स्थानीय सरकार भन्छन्- संघीय सरकारको बेवास्ताले स्वास्थ्यकर्मीमाथि बढ्यो आक्रमण

समाचार

प्रजु पन्त सोमबार, भदौ ८, २०७७ ११:५४

काठमाडौं– भदौ ६ गते काठमाडौं महानगरपालिका- ३१ स्थित बानेश्वरको एक होस्टलमा क्वारेन्टाइनमा बसेका सिभिल अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथि स्थानीयले हुलहुज्जत गरे। त्यसकाे कारण थियो-उनीहरु कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिनु।

काठमाडौंमा मात्रै होइन, भरतपुर तथा वीरगञ्जको हालत पनि उस्तै छ। भदौ ३ गते भरतपुरको सेन्ट्रल अस्पताल प्रालिमा कार्यरत एक नर्सले आफू कोरोना संक्रमित भएपछि परिवारलाई धम्की आएको, पटकपटक घरमा प्रहरी पठाइएको, छिमेकीले छोरीलाई पहिले नै जागिर छोड्न किन नलगाएको भनी ‘टर्चर’ आएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्। उनले स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार हुँदा भोलि दुर्व्यवहार गर्नेलाई नै रोग लाग्दा कसले उपचार गर्छ भनी सोधेकी छन्।

कोरोना भाइरस फैलिएका मुख्य सहरमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भइरहेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकास्थित नारायणी अस्पतालमा पनि साउन २५ गते अस्पतालले बिरामी लिन नमानेको भन्दै तोडफोड भएको थियो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगी भने यस्ता घटना हुनुमा केन्द्र सरकार जिम्मेवार भएको बताउँछन्।

स्वास्थ्यकर्मी र जनता लडाएर केन्द्रीय सरकार रमिते बनेको उनको आरोप छ। ‘बिरामीका आफ्न्त बिरामी बोक्दै आउँदा ४/५ वटा अस्पतालले भर्ना लिन मान्दैन। अनि, आक्रोशित भीडले के गर्छ? जो अगाडि छ, उसैलाई आक्रमण गर्ने होइन?,’ सरावगीको प्रश्न छ, ‘स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार हुनुमा केन्द्रीय सरकार जिम्मेवार छ। छुट्टै अस्पताल बनाएर अन्य रोगको बिरामी उपचार गरेको भए यो स्थिति आउँदैनथ्यो।’

भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल फ्रन्टलाइनमा खटिने सबैलाई गाह्रो भएको बताउँछिन्। महानगरमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउन लाग्दा आफूमाथि नै ढुंगामुढा प्रहार भएको उनले बताइन्। ‘केही दिनअघि एउटा टोलमा आइसोलेसन बनाउन भवन हेर्न गएकी थिएँ’, मेयर दाहालले भनिन्, ‘आइसोलेसन क्वारेन्टाइन बनाउन पाइँदैन भन्दै नारीबाजीसहित हामीमाथि नै ढुंगामुढा भयो।’

अबबाट स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार नगर्न, कोरोना संक्रमितलाई अपमान नगर्न वडामार्फत नागरिकलाई सचेत गराइने मेयर दाहालले बताइन्।

स्थानीय र संघीय सरकारबीच समन्वयको अभाव
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर सरावगी संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग कुनै समन्वय नगरेको आरोप लगाउँछन्। ‘केही दिनअघि नारायणी अस्पतालमा आक्रमण भयो। नारायणी अस्पताल केन्द्रअन्तर्गत पर्छ। हेर्दा हामीले सुरक्षा नदिए जस्तो हुन्छ’, उनले भने, ‘संघका कर्मचारी स्थानीयले भनेको मान्दैनन्। हामीले सकेको समन्वय त गरेका हौं तर आफू मातहत नभएपछि गाह्रो हुन्छ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण हुनु निन्दनीय भएको बताउँछिन्। संघीय सरकारले सबै जिम्मा स्थानीय छाडिदिँदा आक्रमण बढेको उनको भनाइ छ। ‘महानगर पनि केही न केही त चुकेको छ’, उनले भनिन्, ‘केन्द्र सरकारले समन्वय नगर्दा शान्ति सुरक्षा समेत कायम गर्न सकिएन।’

केन्द्र र प्रदेशका कतिपय निकायको काम स्थानीयले हेर्न नमिल्ने र तिनै तहको समन्वय नहुँदा बानेश्वरको घटना घटेको उनी दाबी गर्छिन्।

