काठमाडौं- भ्रष्टाचार आरोपी हुन् वा बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परेका ठूला व्यापारी। व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका राजनीतिक पहुँचका व्यक्ति नै किन नहुन्; खुलेआम हिँडिरहेका छन्। तर एक यस्ती महिला छिन्, जो तोकिएको भन्दा दोब्बर समय जेल बस्न बाध्य भइन्।
सरकारको गैर-जिम्मेवारीपनका कारण पदममाया गुरुङ जेलमा १० वर्ष ६ महिना बस्नुपर्यो। धनकुटा बुधबारेकी पदममायालाई बलात्कारपछि जन्माएको शिशु हत्याको आरोप लागेको थियो।
उनीमाथिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्ष मात्र कैद हुने फैसला सुनाएको थियो। तर उक्त आदेश ठिक पाँच वर्षपछि मात्र कारागारमा पुग्यो। पहुँचवाला व्यक्ति र व्यापारीहरु बिरामी भएको भन्दै अस्पतालको शय्यामा बसेर कैद भुक्तानीको छुट पाइरहेको अवस्थामा पदममायाको फैसला भने काठमाडौंदेखि जिल्ला कारागार शाखा तेह्रथुम पुग्न पाँच वर्ष छ महिना लाग्यो।
संविधानमा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन हुन नदिने राज्यको दायित्व हुने उल्लेख गरिएको छ। तर राज्य संयन्त्रले नै यसरी बलात्कारको पीडा देखाउन नसकेकी एक महिलालाई तोकिएको भन्दा धेरै कैद बस्न बाध्य बनाएको हो।
यस्तो थियो घटना
धनकुटाको बुधबारे बस्ने पदममाया गुरुङ गरिब परिवारमा जन्मिइन्। उनको विवाह सानै उमेरमा भयो। विवाहपछि परिवारका सदस्य र आफ्नै श्रीमान्समेत टाढिँदै गए। अपहेलित महसुस भएपछि माइती नै बस्ने निर्णय गरिन्।
तर, यही निर्णयले उनलाई एक दिन जेल पुर्यायो; त्यो पनि तोकिए भन्दा दोब्बर बस्नुपर्ने गरी।
पदममायाको जीवनको यो कालो दिन सुरु हुन्छ, २०४७ फागुनमा।
घरबाट टाढा रहेको बारीमा काम गरेर साँझपख घर फर्कंदै थिइन्। गाउँकै चिनजानका जगतबहादुर तामाङ भेटिए। गाउँकै दाइ भेटिएकोमा उनले सहारा महसुस गरेकी थिइन्। तर, तामाङले उनीमाथि बलात्कार गरे। उक्त घटना केही महिना गाउँमै गुपचुप रह्यो।
भनिन्छ, अपराध सधैं लुक्दैन। २०४८ मंसिर २४ गते पदममायाले बच्चा जन्माइन्। बलत्कारपछि जन्मेको बच्चालाई गुरुङले न घर लान सकिन् न बलात्कारीलाई नै जिम्मा लगाउन सकिन्। अन्तत: यो सकसबाट उम्किन उनले नवजात शिशुको हत्या गर्ने निर्णय गरिन्। घाँटी थिचेर हत्या त गरिन्। तर, बिस्तारै यो कुरा गाउँमा फैलियो। पछि दाजु सन्तकुमार गुरुङले नै प्रहरीमा जाहेरी दिए।
सर्वोच्चले उनको मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउँदै २०७४ फागुन १३ गते अदालतले तोकेभन्दा साढे पाँच वर्ष बढी जेलमा थुनिएकी पदममायाले दिनगन्तीको हिसाबले क्षतिपूर्ति पाउने फैसला सुनायो।
सोही आधारमा २०४८ पुसदेखि उनी प्रहरीको थुनामा पुगिन्। जिल्ला अदालत धनुटामा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भयो। जिल्ला अदालतले फागुन ९ गते उनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनायो। जिल्लामा पनि पदममायाले बलात्कारपछि जन्मेका कारण बाध्यात्मक अवस्थामा बालक मारेको बयान दिइन्। मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च पुग्यो। सर्वोच्चले उनको बयान समेतलाई ख्याल गर्दै २०५१ जेठमा ५ वर्ष कैद हुने फैसला सुनायो।
सर्वोच्चको फैसला अनुसार २०४८ पुस २ देखि जेल बसी २०५३ पुस २ गते रिहा हुनुपर्नेमा उनी छुटिनन्। सरकारी लापरबाहीले ५ वर्ष ६ महिना बढी कैद बसेर उनी २०५९ असार १० गतेमात्र रिहा भइन्।
पदममायाको सर्वोच्च प्रवेश
अन्तिम अदालतबाट ठहर भएको कैदभन्दा धेरै समय थुनामा बस्नुपरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगिन्। २०७१ पुस २२ गते उनले आफ्नो वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण भएको दाबी गर्दै क्षतिपूर्ति भराउन माग गर्दै रिट दायर गरिन्।
राज्य नागरिकको अधिकार संरक्षक र पालक भएको तर आफू राज्यबाटै पीडित हुनुपरेको भन्दै उनले कैद बसेको अवधिको यथोचित क्षतिपूर्ति माग गरिन्। सर्वोच्चले उनको मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउँदै २०७४ फागुन १३ गते अदालतले तोकेभन्दा साढे पाँच वर्ष बढी जेलमा थुनिएकी पदममायाले दिनगन्तीको हिसाबले क्षतिपूर्ति पाउने फैसला सुनायो।
