औद्योगिक घराना एमएस समूहले अहिले नेपालमा दर्जनभन्दा बढी उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको छ। एकपछि अर्को औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्रमा हात हालेको यो समूहले अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल नेपालमा भित्र्याएको छ। भइरहेकै उद्योगमा लगानी विस्तार तथा थप व्यावसायिक प्रोजेक्ट अघि बढाउने तयारीमा रहेको समूहका निर्देशक एवं नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालसँग नेपाल लाइभका सुमन शर्माले गरेको कुराकानी: 

एक पछि अर्को गरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आउनु भएको छ। के नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको हो?
लगानीको वातावरण खराब नै भएको छ भनेर म भन्दिनँ। नेपालको अर्थतन्त्र सानो छ। तर जुन हिसाबले सुधार आउने पर्ने हो त्यति चाँहि भइसकेको छैन। यसो भन्दै गर्दा देशको अर्थतन्त्र चलायमान नै नभएको भने होइन। केही न केही त प्रगति भइरहेको छ। तर, हाम्रो अर्थतन्त्रका आधार सानो भएका कारण देशले वृद्धिको जति अपेक्षा गर्छ, त्यो भने हुन सकेको छैन। साथै आर्थिक वृद्धिदरको साथमा सम्पूर्ण हिसाबले भन्दा मुलुकले त केही कोल्टे फेर्दैछ। 

एमएस ग्रुपले नयाँ-नयाँ क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको छ। तपाईंले पहिचान गर्नु भएको अबको लगानीको क्षेत्र कुन हो?
हामीले अहिले होटलमा गरेको लगानी पनि लगानी विस्तारभन्दा विविधीकरणको एउटा पाटो हो। पर्यटन तथा होटलको क्षेत्रमा हाम्रो खासै लगानी थिएन। हामीले करिब ५ वर्ष अगाडिदेखि मात्रै पर्यटनमा लगानी सुरु गरेका हौं। यसअघि नै ठमेलमा मेरिएटबाट सञ्चालन भएको फेयर फिल्ड होटल छ। यो पनि राम्रोसँग चलिरहेको छ। 

अहिले हाम्रो दोस्रो परियोजना मेरियट हो। यसपछि अर्को पनि तुरुन्तै थालनी गर्ने योजनामा छौं। अब तुरुन्तै कमलादीमा मेरियटकै अर्को मक्सी होटल निर्माण थालनी हुन्छ। यसको लागि आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। यसको पनि दुई महिनाभित्रै निर्माण सुरु हुन्छ। साढे दुई वर्षभित्र सञ्चालन पनि गरिहाल्छौं। 

पछिल्लो समयको हाम्रो लगानी यही नै हो। योसँगसँगै विराटनगरमा रहेको धागो उद्योगलाई पनि आधुनिकीकरण गर्ने योजनानमा छौं। यसमा ३ अर्बको लगानी थप गरेर धागो उद्योगलाई आधनुनिकीकरण गरी सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छौँ। 

तपाईंले होटलमा नयाँ लगानीका कुरा गर्नुभयो। हामी भिजिट नेपाल २०२० को मुखमा छौँ। अर्को वर्ष नेपालमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनिएको छ। तर पर्यटनसँग जोडिएका अन्य पूर्वाधार कमजोर छन्। यस्तो अवस्थामा होटलमा गरिएका लगानी हाम्रो आवश्यकता पूर्ति गर्ला?
यो विषयमा केही बोलौं भन्ने मेरो पनि ईच्छा थियो, तपाईंले प्रश्न सोध्नुभयो। बिहानले नै दिउँसोको संकेत गर्छ भनेजस्तै भिजिट नेपालको तयारीमा हामी छौं। तर यसको लागि समय धेरै छैन। जति तयारी हुनुपर्ने हो, त्यसको थोरै अंश मात्र तयारी भएको छ। पर्यटन बोर्डले गर्न त लन्डनमा समेत सार्वजनिक बसमा भिजिट नैपालको स्टिकर टाँसेर प्रचार थालेको छ। तर, यो आवश्यक मात्रामा हुन सकेको छैन। 

