आज ६७ औं कानुन दिवस। कानुनको तराजुमा सबै बराबर र सबैलाई न्याय दिने वाचा पक्कै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र अन्य न्यायाधीशहरुले गर्नु नै हुने छ। देशका सबै व्यक्तिले यही वाचा गर्नुहुन्छ होला।
हजुरबाको पालाका नातिले पनि खेपिरहेको हजारौं मुद्दाको सुनुवाइ बाँकी छन्। घरखेत बेचेर अदालती कारबाहीको पैसो तिर्नुपर्ने उदाहरण व्याप्त छ। दु:खदायी कुरा त, निमुखाहरुले न्याय नपाएका अनि टाठाबाठाले बांगो बनाएका मुद्दा र निर्णयहरु भएका प्रशस्त उदाहारण छन्।
कालो कोटभित्रका खराब कुरा जताजतै छन्। कानुनका दफा र धाराहरु लाखको बिटोमा वकिलको ल फर्म र न्यायाधीशको चेम्बरमा यताउता घुमिरहेका छ्। कानुन किनबेच नहोस्। शक्तिको उन्मादमा कानुनको धज्जी उडाउँदै बेथिति, विकृति र विसंगतिलाई प्रश्रय दिने निरंकुश एवं भ्रष्टहरुको सद्बुद्धि आओस्। न्यायाधीशले सेवाग्राहीसँग पैसा मागेर फैसला नगरुन्।
म त न्यायाधीशलाई पैसा बुझाउन बाध्य भएँ तर अरु कोही न्यायाधीशको चंगुलमा नपरुन्। घुस दिन बाध्य नहोऊन्।
दु:खको शृंखला
२०७२ साल मंसिर महिनाको कुरा हो। भारतीय नाकाबन्दीको कारण पेट्रोलियमा पदार्थको हाहाकार थियो भने देशको धड्कनै करिब ठप्प भएको थियो। नाकाबन्दीका बेला सारा नेपाली आक्रान्त थिए नै थिए। हामी पेट्रोलियम व्यवसायीहरु पनि दोहोरो चेपुवामा परेका थियौं। एकातिर ग्राहकहरुका लागि पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता थियो त अर्कोतर्फ आयल निगमले छुट्याएको कोटा अनुसार पनि हामीले पेट्रोलियम पदार्थ पाउन सक्ने अवस्था थिएन। पाएको पनि स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, स्थानीय अगुवाहरुकै प्रत्यक्ष रोहवरमा बाँड्नुपर्ने बाध्यता थियो।
अभावको मौका छोपी केही व्यक्तिले पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारी गरी उपभोक्तासँग मोटो रकम लिएको पनि कसैसामु छिपेको छैन। तर, त्यही अभावका बीचमा थोरै भए पनि उपभोक्तालाई राहत दिने हामी जस्ता व्यवसायीमाथि उल्टो प्रहरी प्रशासनले झुटा मुद्दा लगाई कारबाहीको दण्डा चलायो भने कालोबजारी गर्नेहरु पुरस्कृत भई नै रहे।
२०७२ मंसिरमा महानगरीय अपराध महाशाखाले नाकाबन्दीकै चरण अवस्थामा कालोबजारी गरेको आरोपमा कारबाही थाल्यो।
महाशाखाले थालेको कारबाहीका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरका केही पम्पहरु परे। महाशाखाको आरोप थियो- पेट्रोल पम्पको मेसिनमा रिमोट चिप्स जडान गरी उपभोक्तालाई कम परिमाण दिई ठगी गरेको। एक-दुई पेट्रोल पम्प हुँदै प्रहरीले उपत्यकाका अरु पम्पलाई कानुनी दायरामा ल्याएको दाबी गर्यो।
