नारायणगढ-मुग्लिन सडक : रोड बनाउनेभन्दा बढी खर्च पहिरो व्यवस्थापनमा लाग्न सक्छ (अन्तर्वार्ता)

Nepal Live

चितवन नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डलाई देशको पूर्व–पश्चिमलाई केन्द्रीय राजधानीसँग जोड्ने ‘लाइफलाइन’ सडकको रुपमा लिइन्छ। २०१५ को अप्रिलमा सुरु भएको सडक विस्तार कार्य ५ पटकसम्म म्याद थपिँदासम्म सकिएको छैन। समग्रमा ९४ प्रतिशत काम सकिएको अवस्थामा छ। यसबीचमा काम ढिलाइ हुनुमा विविध प्राकृतिक, प्राविधिक र प्रशासनिक कमजोरीहरुको फेहरिस्त नै सुनाइन्छ। तर कतिपय अवस्थामा प्राकृतिक तथा प्रविधिक अवरोध सिर्जना भएर काम गर्न सक्ने वातावरण नरहे पनि उक्त सडकखण्ड अवलोकन गर्दा तथा सरोकारवाला निकायहरुको कुरा सुन्दा सबै हकमा सम्बन्धित निकायलाई छुट दिने अवस्था देखिँदैन।

यस्तो अवस्थामा सडक निर्माण तथा सहज यात्राका लागि देखिएका चुनौती, कामप्रति आयोजना तथा निर्माण कम्पनीहरुको गम्भीरता तथा पछिल्लो समयमा भइरहेको कार्यप्रगतिको सम्बन्धमा सडक विस्तारमा समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रमुख जितेन्द्र बस्नेतसँग नेपाल लाइभका विमर्श कँडेलले गरेको कुराकानी।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा चितवन आउनुभएको केही समय मात्रै भएको छ। यो बीचमा नारायणगढमुग्लिन सडकखण्डको कति पटक अवलोकन गर्नुभयो?

चितवन आएको डेढ महिना मात्रै भयो। यस बीचमा मैले धेरै पटक सो क्षेत्रको अवलोकन गर्नुका साथै निर्माण अवस्थाको बारेमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको छु। पछिल्लो अवस्थामा निर्माणको प्रगति हेर्ने हो भने पहिलो र दोस्रो खण्डमा काम सकिनै लागेको अवस्था हो। तेस्रो खण्डमा भने अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ।

सडक आयोजनाको निर्माण कार्यप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?

कतिपय अवस्थामा मौसम, भौगोलिक अवस्था, ट्राफिक व्यवस्थापन, निर्माण कम्पनीको काम गर्ने ल्याकत तथा बिना कुनै अवरोध काम गर्न पाएको सीमित समय, भूकम्प, नाकाबन्दीका समयमा भएको इन्धन आपूर्तिमा असहजता लगायतका विभिन्न प्राविधिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा हुने जटिलताका कारण निर्माण कार्यमा भएको प्रगतिमा गम्भीर असन्तुष्टि राख्नुपर्ने ठाउँ देखिँदैन। तर पनि फरक–फरक अवस्था र चरणको कार्यलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यसलाई अझै सुधार गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। यसका अलावा यस्ता आयोजनाहरुको भविष्यलाई लिएर एक पक्षमात्रै नजोडिने हुँदा सबै पक्ष पूर्णरुपमा जिम्मेवार भएको अवस्थामा मात्रै उत्कृष्ट कामको आश गर्ने ठाउँ रहन्छ।

यसअघि दिनको समयमा ६ घन्टा सवारी आवागमन रोकेर निर्माण कार्य गरिँदै आएको थियो। गत जेठ २१ गते साँझ तीन वटै खण्डमा पहिलो चरणको कालोपत्रेको काम सक्नेबित्तिकै त्यसको भोलिपल्टै निर्माण कम्पनीहरुसँग पनि छलफल नगरी बाटो खुलाइयो भन्ने आरोप छ। पहिरो नियन्त्रणको काम नसकिँदै र पहिरो खस्ने दर पनि बढेको अवस्थामा सडक अल्ली हतारमा खोलियो भन्ने लाग्दैन?

