काठमाडाैं– अन्तर्राष्ट्रिय हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारले पौने दुई करोड रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गत भदौ ७ गते बसेको प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको मन्ट्रियल महासन्धि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक संगठन आइकाओमा दर्ताका लागि पठाएको छ। संसदबाट अनुमोदित सन्धि मन्त्रालयले अब आइकाओमा रजिस्ट्रेसन (सम्मिलित) हुनेछ।
_x000D__x000D_
सन्धि रजिस्ट्रेसनका लागि मन्त्रालयका सह–सचिव बुद्धिसागर लामिछाने शनिबार नै क्यानडा गइसकेका छन्।
_x000D__x000D_
आइकाओमा रजिस्ट्रेसन गरेको ६० दिनपछि महासन्धि स्वतः लागू हुनेछ। त्यसपछि हवाइजहाज दुर्घटनाका पीडितले क्षतिपूर्तिवापत पाउने रकम १ लाख १३ हजार १ सय एसडीआर अर्थात एक लाख ५७ हजार २ सय ९ अमेरिकी डलर अर्थात १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ (आजको लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको रेटअनुसार) भन्दा बढी हुने मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपालले बताए।
_x000D__x000D_
नेपाल अहिलेसम्म ‘वार्सा सन्धि’ सदस्य राष्ट्र थियो। वार्सा सन्धिअनुसार दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका पीडितका परिवारले २० हजार डलर मात्रै पाउने व्यवस्था थियो । अझै यो व्यवस्था ६० दिन रहने छ।
_x000D__x000D_
क्षतिपूर्ति रकम बढ्दा नेपाललाई कुनै आर्थिक भार भने थपिने छैन। तर, अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने एयरलाइन्स कम्पनीले भने महासन्धिअनुसार बीमा प्रिमियम रकम तिर्नपर्छ। हवाई दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने परिवारले पाउने रकममा कमी भएको भन्दै सन् १९९९ मा आइकाओकै अग्रसरतामा मन्ट्रियल महासन्धि जारी भएको थियो ।
_x000D__x000D_
सन्धि जारी भएको २० वर्षपछि नेपाल सदस्य बने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगको हो। महासन्धि सदस्य राष्ट्र भएलगत्तै नेपालमा उडान गर्ने पर्यटक तथा यात्रीको मनोबल उच्च हुने, हवाई वाहकको दायित्व बढ्दै अझै सुनिश्चित हुने र यात्रीले पनि उचित क्षतिपूर्ति पाउने नेपाल बताउँछन्। महासन्धिमा एक सय ३१ राष्ट्र सदस्य राष्ट्र भइसकेका छन्।
_x000D__x000D_
सन्धि सदस्य राष्ट्रय भएसँगै विमान दुर्घटनमा एयरलाइन्स कम्पनीको कमजोरी रहेको अवस्थामा पनि यात्रुका परिवारले असीमित दायित्व बीमा दाबी समेत गर्न पाउने छन्। पीडित परिवारले जहाज दुर्घटनामा एयरलाइन्स कम्पनीको कमजोरी रहेको भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने वार्सा सन्धिको व्यवस्था मन्ट्रियल सन्धिले खारेज गरेको छ ।
_x000D__x000D_
महासन्धिमा विमान दुर्घटनाका पीडितले लस्ट अफ सर्भिस, लस्ट अफ सपोर्ट, लस्ट अफ सोसाइटी र दाहसंस्कारका लागि पनि बीमा रकम दाबी गर्न सक्छन्। पीडित परिवारले लस्ट अफ फ्युचर सपोर्ट, सर्भिस, सोसाइटीका आधारमा पनि असीमित दायित्वअन्तर्गत बीमा दाबी गर्न सक्ने प्रावाधन छ। ज्यान गुमाउनेका बाबुआमा तथा बालबच्चाले मातृत्व र पितृत्व, सपोर्ट, सोसाइटीलगायत विषयमा पनि बीमा दाबी गर्न सक्छन्। पीडित परिवारले जहाज दुर्घटना भएको दुई वर्ष बीमा दाबीका लागि मुद्दा दायर गर्नुपर्छ ।
_x000D__x000D_
मन्ट्रियल सन्धि लागू भएपछि पीडित परिवारले असीमित दायित्व बीमा दाबीका लागि जहाज उडेको देश, गन्तव्य देश, बिजनेस भएको देश, जहाज रजिस्ट्रेसन भएको देश र यात्रु बसेको देशको आधारमा मुद्दा लड्न सक्छन्। वार्सा सन्धिमा यस्तो व्यवस्था थिएन।
_x000D__x000D_
साथै मन्ट्रियल सन्धिमा कार्गो सामान क्षतिमा प्रतिकेजी १९ एसडीआर र लगेजको एक हजार एक सय ३१ एसडीआर क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको उपसचिव नेपाल बताउँछन् । सन्धिमा विलम्ब क्षतिपूर्ति चार हजार ६ सय ९४ एसडीआर तोकिएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।