भ्रमण वर्षको तयारी अति फितलो छ। 

कुनै एक विदेशीले यस वर्षको बिदामा म भुटान जाने भनेर योजना बनाइरहेको छ भने उसलाई यसपटक त नेपालले भिजिट नेपाल मनाउँदै छ। त्यहाँ भाडा सस्तो छ, होटलको दर सस्तो छ। पर्यटकको स्वागत पनि राम्रो छ। हामीलाई सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि देखाउँछन्। साइट सिन पनि फ्रिमा गराउँछ भन्ने जस्ता मोटिभेसन आवश्यक पर्छ। भिजिट नेपाल मनाउँदै गर्दा नेपालले केही त सहुलियत दिनुपर्छ, जसले गर्दा मोरिससको नागरिक भुटान जाने योजना रद्द गरेर नेपाल आउन सकोस्। 

सरकारले अहिलेसम्म यस्तो कुनै प्याकेज घोषणा गर्न सकेको छैन। हवाई भाडा कसरी सस्तो बनाउँछ होला। पर्यटन व्यवसायीसँग सरकारले भ्याट नलिने हो कि! व्यवसायीले पनि सर्भिस चार्ज नलिने होला। योसँग हामीसँग रहेको दरबारमा बेलुका कल्चरल प्रोगाम गर्ने जस्तो कार्यक्रमको पनि प्रचारप्रसार हुन आवश्यक छ।

तर, अहिलेसम्म यो हुन सकेको छैन। जसका कारण भ्रमण वर्षको तयारी अति फितलो छ। यो त अति नै उत्साहजनक कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम गर्नु पर्ने कार्यक्रम पनि हो। अहिले नै समय सकिसकेको भनिहाल्न मिल्ने अवस्था भने छैन। यसका लागि सरकार, पर्यटन बोर्ड र भिजिट नेपाल कार्यक्रमका लागि भन्दै सरकारले गठन गरेको सयन्त्र अझै जागरुप भएर काम गर्ने हो भने हाम्रो लक्ष्य पनि पूरा गर्न सकिन्छ। 

सबैभन्दा पहिला महँगो हवाई भाडामा सहुलियत दिनुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको भाडा घटाउनुपर्छ। यसका लागि विदेशी वायुसेवा कम्पनीसँग पनि अनुरोध गरेर एक वर्षका लागि हवाई भाडामा केही सहजता गरिदिन आग्रह गर्नुपर्छ। भिसा शुल्क शून्य गर्नुपर्छ। यसका लागि पहिले नै घोषणा हुनुपर्छ।

होटल व्यवसायीसँग पनि छलफल गरेर सहुलियत दरमा सुविधा तथा सेवा दिन अनुरोध गर्नुपर्छ। सरकारले त्यो एक वर्ष व्यवसायीसँग भ्याट नलिने, मजदुरलाई दिनुपर्ने सर्भिस चार्ज पनि सरकारले नै दिने व्यवस्था गरी पर्यटकको बसाई एकदम नै सहुलियत बनाउनु पर्ने हुन्छ।

टर्की र थाइल्यान्डले त यस्ता सहुलियत दिन्छन्। उनीहरूको देशमा त्यति धेरै पर्यटक जाँदा त भिजिट टर्की, भिजिट थाइल्यान्ड भनिरहेका हुन्छन्। विमानस्थलमा विदेशी आउने बित्तिकै नेपालको कला संस्कृति झल्कने झाँकी/नाच देखाउने र कल्चरल प्रोगाममा प्रवेश नि:शुल्क गराउनुपर्छ। यति गर्ने हो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो सन्देश जान्छ। 