तीन वटै खण्डमा पहिलो चरणको कालोपत्रे सकिएलगत्तै जिल्ला प्रशासन, सडक आयोजना, निर्माण कम्पनी, ट्राफिक प्रहरी तथा अन्य सबै सरोकारवाला निकायहरुबीचमा छलफलपश्चात् नै सडक सुचारु गर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौँ र सवारी आवागमन चौबीसै घन्टा खोलेका हौँ। जहाँसम्म काम चलिरहेको अवस्थामा बाटो खोल्दा सुरक्षा जोखिम बढी रहने भन्ने कुरा छ यसमा आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाएर काम गर्ने सहमति भएको छ। त्यसैअनुसार नै काम चलिरहेको छ। यदि बाटो बन्द गरेरै काम गर्दा यो बाटो भएर यात्रा गर्ने यात्रुहरुलाई भएको सास्ती झन् बढ्ने देखियो। र, बाटो बन्द गर्दा ग्राउन्ड लेभलमा गर्नुपर्ने काम कम रहेकोले कुनै अवस्थामा बाटो नै खाली रहने अवस्था आउने देखिएपछि यस्तो कदम चालेका हौँ। यस सन्दर्भमा हतार गरिएको भन्न मिल्दैन।

अर्को कुरा पहिरो र भूकम्प जस्ता विपत्ति हाम्रो वशमा छैन। पहिरो खसेपछि त त्यसलाई पन्छाउन समय लागिहाल्छ। त्यतिखेर जाम हुन् भइहाल्यो। त्यो अवस्था बाहेक बाटो खोल्दा त मात्र आधा घन्टामा मुग्लिन पुग्न सकिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा ठेकेदारहरुले गर्नुपर्ने बाँकी कामका कारणले बाटो रोकिएको त होइन। पहिरो पन्छाउँदा समय त लाग्छ नै। यसमा तपाईंहरुले बाटो हतारमा खोलियो भन्ने अर्थ लगाइयो भने गलत हुन्छ। बाटो नखोलिएको भए झनै बिजोग हुन्थ्यो। पहिरो नझरेको अवस्थामा त बाटो खाली बसिरहन्थ्यो नि त। तयार भएको बाटो बन्द गरेर बस्नु यात्रुहरुका लागि पनि अन्याय हुन्थ्यो।

नारायणगढमुग्लिन सडक आयोजनाले ३३ स्थानलाई पहिरोग्रस्त क्षेत्र तोकेको छ र ती क्षेत्रहरुमा हाल पहिरो नियन्त्रणको काम भइरहेको छ। तर अहिले ती स्थान बाहेकका क्षेत्रमा पहिरो खसिरहेका छन्। पहिरो गइरहेका र जान सक्ने सम्भाव्य स्थानहरुलाई नजरअन्दाज गरिएको हो?

सडक विभागले जुन हिसाबले यो आयोजनाको विस्तार कार्य अगाडि बढायो, भौगर्भिक हिसाबले विस्तार गर्ने स्थिति थियो कि थिएन भन्ने सन्दर्भमा अहिले प्रश्न उठिरहेको छ। अत्यन्तै भर्टिकल ठाउँमा त्यति फराकिलो बाटो खन्न सकिन्थ्यो कि सकिन्नथ्यो त्यो आफैंमा अनुसन्धानको विषय छ। यस सम्बन्धमा हाम्रो देशमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने सडक विभाग र त्यसभित्रको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। यहाँहरुले प्रश्न गरेजस्तै त्यहाँ विस्तृत तथा भौगर्भिक अध्ययन नभएको हो कि भन्ने लाग्छ।

यो पनि हेर्नुहोस्- 

स्थलगत शृंखला-१ः 'नारायणगढ–मुग्लिन सडकको डिपिआर नै त्रुटिपूर्ण'

स्थलगत शृंखला-२ः नारायणगढ–मुग्लिन खण्डमा कमजोर सडक सुरक्षा

अहिले पछिल्लो चरणमा पनि गतसालदेखि नै विभिन्न स्थानमा पहिरो व्यवस्थापनका कामहरु भइरहेको छ। त्यतिखेर पहिरो व्यवस्थापनको काम गर्नुअघि जुन हिसाबमा ‘ड्रोइङ डिजाइन’ भएको छ, ‘कस्ट् इस्टिमेट’ भएको छ, त्यतिखेर सम्भावित अन्य स्थानहरुको पनि गर्न सकिन्थ्यो होला। तर त्यो गरिएको देखिएको छैन। यसमा सडक विभाग अत्यन्तै जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ।

यसको आशय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै गलत थियो भन्ने हो?

आयोजना निर्माणका हकमा ठेक्का कसरी लाग्छ, कसरी अध्ययन भएको छ, कसरी विश्लेषण भएको छ, कहाँकहाँ पहिरोको जोखिम क्षेत्र हो, त्यो कुरा हामीले भन्दा सम्बन्धित आयोजना र सडक विभागले जान्ने कुरा हो। यसमा तपाईंले भनेजस्तै त्यहाँनेर अझै विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने जरुरत देखिन्छ।

बर्सात्‌को समय छ। पहिरो जाने क्रम जारी छ। यस्तो अवस्थामा सुरक्षा जोखिम उच्च छ। सम्भवतः यस्तो समस्या आउँछ भन्नेमा सरोकारवाला सबै निकाय जानकार थिए। तर, बिग्रने बेलामा मात्रै तात्ने प्रवृति यहाँ पनि दोहोरियो नि है?

पहिरो खस्ने सम्भावना जतिसुकै भौगोर्भिक अध्ययन गरे पनि अध्ययनले मात्र कभर गर्ने अवस्था छैन। त्यहाँको भूगोल नै जटिल छ। खस्ने भएको भए अन्य स्थानमा पनि खस्थ्यो होला। जहाँ अहिले पहिरोको उच्च जोखिम छ त्यो ठाउँमा पहिरो खस्छ नै। मेरो विश्लेषणमा त्यो स्थानमा पहिरो व्यवस्थापन गर्न अथवा भौगर्भिक हिसाबले स्थिर बनाउन अत्यन्त ठूलो लगानी गर्नुपर्ने स्थिति छ। मलाई लाग्छ, रोड बनाउने खर्चभन्दा बढी खर्च पहिरो व्यवस्थापनमा लाग्न सक्छ। त्यसमा सरकार कुन हिसाबमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हो।

तत्कालको विकल्प चाहिँ के हुन सक्छ?

तत्काल देखिएको विकल्प भनेको क्राइसिस म्यानेजम्यान्ट मात्र हो। पहिरो खसेपछि छिटो पन्छाउने भन्दा हामीसँग तत्काल अन्य विकल्प छैन। तर, यसलाई कसरी स्थिर बनाउने सन्दर्भमा सडक विभागसँग यसअघि कृष्णभीरको अनुभव छ। त्यही अनुभव र सिकाइका आधारमा यताका भीरहरुमा पनि लागू गरेर चाँडै नै बायो–इन्जिनियरिङको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्नेगरी योजना बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यसमा हामीले राय–सुझाव दिने मात्र हो, कार्यान्वयन तहमा जाने स्थितीमा हामी हुँदैनौँ। तर हामीले त्यस किसिमका सुझाव भने दिइरहेका छौँ।

सडकमा निर्माणका क्रममा सुरक्षाका संयन्त्रहरु राख्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर पटकपटकको अनुगमन र छलफलमा ती कुराहरु पेचिलो तवरबाट उठे पनि सडकमा त्यसको न्युन मात्रै प्रयोग भेटिन्छ। यसमा प्रशासनले नदेखेझैँ गरेको हो या निर्माण कम्पनीले अटेरी गरेका हुन्?

