काठमाडौं– मौलिक हक सम्बन्धी सबै ऐन असोज २ गतेसम्म बनिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। संविधानमा नै उक्त समयसीमा तोकेपछि समय कटाउन नपाउने बाध्यता आइपरेको छ। तर प्रतिनिधि सभामा रहेको उक्त विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाएर सभामुख कृष्णबहादुर महरा चीन भ्रमणमा जाने भएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा मौलिक हक सम्बन्धी ११ वटा विधेयक विचाराधीन छन्। समितिमा जान बाँकी विधेयकलाई आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट समितिमा पठाएर सभामुख विदेश भ्रमणमा निस्कन लागेका हुन्।
पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले मौलिक हक समय सीमा भित्र पारित हुने दाबी गरे। महराले मौलिक हक सम्बन्धी विधेयकलाई एक सातामै छलफल गरी २८ गतेसम्म प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न समितिका सभापतिहरूलाई निर्देशन दिएको बताए।
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि असोज २ भित्रै झन्डै डेढ दर्जन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने छ। उक्त समयसीमा भित्र प्रर्याप्त छलफल भएर विधेयक पारित नहुने निश्चित छ। प्रर्याप्त छलफल नहुने कुरा स्वीकार गर्दै महराले संविधानको बाध्यता भएकोले पारित हुने र पछि आवश्यक परेमा संशोधन गर्न सकिने बताए।
‘तिब्बत पर्यटन तथा सांस्कृतिक एक्स्पो’मा सहभागी हुन उनी १० सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै भदौ २२ गते चीनको ल्हासा जाँदै छन्। टोली २७ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ । टोलीमा नेकपाकी शान्तिमाया तामाङ, हेमकुमार राई, कांग्रेसकी रंगमती शाही, फोरमका उमाशंकरप्रसाद अरगरिया र राजपाका एकवाल मियाँलगायत ६ जना सांसद छन्।
असोज २ गतेसम्म मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा विधेयक संसद्ले पारित गरी प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। अहिलेसम्म एउटा विधेयकमा मात्र दफावार छलफल सुरु भएको छ।
संविधानको धारा ४७ मा संविधान जारी भएको तीन वर्षमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाइसक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
संविधान जारी भएको असोज ३ गते तीन वर्ष पुग्दैछ। तर सभामुखको विदेश भ्रमणका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक अब जम्मा आठ दिनमात्र बस्नेछ।
सभामुख चीन उड्नुअघि जम्मा ३ दिन बैठक बस्ने समय छ। फर्केपछि पनि जम्मा ५ दिन समय रहन्छ। यस अवधिमा सबै विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ। प्रतिनिधिसभाबाट उत्पत्ति भएका मौलिक हकसम्बन्धी ११ वटा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित गराउनुपर्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति चारवटा विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्नुपर्छ।
दुईमध्ये एउटा सभाले विधेयक अस्वीकृत गरे संयुक्त बैठकले टुंगो लगाउनुपर्ने प्रावधान छ।
यस्तो प्रावधान रहेकाले मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकमा पर्याप्त छलफल पुग्दैन। विधेयकका प्रस्तावित प्रावधानप्रति पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने माग भइरहेको छ। विधेयकको दफावार छलफल बेलैमा टुंग्याउन सभामुखले भूमिका खेल्नुपर्ने बेला विदेश जानु गलत रहेको भन्दै सांसदहरूले टीप्पणी गरेका छन्।
पाँच विधेयकमा छलफल बाँकी
प्रतिनिधिसभामा दर्ता मौलिक हकसम्बन्धी ११ वटा विधेयकमध्ये ५ वटा विधेयकमात्र बैठकमा पेस मात्रै भएका छन्। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक, रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विधेयक, सामुदायिक सुरक्षा विधेयक र भूमिसम्बन्धी विधेयक मंगलबारको बैठकमा पेस गरिएका हुन्।
खाद्य अधिकार सम्बन्धी विधेयक र वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विधेयक संशोधन हाल्ने चरणमा छ। जनस्वास्थ्य विधेयक, आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक र उपभोक्ता संरक्षण विधेयक समितिमा दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभामा पठाइएका छन्।
उता राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका ४ वटामध्ये मंगलबारको बैठकमा बालबालिकासम्बन्धी विधेयक पेस भएको छ। अपराध पीडित संरक्षण विधेयक, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र वातावरण संरक्षण ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समिति पठाइएको छ।
उपभोक्ता संरक्षण विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा छलफल सुरु भएकै छैन। राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा पुगेका तीन विधेयकमा पनि छलफल सुरु भएको छैन। प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयकमा छलफल भइरहेको समितिका एक सदस्यले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।