काठमाडौंमा प्रहरीले कारबाही चलाएको केही दिनपछि नियमनकारी निकाय नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागको टोली काभ्रेपलान्चोकमा सञ्चालित पम्पहरुको अनुगमन गर्न पुग्यो। मंसिर ९, १०, ११ र १२ गते भएको अनुगमनले ६ वटा पम्पलाई शिल यथावतै रहेको अवस्थामा शिलभित्र रिमोट, डबल गियर जोडेको भन्ने आरोपमा कारबाहीको दायरामा ल्यायो भने ६ वटाबाहेक अरु सबैलाई उन्मुक्ति दियो। ती ६ वटा पम्पमा अनुगमन गर्दा न त पेट्रोल पम्पहरुसँग इन्धन थियो, न त तथ्यपरक नापजाँच गरी प्रमाणित नै गरियो। आशंकाका भरमा ६ वटाबाहेक अरु सबैलाई उन्मुक्ति दिइयो।
म सञ्चालक रहेको श्री उग्रचण्डी आयल स्टोर्स बनेपा र पाँचखाल आयल स्टोर पाँचखाललाई दोषी देखाइयो। काभेपाल्चोकका श्री उग्रचण्डी आयल स्टोर्स, पाँचखाल आयल स्टोर, माता उग्रचण्डी आयल स्टोर्स, नारायण आयल स्टोर, माता प्लान्चोक आयल स्टोर, जय अम्बे ट्रेडर्सका सञ्चालकहरुलाई नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट मंसिर १८ गते आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइएको बेहोरापत्र काभ्रेपाल्चोक प्रहरीलाई पठाई १८ गते नै ६ वटा पम्पमध्येका ४ सञ्चालकलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखियो। बाँकी सञ्चालकलाई फरार अभियुक्तको रुपमा राखी जिल्ला अदालत काभ्रेमा एक महिनापछि ६ मध्ये ४ वटा पम्पलाई मुद्दा चलाइयो। ठगी कालाबजारी ऐन र अर्को नापतौल ऐन अन्तर्गतसमेत नापतौल तथा गुणस्तर विभागद्वारा सबैलाई मुद्दा चलाइरहेको थियो।
मुद्दा चलाई श्री उग्रचण्डी आयल स्टोर्सका आत्मराम थापा र उमेश बानियाँमध्ये थापालाई पक्राउ गरियो। उमेश बानियाँ (म) लाई भने फरार अभियुक्त भनियो। पाँचखाल आयल स्टोरका बसन्तकिसान पौडेललाई पक्राउ गरियो भने म साझेदारलाई फरारमा दर्ज गरियो। जय अम्बे ट्रेडर्सका सञ्चालक विनोद बन्जारा र माता पलान्चोक आयल स्टोरका सञ्चालक राजु गौतमलाई पक्राउ गरियो। उनका साझेदार भोलाप्रसाद गौतमलाई भने फरार अभियुक्तको रुपमा नै राखियो। तर, एउटै आरोप लागेका माता उग्रचण्डी आयल स्टोर्सका सञ्चालक ठाकुरप्रसाद बजगाई, नारायण आयल स्टोरका सञ्चालक पार्वती विष्ट र घनश्याम खत्रीलाई फरार अभियुक्त भनी मुद्दा नै जिल्ला अदालतमा पेस भएन। तत्कालीन काभ्रे प्रहरी प्रमुख राजेशनाथ बस्तोलाबाट भएको यो निर्णय पक्षपात थियो। तथापि मुद्दा अदातल पुगेपछि अदालती प्रक्रिया पूरा गर्नुको विकल्प हामी व्यवसायीसँग थिएन।
