काठमाडौं– प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिले दोस्रो पटक छानबिन थालेको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस दीपकराज जोशीको नाम अध्ययनपछि अस्वीकृत भएको थियो। मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस समिम मियाँ अन्सारीविरुद्ध तीन गम्भीर सवाल उठेपछि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो।
नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र पार्टीको सदस्यताका विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा सवाल उठेपछि समिति उनीमाथि छानबिन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो।
अन्सारी आयोगको अध्यक्षका लागि योग्य नहुने भन्दै चार वटा उजुरी परेका थिए। तीमध्ये एक उजुरीकर्ता केही प्रमाणसहित समितिमै उपस्थित भएर अयोग्य रहेको जिकिर गरेका छन्।
अन्य तीन उजुरीकर्ता भने उपस्थित भएनन्। अन्सारीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप लागेको छ भने उनी नेकपाको केन्द्रीय सदस्य समेत कायमै रहेको बताइएको छ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र अपुग र १४ वर्षपछि ‘इक्युभ्यालेन्ट’
आयोगको अध्यक्षका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तोकिएको छ। उनले भारतको बोगयास्थित मगध विश्वविद्यालयबाट सन् २००४ मा स्नातक गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र बुझाएका छन्। तर, एसएलसी र आइए कुन स्कुल र क्याम्पसबाट गरेको खुलाएका छैनन्।
बायोडाटामा समेत उक्त उल्लेख नगरेको विषयलाई एउटा छानबिनको विषय बनाइएको छ भने स्नातकको प्रमाणपत्रमाथि पनि आशंका गरिएको छ।
सन् २००४ मै भारतीय मगध विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका उनले यसको इक्युभ्यालेन्ट भने २०७५ साल कात्तिक ३० गते मात्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गराएका छन्।
उक्त शैक्षिक प्रमाणपत्र आयोगको अध्यक्ष हुनकै लागि बनाइएको हुन सक्ने आशंकासमेत गरिएको छ। समितिमा सवाल उठेको छ, ‘उनले १४ वर्षपछि इक्युभ्यालेन्ट किन गराए? अध्यक्ष हुनकै लागि उक्त प्रमाणपत्र बनाइएको त होइन?’
स्नातकको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई त्रिभुव विश्वविद्यालयले इक्युभ्यालेन्ट गरिसकेको हुनाले समितिले छानबिनको विषय बनाउन उपयुक्त ठानेन। तर, एसएलसी र आइएको प्रमाणपत्र भने मगाएको छ। यसका लागि संवैधानिक परिषदलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरिएको छ।
नागरिकतामाथि पनि शंका
अन्सारीले २०५५ पुस २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नागरिकता लिएका छन्। उनले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकतामा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ९ जन्मस्थान उल्लेख गरेका छन्। २०३३ सालमा जन्मिएका उनले किन ढिलोगरी नागरिकता लिए भन्नेबारे पनि उजुरीकर्ताले सवाल उठाएका छन्।
अन्सारीका पिता भारतीय भएको र उनले बारा जिल्लाका एक मुस्लिम परिवारलाई बाबु बनाई नागरिकता लिएको भन्नेबारे छानबिन हुनुपर्ने उजुरीकर्ताले बताएका छन्। एक उजुरीकर्ताले भने, ‘यो विषय मिडियामा समेत आइरहेकाले उनलाई अध्यक्षमा अनुमोदन गरिनु हुँदैन।’
नागरिकता प्रमाणपत्र दिने अधिकारीको नामथर समेत उल्लेख नरहेको विषयमा नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले प्रश्न उठाएका छन्।
समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई नागरिकताका विषयमा यथार्थ जानकारी उपलब्ध गराउन पत्रसमेत लेख्ने तयारी गरेको छ।
नेकपामा केन्द्रीय सदस्य कायमै
अन्सारी हालसम्म पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य रहेको बताइएको छ। निर्वाचन आयोगमा रहेको केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा ३७४औं नम्बरमा अन्सारीको नाम उल्लेख छ। जबकि, मुस्लिम आयोग ऐन २०७४ को दफा ३ को (ग) मा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
संवैधानिक परिषद्ले आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गर्नुअघि उनले पार्टीको केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिएको नपाइएको विषयमा समितिमा छलफल भएको थियो।
उनले राजीनामा दिएपछि तुरुन्तै पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट नाम हटाउन पत्र लेख्नुपर्छ र आयोगले उनको नाम सूचीबाट हटाउनुपर्छ। तर, उजुरीकर्ताले निर्वाचन आयोगमा उनी नेकपाकै सदस्य रहेको बताएका छन्। यस विषयमा पनि समितिले छानबिन गर्ने भएको छ।
गत माघ २६ गते संवैधानिक समितिल मियाँ लगायत विभिन्न आयोगको अध्यक्षमा नाम सिफारिस गरेको थियो।
आयोगले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदी, मधेसी आयोगमा डा विजयकुमार दत्त, थारु आयोगको अध्यक्षमा विष्णुकुमार चौधरी र मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा अन्सारीलाई सिफारिस गरेको थियो।
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेकाहरूको संवैधानिक सुनुवाइ गरिन्छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त यस समितिमा लक्ष्मणलाल कर्ण सभापति छन्। उनकै अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले अन्सारीमाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बहिस्कार गर्ने नीति लिएका कारण उक्त पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद भने उपस्थित थिएनन्।
संवैधानिक परिषद्ले किन हेर्दैन?
माघ ६ गते बसेको संवैधानिक परिषद्ले मुस्लिम आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगको अध्यक्षमा नाम सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्ले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुलाई अध्यक्ष र सदस्यमा आवेदन दिन भनेको थियो। उक्त सुचना अनुसार आवेदन दिने मध्येहरुवाट केही नाम संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिप्रक्ष दल कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा नै अनुपस्थित थिए। प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश र मुख्यसचिव समेत सहभागी हुने उक्त बैठकले सिफारिस हुने व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण हेर्न गर्दछ। तर, आयोगका अध्यक्ष अन्सारीको विवरण शंकास्पद देखिएपछि परिषद्ले गरेको सिफारिसमाथि पनि शंका उठेको छ।
परिषद्को निर्णयमाथि शंका उत्पन्न भएको पहिलोपटक भने होइन। परिषदबाट सिफारिस भएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले नै अयोग्य घोषणा गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्यो। तर, संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीलाई अस्वीकार गरेको थियो।
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारी यतिबेला छानबिनमा परेका छन्। उनीमाथि उब्जिएका सवाल प्रमाणित भएमा परिषद्को छनोट प्रक्रियामाथि पुनः प्रश्न उठ्नेछ।
प्रमुख प्रतिपक्षले सुनुवाइ नै बहिस्कार गरेको अवस्थामा प्रश्न उठ्छ– सत्तापक्षबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सुनुवाइ समितिका सांसदले आफ्नै पार्टीनिकट व्यक्तिमाथि मिहीन ढंगले छानबिन गर्ने तत्परता कति देखाउँछन्?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766673313.png)
-1764146706.png)
-1766648928.png)
-1763721444.png)
