काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस निकट वुद्धिजीवी तथा अर्थविद्हरुले मनपरी सञ्चालित सरकारलाई ट्रयाकमा ल्याउन प्रतिपक्षीय भूमिकामा कांग्रेस चुकेको बताएका छन्।
केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्धारा आयोजित समसामयिक अर्थ–राजनीतिको समिक्षा गर्न बोलाइएको कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले प्रतिपक्ष भूमिकामा कांग्रेसको भूमिका कमजोर भएको बताए। अर्थविद् तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्लेले सरकारका गलत कदमको प्रतिवाद गर्न कांग्रेसले नसकेको जिकिर गरे।
उनले आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका तथा नेकपाका घोषणा पत्रमा समेटिएका विषय नेता तथा कार्यकर्तालाई नै ज्ञान नभएको टिप्पणी गरे। सरकारको पाँच महिने उपलब्धीका ८५ प्रतिशत काम सरकार विहिनताको समयमा पनि हुनसक्ने काम भएको उनको तर्क थियो।
पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले प्रतिपक्षले आवाज बलियो नगर्ने हो भने सत्तापक्षले पेल्ने बताए। कांग्रेसको प्रतिपक्षीय भूमिका निरिह रहेको उनले औंल्याए। सरकारबाट कार्यपालिका र न्यायपालिकामा द्धन्द चर्काउने काम भएको उनको भनाइ थियो।
कोइरालाले स्थिर सरकार भनिएपनि आफ्नै कारणले वर्तमान सरकार स्थिर हुन नसकेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘सचिवहरु महिना–महिनामा परिर्वतन गरिएको छ। स्थिर सरकारमा सचिवहरुको सरुवा यो रुपमा हुँदैन।’ अस्थिरताको मुल कारक सरकार भएको उनले टिप्पणी गरे।
पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीले सरकार मात्रै कांग्रेसले गुमाएको बताउँदै जनसमर्थन र संगठन यथावत रहेको धारणा राखे। जनता सबैभन्दा ठूलो आधारशक्ति भएको उनको भनाइ थियो। संघियताले अभिभावक नपाएको अवस्थामा पुगेकोले कांग्रेसले संघियताको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र्र पौडेलले सरकार पूर्णतः असफल भएको दावी गरे।
वरिष्ठ नेता पौडेलले ६ महिना नपुग्दै सरकार असफलसिद्ध भइसकेको भन्दै एउटा पनि उल्लेख्य काम नगरेको जिकिर गरे। वरिष्ठ नेता पौडेलले सरकारले न्यायपालिकामा समेत हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, रोजगारीजस्ता जनताको आधारभूत विषयमा पनि सरकार गम्भीर नभएको उनको आरोप थियो।
पौडेलले सरकारले सरुवा, बढुवामा समेत एकलौटी निर्णय लिएर सर्वसत्तावादी सोच देखाएको तर्क गरे। उनले महँगी बढाउने, कर बढाउनेलगायतका जनताविरोधी कामबाहेक सरकारले अरु केही गर्न नसकेको आरोप लागए।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरुले भाद्र १ गतेदेखि लागू हुने मुलकी (संहिता) ऐन २०७४ ले राज्यका धेरै अंगलाई नकारात्मक असर पार्ने देखिएकोले कांग्रेसको त्यसप्रति धारणा सार्वजनिक हुनुपर्ने तर्क गरे। कांग्रेस क्रियात्मक भन्दा प्रतिक्रियात्मक हुँदै गएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरे।
राज्यका हरेक अंगमा नेकपाको हस्तक्षेप बढेको बताएका सहभागीहरुले प्रतिवाद गर्ने शक्ति कांग्रेसमा नभएको जिकिर गरे। दोहोरो करको मारमा जनता परिरहेको अवस्थामा कांग्रेसले मुद्धा ‘क्याच’ गर्न नसकको बताए। कम्युनिष्टहरु सिद्धान्तमा ‘पोलिसी करप्सन’मा केन्द्रित हुने कतिपयको आरोप थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।