केही पक्राउ नपरेका मध्ये म पनि फरार अभियुक्तकै रुपमा प्रहरी हिरासतबाहिर थिएँ । मुद्दा अगाडि बढ्दै जाँदा काभ्रेपाल्चोकका न्यायाधीशहरुको सरुवासँगै तीन श्रीमान् न्यायाधीशहरु लेखनाथ ढकाल, मेदिनी पौडेल, अवनी मैनाली भट्टराई नयाँ न्यायाधीशको रुपमा काभ्रे आउनुभयो। अदालती प्रक्रिया अनुसार थुनछेक बहस सुरु भयो र अरु न्यायाधीशहरु अदालतमा हाजिर नभएकाले ४ वटा नै पम्पका मुद्दाहरु श्रीमान् अवनी मैनाली भट्टराईकहाँ पर्यो। थुनछेक बहसपछि सबै मुद्दाका प्रतिवादीहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भयो। त्यतिबेलासम्म प्रहरीले बाध्य भएर बाँकी रहेका दुई माता उग्रचण्डी आयल स्टोर्सका सञ्चालक ठाकुरप्रसाद बजगाई, नारायण आयल स्टोरका सञ्चालक पार्वती विष्ट र घनश्याम खत्रीलाई फरार अभियुक्तकै रुपमा मुद्दा दायर गर्यो। र, सबै ६ वटा मुद्दाहरु अदालत पुगे।
एउटै ऐन अन्तर्गत कारबाहीको माग भएका मुद्दालाई तीन न्यायाधीशहरु लेखनाथ ढकाल, मेदिनी पौडेल, अवनी मैनाली भट्टराईकहाँ दुई-दुई वटाका दरले भाग लगाइयो। संयोगले मेरो मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गए। त्यस क्रममा फरार रहेका माता उग्रचण्डी आयल स्टोर्सका सञ्चालक ठाकुरप्रसाद बजागाई अदालत उपस्थित भए र मोदिनी पौडेल श्रीमान्को बेन्चबाट ३० लाख धरौटीमा उनलाई उपस्थित भएकै दिन छाड्ने आदेश भयो।
अदालती प्रक्रिया मान्नुपर्ने मेरो अडानकै कारण म पनि २०७३ बैसाख १२ गते अदालत उपस्थित भएँ। दुई-दुई जनालाई धरौटीमा रिहा गरिएपछि उपस्थित भएको म उमेश बानियाँलाई सोही अदालतका सोही श्रीमान् लेखनाथ ढकाल र अवनी मैनाली भट्टराईबाट पुर्पक्षमा पठाउने आदेश भयो। अन्तत: म पुर्पक्षका लागि थुनामा गएँ।
कालोबजारी र ठगी ऐन अन्तर्गत एउटै मुद्दामा दुई पम्पका सञ्चालक ठाकुर बजगाईलाई ३० लाख र पार्वती विष्टलाई ७ लाख धरौटीमा रिहा हुन आदेश दिने श्रीमान्हरुले मसँग साझेदार रहेका दुई सञ्चालक आत्मराम थापा र बसन्तकिसान पौडेल थुनामा रहेकै अवस्थामा मलाई चाहिँ किन पूर्वाग्रही भएर फेरि पुर्पक्षमा थुनामा राख्ने आदेश दिइयो? श्रीमान्हरुलाई यही मेरो पहिलो प्रश्न थियो।
एकै मुद्दा फरक आदेश!
एउटै अदालतका एउटै श्रीमान्को फरकफरक आदेश आएपछि मेरो मनमा न्यायमूर्तिहरु पनि एउटै तराजुलाई तोडमोड गरेर व्यक्तिपिच्छे फरकफरक न्यायको सिद्धान्त प्रयोग गर्दा रहेछन् भन्ने कुराले बास गर्न थाल्यो। एकपछि अर्को गर्दै घटनाले नाटकीय रुपम लियो र नारायण आयल स्टोरका अर्का सञ्चालक धनश्याम खत्री स्वयं अदालत उपस्थित भए। सोही पम्पका साझेदार पार्वती विष्ट ७ लाख धरौटीमा रिहा भएकी थिइन् तर अदालत पुगेका घनश्याम खत्रीलाई भने लेखनाथ ढकाल श्रीमान्ले पुर्पक्षमा पठाउने आदेश दिएपछि मेरो मनमा अझै चिसो पस्दै गयो। किन एउटै मुद्दामा एउटै पम्पका साझेदार दुई जनालाई फरकफरक आदेश भयो?