वडा नम्बर ३१ का वडा अध्यक्ष नारायणप्रसाद भण्डारी पनि बानेश्वरमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुलहुज्जत हुनुमा स्थानीय सरकारलाई स्वास्थ्यकर्मी कहाँ बसेका छन् भन्ने जानकारी नहुनु नै रहेको बताउँछन्। ‘अस्पतालले वडालाई बानेश्वरमा स्वास्थ्यकर्मी राखेको जानकारी गराएको थिएन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गराइएको रहेछ’, उनले भने, ‘वडालाई थाहा भएको भए यो घटना घट्दैन्थ्यो। अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यलयले हामीलाई जानकारी दिनुपर्दथ्यो।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय संघीय सरकार मातहतको निकाय हो। जिल्लामा भएका संघीय मातहतका निकाय, प्रदेश मातहतका निकाय र स्थानीय तहबीच समन्वय नभएका कारण फ्रन्टलाइनमा खटिएकाहरुमाथि दुर्व्यवहार भएको काठमाडौं खड्गीको भनाइ छ।

‘केन्द्र सरकारले गुनासो सुनुवाइ इकाइ बनाउनुपर्थ्यो’
वीरगञ्ज महानगरपालिका मेयर सरावगी स्वास्थ्यकर्मी अस्पतालभित्र पनि सुरक्षित नभएको बताउँछन्। स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव मुख्य कारण भएको उनी बताउँछन्। ‘केन्द्र सरकारले यो महामारीको बेला कुन अस्पताललाई के-के सामग्री चाहिने हो ख्याल गर्दै वितरण गर्नुपर्ने हो’, उनले भने, ‘हेर्दा बाहिर असुरक्षित छन् भनिएको छ तर स्वास्थ्यकर्मी अस्पतालभित्र पनि असुरक्षित छन्। स्वास्थ्य सामग्री त पाउनुपर्‍यो नि।’

केन्द्र सरकारसँग कुनै नीतिगत एजेण्डा नभएको, प्राइभेट अस्पतालमा २० प्रतिशत कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याउनुपर्ने आधारहीन नीति ल्याएको भन्दै सरावगीले आक्रोश पोखे। स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण हुन नदिन केन्द्रले कुन बिरामी कुन अस्पताल जाने भनेर गुनासो सुनुवाइ इकाइ बनाउन उनले सुझाब दिए। ‘कोरोना महामारीको बेलामा पनि अन्य रोगका बिरामीलाई कहाँ लैजाने, कोरोनाको शंकास्पदलाई कहाँ लैजाने, केही घटना घटिहाल्यो भने कसलाई भन्ने भन्ने कुरा नागरिकलाई थाहा हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘गुनासो इकाइ पनि नहुने, बिरामीलाई लिएर ४/५ वटा अस्पताल लैजाँदा पनि उपचार नहुने र बिरामीको ज्यान जाँदा स्वास्थ्यकर्मी मात्रै होइन, अन्य फ्रन्टलाइनमा खटिनेको पनि हालत उस्तै हुन्छ।’

‘स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन भत्ता उपलब्ध गराऊ’
भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर दाहाल स्वास्थ्य कर्मचारीको मनोबल बढाउन तत्काल भत्ता दिइहाल्नुपर्ने बताउँछिन्। भरतपुर महानगरपालिका मातहतमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहनस्वरुप काममा खटेको आधारमा डबल अथवा डेढ महिनाको तलब उपलब्ध गराएको उनले बताइन्। ‘महानगरअन्तर्गतका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहनस्वरुप भत्ता दिएका छौं’, दाहालले भनिन्, ‘केन्द्र सरकारले पनि केही दिने त भनेको छ तर उपलब्ध गराएको छैन। ढिलो गर्नु भएन। केन्द्र सरकारको कमजोरी देखियो।’

काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि सफाइ कर्मचारीदेखि स्वाब संकलन गर्ने स्वास्थ्य कर्मचारीलाई भत्ताको व्यवस्था गरेको खड्गीले जानकारी दिइन् । ‘स्वास्थ्य विभागमा खट्ने जति कर्मचारीलाई अघिपछिको भन्दा बढी सुविधा दिएका छौं’, उनले भनिन्, ‘ठूला अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टरलाइ केन्द्र सरकारले प्रोत्साहन स्वरुप छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

त्यस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर सरावगी संघीय सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई सामाजीक सुरक्षा दिनुपर्ने, दैनिक भत्ता दिनुपर्ने र बिमा गरिदिनुपर्ने बताउँछन्। ‘म आफैं फ्रन्टलाइनमा खटिँदा म सहित मेरो परिवारका ८ जनालाई कोरोना संक्रमण भयो’, उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मी फ्रन्टलाइनमा खटेपछि उसको परिवारको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो। संघीय सरकारले छिटो आर्थिक र अन्य सुरक्षा उपलब्ध गराओस्।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।