पुनर्निर्माणमा अबको प्रमुख चुनौती वित्तीय व्यवस्थापन हो : सिइओ ज्ञवाली [अन्तर्वार्ता]

नेपाल लाइभ | २०७५ भदौ ५ मंगलबार | Tuesday, August 21, 2018 १४:०५:१२ मा प्रकाशित

सुशील ज्ञवाली राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हुन्। गत बुधबार सरकारले उनलाई दोस्रो पटक प्राधिकरणको सिइओ नियुक्त गरेको हो। अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सिइओ नियुक्त गरेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले उनलाई दोस्रो पटक पनि उक्त पदमा नियुक्ति दिएको हो।

दोस्रो पटक प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका ज्ञवालीले साढे २ वर्षको समयभित्र पुनर्निर्माण पूरा गर्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्। यसका लागि ठोस कार्ययोजनासहित अघि बढ्ने योजना रहेको उनले बताए।

सिइओ ज्ञवालीसँग भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भइरहेका काम र आगामी योजनामा केन्द्रित रहेर नेपाल लाइभका दुर्गा दुलाल र सुवास भट्टले गरेको कुराकानी : 

दोस्रो पटक पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्ति पाउनुभयो। पहिले र अहिलेमा के अन्तर छ?

पहिले शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने स्थिति थियो। अहिले प्राधिकरणको संस्थागत संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रक्रिया, विधि सबै एक हदले स्थापित भइसकेको छ। यो म अघिल्लो पटक सिइओ हुँदा नै पनि स्थापित गरिसकिएको थियो।

यसबीचमा केही काम भएका छन्। अब जहाँनिर हामी छौं, त्यहीँबाट काम अघि बढाउने जिम्मेवारी हामीलाई छ। पहिला शून्यबाट सुरु गर्नुपर्‍यो, अहिले जहाँ छ त्यहीँबाट अघि बढ्ने हो, यही हो फरक।

विगतमा के–के भए भन्नेमा अलमलिनुको अब अर्थ छैन। बरु, हिजो जे–जे भए त्यसको अनुभवलाई सिकेर भविष्यको स्पष्ट योजना बनाएर अघि बढ्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हो।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै सिइओमा नियुक्त हुनुभयो नि?

त्यो मुद्दा फिर्ता भइसक्यो। मैले यहाँ आउनुभन्दा पहिले नै फिर्ताको निवेदन दिएको थिएँ। सरकारले नियुक्ति दिनुअघि मैले अनुमान गरेर नियुक्ति होला भनेर फिर्ता लिने कुरा त भएन नि!

प्राधिकरण ऐन आएपछि पहिलो सिइओ हुनुभयो। यसबीचमा दुई जना सिइओ फेरिएपछि पुनः सोही जिम्मेवारीमा आउँदा बीचमा कामै भएनछ भन्ने लाग्यो कि लागेन?

कामको जिम्मेवारीको हिसाबमा म प्राधिकरणबाट बाहिर रहे पनि पुनर्निर्माणको कामलाई नजिकबाट हेरिरहेको थिएँ। बाहिरबाट हेर्दा प्राधिकरण र पुनर्निर्माणको अवस्थालाई भिन्न ढंगबाट अझ भनौँ, फराकिलो गरी बुझ्ने मौका पाएँ।

कतिपय कामहरू योजनाबद्ध हिसाबले गर्ने गरेर सोच बनाएका थियौं। पञ्चवर्षीय योजना बनाएका थियौं। समयबद्ध कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाएका थियौं। त्यसरी काम अघि बढ्न सकेन। यसमा समग्र समाज, राजनीतिक स्थिति लगायतले कहीँ न कहीं प्रभाव पार्‍यो भन्ने लाग्छ।

तर, एउटा कुरा के स्पष्ट राख्न चाहन्छु भने, विगतमा के–के भए भन्नेमा अलमलिनुको अब अर्थ छैन। बरु, हिजो जे–जे भए त्यसको अनुभवलाई सिकेर भविष्यको स्पष्ट योजना बनाएर अघि बढ्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हो। 

विगतमा तपाईं आफै बर्खास्तीमा पर्नुभयो। बीचमा एक जना सिइओले राजीनामा दिएर जानुभयो। अघिल्ला सिइओको बहिर्गमन पनि सहज भएन। पुनर्निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको निकायमा यस्ता झमेला भइरहेका छन्। अब त्यस्तै स्थितिको पुनरावृत्ति हुन्छ कि हुँदैन?

