काठमाडौं– आफूखुसी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले मन्त्रीहरुको आलोचना गरेका छन्। आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र र आफूलाई लागेका कुरामा विनियोजन गरिएको भन्दै उनले संविधानको धारा ७६ को १० नम्बर बुँदा स्मरण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि प्रस्तुत बजेटको विनियोजन शिर्षकमाथि छलफल गर्ने क्रममा उनले मन्त्रीहरुको आलोचना गरेका हुन्। उनले भने, ‘अधिकांश माननीयले मन्त्रीहरुको आलोचना गरेको देखिएको छ। म पनि मन्त्रीज्यूहरुको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। संविधानको धारा ७६ को १० मा तपाईंहरुको उत्तरदायित्व उल्लेख छ। यो बजेट हेरिरहँदा त्यो बिर्सिनुभयो जस्तो लाग्दैछ।’
उक्त धारामा मन्त्री व्यक्तिगतरुपमा प्रधानमन्त्री र संसदप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख छ। उनले भने, ‘उहाँहरुले संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कुरा नभुलिदिनु भएको भए आज यो टिप्पणी हुँदैनथ्यो।’
छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरु गरे। पछिल्ला वर्षहरुमा साक्षरता दरमा उल्लेख्य वृद्धि भएको बताउँदा त्यतिमै सन्तुष्ट हुन नसकिने उनको भनाइ थियो।
शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने विश्वव्यापाी मान्यता भए पनि नेपालमा त्यसो हुन नसकेको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘देशलाई समाजवादतर्फ लैजाने हो भने शिक्षामा क्रान्ति जरुरी हुन्छ। तर, मन्त्रीज्यूहरु यति किलोमिटर कालोपत्रे भयो भनेर भौतिक संरचनाको प्रगति प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ।’
कूल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत बजेट शिक्षामा हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता भए पनि सरकारले १० दशममलब ६८ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। यसैगरी जिडिपीको ६ देखि ८ प्रतिशत शिक्षामा लगानी हुनुपर्ने भए पनि अहिले ४ दशमलब ६ प्रतिशत मत्रै भइरहेको भन्दै सुधार्न सुझाए। उनले भने, ‘शिक्षा समग्र विकासको पूर्व-सर्त हो। शिक्षामा लगानी बढाउनैपर्छ।’
सांसद भट्टराईले नेपाली समाजलाई न्यायमूलक र समतामूलक बनाउने कुरा शिक्षाबाट मात्रै सम्भव रहेको स्पष्ट पारे। उनले प्रश्न गरे, ‘जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई शिक्षाभन्दा पर राखेर कस्तो वर्गीय समानता स्थापना गर्न चाहेका हौं?’
अहिले शैक्षिक पलायनको स्थिति डरलाग्दो रहेको उनले जिकिर गरे। उनले १ सय ५० जना हरेक दिन विदेशिने गरेको, त्यसमा पनि हालसम्म ३३ हजार अष्ट्रेलियामा मात्रै पढ्न गएको तथ्यांक अघि सारे। वर्षमा ६० हजार विद्यार्थी बाहिरिँदा २ सय अर्ब रुपैयाँ शिक्षाका निम्ति विदेश पुगेको भट्टराईको भनाइ थियो।
विद्यार्थी 'ड्रप आउट'को अवस्था हेर्दा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको उनले बताए।
'सन् २००८ मा कक्षा १ मा भर्ना भएका १३ लाख ३४ हजार विद्यार्थी एसइई दिने बेलासम्म ४ लाख ४६ हजार मत्रै पुगे। दुई वर्षपछि १०+२ दिँदा २ लाख ९० हजार विद्यार्थी मात्रै देखिए,' उनले भने, ‘११ लाख बेपत्ता भए। ती कस्ता समुदायको को थिए? मलाई लाग्छ, दलित, जनजाति, गरिब, मधेशीमा पनि तल्लो तहका थिए।’
शैक्षिक क्षेत्रको गरिमा दिनानुदिन घटेको उनले उल्लेख गरे। भट्टराईले भने, ‘जहाँ विश्वविद्यालयले साख गुमाउँछ, शैक्षिक क्षेत्रले साख गुमाउँछ, शिक्षक अपमानित हुन्छ भने त्योे देश बन्दैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।