गत साउनमा दर्ता भएको 'प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' करिब दुई महिनासम्म पारित हुन सकेन। विधेयककै कारण राज्य व्यवस्था समिति केही साता बन्धक नै बन्यो। एउटा मुख्य कारण थियो, प्रमाणित भ्रष्टाचारीले चुनाव लड्न पाउने कि नपाउने?
सरकारले भ्रष्टाचारीले चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्थासहितको विधेयक दर्ता गरेपछि त्यस विरुद्ध कांग्रेसकै सांसदहरुले आफ्नै पार्टीको सरकारले ल्याएको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए। त्यसमा कांग्रेसका १९ सांसदको सक्रियता थियो। तिनैमध्येका एक थिए– राधेश्याम अधिकारी।
निर्वाचन आयोगले भदौ ५ भित्र उपलब्ध गराइसक्न भनेको त्यो कानुन भदौ १९ गते संसदबाट पारित भयो र २२ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भयो। १९ गते संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने सहमतिपछि मात्रै संसदबाट पारित हुनसक्यो।
उनै अधिकारी अहिले राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार बनेका छन्। प्रदेश ३ बाट 'अन्य समूह'तर्फ उम्मेदवारी दिएका उनलाई सघाएका छन्, नयाँ शक्ति नेपाल र विवेकशील साझा पार्टीले।
यी दुवै पार्टी राजनीतिमा 'नयाँपन'को वकालत गर्छन्। पछिल्लो समयका तीनै तहको निर्वाचनमा उनीहरुले पुराना पार्टीहरुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै तिनको संरचना र कार्यशैलीमै खोट रहेको तर्क गरेका थिए।
नयाँ शक्तिको वकालत गरेर बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी परित्याग गरेका थिए। त्यसबेला पार्टीलाई 'रातो स्टिकर लागेको घर'को उपमा दिएर उनी बाहिरिएका थिए। त्यसैले उनको नयाँ शक्तिको वकालत नयाँ पार्टी बनाउनु मात्रै थिएन, कार्यशैली र परिस्थितिलाई बुझ्ने शैलीमा समेत नयाँपनको खोजी थियो।
विवेकशील साझाको त एकसूत्रीय मिसन जस्तै बनेको थियो, चल्तीका पार्टीको आलोचना गर्नु। उसले चुनावमा जति प्रचार आफ्नो गर्यो, त्यसभन्दा बढी अरुको आलोचनामा खर्चिएको थियो भनियो भने अत्युक्ति हुँदैन। अन्य पार्टीलाई खराब देखाएर आफूलाई अब्बल साबित गर्ने उसको रणनीति बुझिन्थ्यो।
यी दुवै पार्टीलाई चुनावमा जतिले भोट दिए, त्यसका केही साझा कारण छन्। त्यसमध्ये एउटा थियो, इमानदारीको वकालत। जनताले उनीहरुलाई कम्तीमा आफ्नो मतको दुरुपयोग हुनेछैन भनेर नै मत दिएका थिए। ती पार्टीले मत नै त्यसरी मागेका थिए- 'सके राम्रो गर्नेछौं, नसके नराम्रो गर्नेछैनौं।' यसका साथै जनताप्रति इमानदार भएर गरिने राजनीति कस्तो हुन्छ भनेर देखाइदिने उनीहरुको प्रतिबद्धता थियो।
तर, उनीहरुको त्यस्तो प्रतिबद्धताले जन्मिएको छोटै समयमा बाटो बिराएको छ। नउदाउँदै 'अस्ताइसकेको' नयाँ शक्ति मात्रै होइन, उदाउनका लागि बिहानी पर्खेर बसेको विवेकशील साझाले जनताको मतमाथि घात गरेका छन्। भ्रष्टाचारीलाई चुनावमा भाग लिन दिनुपर्छ भन्ने पात्रलाई जनमत सुम्पिएका छन्। यो परिघटना जनतालाई नवीन संस्कारको लोभ देखाएर मागिएको मतको दुरुपयोग हो। जनताको विश्वासमाथि बेइमानी हो।
विवेकशील साझाका एक प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले ट्विटरमा प्रतिक्रिया लेखेका छन्- 'उहाँलाई तुलनात्मक रुपमा राष्ट्रियसभाका लागि उपयुक्त ठानेर हाम्रो समर्थन भएको हो।'
अब प्रश्न उठ्छ, राजनीतिमा नयाँपनको सुरुवात गर्न तुलनात्मक रुपमा उपयुक्त ठानेर समर्थन गर्नका लागि विवेकशील साझा जस्ता दल किन पो चाहिन्थे? तिनका आदर्श सडकमा किन गुञ्जनुपर्थ्यो? तुलनात्मक रुपमा केही उपयुक्त पात्रको छनोट त अहिले पनि भइरहेकै छ। त्यो काम त चुनावपिच्छे जनताले गरिरहेकै छन् नि!
