काठमाडौं– केही प्रहरी अधिकारीहरुको स्वार्थमा गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन गृहकार्य अघि बढाएको छ। चुनावअघि महिनौंसम्म प्रहरी ऐनको मस्यौदा थन्क्याएर राखेको गृहले अहिले हतारहतार अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याउन लागेको हो।
बुधबार गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले अध्यादेश मार्फत संघीय प्रहरी ऐन ल्याउनेबारे मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेका छन्। मन्त्रालयका केही अधिकारीले हतार गरेर ऐन ल्याउन नहुने बताए भने केहीले तत्काल ल्याउन सकिने सुझाव दिए।
केही प्रहरी अधिकारीहरुको प्रदेश प्रहरीको आइजिपी हुने महत्वांकाक्षा तथा केही प्रहरी अधिकारीको ३० बर्से सेवाहद हटाउने स्वार्थ पूरा गर्न विस्तृत छलफलबिनै ऐन ल्याउने तयारी सुरु भएको हो। अहिलेका १५ जना एआइजी ऐन ल्याउने चलखेलमा छन्। उनीहरुले नै गृहमन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रभावमा पारेर अध्यादेश मार्फत संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन दबाब दिएका हुन्।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दवाडीले संघीय प्रहरी ऐनका विषयमा सामान्य छलफल मात्र भएको बताए। ‘प्रहरी ऐन ल्याउन ढिला भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब ऐन ल्याउन छलफल हुनु सामान्य विषय हो।’ तर, तत्काल अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याउने विषयमा भने आफूलाई जानकारी नभएको उनी बताउँछन्।
स्रोतका अनुसार सचिव सापकोटाले मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका कर्मचारीसँग अध्यादेश मार्फत २-४ दिनमै संघीय प्रहरी ऐन ल्याउनेबारे छलफल गरेका थिए। तर, त्यसको तयारी गर्न उनले निर्देशन दिएका छैनन्। कानुन महाशाखाका कर्मचारीले गृहकार्यबिना हचुवाका भरमा अध्यादेश ल्याउँदा समस्या हुनेसक्ने भएका थिए।
‘छलफल घनीभूत रुपमा अघि बढेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘तर १-२ दिनमै ऐन अघि बढ्ने सम्भावना भने देखिँदैन।’ अहिलेका आइजिपी प्रकाश अर्यालसहित १५ जना एआइजीले चैत २९ देखि अवकाश पाउँदैछन्। नयाँ सरकार आएपछि ३० बर्से सेवाअवधि हटाउन गाह्रो हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीसँग निकट रहेका उच्च प्रहरी अधिकारीले अहिले नै निर्णय गराउन खोजेका हुन्।
जबकि संघीय प्रहरी ऐनको खाका गृहमा प्रारम्भिक अवस्थामै छ। पूर्व आइजिपी कुबेरसिंह राना संयोजकत्वको समितिले डेढ वर्षअघि नै संघीयतामा प्रहरीको संरचनासम्बन्धि रिपोर्ट दिइसकेको थियो। रिपोर्ट गृहमा त्यतिकै थन्किएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदबाटै संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने प्रयास गरे पनि उनी गृहबाट हटेपछि त्यससम्बन्धी कुनै छलफल भएन। सो समितिले पनि ३० बर्से सेवाहद भने हटाउन सिफारिस गरेको थियो।
भावि आइजिपीका दाबेदार रहेका डिआइजीहरु समेत ३० बर्से सेवाहदको पक्ष र विपक्षमा छन्। ३० बर्से सेवाहदको प्रावधान हटाउने पक्षमा रहेका डिआइजीहरु अध्यादेश मार्फत नै ऐन ल्याउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् भने ३० बर्से सेवाहद हटाउन नहुने पक्षका डिआइजी अध्यादेश रोक्न लागिपरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