गरिब र निरक्षर रहेका कारण माइतीमै बसेर ज्याला मजदुरी गर्ने क्रममा बलात्कृत भएर गर्भाधान गरेको र त्यसबाट जन्मेको नवजात शिशुलाई लोकलाज र गरिबीका कारण हत्या गर्न विवश भएको याचना पदममायाले सर्वोच्चसँग गरेकी थिइन्।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले पदममायाले ६ लाख ३ हजार ५ सय क्षतिपूर्ति पाउने ठहर गरेको थियो।
सरकारी हेलचेक्र्याइँ
पदममायाको मुद्दा सरकारवादी फौजदारी भएकाले यसमा सरासर सरकारी पक्षको हेलचेक्र्याइँ भएको सर्वोच्चले हालै मात्र जारी गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
बलात्कारपछि जन्मिएको शिशुको हत्या अभियोगमा जेल सजाय काटिरहेकी पदममायाले सरकारी निकायले समयमै चिठीपत्रमा नपुर्याउँदा यस्तो सजायको भागीदार हुनुपरेको देखिन्छ। ‘फैसलाको जनाकारी दिनुपर्ने निकायले समयमा काम नगर्दा ढिलाइका कारण तोकिएभन्दा दोब्बर समय जेलमा बिताउनुपरेको हो,’ सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने गरी कैदमा राखेको कारण क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ।’
बढी जेल समयको क्षतिपूर्ति भराउन सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभागका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
गरिब र निरक्षर रहेका कारण माइतीमै बसेर ज्याला मजदुरी गर्ने क्रममा बलात्कृत भएर गर्भाधान गरेको र त्यसबाट जन्मेको नवजात शिशुलाई लोकलाज र गरिबीका कारण हत्या गर्न विवश भएको याचना पदममायाले सर्वोच्चसँग गरेकी थिइन्।
उनलाई धनकुटा अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर भए पनि मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त महलको १८८ नम्बरअनुरूप न्यायाधीशले स्वविवेक प्रयोग गरी १० वर्ष मात्र कैद बसे हुने फैसला सुनाएका थिए। त्यसपछि सरकारको पुनरावेदनमा धनकुटा पुनरावेदन अदालतबाट पनि १० वर्ष नै कैद ठहर हुने फैसला गरेको थियो। तर, त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ‘साधक जाहेर’ हुँदा गुरुङलाई ५ वर्ष मात्र कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्चले फैसला गरेर त्यसको पूर्णपाठ सम्वन्धित निकायमा पठाएपछि पीडितले क्षतिपूर्ति तत्काल पाउनुपर्ने कानुनी सिद्धान्त छ। तर, यो क्षतिपूर्ति लिन सहज भने देखिँदैन।
उनको त्यही रिटमा अन्तिम फैसला गर्दै गुरुङलाई मागबमोजिम गैरकानुनी जेल अवधिको क्षतिपूर्तिबापत प्रतिदिन तीन सय रुपैयाँका दरले दिनुपर्ने ठहर गरेको हो। क्षतिपूर्तिको हकमा यो अहिलेसम्मकै ठूलो परिमाणको फैसला हो।
फैसलाको एक वर्षपछि पूर्णपाठ
२०७४ फागुन १३ गते भएको फैसला ठिक एक वर्षपछि पूर्णपाठ तयार भएको छ। सर्वोच्चले उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, कानुन मन्त्रालयलाई जानकारी पठाएको छ। कारागार व्यवस्थापन विभाग र धनकुटा जिल्ला अदालतका साथै र जिल्ला कारागार तेह्रथुमलाई पनि जानकारी पठाइएको छ।
पदममायाले क्षतिपूर्ति पाउलिन्?
सर्वोच्चले फैसला गरेर त्यसको पूर्णपाठ सम्वन्धित निकायमा पठाएपछि पीडितले क्षतिपूर्ति तत्काल पाउनुपर्ने कानुनी सिद्धान्त छ। तर, यो क्षतिपूर्ति लिन सहज भने देखिँदैन।
गृह, कानुन र मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर उक्त क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रक्रिया अवलम्बन हुनुपर्छ। गृहबाट उठेको फाइल मन्त्रिपरिषद् हुँदै तेह्रथुम जिल्ला र पदममाया समक्ष पुर्याउन सरकारी कार्यालय तत्कालै जागरुक हुने देखिँदैन। क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने फैसला मन्त्रलायमा आएको हुन सक्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिने गृहको भनाइ छ।
सर्वोच्चको फैसला भएको पाँच वर्षपछि जानकारी पठाउने सरकारी निकायले क्षतिपूर्ति तत्काल पठाउने आधार देखिँदैन। सर्वोच्चले यही कुरालाई ख्यालमा राखेर बढी कैद वा थुनामा राखेको अवस्थामा उचित क्षतिपूर्ति दिलाउने कानुनको निर्माण गरी वैयक्तिक स्वतन्त्रता अक्षुण राख्ने दिशामा तदारुकता देखाउन सर्वोच्चले निर्देशानत्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ।
पदममाया जस्ता यसरी पीडित भएकालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था सहितको कानुन हालसम्म निर्माण भएको छैन। जसले गर्दा फैसला कार्यान्वयनको माध्यमबाटै पदममायाले क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