मुद्दा र बहस हुँदै गए। म पुर्पक्षकै लागि थुनामा रहेर न्यायका लागि लडी नै रहेँ। मुद्दाका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि फैसला हुन थाल्यो र ६ वटा पम्पमध्ये २०७३ असार २ गते अवनी मैनाली भट्टराई श्रीमान्को बेन्चबाट जय अम्बे ट्रेडर्सका सञ्चालक विनोद बन्जरालाई ठगी तथा कालाबजारी ऐन अन्तर्गत दोषी ठहर गर्दै ६ महिना कैद र एक हजार जरिवानाको फैसला भयो। जहाँ सञ्चालक आत्मराम थापा र उमेश बानियाँलाई पनि ठगी र कालाबजारीमै ६ महिना कैद र एक हजार जरिवानाको फैसला भयो।
मेरो एउटा मुद्दाको अंग पुगेर फैसला आयो तर अर्का लेखनाथ ढकाल श्रीमान्को बेन्चमा परेको मुद्दामा सबै प्रक्रिया पूरा हुँदा पनि फैसला हुन सकेन। बरु पटकपटक सार्ने मात्रै काम भइरह्यो। यसरी दु:ख, झन्झट र लम्बेतान कानुनी प्रक्रियामा म फस्न पुगेँ। त्यसपछि मोदिनी पौडेल श्रीमान्कहाँ रहेको दुई मुद्दामा पनि फैसला आयो। जसअनुसार साउन २० गते माता पलान्चोक आयल स्टोरको मुद्दामा फैसला गर्दै पौडेल श्रीमान्ले थुनामा रहेका सञ्चालक राजेन्द्र गौतमलाई ८ महिना कैद र १ हजार जरिवानाको फैसला सुनाउनुभयो भने कानुनी रुपमा फरार रहेका अर्का सञ्चालक भोलाप्रसाद गौतमलाई १ हजार जरिवाना गरी सफाइ दिनुभयो।
न्यायाधीशलाई १८ लाख घुस
श्रीमान् पौडेलकै बेन्चमा रहेको अर्को माता उग्रचण्डी आयल स्टोरको मुद्दामा साउन ३१ मा फैसला आयो। जहाँ सञ्चालक ठाकुरप्रसाद बजागाईलाई नापतौल ऐन अन्तर्गत १ हजार जरिवाना मात्रै गर्ने फैसला भयो। अब बाँकी रहेको मुद्दा एक नम्बर न्यायाधीश लेखनाथ ढकालकहाँ मात्रै थियो। तर हामी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकाहरुलाई श्रीमान् ढकालबाट दु:ख दिने नियत मात्रै देखियो। हामी र हाम्रो पक्षका अधिवक्ताहरुले चाँडो मुद्दा टुंग्याइदिन श्रीमान् ढकालको इजलाससमक्ष पटकपटक अनुरोध गर्यौं। तर एक नम्बर न्यायाधीश ढकालले ढिलासुस्ती गर्दै हामीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राखिराख्न चाहनुभयो। बुझ्दै जाँदा श्रीमान् ढकाललाई हामीबाट रकम असुली गर्नु रहेछ।
दु:ख दिएरै हामीलाई पुर्पक्षको नाममा जेलमै राख्ने श्रीमान् लेखनाथ ढकालको बाध्यकारी कदमपछि म घुस दिन बाध्य भएँ। जेलमा रहेको म र नारायण आयल स्टोरका सञ्चालक घनश्याम खत्रीले गर कि मर भन्ने अवस्थामा बाध्य भएर श्रीमान् ढकाललाई १८ लाख घुस दियौं। म र धनश्याम खत्री जेलमै पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको कारण ढकाल श्रीमान्ले भने अनुसार नै उनकी श्रीमतीको हातमा हजार-हजारका १८ लाख नगद घुस दिन बाध्य भएपछि