यो कुनै सिइओले चाहेर/नचाहेर गरेको विषय होइन। कोही आउन चाहेको वा जान चाहेको विषय पनि होइन। विगतमा राजनीतिक अस्थिरता थियो र त्यसैले पारेको प्रभाव हो।

अब स्थिर सरकार आएको छ, त्यस्तो स्थिति हुँदैन। हामीसँग २ वर्ष ४ महिना अवधि बाँकी छ। यो बीचमा पुनर्निर्माणका काम सम्पन्न गर्नुछ। अरु खालको अस्थिरताका कारणले अलमलिनुपर्ने स्थिति बन्दैन भन्ने लाग्छ।

बाँकी अवधिमा पुनर्निर्माण सकिनेमा म एकदमै प्रतिबद्ध छु। म तपाईंहरूलाई आत्मविश्वासका साथ भन्छु कि बाँकी अवधिमा हामी लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न गर्न सक्छौं।

निजी आवास निर्माणतर्फ हेर्दा करिब १ लाख पीडितले पहिलो किस्ता नै पाएका छैनन्। करिब एक तिहाइको मात्र पूरा घर बनेको अवस्था छ। अबको बाँकी अवधिमा पुनर्निर्माणका काम कसरी पूरा हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ?

बाँकी अवधिमा पुनर्निर्माण सकिनेमा म एकदमै प्रतिबद्ध छु। म तपाईंहरूलाई आत्मविश्वासका साथ भन्छु कि बाँकी अवधिमा हामी लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न गर्न सक्छौं।

निजी आवास र पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणमा हामी अहिले कहाँ छौं र अब कसरी अघि बढ्ने भनेर हेरिरहेका छौं। सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन एकाइसँग आगामी २ वर्षमा कुन समयमा कुन काम सम्पन्न गर्ने, कति बजेट लाग्छ लगायतका समग्र विषय समेटेर त्यसको कार्ययोजना हामी छिट्टै नै सार्वजनिक गर्नेछौं। त्यसका आधारमा स्पष्ट योजना तय गरेर तीब्रताका साथ काम अघि बढाउँछौं।

रानीपोखरीको विवाद समाधान गरेर जाने विषयमा हामी स्पष्ट भइसकेका छौं। त्यसको पुरानै डिजाइन र शैलीमा जाने विषयमा कुनै पनि दुविधा छैन।

सरकारको इच्छाशक्ति, स्पष्ट कार्ययोजना, प्राधिकरणका संरचनाको समन्वय आदिलाई एकैसाथ अघि बढाएको खण्डमा तोकिएको समयमा पुनर्निर्माणका काम सम्पन्न गर्न सक्छौं भन्ने दृढ इच्छाशक्ति समग्र टिममा छ। यही नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो भन्ने लाग्छ।

त्यस्तै, सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ। उहाँहरू नयाँ प्रतिबद्धतासहित जनतासँग मत लिएर आउनुभएको छ। अब ती जनप्रतिनिधिहरूसँग एकाकार भएर, उहाँहरूको साथ, सहयोग र नेतृत्वमा समेत पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउने सोच बनाएका छौं।

प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा कति घर निर्माण गर्न बाँकी छ, क्षतिग्रस्त सम्पदा कति छन्, त्यसलाई सम्पन्न गर्ने योजना पालिकागत हिसाबले हामी निकाल्छौं। त्यही अनुसारको कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्छौं। त्यसको नेतृत्व स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुहुन्छ।

तोकिएको समयमै पुनर्निर्माण सकिने आधार यही नै हो।

रानीपोखरीको विवाद कायमै छ, धरहरा, काष्ठमण्डपमा पनि किचलो छ, सिंहदरवार पनि जहाँको त्यहीं छ। प्रमुख सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणको गति सुस्त छ। यस्ता सम्पदाको पुनर्निर्माण अब कसरी अघि बढ्छ?

सिंहदरवारको ‘रेट्रो फिटिङ’सँग सम्बन्धित प्रतिवेदन आउँदो डेढ महिनाभित्रमा सम्पन्न हुन्छ। रानीपोखरीको विवाद समाधान गरेर जाने विषयमा हामी स्पष्ट भइसकेका छौं। त्यसको पुरानै डिजाइन र शैलीमा जाने विषयमा कुनै पनि दुविधा छैन। काठमाडौं महानगरपालिकाले नै काम अगाडि बढाउने विषयको स्पष्टता भइसकेको छ। काष्ठमण्डपको जगको डिजाइनका सम्बन्धमा हामी चाँडै नै छलफल गरेर टुङ्ग्याउँछौं। त्यहाँ ठूलो समस्या छैन।

क्षतिग्रस्त सम्पदाको पुनर्निर्माण अगाडि बढाउन आइपरेका अवरोधको गाँठो फुकाउने काम प्राधिकरणको हो। हामी त्यो जिम्मेवारी बहन गर्छौं। यसका लागि हामी सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्छौं र निचोड निकालेर अघि बढ्छौं।

जोखिमयुक्त बस्तीका पीडितहरुको समस्या समाधान गर्ने विषयमा कस्ता योजना बनाउनुभएको छ?

