मजदुरका अधिकार लागू गर्न डब्लुपिएस माग गरेका हौं : उदय राई [अन्तर्वार्ता]

Nepal Live

दक्षिण काेरिया– कोरियाबाहेक अन्य मुलुकबाट कोरियामा आई काम गर्ने सबै देशका श्रमिकको साझा मजदुर युनियन हो- प्रवासी मजदुर संगठन (एमटियु) । लामो समयदेखि इपिएस प्रणाली खारेज गरी डब्लुपिएस लागू गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आए पनि यहाँ काम गर्ने विदेशी श्रमिकदेखि नेपालबाट आउने प्रक्रियामा रहेका अधिकांश डब्लुपिएसका विषयमा अनभिज्ञ जस्तै छन्।

यद्यपि, डब्लुपिएस माग गरिरहे पनि तत्काल लागू हुने सम्भावना न्यून छ। तर, डब्लुपिएस लागू भयो भने अहिलेको जस्तो निष्पक्षता रहँदैन भन्ने बुझाइ पनि व्यापक छ। 

उदय राई प्रवासी मजदुरका लागि निरन्तर लडिरहेका छन्। खोटाङमा जन्मेका राईकै कारण प्रवासी मजदुरको आवाज बलियो हुँदै गएको छ। प्रवासी मजदुर युनियनलाई वैधानिकता दिनका लागि राईले निकै संघर्ष गर्नुपरेको थियो। 

हाल कायम इपिएस प्रणाली दोषपूर्ण रहेको भन्दै कोरियामा क्रियाशील मजदुर संगठन यसलाई खारेज गरी डब्लुपिएसको पक्षमा उभिएका छन्। इपिएस प्रणालीमा विदेशी श्रमिकलाई अत्यन्तै शोषण गरी अधिकार साहुमा कन्द्रित गरेको मजदुर पक्षको तर्क छ।

साहुको पक्षमा इपिएस प्रणाली रहेकाले खारेजी नै अन्तिम विकल्प भएको मजदुर संगठनको भनाइ छ। अक्टोबर १४ का दिन एमटियु र कोरियाको मजदुर महासंघ केसिटियुले कोरियाको राजधानी सउलमा बृहत् प्रदर्शन समेत गरे।

कोरियाले आप्रवासी कामदार भित्र्याउनका लागि लागू गरेको विद्यमान प्रणाली मदजुर मैत्री नभएको भन्दै एमटियु निरन्तर संघर्षमा छ। इपिएस प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै डब्लुपिएस माग,विदेशी कामदारको अवस्था लगायतका विषयमा नेपाल लाइभका लागि दक्षिण कोरियास्थित संवाददाता शिव भुसालले एमटियुका अध्यक्ष राईसँग गरेको संवाद :

 डब्लुपिएस प्रणाली भनेको के हो ? 

भिषा प्रणाली (वर्क परमिट सिस्टम) भनेको प्रवासी श्रमिकमा आधारित प्रणाली हो। यो प्रणालीमा श्रमिकको सबै मजदुर तथा मानव अधिकार सुनिश्चित हुन्छन्। स्वेच्छाले कम्पनी परिवर्तन र छनोट गर्न पाउने व्यवस्था हुन्छ। कम्पनीले जबर्जस्ती निस्कासन गर्न पाउने छैन।

थेजिकम (कार्यावधि सकिएपछि प्राप्त हुने संचिति रकम) प्राप्त गर्न कोरिया छाड्नुपर्ने छैन। कामदारले आफ्नो परिवार झिकाउन  पाउने छन्। 

५ वर्षभन्दा लामो अवधिसम्म काम गर्न पाउनेछन्। कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने प्रवासी श्रमिक उत्पादन क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न पाउने, ४० वर्षभन्दा बढीको उमेरको प्रवासी श्रमिकले पनि काम गर्न पाउने, कम्पनी परिवर्तन गरेको श्रमिकले पनि प्रतिवद्ध मजदुरको रुपमा आउन पाउने, प्रवासी श्रमिकले बिना अधिकार जबर्जस्ती काम गर्नुपर्ने छैन।

प्रवासी श्रमिकको सबै अधिकार प्रवासी श्रमिकले उपभोग गर्न पाउनु नै डब्लुपीएस हो। 

इपिएस र डब्लुपिएसमा के फरक छ ?  