इच्छाकामना गाउँपालिका–५ स्थित ३ नम्बर पुलमा केही दिनअघि मात्रै एक मोटरसाइकल खस्दा २ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। त्यसपछि हामी अनुगमनमा पनि गयौँ। र, निर्माण कम्पनीहरुसँग बैठक पनि बसेका थियौँ। उहाँहरुले निर्माणाधीन अवस्थामा ती स्थानमा निकै कम मात्र सेक्युरिटी मेजर (सुरक्षाका उपाय) हरु अवलम्बन गरिरहनुभएको छ। त्यसलाई तत्काल स्थायी गर्न नसके पनि अस्थायी किसिमका सुरक्षाका संयन्त्र अपनाउन निर्देशन गरेका थियौँ। जसअनुरुप बार नभएका पुलहरुको मर्मत भइसकेको छ।

नदीपट्टिको भागमा छेउसम्म पिच गरिएकाले रातिको समयमा दुर्घटनाको सम्भावना बढी हुने भएकोले अस्थायी रुपमा भए पनि रिबनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छौँ। उहाँहरुको त्यो काम बाँकी छ र सम्भवतः अब रोड फर्निचरको बारबेर गर्ने र नाली सफा गर्ने काम मात्रै बाँकी छ। तर पटक–पटक आदेश–निर्देश गर्दागर्दै पनि फिल्डमा भने सोचेअनुसारको काम हुन सकेको छैन।

केही स्थानमा सडक तथा पुलमा सामान्य रिन र ड्रम राखेर सुरक्षाको उपाय अपनाइएको छ भने केही स्थानमा नदीपट्टिको भाग खुल्ला छ, पुलमा रेलिङ पनि छैन। यस्तो अवस्थामा काम एकैपटक फत्ते हुँदैन भनेर निर्माण कम्पनी उम्किन खोजिरहेका छन्। निर्देशन अनुरुपको काम नभइराखेको अवस्थामा प्रशासनले कस्तो कदम चाल्छ?

हामीले सम्झौतामा भए अनुसारका सुरक्षा संयन्त्रहरु अपनाउनुपर्छ भनेका छौँ। तर कतिपय कुरा सम्झौतामा पनि विस्तृत उल्लेख हुने रहेनछ। सम्झौतामा भएभन्दा बढी काम गर्नुभएको छ र बढी गरेको कामको भुक्तानी नभएको पनि उहाँहरुको गुनासो छ। हामीले आयोजनालाई पनि बढी काम भएको अवस्थामा त्यसको भुक्तानी समयमा गरिदिन पनि आग्रह गरेका छौँ। यस सम्बन्धमा दुवै पक्षसँग निरन्तर छलफलमा छौँ।

निर्माणकै क्रममा भएकोले काम सकिएजस्तै गरि सबैकुरा एकैपटक खोजेर पनि हुँदैन। यस सम्बन्धमा यात्रु र चालक सचेत हुन जरुरी छ। पहिरो खसिरहेको अवस्थामा वैकल्पिक मार्गहरु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। लामो दुरीमा मोटरसाइकल जस्ता रिस्की यातायातका साधनहरु लिएर हिँड्नु हुँदैन। चितवनको सबै ट्राफिक संयन्त्र सो खण्डमै लागिरहेको छ। जतिगर्दा पनि प्रेसर बढेर धान्नै गाह्रो हुन्छ। सुरक्षाको जनशक्ति पनि हामीकहाँ अत्यन्तै कम छ। पहिरो खसेपछि पन्छाउनलाई समय लाग्छ। पाँचै मिनेटमा त्यत्रो पहिरो त पन्छिदैन। संयन्त्र लगाउने हो, मान्छेले काम गर्ने हो, ऊ पनि थाक्छ।

हिजो मात्रै पनि पहिरो समयमा नपन्छाएको भनेर हामीलाई धेरै गुनासाहरु आए। गाली पनि गर्नुभयो। तर पहिरो पन्छाउन गरिएको प्रयास कसैले देख्दैन तर तत्काल आधा घन्टा, एक घन्टामा खुल्नुपर्यो भन्ने कुरा हुन्छ। एकै स्थानमा १० वटा मेसिन लगाउने स्थिति पनि छैन।

गृह मन्त्रालयले गएको महिना मात्रै काम नगर्ने र काममा ढिलाइ गर्ने निर्माण कम्पनीहरुलाई कारबाहीका लागि सूची पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो। नारायणगढमुग्लिन सडकखण्डमा काममा ढिलासुस्ती भएको यहाँको पनि अनुभव हो। यस्तो अवस्थामा यो आयोजनालाई लिएर उक्त परिपत्रलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?