यसमा दुई खालका रणनीति अवलम्बन गरेर अघि बढ्छौं। जसले सुरक्षित स्थानमा घर बनाउन चाहनुभएको भए उहाँहरूलाई जग्गा किन्न २ लाख रुपैयाँ दिइने व्यवस्था छ। घर निर्माणको प्रक्रियामा भने उहाँहरू आफ्नो ढंगले जानुहुन्छ।

कोषको बारेमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्दैछौं। कोषलाई क्रियाशील गराउन र उपयोग गर्न प्राविधिक पक्षमा कतै नमिलेको हो भने त्यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने सन्दर्भमा छलफल केन्द्रित छ।

कतिपय स्थानमा बस्ती स्थानान्तरणका लागि केही योजनाहरू अघि बढ्न लागेको स्थिति छ, सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्छौं। तर, ठूलो संख्यामा जग्गा किनेर स्थान छोडेर जाने गरेको देखिएको छ। करिब २ हजार परिवारको मात्रै नयाँ बस्ती बनाउनुपर्ने आँकलन गरिएको छ। हामी यसलाई रुजु गरेर अघि बढ्छौं।

पुनर्निर्माणका लागि बजेटको समस्या निम्तिन सक्ने विषय पनि उठेको छ। यसका लागि रकम जुटाउन दातृ निकायको सम्मेलन गर्ने कि भन्ने विषय पनि चर्चामा छ। प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था यस्तै हो त? हो भने यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने सोच्नुभएको छ? 

अबको एउटा महत्वपूर्ण चुनौती वित्तीय व्यवस्थापनको हुन्छ। किनकि हामीलाई जति स्रोत आवश्यक छ, त्यसको हिसाबले विभिन्न वैदेशिक निकायले दिएको रकम खर्च गर्ने विषयमा समस्या देखिएको छ। त्यसको सहजीकरणका लागि हामी सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्छौं। अन्यथा स्रोतान्तर गरेर पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति छ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्ययोजना (पिडिआरएफ) अनुसार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ हो। अब यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।

पुनर्निर्माण नगरी नहुने क्षेत्रलाई हेरेर कति रकम आवश्यक पर्ने हो र कहिले–कहिले रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने हो त्यसलाई हेरेर स्पष्ट गर्छौं। प्राधिकरणले नहेर्दा पनि हुने र सरकारको नियमित गतिविधिबाटै गर्न सकिने पुनर्निर्माणका क्षेत्रलाई त्यसैअनुसार अघि बढाउँछौं।

त्यसपछि कति रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने, कति रकम दातृ निकायले बेहोर्न सक्ने, थप रकम चाहिन्छ कि चाहिंदैन भन्ने निर्क्योल हुन्छ। आवश्यक परे दातृ निकायसँग छलफल गर्छौं।

पुनर्निर्माण कोषकै रकम उपयोग गर्न सकिँदैन?

कोषको बारेमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्दैछौं। कोषलाई क्रियाशील गराउन र उपयोग गर्न प्राविधिक पक्षमा कतै नमिलेको हो भने त्यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने सन्दर्भमा छलफल केन्द्रित छ। अन्तर मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) सँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने हो भने पनि के गर्नुपर्ने हो, लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ। कोष परिचालनका लागि सैद्धान्तिक हिसाबले कुनै समस्या छैन। यसका लागि प्राविधिक विषय प्रमुख हो। प्राविधिक र बजेट प्रवाह गर्ने विषयको समाधान र  वित्तिय व्यवस्थापनका लागि थप छलफल आवश्यक छ।

अधिकार कम भएको गुनासो अघिल्ला सिइओहरूबाट आउने गरेको थियो । तपाईंलाई यस्तो महसुस भएको छ कि छैन?

