काठमाडौं–मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ मा रहेका केही प्रावधानहरुले अपराध अनुसन्धान प्रक्रियालाई गम्भीर असर पार्ने प्रहरी अधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अनुसन्धान अधिकृतमाथि पनि फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने र पक्राउपूर्व अदालतबाट अनुमती लिनुपर्ने जस्ता प्रावधानले अनुसन्धान प्रक्रियालाई असर पार्ने उनीहरुको भनाई छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा शुक्रबार मुलुकी अपराध ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि कार्यान्वायनका बारेमा आयोजित छलफलमा प्रहरी अधिकारीहरुले केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधिमा अनुसन्धान अधिकृतले गलत मनसाय राखेर अनुसन्धान गरेमा तथा यातना दिएमा त्यस्ता अनुसन्धान अधिकृतविरुद्ध छुट्टै फौजदारी मुद्दा चल्ने प्रावधान राखिएको छ। जून प्रावधानका कारण जूनसुकै अभियुक्तले पनि प्रहरीविरुद्ध प्रतिशोधस्वरुप यातना दिएको भनेर मुद्दा दायर गर्न सक्ने र यसले सिंगो फौजदारी अपराध संयन्त्र नै ध्वस्त हुनसक्ने बताएका थिए। ‘अभियुक्तहरु सधैं अनुसन्धानको विपक्षमा हुन्छन्,’ अन्र्तक्रियामा एक डिआईजीले भने,‘यो प्रावधानका कारण धेरै अभियुक्तहरु गलत नियतले यातना दिएको भनेर उजुरी दिन सकछन्, यस्तो अवस्थामा कोही पनि प्रहरी अनुसन्धान अधिकृत भएर काम नगर्ने अवस्था आउनसक्छ ।’ कुनै प्रहरीले गतल मनसाय राखेर अनुसन्धान गरेमा कैद सजाय नै हुने समेत प्रावधानहरु छन्।
विगतमा पनि प्रहरीले यातना दिएमा प्रहरीमाथि कारबाही हुने प्रावधान थियो। पहिलो विभागीय कारबाही हुने प्रावधान रहेकोमा अहिले फौजदारी अपराधकै रुपमा मुद्दा चल्ने प्रावधान भएपछि प्रहरीहरुले यसमा चिन्ता जनाएका हुन्।
त्यस्तै ऐनमा बिशेष अवस्था बाहेक अन्य वेला अदालतको अनुमती लिएर मात्र पक्राउ गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसले पनि अनुसन्धान प्रणालीलाई असर पु¥याउने प्रहरी अधिकारीहरुको भनाई छ। बिशेष अवस्थामा प्रहरीले नै पक्राउ पूर्जी दिएर पनि पक्राउ गर्न सक्ने तर अदालतको स्वीकृतीमा मात्र उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्न पाउने प्रावधानमाले समस्या ल्याउन सक्ने उनीहरु बताउँछन्।
ऐन र कार्यविधिलाई कार्यान्वायनका क्रममा आउने समस्यालाई समाधान गर्न अहिलेदेखि नै प्रहरी मुख्यालयले छलफल र अन्र्तक्रिया सुरु गरेको हो । ऐन र कार्यविधि २०७५ सालको भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वायन हुँदैछ। प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागले ऐनमा रहेका प्रावधान र त्यसको कार्यान्वायनको बारेमा उपत्यकाका एसपीभन्दा माथिल्लो तहका सबै अधिकारीहरुसँग छलफल तथा अन्र्तक्रिया गरेको हो।
छलफलमा ऐनमा रहेका कतिपय प्रावधानले ल्याउन सक्ने समस्याको बारेमा पनि छलफल भएको अपराध अनुसन्धान विभागका एआईजी बम बहादुर भण्डारीले बताए। ‘नयाँ ऐनलाई कार्यान्वायन गर्न प्रहरीसँग अहिलेभन्दा माथिल्लो तहको क्षमता आवश्यक हुन्छ,’ एआईजी भण्डारीले भने,‘कार्यक्रममा समस्या र चुनौतीका विषयमा पनि छलफल भयो।’
कोर्स नै बनाएर तालिम दिने तयारी
नयाँ ऐन कार्यान्वायनका लागि प्रहरी मुख्यालयले कोर्स नै बनाएर आफ्ना कर्मचारीलाई तालिम दिने भएको छ। फौजदारी अपराधसम्बन्धि सबैजसो कानुनअरु परिवर्तन भएकाले पछि कार्यान्वायनका क्रममा समस्या नहोस् भनेर तालिम दिन लागिएको एआईजी भण्डारीले बताए।
नयाँ ऐन कार्यान्वायनका लागि प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि, फरेन्सिक ल्याबको स्तरबृद्धि, सूचना संयन्त्रको विकास, सरकारी डाटामा पहुँच तथा अपराधका अत्याधुनिक स्रोत साधन चाहिने प्रहरी अधिकारीहरुले बताएका छन्।
कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले अपराध अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीको स्वतन्त्र र हस्तक्षेपरहित भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै ऐनका कतिपय प्रावधानले समस्या हुन सक्ने बताएका थिए।
कार्यक्रममा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल, उपाध्यक्ष भेषराज शर्मा, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक केशरीराज पण्डित,नायव महान्यायधिवक्ता किरण पौडेल तथा पूर्व नायव महान्याधिवक्ता नरेन्द्र पाठकले ऐन र कार्यविधिकोबारेमा प्रष्ट पारेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
