काठमाडौं– प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा बहुमत नपुग्ने निश्चित देखिएको छ। एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षका २२ जना सांसदहरुले प्रतिनिधि सभाको वैठकमा विश्वासको मत दिन अनुपस्थित हुने निर्णय गरेका छन्।
एमाले संसदीय दलले अनिवार्य मतदानका लागि ह्विप जारी गरेको भएपनि उनीहरुले राजीनामा दिने वा फ्लोर क्रस गर्ने भन्दा अनुपस्थित हुने उत्तम विकल्प भएको भन्दै त्यसलाई रोजेका छन्। प्रतिनिधि सभामा एमालेको १२१ सिट रहेको छ। २२ जना सांसद अनुपस्थित भएमा त्यो संख्या ९९ मा झर्ने छ। त्यस्तै नेपाल पक्षका समानुपातिक सांसदहरुले के गर्ने भन्ने टुंगो छैन।
हाल प्रतिनिधि सभामा २७१ सांसद रहेका छन्। निलम्बित सांसद्हरुले मतदान प्रक्रियामा भाग लिन नपाए पनि संसद्को आकारमा उनीहरुको संख्या पनि जोडिन्छ। प्रतिनिधि सभाका चार सांसद् (नेपाली कांग्रेसका २ र जसपाका २) अहिले निलम्बित अवस्थामा छन्। त्यसैले प्रतिनिधि सभाको आकार अहिलेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउन १३६ सांसद् आवश्यक पर्ने छ। यसरी अंक गणित हेर्दा ओलीले विश्वासको मत नपाउने निश्चित देखिन्छ। विश्वासको मत नपाएपछि उनले पदवाट राजीनामा दिनुपर्ने र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नुपर्ने छ।
विश्वासको मत नपाएपछि धारा ७६को ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ?
ओलीप्रति मुख्यतः दुई आशंका व्यक्त भएका छन्। पहिलो, उनले पदबाट राजीनामा घोषणा गर्ने अनि सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर संविधानको धारा ७६(२) अनुसारको संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री भएको भन्दै शपथ लिने। राष्ट्रपति 'आफू अनुकूल' भएकाले उनलाई त्यसो गर्न कठिनाई नहुने टिप्पणी पनि भइरहेको छ।
जसपामा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पनि ओली निकट छन्। उनीहरुले पनि पार्टीभित्र हस्ताक्षर संकलन गरिसेका छन्। आफ्नो पक्षका सांसद्हरुको कुनै प्रसंगको हस्ताक्षर र जसपाको ठाकुर–महतोको तर्फबाट उपलब्ध सांसदहरुको हस्ताक्षर जुटाएर उनले प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने र तत्कालै प्रधानमन्त्री नियुक्त भइहाल्ने सम्भावना कायमै छ।
दोस्रो, विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने। विश्वासको मत प्राप्त भएमा उनको पद जोगिई हाल्यो। प्राप्त नभएमा, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार, प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको रुपमा तुरुन्तै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने। अहिले यो विकल्पमा प्रधानमन्त्री ओलीले तयारी गरेको चर्चा भइरहेको छ।
प्रतिपक्ष दलहरुले पनि प्रधानमन्त्री ओली यो विकल्पमा जान सक्ने भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने वा राष्ट्रपतिलाई आजै बहुमत सांसद आफूहरुको गठवन्धनको पक्षमा रहेको भनि हस्ताक्षर बुझाउने तयारी र छलफलमा लागेका छन्। यो विकल्पमा जाँदा उनले ३० दिनपछि फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यतिबेला उनले विश्वासको मत लिन नसकेमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना असम्भवप्रायः छ। त्यो सरकार पनि ओलीले आफैं दाबी गर्न सक्छन्। त्यसपछि उनलाई दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सहज हुनेछ। जुन संविधानकै बाटो अनुसार हुने छ। जसले गर्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपनि उल्टिने छैन भन्ने संवैधानिक तयारीमा प्रधानमन्त्री लागेका आशंका पनि गरिएको छ।
के भन्छन् संविधानविद्?