यो परिपत्रलाई जोडेर नै उहाँहरुलाई पटक–पटक अल्टिमेटम दिएर, टाइम टेबल तोकिदिएर, घन्टामा रिजल्ट मापन गर्ने बनाएर यति काम भएको हो। नत्र यति स्पिडमा यति पिच अहिले सम्पन्न हुने वाला थिएन। उहाँहरुले अर्को वर्ष लगाइदिनुहुनथ्यो। उहाँहरुको चालबाजी त्यस्तो थियो।

पहिलो खण्ड, जसमा पहिरोको जोखिम पनि छैन, काम गर्न पनि सजिलो छ, उसैले पनि काम गरिराखेको थिएन। उसलाई हामीले अहिले टाइमटेबल दिइसकेपछि हिजोअस्ति मात्रै पिचको काम सम्पन्न गरेको छ। अब उसको काम नाली सफा गर्ने र सडकका छेउछाउमा ट्राफिक चिन्हहरु लगाउन मात्रै बाँकी छ।

तेस्रो खण्डको हकमा काम गर्न जोखिम त छँदै छ, उसले लगातार काम गर्न पनि पाएको छैन। पहिरो खसिरहेको छ। उसका सबै संयन्त्र पहिरो पन्छाउन नै व्यस्त छन्। पिच गर्ने सामग्री तयार गर्ने प्लान्ट पनि दोस्रो खण्डमा रहेकोले उसले पहिरो जाँदा ती सामग्री ढुवानी गर्न सकिरहेको छैन। जाम र पहिरोले गर्दा उसको काममा पनि अवरोध भइरहेको छ। त्यसले गर्दा तेस्रो खण्डका लागि हामीले बोल्न सक्ने स्थिति नै छैन। उसले काम गर्ने वातावरण नै पाइरहेको छैन। उसलाई यो महिनामा काम सक्न मुस्किल देखिन्छ।

गृह मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरुले काम रोकेर बसेको अथवा ढिलासुस्ती गरेको अवस्थामा छिटो गर्नुपर्छ अन्यथा कारबाही हुन सक्छ भन्ने आधारमा तीन वटै खण्डका व्यवसायीहरुलाई बोलाएर काम छिटो गर्नुपर्यो भनेर निर्देशन दिएका छौं। सोही अनुसार नै उहाँहरुले अहिले काम गरिरहनुभएको छ।

तोकिएको म्यादभन्दा एक वर्ष बढी समय पार भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि ढिलासुस्ती गरेको हकमा यस आयोजनाका निर्माण व्यवसायीहरुलाई कारबाही गर्न परिपत्र गर्नुहुन्छ त?

कार्य सम्पादनका हकमा अब पछाडि फर्किएर कुनै अर्थ छैन। उहाँहरुले जति श्रमशक्ति लगाउनुपर्ने लगाउनु भएन, जति संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने त्यो पनि गर्नुभएन। यो त सबैले देखेको कुरा हो। यहाँ ठेकेदारको मात्रै कुरा होइन, यो त २४ घन्टा, ३ सय ६५ दिन नै काम चलेको ठेक्का हो। नेपालका अन्य ठेक्का तथा कामहरु त्यो स्थितिमा पनि छैनन्। यसमा कहिल्यै पनि काम नरोकीकन गर्दा पनि यो स्थिति छ।