तपाईं स्टिल उद्योग, स्पिनिङ मिललगायत व्यवसायबाट होटलतर्फ आउनुभएको छ। यो क्षेत्र तपाईंका लागि तुलनात्मक रुपमा नयाँ छ। चर्को प्रतिस्पर्धाको बजारमा तपाईंले आफूलाई कहाँ देख्नुभएको छ?
एक त कुनै पनि सहरमा नयाँ होटल आएपछि त्यो नै सहरको बेस्ट होटल हुन्छ। हामीले आधुनिक प्रविधिसहितको पाहुनामैत्री होटल बनाएका छौँ। मेरिएटले संसारमा ७ हजार होटल व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्छ। मेरिएटले गन्तव्य र हाम्रो होटलको मार्केटिङ गर्छ। नेपाललाई नयाँ गन्तव्यका रुपमा पनि मार्केटिङ गरिरहेको छ। यो नयाँ व्यवसाय भए पनि पार लाग्छ भन्ने अपेक्षा छ। 

मेरिएटले संसारमा ७ हजार होटल व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्छ। मेरिएटले गन्तव्य र हाम्रो होटलको मार्केटिङ गर्छ। 

नेपाल भ्रमणको गन्तव्य भनेर हामी मार्केटिङ गरिरहेका छौँ। यसैगरी पर्यटन बोर्डसँग सहकार्यमा नेपाली खानाको प्रमोसन गर्छौं। विभिन्न देशसँग फुड फेस्टिभल पनि गरिरहेका छौँ। हामी मुलुकप्रतिको उत्तरदायित्व बोध गरेर अघि बढ्छौँ। नयाँ नयाँ कार्यक्रम गर्न सक्छौँ। समष्टिगत रुपमा सरकारले गर्ने काममा हामी साथसाथै रहन्छौँ। 

तपाईंको महत्वपूर्ण लगानीको क्षेत्र चिनी हो। उपभोक्ता र कच्चा पदार्थ उत्पादकको बीचमा तपाईंहरू हुनुहुन्छ। चिनी उद्योगीमाथि नेपालमा सधैँ प्रहार किन हुन्छ?
चिनी उद्योग एउटा राजनितिक ‘क्रप’ हो। सरकारको सहमति बिना खोल्नुपर्ने उद्योग नै यो होइन। खोल्ने पनि होइन। चिनीको १० वर्षको मूल्य सूचकांकलाई केलाएर हेर्नुभयो भने पनि सत्यतथ्य थाहा हुन्छ। उदाहरणका लागि १० वर्ष अगाडिको काउली, भटमास तथा मकैको मूल्य के थियो र आज के छ? चिनीको मूल्य के थियो, आज के छ? चिनी एउटा एस्तो वस्तु हो जसको १० वर्षसम्म मूल्य नै बढेको छैन। अहिलेको मूल्य त घाटाको मूल्य छ। चिनीको मूल्य दुई रुपैयाँ बढ्नासाथ यहाँ त कालोबजारी भयो। व्यवसायी र उद्योगीले चिनी लुकाए भन्छन्। 

साँचिकै भन्ने हो भने पछिल्लो वर्षको चिनीसमेत नबिकेर गोदाममा थन्किएको छ। सरकारले दुई वर्ष अगाडि पाकिस्तान र भारतबाट सहुलियत दरको चिनी ल्याएर बिक्री गरेकै कारण आज हामी उद्योगी र किसान समस्या छौँ। 

नेपालमा एक परिवार (३ जना)मा वर्षमा १० किलो मात्र चिनी खपत हुन्छ। त्यसमा पनि चिनी एउटा औद्योगिक र अर्को घरायसी गरी दुई किसिमले खपत हुन्छ। औद्योगिक भन्नाले बिस्कुट, चक्लेट तथा पेय पदार्थका क्षेत्रमा ६० प्रतिशत चिनी खपत हुन्छ। त्यसपछिको ४० प्रतिशत खपत आन्तरिक रुपमा खर्च हुन्छ। 

परिवारको खपत वार्षिक १० बाट २० केजी पुगेको अवस्थामा र चिनीको मूल्य प्रतिकेजी २० रुपैयाँ बढेको अवस्थामा वार्षिक ४ सय रुपैयाँ बढ्ने हो। यसरी बढ्दा सामान्य एउटा व्यक्तिको भागमा ७० रुपैयाँ जति बढ्छ। तर, यहाँ तरकारीमा दैनिक ६५ रुपैयाँ त छाकमै बढेको छ। 