प्राधिकरणमा विभिन्न संरचना छन्। परामर्श परिषद्ले करिब–करिब संसद्को जस्तै भूमिका निर्वाह गर्छ। यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सांसद लगायत रहन्छन्। यसले सुझाव दिन्छ। यसको अधिकार क्षेत्र निर्देशक समिति र प्राधिकरणलाई परामर्श दिने हो।

अहिले प्राधिकरणले जोड दिएको विषय चाहिँ काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ लाख र बाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म २ प्रतिशत ब्याजदरमा दिने सहुलियतपूर्ण ऋणमा हो।

स्रो निर्देशक समिति छ, जसले योजना र नीति तर्जुमा, मार्गदर्शन र प्राधिकरणलाई अनुगमन गर्छ। त्यहाँ विपक्षी दलको नेता पनि उपाध्यक्षका रुपमा रहने व्यवस्था छ। बजेटको व्यवस्थापनमा कुनै जटिलता आयो, तत्कालै कुनै निर्णय लिनुपर्‍यो भने यसले सहजीकरण गर्ने लगायतका काम गर्छ।

तेस्रो संरचनामा सिइओ र सचिव रहन्छन्। सिइओ भन्नेबित्तिकै सबै रुपमा कार्यकारी भन्ने बुझाइ हुन सक्छ। सामान खरिद गर्ने, निर्माण कार्यका लागि स्वीकृति दिने, पैसाको निर्णय लिनसक्ने पाटो एउटा हो। सिइओले नियमित र प्रशासनिक काम गर्दैन। तर, समग्र नीति, योजना, बजेट, अनुगमन, कर्मचारीले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको खण्डमा हटाउन सक्ने सम्मको अधिकार प्राधिकरणको सिइओमा हुन्छ।

जसलाई जे जिम्मेवारी दिइएको छ, सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्छ। अब सिइओको अधिकार भएन, ऐनमा कुरा मिलेन भन्नेजस्ता विषयमा अल्मलिनु हुँदैन।

भूकम्पपीडितलाई निर्ब्याजी र सहुलियतपूर्ण ऋणको निर्णय गरियो। तर, निर्ब्याजी ऋण अहिलेसम्म लाभग्राहीले पाउन सकेका छैनन् भने सहुलियतपूर्ण ऋणको फाइदा पनि निकै कम लाभग्राहीले मात्र पाएका छन्। निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या किन भएको हो?

जहाँसम्म निर्ब्याजी ऋणको विषय छ, यसको निर्णय विगतमा भयो। अहिले धेरै घर बनिसकेको अवस्था छ। अब यो ऋणले लाभग्राहीलाई त्यति असर गर्ने कुरा छ जस्तो लाग्दैन। यो समाधान गरेर स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय छ। यसको विधि/प्रक्रिया नै अहिलेसम्म बन्न सकेको स्थिति छैन। यसका बारेमा छलफल गर्नुपर्छ।

अहिले प्राधिकरणले जोड दिएको विषय चाहिँ काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ लाख र बाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म २ प्रतिशत ब्याजदरमा दिने सहुलियतपूर्ण ऋणमा हो।

अहिले ब्याजदर बढी भएर समस्या आएको अवस्थामा कम ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई कसरी सहज बनाइदिने भन्ने विषयमा हामी पनि केन्द्रित छौं। यस्तो ऋण कतिपयले लिइसकेको अवस्था पनि छ।

यसमा केही समस्या देखिएका छन्। समस्या समाधानका लागि मैले अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि छलफल गरेको छु।

भारतले प्रतिबद्धता जनाएको एक्जिम बैंकबाट उपलब्ध गराउने ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋणमा समस्या हो। यसका सर्त र कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा भारतीय दूतावासका अधिकारीहरूलाई बोलाउँदैछौं।

आवेदन दिइसकेको हकमा २ प्रतिशतमै दिने र अब आवेदन दिनेको हकमा भने निश्चित समयावधि पनि तोक्ने र निश्चित विधिका साथ त्यसलाई कसरी स्पष्ट पनि गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। यस विषयमा एउटा टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ।

पहिलो किस्ता नपाएका लाभग्राहीलाई समय थप हुन सकेको छैन। यो थप हुन्छ कि हुँदैन?

यसको समय थप्छौं। किनकि घर बनिरहेको छैन। पुनः सर्वेक्षण र गुनासो सर्वेक्षण पनि गर्न बाँकी छ। समय थप्ने विषयमा हामी स्पष्ट छौं।

भारत सरकार र अन्य दातृ निकाय तथा मुलुकले दिने प्रतिबद्धता जनाएको ठूलो रकम प्राप्त हुन सकेको छैन। यो कसरी प्राप्त गर्न सकिएला?