राजनीतिको यो फ्रेमभित्र नयाँपन र इमानदारीको खोजी असम्भवप्रायः छ भन्दै सुरक्षित करिअर छाडेर उनीहरु राजनीतिको मैदानमा आएका थिए। तर, उम्मेदवारमा अधिकारीलाई सघाउने उनीहरुको कदमले नयाँपन र इमानदारीको जनअपेक्षामाथि पानी छ्यापिदिएको छ।
पार्टी राजनीतिमा अधिकारी एउटा पात्र होलान्। तर, नयाँ किसिमको राजनीतिको वकालत गरेका पार्टीले उनैलाई सघाउनु भनेको चाहिँ प्रवृत्ति पनि हो। अझ 'यो निर्णय राष्ट्रको हितमा छ' भनेर दाबी गर्नु भनेको पुराना पार्टीकै कार्यशैली र निर्णयप्रतिका आलोचनालाई चुप लगाउन अपनाउने सूत्रको पुनरावृत्ति हो।
उता नयाँ शक्ति नेपालको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ– 'राष्ट्रियसभाको गरिमालाई बलियो बनाउने र विपक्षीहरुको सकारात्मक भूमिका र पहलकदमीलाई समेत संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता अनुसार सुदृढ गर्ने अभिप्रायले नेपाली कांग्रेसका ३ नं. प्रदेशको खुलातर्फका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीलाई समर्थन गर्ने र सोही अनुसार मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ।'
विज्ञप्तिको यो अंश हाँसोको वितरण सिवाय केही होइन। अधिकारीको उपस्थितिले राष्ट्रियसभाको गरिमालाई बलियो बनाउने आधार के छ, त्यो जनतालाई भन्नुपर्दैन? हिजो महिनौं दिनसम्म भ्रष्टाचारीले चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भनेर संसदको समिति बन्धक बनाउने पात्रले भोलि उस्तै मागमा राष्ट्रियसभा अवरुद्ध बनाए भने नयाँ शक्तिको नैतिकता कहाँ पुग्छ? जनताले गरिमामय उपस्थितिभन्दा पनि गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा संयोजक बाबुराम भट्टराईले कांग्रेसको सहयोगमा जितेकै कारण त्यसैको 'गरिमामय' गुण तिरेको भनेको भए बढी विश्वसनीय हुनसक्थ्यो।
गुण तिर्ने राजनीति नेपालका लागि खतरनाक छ भन्ने विगतमा देखिसकिएको छ। त्यसका लागि पुरानै दलहरु पोख्त छन्। नयाँ दलको थप योगदान अपेक्षित छैन।
नयाँ शक्तिले भने जस्तो खास व्यक्तिको उपस्थितिले मात्रै खास संस्थाको मान्यतालाई सुदृढ गराउँछ भन्नु भ्रमको खेती बाहेक अरु केही हुन सक्दैन। व्यवस्थाभित्र व्यक्ति हुनुपर्छ र व्यवस्थाले नै व्यक्तिको माग गर्नुपर्छ। व्यवस्थालाई व्यक्तिको अनुकम्पाको रुपमा परिभाषित गरिने व्यवस्था लोकतान्त्रिक पनि हुन सक्दैन।
ताजुब लाग्ने अर्को कुरा पनि छ। त्यो हो, गोप्य मतदानको ठेकेदारी। नयाँ दलहरुलाई थाहा हुनुपर्ने हो, जनताले जिताएका प्रतिनिधि तिनका कार्यकर्ता कम र जनताका प्रतिनिधि बढी हुन्। जनताको प्रतिनिधिलाई फलानोलाई भोट हाल्नुस् भनेर दिने निर्देशन घातक छ।
कुनै मतदाताको मतलाई ठेक्का लिने पुरानै प्रवृत्ति नयाँ दलले समेत पछ्याएको पुष्टि हुन्छ। यो कदम नयाँ राजनीतिक संस्कारको सुरुवात होइन, पुरानै दलको बाढीमा हेलिने प्रयत्न हो।
नयाँ राजनीतिको परिकल्पनाकारहरुले आफ्नो मत 'बेच्दै' हिँड्दैन। त्यसका लागि प्रशस्त दलहरु मौजुदा छन्। यो विगतमा बदनाम सांसद किनबेच गर्ने प्रवृत्तिलाई नयाँ किस्तीमा सजाएर भ्रम छर्ने काम हो। आज आदर्शको आवरणमा गरिएका यस्ता काम भोलि आवश्यकताका आवरणमा नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी?
अधिकारी व्यक्तिगत रुपमा कस्ता मान्छे हुन् भन्ने कमै मानिसलाई चासो होला। व्यक्तिगत रुपमा उनी राम्रा मानिस हुन सक्लान्। तर, संसदमा उभिएर उनले कस्ता नीतिको वकालत गर्छन् भन्ने चाहिँ आम मानिसको चासो हुन्छ। हुनु पनि पर्छ। त्यो चासोको कम्पास उनका कस्ता अभिव्यक्तितिर तेर्सिन्छ, माथि नै उल्लेख भइसक्यो।
के नयाँ शक्ति वा विवेकशील साझाले आफ्नो मतको यसरी उपयोग गर्नु मनासिब थियो? 'पटकपटक छलफल' गरेर खास पार्टी र उम्मेदवारको निम्ति विज्ञप्तिवाजी गरिरहनुपर्ने जरुरी थियो? चुनाव अगाडि नै 'मिनी कांग्रेस' को ताज पहिरिन आवश्यक थियो? कि, उनीहरुले आफ्नै उम्मेदवार उठाउने प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो?
तर्क के पनि गरिन्छ भने, चुनाव जित्ने परिस्थिति नै थिएन। राजनीतिमा जित्ने सुनिश्चित भएपछि मात्रै चुनाव लडिने हो? हिजोको चुनावमा यी पार्टीले कति ठाउँमा चुनाव लडे र कति ठाउँमा जिते? नजित्ने ठाउँमा चुनाव किन लडेका?
यहाँनेर कांग्रेस, एमाले वा माओवादीका उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णयको मात्रै कुरा होइन यो। कस्ता तर्कका साथमा कस्ता काम गरिन्छ भन्ने कुरा हो। यो परीक्षामा नयाँ शक्ति र विवेकशील साझा दुवै अनुत्तीर्ण भएका छन्।
लडाइँमा खुट्टाभन्दा पहिले विवेक घाइते हुनु खासै राम्रो लक्षण होइन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