तर, यसका सरकारले किन नियमन गर्न सकेन। तरकारीको मूल्य कसरी घटाउने, उत्पादन कसरी बढाउने, यसका रहेको बिचौलिया कसरी खत्तम गर्ने काम किन भएन? खाली चिनीलाई मात्रै टार्गेट गरिएको छ। चिनीको मूल्य त बढेको नै छैन। अहिले पनि हामीले कारखानाबाट ६३ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा चिनी बिक्री गरिरहेका छौं। जबकि, ७५ रुपैयाँ त चिनीको फेयर प्राइस हो। हामीले ७५ रुपैयाँमा चिनी बेचेको अवस्थामा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै नाफा हुन्छ। सरकारले नै हामीलाई ७५ रुपैयाँसम्म लिने पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

चिनी उद्योग एउटा राजनितिक ‘क्रप’ हो। सरकारको सहमति बिना खोल्नुपर्ने उद्योग नै यो होइन। 

उखुको मूल्य सरकारले एक्लौटी सरकारले निर्धारण गर्छ। फेरि चिनीको मूल्यमा लगाम लगाउँछ। हामीले त सरकारसँग उखुको मूल्य निर्धारण गरेजस्तै विज्ञ खटाएर हाम्रो चिनीको पनि लागत मूल्य निर्धारण गरिदिनुस् भनेर अनुरोध गरिरहेको छौं।

सरकारले यति गरिदिएपछि हामी पनि कानुनले दिएको २० प्रतिशत नाफा खान पाउने अधिकार दिए पनि सरकारसँग हामीले ७ प्रतिशत मुनाफा आउने गरी मूल्य तोक्दिनुस् भनेका छौं। सरकारले नै ७ प्रतिशत नाफा दिएर हाम्रो चिनी खरिद गरिदिए पनि हुन्छ। कि त बिक्रीको वातावरण बनाइदिए पनि हुन्छ भनेको हौं। यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। 

यहाँ नोक्सान पनि छ। आलोचना पनि खप्नु परेको छ। हिन्दूस्तानमा चिनीको मूल्य असाध्यै सस्तो छ। त्यहाँ सरकारले उखुमा सहुलियत दिएको छ। सस्तो चिनी नेपाली सीमा नाकासम्म आइरहेको छ। त्यहाँको सस्तो चिनीसँग हाम्रो यहाँको चिनीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। त्यसकारण हामीले हाम्रो चिनीको मूल्य पाइरहेका छैनौँ। 

तपाईंहरू चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन लबिङ गरिरहनुहुन्छ। अहिले फेरि दबाब दिन खोजिरहनुभएको छ भन्ने विषय आइरहेको छ। खुला बजारमा पनि प्रतिस्पर्धासँग डराउने हो तपाईंहरू?
बक्सिङको रिङमा दुई जना खेलाडी हुन्छन्। त्यसमा दुवैको समान तौल हुनुपर्छ। सामान्य ६०/६० किलोको मान्छे लड्ने हो।  ६० र ९० किलोको लड्ने त होइन नि। हिन्दूस्तानमा उत्पादन हुने चिनीको लागत कम छ जसका कारण हामी उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नै सक्दैनौं। कृषिमा आधारित उद्योग, राष्ट्रिय उद्योगलाई त सरकारले नै प्रोत्साहन गर्नु पर्ने हो। धेरै टाढा जानै पर्दैन हिन्दूस्थानमै सरकारले चिनी उद्योगलाई हरेको वर्ष अनुदान दिइरहेको छ। साथै भारतमा पनि चिनी आयातमा १ सय प्रतिशत भन्सार लगाएको छ। 