भारतले प्रतिबद्धता जनाएको एक्जिम बैंकबाट उपलब्ध गराउने ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋणमा समस्या हो। यसका सर्त र कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा भारतीय दूतावासका अधिकारीहरूलाई बोलाउँदैछौं। यसमा हामी छलफल गरेर अघि बढ्छौं।

सहजता गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था छ भने सोही अनुसार अघि बढौं, अन्यथा नेपाल सरकारको ठूलो खालको त्यस्तो योजना जहाँ एक्जिम बैंकको सर्त मिल्छ, त्यहाँ यो रकम लैजाने र त्यस्ता आयोजनाको रकम प्राधिकरणमा स्रोतान्तर गरेर भए पनि अगाडि बढौं भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौं।

अरु बजेटमा समस्या छैन। २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको रकम त खर्च पनि भइरहेको छ।

पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन गर्ने र सोअनुसार प्रशिक्षण गर्ने, गाउँघरमै निर्माणकर्मी उत्पादन गर्ने लगायतका कामहरू गर्नुपर्ने थियो। यस्ता विषयमा विगतमा हामी नराम्रोसँग चुक्यौं। यो एउटा ठूलो ‘सेट ब्याक’ हो।

अमेरिका, चीन, बेलायत लगायतका मुलुकका दातृ निकायले केही रकम आफैंले खर्च पनि गरिरहेका छन्, कानुन अनुसार नै। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतबाट पनि रकम आउनका लागि त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन।

कतिपय भूकम्पपीडितले एक/दुईकोठे घर बनाएका छन्। यसलाई हेर्दा पुनर्निर्माणको मोडल ‘कटेरो’तिर लग्यौं कि भन्ने लाग्दैन?

यसको एकखाले अनुभूति मलाई पनि भएको छ। पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा पुरानो शैली, प्रविधि र सामानलाई प्रयोग गर्दा सस्तो हुन्छ र त्यसबाट घरको आकार ठूलो बनाउन पनि सकिन्छ भन्ने जस्तो अपेक्षा थियो र त्यस्तै सोच अघि बढाएका पनि थियौं। त्यसका लागि पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन गर्ने र सोअनुसार प्रशिक्षण गर्ने, गाउँघरमै निर्माणकर्मी उत्पादन गर्ने लगायतका कामहरू गर्नुपर्ने थियो। यस्ता विषयमा विगतमा हामी नराम्रोसँग चुक्यौं। यो एउटा ठूलो ‘सेट ब्याक’ हो।

तर, अब विगतमा त्यस्तो हुन सक्थ्यो भन्ने कुराले त समस्या समाधान गर्दैन। त्यसैले, जस्तो एक कोठाका घर बनेका छन्, जहाँ हाम्रो सामाजिक हिसाबमा पनि बन्न असहज हुन्छ। त्यस्तो घरलाई स्थानीय सामग्रीलाई जोडेर हामीसँग मिल्ने खालको संरचना बनाउन सक्ने अवस्था बन्न सक्छ। त्यसका लागि सरकारले प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेर भए पनि अघि बढ्न सक्छ। यस विषयमा प्राधिकरणले विज्ञ, प्राविधिक र शहरी विकाससम्बन्धी हाम्रा एकाइहरूलाई भनिसकिएको पनि छ। यसको मोडलका बारेमा गृहकार्य गर्नुपर्छ।

आदर्श स्थिति खोजेर पाउने अवस्था अब छैन। हिजो सोचेजस्तो भएन भनेर गुनासो गरेर अब हुँदैन। जहाँनिर छौं, जस्तो अवस्था छ, त्यसैको आधारमा अघि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन।

हामीले अँगालेका निर्ब्याजी​, सहुलियतपूर्ण ऋण लगायतका विषय केही हदसम्म खुकुलो बनाइदिएको भए, अहिले बनेका संरचना फरक ढंगले बन्न सक्ने स्थिति हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्दैन?

यो विषयमा तपाईंहरूले पनि नजिकबाट नियाल्नुभएको छ, जानकार पनि हुनुहुन्छ। विगतमा हामी कहीं न कहीं चुकेकै हो। तर, केही राम्रा काम पनि भएका छन्। समग्रतामा नराम्रो भयो भन्ने धारणामा पनि हामी जानु हुँदैन। विगतमा हामी जहाँ चुक्यौं त्यसबाट सिक्ने हो र नयाँ योजना बनाएर अघि जाने हो। दुई वर्षमा सबै विषय टुंग्याउँदै अगाडि बढ्छौं।