काठमाडौं- संसदको अर्थ समितिले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधयेकको मस्यौदा सुझाव र संशोधनसहित पारित गरेको छ।
समितिले संशोधन गरेको व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेटसँगै चालू आर्थिक वर्षको राजस्वको अनुमान र संकलन, प्रत्येक मन्त्रालयलाई विनयोजित बजेट र खर्च तथा उपलब्धि, मध्यकालीन खर्च संरचना, आन्तरिक स्रोत र वैदेशिक ऋणको अनुमान, तीन वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान, ऋण लगानी तथा दायित्व विवरण, वित्त नीति, तीन आवको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, कर र गैरकर छुट विवरण र वैदेशिक सहायता प्राप्तिको विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना समावेस गर्नुपर्ने गरी समितिले विधयेक संशोधन गरेको छ। यसअघि सरकारले विधयेक प्रस्तुत गर्दा सरकारले तोकेका नयाँ आयोजनाको विवरण र तिनीहरुको कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको लागत अनुमान भन्ने व्यवस्था राखेको थियो।
समितिले प्रतिवेदनमार्फत् आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक भित्रमा सम्बन्धित कार्यालयले बजेट बाँडफाँट नगरेमा अर्थ मन्त्रालयले रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले मन्त्रालयका सचिवहरुले बजेट अबण्डामा राख्ने र वर्षको अन्तिममा मात्रै आयोजनालाई बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्तिमाथि अर्थ मन्त्रालयले नै नियन्त्रणमा राख्नेछ।
यो व्यवस्थासँगै हरेक मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तभित्रमा आफ्नो भागमा परेको बजेट आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बाँडफाँट गरिसक्नुपर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको विधयेकको दफा २१ को उपदफा २ र ३ मा रहेको व्यवस्था हटाउँदै समितिले आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक भित्रमा खर्च नभएको वा आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि खर्च नहुने बजेट सम्बन्धित कार्यालयको लेखा उत्तरदायी अधिकारीले चैत १५ गतेभित्रमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो छ समितिको विस्तृत प्रतिवेदन
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