हाम्रो मुद्दा सबैभन्दा ढिला गरी २०७३ भदौ २७ गते फैसला गरियो। पाँचलाख आयल स्टोरका सञ्चालक बसन्तकिसान पौडेल र ममध्ये बसन्तकिसानलाई ९ महिना ९ दिन जेल बसिसकेको अवस्थामा ६ महिना कैद र एक हजार जरिवाना भयो तर नारायण आयलका सञ्चालक धनश्याम खत्रीलाई भने ४ महिना कैद र एक हजार जरिवाना गर्ने फैसला भदौ २७ गतेको एउटै बेन्च र एउटै न्यायाधीश ढकाल श्रीमान्ले फैसला गर्नुभयो।
जबकि नारायण आयल स्टोरकी अर्की सञ्चालिका पार्वती विष्टलाई ढकाल श्रीमान्ले नै सफाइ दिनुभयो। काभ्रेका ६ वटा पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरुको ६ वटै मुद्दामा ३ जना न्यायमूर्तिले फरकफरक फैसला गरेपछि मेरो आँखाअगाडि अदालती प्रक्रियामा कसरी बाध्य भएर घुस असुलिन्छ भन्ने दृश्यहरु स्पष्ट भए।
म जस्ता निर्दोष व्यक्ति अन्यायमा नपरुन्
म सानैदेखि अन्याय र अत्याचार नसहने स्वाभावको मानिस भएकाले मलाई लाग्यो, मैले यो अन्यायविरुद्ध बोल्नैपर्छ।
आज मैले र म जस्तै साथीहरुले लेखनाथ ढकाल, मोदिनी पौडेल, अवनी मैनाली भट्टराईबाट एउटै प्रकृति, एउटै किटानी जाहेरी, एउटै कानुन आकर्षण हुने मुद्दामा फरकफरक फैसला आएपछि एउटै तराजुमा जोखिनुपर्ने न्यायको विषयमा प्रश्न उठाउन पाउने कि नपाउने? धेरै विचार, विर्मश, कानुनी छलफल गरियो तर मलाई धेरैले न्यायाधीशविरुद्ध नबोल्न र नलेख्न सुझाए पनि। तर म अन्यायमा परे तापनि भोलिका दिनमा म जस्तै निर्दोष व्यक्तिहरु अन्यायमा नपरुन् भनेर मैले बोल्ने, लेख्ने र उजुरी दिने हिम्मत गरेँ।
म र घनश्याम खत्रीसँग १८ लाख जबरजस्ती असुल गरेर न्याय किन्न बाध्य पार्ने न्यायाधीश लेखनाथ ढकाल विरुद्ध २०७३ कात्तिक २९ गते न्यायाधीशहरुको छानबिन गर्ने निकाय न्यायपरिषद्मा सप्रमाण उजुरी दिएको छु। उजुरी दिएको लामो समय बित्यो तर त्यसबारे के भएको छ भनेर न्यायपरिषद्ले अझै जानकारी दिएको छैन। आशा छ न्याय किन्न बाध्य पार्ने, एउटै प्रकृति र एउटै ऐन आकर्षित हुने मुद्दामा व्यक्तिवादी भएर फरकफरक फैसला गर्ने श्रीमान् ढकाललाई एकदिन कानुनी कठघरामा उभ्याइनेछ। म न्याय किन्न बाध्य भए पनि म जस्ता हजारौं नेपालीलाई न्याय किन्न बाध्य नपारियोस् भन्ने हेतुले यो कुराको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म म लेखिरहनेछु। सम्बन्धित निकायको ढोका घचघच्याइरहनेछु। मेरो एउटै उद्देश्य हो, अदालतमा बाध्य बनाएर घुस लिने र दिने व्यवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ। र, कानुनी रुपमा न्यायको अनुभूति गर्ने वातावरण बन्नैपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
