प्रदेश ५ : करिब ३० अर्बको बजेट आउँदै, पाल्पा–रोल्पा सडकलाई विशेष प्राथमिकता

Nepal Live

बुटवल– प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने भएको छ।

असार १ गते प्रदेशसभामा पेश गरिने बजेटमा सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान, वित्तीय समानीकरण, स्थानीय श्रोत परिचालनबाट प्राप्त हुने रकम र चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न बाँकी रकम लगायतका शीर्षकबाट बजेट निर्माण गरिएको प्रदेश ५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले बताए। ‘कर तथा गैरकरसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पुगेको छ र आउँदो आर्थिक वर्षबाट प्रदेशले नै कर उठाउनेछ।,’ उनले भने, ‘यो श्रोतकोसमेत प्रयोग गर्ने गरी बजेट तयार भइरहेको छ।’

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाश श्रेष्ठले प्रदेशको आन्तरिक श्रोतबाट करिब सवा २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने दावी गरे। ‘सशर्त अनुदानको ९ अर्ब, समानीकरण अनुदानको ६ अर्ब, राजस्व बाँडफाँडबाट आउने साढे ८ अर्ब र आन्तरिक श्रोतबाट सवा २ अर्बलगायत गरी ३० अर्बजतिको बजेट आउनेछ।’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त र वित्तीय समानीकरण बाहेक प्रादेशिक आम्दानीका श्रोतहरु सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, प्राकृतिक श्रोत तथा नदीजन्य वस्तुको कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क तथा दस्तुर, दण्ड जरिवाना, कृषि आय करलगायतले बजेटमा सहयोग हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ। 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सानो विज्ञ समूहको सल्लाह लिँदै बजेट तयार पारेका हुन्। प्रदेश सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको १ अर्ब २ करोड बराबरको बजेट साधन श्रोतको अभावमा खर्च गर्न नसकेपछि त्यसबेला समावेश गरिएका योजनालाई आगामी बजेटमा पनि निरन्तरता दिइने बताइएको छ।

‘पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश योजनाहरु नै बजेटमा केन्द्रित हुनेछन्’, आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा समान हिसाबले विकास होस् भनेर बजेटमा त्यसैअनुसारका योजनाहरु समावेश गरिएका छन्।’ 

प्रदेश ५ सरकारले यस पटकको बजेटमा पाल्पा–रोल्पा सडकलाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ। यस्तै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पुग्ने सडक, जिल्लाका रणनीतिक सडक पनि बजेटमा समावेश हुने आयोग उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘रणनीतिक ठूला योजना संघीय सरकारबाटै आउने भएकाले हामीले प्रदेशलाई चाहिने कुरामा ध्यान दिएका छौँ।’, उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिँदै केही ठूला योजनाहरु पनि बजेटमा आउनेछन्।’
 

दीपक घिमिरे

पत्रकार घिमिरे नेपाल लाइभका प्रदेश ५ का संयोजक हुन्

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार


अन्य समाचार पढ्नुहोस्