हाम्रो सरकार स्वदेशमै उत्पादन भएको चिनी उद्योगीको समस्या समाधनमा कुनै चासो देखाउँदैन। हामीसँग आफ्ना कारखानामा कार्यरत किसान त छँदैछन्। हरेक कारखानामा १०/२० हजार किसान हुन्छन्। कृषि क्षेत्रमा रहेका ती किसानलाई पनि उनीहरुको मर्म बुझेर काम गर्नुपर्छ। १० वटा चिनी कारखानाको मात्रै समस्या होइन कि यो त दुई लाख किसानको समस्या हो।

हिन्दूस्तानमा उत्पादन हुने चिनीको लागत कम छ जसका कारण हामी उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नै सक्दैनौं। 

चिनी भनेको टेलिभिजन आयात गरेर बेचेजस्तो त होइन नि। यहाँ हाम्रै कच्चा पदार्थबाट चिनी उत्पादन हुन्छ। आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्र हो यो। त्यसकारण यहाँ त सरकारले अहिले जति सुविधा दिएको छ, त्यसको पाँच गुणा बढाउनुपर्छ। 

तर हरेक वर्ष चाडपर्व आउने बेलामा तपाईंहरु यसमा दाबाब दिइरहनुहुन्छ नि!
चाडपर्व आउने बेलामा सरकारलाई पनि चिनीको अभाव होला भनेर चिन्तित हुन्छ। चिनीको आपूर्ति सहज बनाउने सरकारको पनि जिम्मेवारी हो। हाम्रो कारखानामा १ लाख मेट्रिक टन स्टक छ। सामान्य अवस्थामा महिनामा २० हजार मेट्रिक टन र चाडपर्वमा ३० हजार मेट्रिक टन खपत हुन्छ।

यसरी हेर्दा कारखाना र बजारमा ४/५ महिनाको माग धान्ने चिनी छ। हामीले असारको अन्तिम साता सरकारलाई यी सबै कुरा भनेर थप दुई महिना परिमाणात्मक बन्देज लगाऔँ भनेका हौँ। हामीले बजारको मूल्यांकन गरौँ, सकिन्छ भने बफर स्टक गरौँ पनि भनेका हौँ। 

मौद्रिक नीतिले अहिलेको तरलताको समस्यालाई खासै सम्बोधन गरेको जस्तो देखिँदैन।

नयाँ चिनी नआउने अवस्थासम्म बजारमा चिनी कम हुने भयो भने आयात गर्न सकिन्छ। हामी पनि चिनीको भाउ आकाशियोस् भन्ने चाहने मान्छे होइनौँ। हामी उद्योगपति हौं तर त्योभन्दा धेरै नागरिक पनि त हौँ। 

एउटा कुरा नि, नेपालको निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धासँग डराउँछ। तपाईंहरू प्रतिस्पर्धा नै रुचाउनुहुन्न र एकाधिकार चाहनुहुन्छ भन्ने आरोप लाग्छ। हाम्रो निजी क्षेत्रको चरित्र यही हो?
व्यापारमा लागेको व्यक्तिले त्यसबाट अधिकतम प्रतिफल खोजेको हुन्छ। जहाँसम्म एकाधिकारको कुरा छ, त्यस्तो अवस्था आउन नदिन त सरकारका विभिन्न निकाय छन् नि। गलत मनसायले काम गर्न दिनु भएन नि। हामीले बाहिरबाट आयात गर्न नदिई एकाधिकार गर्न खोजेको होइन। हाम्रोमा १४/१५ वटा उद्योग छ। यहाँ प्रतिस्पर्धा छ। सरकारले संरक्षण नगर्ने हो भने यो उद्योग चल्न सक्दैन। 

नेपालमा जति उद्योग छन्, आवश्यक चिनी तिनीहरूले यहीँ उत्पादन गर्न सक्छन्?
नेपालमा सरदर वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिक टनदेखि २ लाख ६० हजार मेट्रिक टनसम्म चिनी खपत हुन्छ। तीन वर्षअघि २ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन भइसकेको थियो। जब पाकिस्तान र भारतको सहुलियतपूर्ण चिनी आयात भएपछि हाम्रो यहाँको चिनी बिकेन। जसका कारण हामीले किसानको पैसा भुक्तानी दिन सकेनौँ। 

चिनी उद्योगमा हामीले १०० दिन काम गर्नुपर्छ। त्यो १०० दिनमा उत्पादन भएको चिनी वर्षभर बेच्ने हो र फाइदा भए पनि नभए पनि हामीले सबै उखु पेल्नुपर्छ। जब चिनी बिक्दैन हामी भुक्तानी गर्न सक्दैनौँ। चिनी व्यापार नहुँदा हामीले भुक्तानी दिन सकेनौँ, जसका कारण किसानले पैसा पाएनन्। यसको असर भनेको भर्खरै बामे सरेको उखु खेती झन् कमजोर भयो। किसानहरू हतोत्साही भए। किसान त्यही एउटै खेतीमा आधारित हुन्छन्। त्यसैबाट आएको पैसाले विभिन्न काम टार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण उनीहरूको पनि समस्या छ। उखुको राम्रो भुक्तानी नहुँदा उत्पादनमै ह्रास आयो। गत वर्ष २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन मात्रै चिनी उत्पादन भयो। यो पटक पनि त्यस्तै होला।

कारखाना र बजारमा ४/५ महिनाको माग धान्ने चिनी छ। 

हामीले किसानहरूको पैसा समयमै भुक्तानी गर्ने हो भने र पर्याप्त उखु पाउने हो भने नेपालका चिनी उद्योगले ५ लाख मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गर्न सक्छन्। हाम्रो उत्पादन क्षमता त त्यही हो। उखु उत्पादनको प्रशस्त संभावना पनि छ। हामीसँग पर्याप्त जग्गा छ। सरकारले उखुका नयाँ बीउ, उत्पादनमा प्रयोग हुने साधन आदिमा सहयोग गर्ने हो भने उत्पादन बढाउन सकिन्छ। हामी पनि त्यसका लागि सहयोग गर्न तयार छौँ। हामी दुई/तीन वर्षमा चिनी निर्यात पनि गर्न सक्छौँ। त्यसकारण चिनीको प्रशस्त संभावना नेपालमा छ। 

चिनीको अर्को राम्रो पक्ष भनेको हामी बिजुली आफैँ उत्पादन गर्न सक्छौँ। जाडोमा मात्रै चल्ने यस्ता उद्योगबाट यो वर्ष जाडोमा ७/८ मेगावाट बिजुली करिब १२० दिन सरकारलाई नै बेच्दैछौँ। त्यो अर्को राम्रो पाटो हो। यसबाट निस्कने मोलासिसबाट रक्सी बन्छ, सरकारले ठूलो रकम त्यहाँबाट पाइरहेको छ। यसबाट निस्कने माटो प्रांगारिक मल हो। यसबाट निस्कने खोस्टो कागज उद्योगको कच्चा पदार्थ हुन्छ। कुनै पनि कुरा खेर जाँदैन र आफ्नो उद्योगका उत्पादन तथा सहउत्पादनबाट अन्य उद्योगलाई सहयोग पनि गरेको हुन्छ। चिनी उद्योग बहुआयामिक उद्योग हो। त्यसकारण सरकारले यसको संरक्षण र जगेर्ना गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। 

नेपालमा तपाईंहरूले उत्पादन गरिरहनु भएको चिनी र आयातित चिनीको गुणस्तरको मापन हामी कसरी गर्न सक्छौँ?
चिनीको गुणस्तरमा त्यस्तो खास अन्तर छैन। चिनीको रङ पहेँलो र सेतो हुने मात्रै हो। संसारभर नै उत्पादन हुने चिनीको गुलियोपना एउटै नै हुन्छ। आजभोलि संसारमा रसायनमुक्त चिनीको उत्पादनको कुरा गरिन्छ। चिनी उत्पादनमा सल्फर र चुनाको प्रयोग हुन्छ। मानव स्वास्थ्यका लागि त्यो हानीकारक होइन। १ हजार ग्राम चिनीमा १ ग्राम पनि त्यो प्रयोग हुँदैन। मान्छेले उपयोग गर्नका लागि त्यो हानिकारक होइन।

आजभोलि युरोपेली मुलुकहरुले त्यो पनि नभएको चिनी प्रयोग गर्न प्रिफर गर्न थालेका छन्। हाम्रो यहाँ कोकाकोला र पेप्सीले त्यही भनिरहेको हुन्छ। उनीहरु रसायनमुक्त चिनी चाहन्छन्। एभरेष्ट र हिमालय भन्ने मेरा दुई चिनी कारखानाबाट रसायनमुक्त चिनी उत्पादन हुन्छ। त्यसकारण कोक र पेप्सीले हाम्रो उद्योगबाट चिनी लिन्छन्। घरमा चियामा प्रयोग गर्ने बेलामा अरु कारखानाबाट उत्पादित चिनी र हिमालयबाट उत्पादित चिनीमा खासै फरक छैन। नेपालको चिनी कुनै पनि देशको भन्दा कमजोर छैन। खाद्यसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय ल्याबमा हाम्रो चिनी पठाउन सक्छौँ। हाम्रा उत्पादन कुनै पनि अरु देशका उत्पादन भन्दा कम छैनन्। 

हामीले बाहिरबाट आयात गर्न नदिई एकाधिकार गर्न खोजेको होइन। 

हामी निरन्तर सरकारसँग वार्ता र संवादमा हुन्छौँ। कुनै पनि आलोचना गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले चिनी उद्योगको गहिराइमा पुगेर बुझ्नुपर्छ। सरकारका प्रतिनिधि, इन्जिनियर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् वा जोसुकै भएको टोलीले अध्ययन गरोस्। हामीले वास्तविक लागत देखाएका छैनौँ कि त्यो हेरोस्। हाम्रो वास्तविक मूल्यांकन गरेर न्यूनतम नाफा देओस्। त्यसरी मूल्यांकन गर्ने बित्तिकै नेपालका चिनी उद्योगी सबैभन्दा जेन्युन हुन् भन्ने कुरा स्वत पुष्टि हुन्छ। विस्तृत अध्ययन हुने हो भने सरोकारवालाबाट हामी ठूलो सहानुभूति पाउछौँ। 

अब अर्को प्रसंगमा कुरा गरौँ, व्यवसायीलाई लगानी विस्तारका लागि पुँजी चाहिन्छ। तर नेपालमा तरलता अभावको समस्या चलिरहन्छ। यसले कत्तिको सताउँछ?
यो साह्रै ठूलो बिडम्बनाको कुरा हो। यसमा म तपाईंलाई यही होटलको उदाहरण दिन्छु। मेरो अनुमान यो होटल बनाउन घटीमा पनि ३/४ वर्ष लाग्छ र यसबाट ऋण तिर्न ८/९ वर्ष लाग्छ भन्ने थियो। त्यो बेलामा बैंकहरुसँग कुरा गर्दा ऋणको ब्याजदर ७/७.५ प्रतिशत थियो। मेरो अनुमान के थियो भने बैंकहरुसँग छलफल गरेर ७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाउँछु। तर अहिले ११ प्रतिशतसम्म तिर्नुपरेको छ। यसले कुनै पनि प्रोजेक्टलाई वित्तीय रुपमा असंभाव्य बनाइदिन्छ। त्यसकारण यो सरकार र राष्ट्र बैंकको एउटा दायित्व हो। 

चिनीको अर्को राम्रो पक्ष भनेको हामी बिजुली आफैँ उत्पादन गर्न सक्छौँ। जाडोमा मात्रै चल्ने यस्ता उद्योगबाट यो वर्ष जाडोमा ७/८ मेगावाट बिजुली करिब १२० दिन सरकारलाई नै बेच्दैछौँ। 

दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्ने र छिटो लगानी नहुने आयोजनामा ब्याजदर स्थिरताको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। 'पे ब्याक' अवधि १० वर्ष र निर्माण अवधि ४ वर्ष भएको कुनै आयोजना छ भने कम्तीमा त्यो १४ वर्षका लागि उसको ब्याजदर स्थिरताको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। व्यवसायीले जुन ब्याजदरमा ऋण लिएको छ, त्यही ब्याजदर निश्चित अवधिका लागि 'फ्रिज' हुनुपर्छ। बैंकहरुलाई समस्या पर्छ भने राष्ट्र बैंकले अनुदान दिनुपर्छ। देशको विकासका लागि यस्ता क्षेत्रमा हेर्नुपर्छ। कतिपय ठाउँमा सरकारले ब्याज अनुदान दिइरहेको हुन्छ। यस्ता उद्योगलाई पनि त सरकारले सहयोग गर्ने हो नि। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै मौद्रिक नीति ल्याएको छ, उद्योगीले उठाएका विषय यो नीतिले सम्बोधन गरेजस्तो लाग्छ?
म बैंकर नभएको हुनाले खासै ज्ञान त छैन। तर मौद्रिक नीतिले अहिलेको तरलताको समस्यालाई खासै सम्बोधन गरेको जस्तो देखिँदैन। त्यस्तो अनुभव हामीलाई भएको छैन। त्यसको प्रत्यक्ष अनुभव हामीले गर्न पाएनौँ। हामीले ब्याजदर घट्ला, तरलता सहज होला भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ, त्यस्तो अपेक्षा गर्न पाएका छैनौँ। 

नयाँ विषयमा जाऔँ, सरकारले यसवर्षबाट भिसिटिएस कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कामदारको तलब भुक्तानीमा प्यान अनिवार्य गरेको छ। यसमा व्यवसायीको किन विरोध?
सरकारले विसंगति रोक्न यस्ता काम गर्ने हो। त्यो कदम नराम्रो होइन, सकारात्मक नै हो। चोरीपैठारी जस्ता अनधिकृत व्यापारलाई रोक्ने सरकारको दायित्व नै हो। भेइकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टममा मेरो एउटा मात्रै कुरा के छ भने  कति साना व्यवसायीलाई त्यसको ज्ञान नहोला। प्रणालीलाई परिपालना गर्न उनीहरुसँग साधन नहुन सक्छ। सरकारले तालिम दिएर क्रमिक रुपमा कार्यान्वयनमा लग्यो भने राम्रो हुन्छ। यो व्यवस्थाले व्यवसायमा सरलता होस्। सरकारले जुनसुकै प्रणाली कार्यान्वयन गरे पनि त्यसले व्यवसायिक लागत नबढाओस्। संसारभर अहिले हाम्रो क्षमता कम प्रतिस्पर्धी भइरहेको छ। हामीसँग तुलनात्मक लाभ थोरै छ। सरकारले राम्रो काम गरोस् तर व्यवसायिक लागत नबढाओस्।

मेरो अनुमान के थियो भने बैंकहरुसँग छलफल गरेर ७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाउँछु। तर अहिले ११ प्रतिशतसम्म तिर्नुपरेको छ। 

कर्मचारीलाई तलब दिँदा स्थायी लेखा नम्बरको कुरा पनि गरिएको छ। मेरोमा करिब ६ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। उनीहरुमा यसको समस्या छ जस्तो पनि लाग्दैन। हिन्दूस्तानसँगको सीमामा केही उद्योग लगाइएको छ। देशमा बेरोजगारी पनि छ तर काम गर्ने मान्छे पनि पाइँदैन। त्यो अभाव टार्न हिन्दूस्तानको मजदूर आउँछ। ५/१० दिन काम गर्ने गरी पनि मजदूर आउँछन्। उनीहरुलाई अब प्यान लिऊ भन्यो भने त झन्झट मान्छ, आउँदै आउँदैन। यसलाई पनि व्यवहारिक समाधान गर्नुपर्छ। जसको व्यवहारिक कठिनाई छ उसलाई सरलता प्रदान गर्नुपर्छ।

भिडियो