सवैधानिक कानुनका जानकार र पूर्वन्यायाधीशहरुले भने प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएमा वा विश्वासको मत पाउन असफल भएमा राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारका गठनको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।
धारा ७६ (३) अनुसार ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अघि विपक्षी दलहरुले ७६(२) अनुसार संयुक्त सरकार बनाउने अवसर पाउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ। धारा ७६(२) को विकल्पमा अरु दलले प्रयास गरेर असफल भएमा मात्र संविधानको धारा ७६(३) मा जाने मिल्ने उनीहरुको तर्क छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी अब प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि दाबीमा भाग लिन नमिल्ने बताउँछन्। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएपछि लिनुपर्ने विश्वासको मत अहिले लिन खोजेको, आफैंले प्रतिनिधि सभा बोलाएको र त्यहाँ ‘फेस’ नगरी राजीनामा गरेर अरु षडयन्त्र गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ। विश्वासको मत लिन असफल भएमा ओलीले आफूबाहेक अरुलाई सरकार बनाउन दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘यो अवधिका लागि प्रधानमन्त्रीमा ओलीले दाबी गर्न मिल्दैन। भारतमा यस्तै बिवादमा प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीले छोडेका थिए’, केसीले भने, ‘विश्वासको मत लिन नसकेमा दाबी नै गर्न पनि अयोग्य हुने हो।’ एक पटक विश्वास छैन भनेर प्रतिनिधि सभाले असफल बनाएपछि फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने गरि प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने उनको तर्क छ।
शुरुमा एकल सरकार, फेरि मिलिजुली, अब फेरि म अर्को प्रधानमन्त्री भनेर ओलीले दाबी गर्नु संवैधानिक नैतिकताले नदिने उनको तर्क छ। ‘राष्ट्रपतिले अरुलाई मौका दिने हो। मेरो विचारमा अब अरुको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ। ओलीले नै लिने कुराचाहिँ निर्वाचनमा गएर ताजा जनादेश लिएर आए भने फरक कुरा हो’, उनले भने।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्ने बताए। धारा ७६ (२) अनुसार राष्ट्रपतिले विपक्षीहरुलाई बहुमतको सरकार बनाउने मौका दिनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ’, शाक्यले भने, ‘अरु दलले पनि बहुमत पुर्याउने अभ्यास गर्न पाउँछन्। उनीहरुले बहुमत पुर्याउन नसके मात्र अर्को धारामा अघि बढ्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन असफल भएमा धारा ७६ (२) अनुसारको नयाँ सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने अनि विपक्षी लगायत सबैले बहुमत पुर्याउने प्रक्रियामा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक अभ्यास हुनुपर्ने उनले बताए। ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई मन लाग्दैमा संविधानको कुनै अमुक धारा मात्र प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्दैन’, उनले भने, ‘यसो गरिएमा यो कार्य फेरि अर्को असंवैधानिक कदम हुने छ।’
अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले संविधानले तोकेका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बताए। संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमका वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएमा सोही साँझ राष्ट्रपतिबाट पुनः ७६ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा नियुक्ति लिने हल्ला सुनिएकाले त्यसो भएमा त्यस्तो कार्य गैरसंवैधानिक हुने उनको दाबी छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सके यही सरकार अघि वढ्ने नसकेपछि अर्को सरकार बनाउने बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार विश्वासको मत फेल भयो भने त्यो सरकार स्वतः धारा ७७ को उपधारा ३ बमोजिम कामचलाउ सरकारमा परिणत हुन्छ। कामचलाउ हुनु भनेको सरकारको कार्यकारिणी अधिकार सम्पूर्ण रूपमा विच्छेद हुनु रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकारका लागि आह्वान गर्नुपर्ने उनको व्याख्या छ। त्यो भनेको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको सरकार बनाउने भनिएको उनले बताए। त्यसपछि जति संख्यामा बहुमत पुग्छ, त्यसमा बहुमत ल्याउनेको संयुक्त सरकार बन्ने उनले बताए। १३६ मत ल्याउनेको संयुक्त सरकार बन्ने र त्यो सरकारले धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिने संवैधानिक दायित्व भएको उनले बताए। यो प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र ७६को उपधारा ३ अनुसार संसद्मा जुन ठूलो पार्टी छ, त्यो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने संविधानको व्यवस्था भएको उनले बताए। यसपछि फरि विश्वासको मत पाउन नसकेमा उपधारा ५ अनुसारको सरकार बनाउने प्रयास हुने र असफल भएमा विघटनको विकल्पमा जान सक्ने उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।