कार्य अनुमति प्रणालीमा प्रवासी श्रमिकको हक अधिकार सुनिस्चित हुन्छन्। प्रवासी श्रमिकको पक्षमा आधारित प्रणाली हो डब्लुपिएस। 

श्रमिकलाई मालिकको अनुमति बिना स्वेच्छाले कम्पनी परिवर्तन र छनोट गर्ने हक अधिकार पूर्ण रुपमा सुनिश्चित हुन्छ। कम्पनी परिवर्तन गर्न कम्पनी मालिकको अनुमति लिनु पर्ने छैन। डब्लुपिएसमा जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्न पाउने अधिकार हुनेछ। लामो अवधिसम्म काम गर्न पाउने व्यवस्था हुनेछ तर इपिएसमा यस्तो व्यवस्था छैन। 

हालको प्रणालीमा प्रवासी श्रमिकको नियुक्तिदेखि अवकाशसम्मको  सबै अधिकार कम्पनी मालिकसँग छ। कम्पनी मालिकको अनुमति बिना कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइँदैन। १ वर्ष १० महिनाको अवधि थप गर्न कम्पनीको  सहमति विना  सकिँदैन। कम्पनीको क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाइने छैन। लामो अवधिसम्म काम गर्न पाइने छैन।

मजदुर कानुन पूर्ण रुपमा लागू हुँदैन। जस्तोसुकै गाह्रो अवस्थामा पनि जबर्जस्ती काम गर्नुपर्ने हुन्छ। इपिएसमा भएको प्रावधानले प्रवासी श्रमिकलाई दास बनाएको छ। त्यसले आत्महत्या समेत गर्न बाध्य छन् प्रवासी श्रमिक। औद्योगिक दुर्घटनाको सिकार बनिरहनु परेको छ।  इपिएसले प्रवासी श्रमिकको कम्पनी छनोट गर्ने र आफूखुुसी परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार हनन गरेको छ। आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न पाइँदैन।

डब्लुपिएस लागू भयो भने म्यानपावर व्यवसायी र उच्च वर्गलाई मात्र फाइदा हुन्छ, निम्न वर्गका नेपालीको पहुँच रहँदैन भनिन्छ नि? तपाईहरूले सरकारी निकायलाई बुझाउन नसक्नुभएका हो? 

प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)को माग भनेको कोरियामा प्रवासी श्रमिकलाई लागू भइरहेको नियम कानुनमा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हो।

श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने हो। श्रमिकको स्वेच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको डब्लुपिएस लागू भयो भने यसले प्रवासी श्रमिकलाई फाइदा हुन्छ, म्यानपावर वा उच्च वर्गलाई के को फाइदा हुन्छ ? 

हामीले नितान्त श्रमिकको हक अधिकारको बारेमा कोरियन सरकार समक्ष माग राखिरहेको छौँ। डब्लुपिएस लागू भएमा म्यानपावर, उच्च वर्गलाई फाइदा र निम्न वर्गलाई बेफाइदा हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो। कामदार पठाउने प्रक्रिया जिटुजी प्रक्रिया नै हो।

म्यानपावर व्यवसायीको यस प्रक्रियामा कुनै भूमिका हुनै पाउँदैन। हामीले कामदारको हक स्थापित गर्न खोजेका हौँ।

डब्लुपिएस प्रणालीमा कोरियाले कामदार ल्याउने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ?

डब्लुपिएस लागू भयो भने प्रवासी श्रमिक कोरिया ल्याउनको निमित्त  छनोट गर्ने माध्यम कोरियन भाषा परिक्षा नै हुनेछ।

यो छनोट माध्यम परिवर्तन हुनेवाला छैन। हाम्रो माग भनेको कोरियामा प्रवासी श्रमिकलाई लागू हुने नियम कानुन परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मात्र हो, अरु केही होइन। 

इपिएस प्रणाली जीटुजी सम्झौता गरेर लागू भएको हो, यसका लागि त कामदार पठाउने देशले कूटनितीक तवरबाटै पहल गर्नुपर्ने विषय होइन र? ती देशसँग तपाईहरूले के कस्तो समन्वय गर्नुभएको छ?

हो, श्रमिक पठाउने देशले पनि समस्या समाधानको लागि पहल गर्नुपर्ने हो। तर, बिडम्बना के छ भने प्रवासी श्रमिक पठाउने देशलाई यो इपिएसमा समस्या छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन।

के को पहल गर्छन् र? समस्या समाधानको लागि पहल राख्नुपर्यो भन्ने कुरा राखिरहेको छौँ। 

डब्लुपिएस लागू हुन्छ भन्ने कुरामा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? 

हामीले अरु मागेको होइनाैं मजदुरको आफ्नो हक अधिकार दिनु पर्यो भनेर मागेको हौँ। म मजदुरको रुपमा काम गर्न पाउनु पर्यो भनेर माग गरेको हो।

त्यसकारण सबै प्रवासी श्रमिक एकजुट भएर संघर्ष गरेमा हामीले चाहेको डब्लुपिएस अवश्य लागू हुने छ। 

अन्त्यमा के भन्नु चाहनुहुन्छ? 

हामी प्रवासी श्रमिक कोरियामा श्रम गर्न आएका हौँ। प्रवासी श्रमिकको पनि कानुनले सुनिश्चित गरेको आधारभूत अधिकारहरु छन । तर कोरियन सरकारले हाम्रो हक अधिकारहरुलाई मान्यता नदिएको अवस्था छ।  त्यो हाम्रो हक अधिकार प्राप्त गर्न सबै एमटियुमा आबद्ध भएर संघर्ष गरौँ। 
 

शिव भुसाल

भुसाल नेपाल लाइभका लागि दक्षिण काेरियाका स‌वा‌ंदवाता हुन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार