काठमाडौं– सरकार गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट दरपीठ भएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएकाले मन्त्रिपरिषद् बिस्तारलाई मान्यता नदिन माग गर्दै अधिवक्ता भूपेन्द्रप्रसाद पोखरेल रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
सर्वोच्च प्रशासनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार सरकारको अधिकार भएकाले रिट दरपीठ गरिएको बताएको छ। ‘मन्त्रिपरिषद् बिस्तार कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार भएकाले रिट दरपीठ भएकोे हो,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पन्थीले भने।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए। पाँचौंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका उनले राप्रपा प्रजातान्त्रिकबाट दीपक बोहोरा, सुनिलबहादुर थापा, विक्रम पाण्डेलाई मन्त्री र रेशम लामालाई राज्य मन्त्री बनाएका हुन्। निर्वाचन आयोगले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार आचारसंहिता विपरीत रहेको बताउँदै थप विस्तार नगर्न सरकारलाई सोमबार नै निर्देशन दिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।