उनीहरुलाई हामीले एकैचोटी २/५ सय, हजार मान्छे लगाउनुहोस्, अनि मात्र रिजल्ट देखिन्छ भनेर भनिरहेका छौं। तर, २०/५० जना मात्रै काममा लगाइरहनुभएको छ। जनशक्ति परिचालन गर्न उहाँहरुले सक्नुभएको छैन, त्यो यथार्थ हो।

कतिपय अवस्थामा प्राविधिक रुपमा कामको चरणहरु हुन्छन्, त्यसलाई नागरिकको आँखाबाट देख्न नसककिने रहेछ। त्यस्तै कतिपय सामाग्रीहरु विदेशबाट ल्याउनुपर्छ। अन्तरनिकाय समन्वयका कारणले पनि कठिनाइहरु हुन्छन्। ठेक्का पहिला लगाउने अनि मात्र तयारी थाल्ने प्रवृत्ति पनि छ। त्यस्ता कतिपय प्राविधिक कुराहरुले पनि विलम्ब भइरहेको छ।

उहाँहरुलाई असार महिनाभित्रमा काम सक्नुपर्छ भनेर अल्टिमेटम दिएका छौँ। यस्तो अवस्थामा पहिलो र दोस्रो खण्डमा समस्या नरहेपनि लगातार पहिरो गइरहँदा तेस्रो खण्डमा भने तोकिएको समयमा काम सक्ने अवस्था देखिँदैन।

अवरोधबाहेक यदि सहज अवस्थामा पनि अटेरी गरेर निर्देशन अनुसार काम भएन भने त्यस्ता निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्छौँ। त्यसमा कुनै शंका नै रहँदैन।

पहिरो र ढुंगा झर्ने संवेदनशील मानिएका स्थानहरुमा रहेका बस्ती अझै स्थानन्तरण हुन सकेका छैनन्। यसमा केले रोकिरहेको छ?

यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको छ। कालीखोलाको मात्रै बस्ती स्थानन्तरण गर्नुपर्ने अवस्था हो। आधाजति त क्षतिपूर्ति लिएर त्यहाँबाट गइसक्नुभएको छ। बाँकी रहेकाहरु भन्नुहुन्छ यो सुरक्षित ठाउँ छ, हामी सर्दैनौँ। तर भौगर्भिक अध्ययनबाट त्यहाँ राख्न हुँदैन र सार्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन आएको आधारमा निर्णय भएको हो। आयोजनाले क्षतिपूर्ति दिने हुँदा छिट्टै नै उहाँहरु सर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। उहाँहरु हट्नुभएन भएन हामी बल प्रयोग गरेर हटाउँछौँ।

क्षतिपूर्ति कम भएकैले स्थानीयले छोड्न मानेका छैनन् भन्ने बुझिन्छ नि?

उहाँहरु सडकको जग्गामा बस्नु भएको हो। उहाँहरुलाई मुआब्जा, क्षतिपूर्ति केही पनि नदिइकन हटाउनुपर्छ। यो आयोजना विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालन भएको हुँदा मात्रै क्षतिपूर्तिको स्थिति यहाँ आएको हो।

यसबाहेक अहिले नेपाल सरकारको लगानीमा मध्यपहाडी लोकमार्ग जो बनिरहेको छ, त्यसमा कतै पनि क्षतिपूर्ति दिइएको छैन। सडकका लागि जति जग्गा गएको छ स्थानीयबाट सरकारलाई डोनेसन दिएको अवस्था हो।

नारायणगढ–मुग्लिन खण्डमा पहिले नै सडकका लागि छुट्याइएको जग्गामा अनधिकृत कसैले घरटहरा बनाएर बस्छ भने कुनै पनि बेला छोडेर हिँड्नुपर्छ, विनाकुनै क्षतिपूर्ति। यसका अलावा आयोजना सकिएको भोलिपल्टबाटै उहाँहरुले क्षतिपूर्ति पनि पाउनुहुन्न। अटेरी गरेको पाइएमा डोजर लगाएर त्यहाँको घरटहरा हटाउँछौँ।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार