउँदा त्यहाँ कसैको जग्गा त अवश्यक पर्छ। त्यो बीचमा रुख त अवश्य पर्छन्। पाइला-पाइलामा समस्या छ। प्राविधिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा आयोजना प्रमुख अहोरात्र खटिएर त्यस्ता समस्या समाधानका लागि लागिपरेका हुन्छन्। दुई महिना तीन महिना लगाएर उनीहरुलाई फकाएर कसरी हुन्छ, काम त भइरहेको छ।

प्रसारणलाइनमा टावर ठडिएको नदेखिएसम्म काम भएको देखिँदैन, तर जंगलभित्र अहिले पनि हजारौं मानिसले प्रसारणलाइनको काम गरिरहेका छन्। धेरै खोला किनारमा कुनै जलविद्युत आयोजनाको काम भइरहेको छ। प्रायः डाडाँमा पोल बनिरहेका छन्। काम त भइरहेको छ। समस्या छ, तर काम भइरहेको छ।

तीन/चार जना कर्मचारी त दैनिक रूपमा वन मन्त्रालय मात्रै धाइरहेका हुन्छन्।

पहिलो एक/दुई वर्ष त तपाईं काममा नै धेरै खटिनुभयो। तर, पछिल्लो समय तपाईं एकदमै धेरै आक्रामक हुन थालेको, चाँडो-चाँडो रिसाउन थालेको अथवा सीमित व्यक्तिहरूको घेरामा मात्रै बसेर रमाउन थालेको भन्ने पनि बुझाई बन्दै गएको छ। तपाईंले पछिल्लो समय आफूलाई फरक बनाउँदै लग्नुभएको हो?
होइन। मैले कामको गति बढाएको हो, आक्रामक भएको होइन। गति बढाउनका लागि अलिकति आक्रामक पनि हुनुपर्छ, नरम पनि हुनुपर्छ।

आम सर्वसाधारणका नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न कसैले खोज्छ भने राज्य त्यत्तिकै हेरेर बस्न मिल्छ? म पनि राज्यको एउटा अंग भएको नाताले हेरेर बस्दिनँ। परिस्थितिअनुसार एउटा लिडर यसरी पनि प्रस्तुत हुनुपर्छ। म एकदमै नरम हृदयको मान्छे हो। तर, अति भएपछि गरम पनि हुनुपर्छ। भइदिन्छु।

यदि कसैलाई जति सम्झाए पनि नहुने, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राज्यले गरिरहेको विकास निर्माणको काम नै प्रभावित हुन्छ भने आक्रामक बन्ने कि नबन्ने? व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राज्यले गरिरहेका काम बन्द गर्न पाइन्छ कसैले? चाहिने कुरा र जनताले चाहेको कुरा दिनका लागि आक्रामक हुने कि नहुने? त्यो त कामका लागि गरेको हो नि।

आम सर्वसाधारणका नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न कसैले खोज्छ भने राज्य त्यत्तिकै हेरेर बस्न मिल्छ? म पनि राज्यको एउटा अंग भएको नाताले हेरेर बस्दिनँ। काम भएन भने कुलमान घिसिङले काम गरेन भन्ने तर के भएर काम गरेन भन्ने चाँहि नहेर्ने हो भने सबै मेरो टाउकोमा मात्रै हालेर हुन्छ? समस्या के थियो भनेर पनि हेर्नुपर्‍यो नि।

यसकारण परिस्थितिअनुसार एउटा लिडर यसरी पनि प्रस्तुत हुनुपर्छ। म एकदमै नरम हृदयको मान्छे हो। तर, अति भएपछि गरम पनि हुनुपर्छ। भइदिन्छु।

प्राधिकरणमा तपाईं आइसकेपछि कर्मचारी सरुवाको विषय पहिलाको जसरी विवादित नै हुने गरी बाहिर आएको त छैन। तर, तपाईंले केही कर्मचारीलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ। एउटै आयोजना वा शाखामा लामो समय राखिदिनुहुन्छ रे भन्ने खालका आरोप पनि सुनिन्छ नि?
म काम गर्ने मान्छेलाई असाध्यै माया गर्छु। काम नगर्ने कर्मचारी छ भने म कसैले भनेको सुन्दिनँ। जो फट्याइँ गर्छ त्यसका लागि मैले कुनै सहानुभुति देखाउँदिनँ।

प्राधिकरणमा धेरै कर्मचारी काम गर्ने नै छन्। अहिलेको नतिजाबाटै म पूर्ण सन्तुष्ट छु भन्ने होइन। यो भन्दा धेरै ठूला काम अझै गर्न बाँकी छन्।

हामीले तीन वर्षमा करिब ११ लाख ग्राहक बढाएका छौं। यो वर्ष मात्रै करिब ४ लाख ग्राहक बढेका छन्। ४ लाखको संख्यामा मिटर हामीले बाँडेका छौं। एउटा क्षेत्रीय कार्यालयले १ लाख मिटर बाँडेको छ।

जहाँसम्म सरुवाको विषय छ, त्यो एउटा प्रक्रिया हो। एउटै व्यक्ति एकै ठाउँमा लामो समयसम्म बसिराख्यो भने 'मोनोटोनस' हुन्छ। त्यसो हुने हो भने नतिजा पनि राम्रो आउँदैन। सही मान्छे सही ठाउँमा हुनु आवश्यक छ। मैले सही मान्छेलाई सही ठाउँमा लगाउन सकिन भने त कसरी नतिजा सकारात्मक आउँछ? कसैले यो मान्छे यहाँ राखिदेऊ भन्यो र मैले मान्न थालेँ भने मेरो 'पर्फमेन्स' कसरी देखिन्छ र?

त्यसकारण अहिले हामीले भएका कर्मचारीमध्येबाट राम्रा कर्मचारी छानेर त्यहीअनुसार जिम्मेवारी दिएका छौं।

हिजो राजनीतिक नियुक्ति हुन्थ्यो। त्यसले परिणाम त देखाउन सकेन नि त। अहिले पनि एकदमै सफा भयो त म भन्दिनँ। तर, हामी नतिजामुखी भएर गइरहेका छौं। मैले एकदमै राम्रो गरेँ पनि म भन्न सक्दिनँ। तर, तुलनात्मक रूपमा हिजोको भन्दा केही राम्रो भएको छ।

अहिले पनि धेरै सेवाग्राहीले मिटर पाउन समस्या भएको, मिटरका लागि आवेदन दिएको लामो समयसम्म पनि मिटर नपाएको जस्ता समस्या छन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ। किन यस्तो भएको हो?
अहिले मिटरको समस्या छैन। विगतमा त मिटर नै थिएन। यसै समस्या थियो। मिटर नदिने, ट्रान्सफर्मर नदिने समस्या विगतमा थियो। तर, अहिले छैन।

विगतमा प्राधिकरणले वर्षको १ लाख मिटर पनि नकिन्दो रहेछ। कति वर्षमा त एक हजार ट्रान्सफर्मर नकिनेको देखियो। पोल ३० वर्षमा ३० हजार किनेछ। अनि कसरी जनतालाई सेवा दिन सकिन्छ? मिटरै नदिने, ट्रान्सफर्मर नै नदिने, जलेको ट्रान्सफर्मर फेर्न तीन महिना लाग्ने, मर्मत गर्न महिनौं लाग्ने समस्या विगतमा थिए। तर, अहिले त्यस्तो छैन।

हामीले तीन वर्षमा करिब ११ लाख ग्राहक बढाएका छौं। यो वर्ष मात्रै करिब ४ लाख ग्राहक बढेका छन्। ४ लाखको संख्यामा मिटर हामीले बाँडेका छौं। एउटा क्षेत्रीय कार्यालयले १ लाख मिटर बाँडेको छ।

तीन वर्षमा १५ हजार ट्रान्सफर्मर किनेर ७ हजार बाँढेका छौं। हाम्रो प्रणालीमा करिब २६ हजार ट्रान्सफर्मर छन्। १५ हजार त हामीले पछिल्लो तीन वर्षमा किनेका छौं। यही अवधिमा ७ लाख विद्युत पोल बाँढिएको छ। तीन वर्षमा ६० प्रतिशतबाट ७८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत लाइन पुगेको छ।

विगतमा कस्तो भने मिटर दिनका लागि पनि जग्गाको लालपुर्जा खोज्ने, घरको नक्सा खोज्नेसम्म गरेको रहेछ। मिटर दिनलाई किन घरको नक्सा चाहियो? हामीले नागरिकता भए मिटर दिने भनेका छौं। सुकुम्बासी, गरिब परिवारलाई निःशुल्क मिटर बाँढेका छौं। ५ सय जना सुकुम्बासीले एउटा घरमा मिटर राखेर विद्युत बाल्दा रहेछन्। घरमा मिटर राख्नेले पो उल्टै व्यापार गरेर बसेको रहेछ।

अवस्था यस्तो देखेपछि हामीले नेपाली नागरिकता र १ हजार रुपैयाँ भए मिटर दिने निर्णय गर्‍यौं। त्यति पैसा पनि तिर्न नसक्ने मानिसहरू छन्। उनीहरूका लागि हामीले निःशुल्क मिटर बाँढेका छौं। स्थानीय निकायको सिफारिसमा विपन्न भनेर आएकाहरुले बिना कुनै शुल्क एउटा नागरिकताको आधारमा मिटर पाएका छन्।

मिटर नदिने तर पोल र लाइन लगेर राखिदिने हो भने त्यहाँ चोरी नभएर कहाँ हुन्छ? लाइन देखेपछि मान्छेले विद्युत बाल्न खोज्छ नै। अनि मिटर नपाए पछि त चोरी गरेर लग्ने नै भए।

तीन वर्षमा १५ हजार ट्रान्सफर्मर किनेर ७ हजार बाँढेका छौं। हाम्रो प्रणालीमा करिब २६ हजार ट्रान्सफर्मर छन्। १५ हजार त हामीले पछिल्लो तीन वर्षमा किनेका छौं। यही अवधिमा ७ लाख विद्युत पोल बाँढिएको छ। तीन वर्षमा ६० प्रतिशतबाट ७८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत लाइन पुगेको छ।

अर्को वर्षबाट हामी १० देखि १५ अर्ब बराबरको वार्षिक नाफामा जान्छौं। त्यो स्थिति भनेको सरकारले प्राधिकरणलाई पैसा नै दिनुपर्दैन। उर्जा क्षेत्रमा प्राधिकरण आफैंले लगानी गर्न सक्ने क्षमता बन्दैछ।

यसकारण लोडसेडिङ मात्रै अन्त्य भएको छैन, अरु थुप्रै कुरामा ठूलो परिवर्तन हामीले ल्याएका छौं। समग्र प्रणालीमा सुधार भएको छ। बन्न नसकेका आयोजना द्रुतरूपमा बनिरहेका छन्। त्यत्रो घाटाको संस्था अहिले नाफामा चलिरहरेको छ।

अर्को वर्षबाट हामी १० देखि १५ अर्ब बराबरको वार्षिक नाफामा जान्छौं। त्यो स्थिति भनेको सरकारले प्राधिकरणलाई पैसा नै दिनुपर्दैन। उर्जा क्षेत्रमा प्राधिकरण आफैंले लगानी गर्न सक्ने क्षमता बन्दैछ। हामीले मूल्य बढाएको पनि त हो नि।

भनेपछि अब सरकारले पैसा नदिए पनि प्राधिकरण चल्न सक्छ?
तीन वर्षअघि प्राधिकरणका कर्मचारीले तलब खान अर्थ मन्त्रालयको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था थियो। तर, आज हामी अर्थ मन्त्रालयलाई वार्षिक १६ अर्ब दिनेसम्मको स्थीतिमा पुग्यौं। हामी कहाँबाट कहाँ पुग्यौं भनेर यसैबाट पुष्टि हुन्छ।

प्राधिकरणसँग हरेक वर्ष १५ अर्बको 'क्यास फ्लो' छ। यसरी १० वर्षमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ त प्राधिकरणले लगानी गर्न सक्ने भइसक्यो।

हामी लगानी गर्न सक्छौं अब। कुनै पनि आयोजनामा वर्षको १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भनेको त ठूलो कुरा हो। प्राधिकरणसँग हरेक वर्ष १५ अर्बको 'क्यास फ्लो' छ। यसरी १० वर्षमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ त प्राधिकरणले लगानी गर्न सक्ने भइसक्यो। त्यो भनेको फेरि हाम्रो 'इक्विटी' मात्रै लगानी हो। त्यही एक खर्बबाट थप तीन खर्बको काम गर्न सकिन्छ नि ऋणमार्फत्। अनि हामीले ७ अर्ब २० करोड नाफा भनेका छौं। के त्यति मात्रै हो त?

प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनाको 'डिप्रिसियसन' करिब ५ अर्ब बराबर छ। त्यो त प्राधिकरणको खर्चमा गरेको हो। सञ्चालन मुनाफा मात्रै त १५ अर्बभन्दा बढी छ। डिप्रिसियसनमा काटेको पनि त प्राधिकरणको नगद रकम हो नि। साढे ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ नगद प्राधिकरणसँग छ। बाँकी ७ अर्ब जोडेर हेर्दा १२ अर्ब रुपैयाँ त हामी अहिल्यै लगानी गर्न सक्छौं। यो पैसा बैंकमा राख्ने हो भने मात्रै पनि वार्षिक २ देखि ३ अर्ब ब्याज मात्रै आउँछ। यसकारण अब हामी आफैं लगानी गर्न सक्ने भइसक्यौं।

अन्तर्वार्ताको भिडियोः