काठमाडौं– बेपत्ता बुबाका नाममा रहेको अचल सम्पत्ति आमाका नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालय धाउन थालेको कति वर्ष भयो, कालिकोटका चक्र शाहीलाई ठ्याक्कै सम्झना छैन। यत्ति थाहा छ, बाबु बेपत्ता हुँदा उनी १० वर्षका थिए। २४ वर्षे चक्र अहिले पनि उक्त काम फत्ते गर्न मालपोत धाइरहेकै छन्।
‘कहिले बुबा बेपत्ता भएको जनाउने कानुन छैन भनेर फर्काउँछन्, कहिले उहाँकै स्वीकृति चाहिन्छ भन्दै अर्को दिन आउनु भन्छन्,’ चक्रले भने पीडामाथि कानुनी झमेलाको कहर बिसाए।
स्थानीय विद्यालयमा प्रधानाध्यापक रहेका उनका बुबा गणेशबहादुर शाहीलाई २०५८ चैत १८ गते तलब झिक्न सदरमुकाम जाँदा उतैबाट बेपत्ता पारिएको थियो। ‘सोधपुछ गर्न’ भन्दै सेनाले लगेकामा अझैसम्म नफर्केको घाउ आलै छ, परिवारमा।
कानुनी समस्याले बेपत्ता गणेशका नाममा रहेको सञ्चय कोष र जग्गाजमिनको हकमा पहुँच पाउन सकेको छैन, परिवारले। ’परिवार चलाउन आमालाई समस्या भएपछि पटकपटक सञ्चय कोषको रकम झिक्न गयौं,’ चक्रले भने, ‘जग्गा बिक्री गर्न भनेर मालपोत पनि गयौं तर बुबाको अवस्था प्रष्ट नहुँदा रित्तो हात फर्कनुपर्यो।’
शाही मात्र होइन, बारा, निजगढकी शशीकुमारी भुजेलको समस्या पनि उस्तै छ। १४ वर्षअघि सरकारका तर्फबाट बेपत्ता पारिएका पतिको मृत्युको प्रमाणपत्र नपाउँदा कुनै अचल सम्पत्ति र बचत रकम चलाउन पाएकी छैनन् उनले।
‘घरखर्च वा आपतको समयमा काम लाग्छ भनी दुबै जना मिलेर गरेको बचत समेत चलाउन पाएकी छैन,’ भुजेलले भनिन्, ‘नामसारी गर्न जाँदा श्रीमानको मृत्यु भएको कागज माग्छन्, त्यो कसरी ल्याउनेरु’।
घरमै सुतिरहेका भुजेलका श्रीमानलाई ०५८ माघ १२ गते सादा पोसाकमा आएको सेनाले ‘छलफल गर्नु छ’ भनी लगेकोमा अझैसम्म नफर्काएको भुजेलले दुखेसो गरिन्।
शाही र भुजेलकै जस्तो समस्या द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका १ हजार ४ सय परिवारले भोग्दै आएको छ। कानुनमा बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत्यु भनी किटान गरी प्रमाणित गर्ने व्यवस्था नहुँदा पीडित परिवार मर्कामा छन्। राज्यले बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक नगर्दा पीडामाथि झन् पीडा थपिएको छ।
शाही र भुजेल यही समस्या बोकेर अहिले राजधानी आएका छन्।
द्वन्द्वपीडितको १२ वर्ष सम्झना कार्यक्रममा सहभागी भएका भुजेलले भने ‘स्थानीय निकाय, जिल्ला प्रशासन, जिल्लास्थित शान्ति समिति हुँदै बेपत्ता आयोग धाउने दैनिकी भएको छ।’
शाहीले पनि निराशा व्यक्त गरे, ‘यहाँबाट पनि हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन होला। ’
बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगमा उजुरी हालेको जानकारी दिँदै उनले भने, ’हाम्रो समस्या हेर्न अर्को बेग्लै आयोग चाहिने रे, कहिले गठन हुने र काम थाल्ने, थाहा छैन।’
शाही हाल काठमाडौंमा ओभरसियर अन्तिम वर्षमा अध्ययनको गरिरहेका छन्। उनलाई यो पढाइपछिको अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य छ। सवारी चालक लाइसेन्स बनाउन र रोजगारीका लागि आवश्यक कागजात बनाउन उत्पन्न समस्याले उस्तै पिरोलिन थालेका छन् उनी। नागरिकता बनाउन जाँदा बाबु खोज्ने भएकाले यस्ता समस्या आउने उनको अनुभव छ।
नागरिकता नहुँदा उनले बाबुको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति र सञ्चय कोषमा रहेको रकम १४ वर्षदेखि झिक्न पाएका छैनन्।
बेपत्ता आयोगमा उजुरी दिन आएका सबैजसोले यस्ता समस्या भोग्दै आएको पीडितको संस्था साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष सुमन अधिकारीले जानकारी दिए।
‘शान्ति सम्झौता भएदेखि नै हामीले पीडितका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्न सरकारलाई भन्दै आएका हौं,’ अधिकारीले भने, ‘तर कुनै पनि निकायबाट यसको सुनुवाइ भएको छैन।’
ऐनले दुवै आयोगको कार्यक्षेत्रमा शाही र भुजेलजस्ता बेपत्ता परिवारका व्यावहारिक समस्यामा काम गर्दैनन्। सर्वोच्च अदालतले यस्तो आयोग गठन गर्न आठ वर्षअघि नै आदेश दिए पनि अझैसम्म हुन नसकेको पीडितको गुनासो छ।
पीडितका समस्या समाधान गर्न सर्वोच्चले २०६४ मै आदेश दिएको थियो। पीडितकै तर्फबाट भोजराज तिमल्सिनाले हालेको रिटमा फैसला गर्दै न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र ताहिर अली अन्सारीको इजलासले २०६४ पुस २ गते वास्तविक पीडितको अवस्था पत्ता लगाउन र पीडितका समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गर्न भनेको थियो।
मुलुकी ऐनमा १२ वर्षदेखि बेपत्ता भनी प्रमाणित गर्न सके अन्य परिवारका सदस्यको नाममा चलअचल सम्पत्ति नामसारी गरिदिने व्यवस्था छ। तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बेपत्ता आयोगले त्यसले यस्ता समस्याबारे सिफारिस गरे मन्त्रालयले केही गर्ला तर त्यसको लागि समय लाग्ने देखिएको छ।
आयोगले सिफारिसमा गरेमा सम्पत्ति नामसारी गर्न समस्या नहुने तर अहिले आयोगले छानबिन गरिरहेकोले यस विषयमा केही गर्न नसकिने हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानुन सचिव रहेका रमेश ढकालले बताए। विगतमा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाका बारेमा काम गरेका ढकालका अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको प्रक्रिया टुङ्गिएमा मुलुकी संहिता अनुसार नामसारी हुन सक्ने बताए।
उनले सुझाएजस्तै कानुनी प्रक्रिया भने सहज छैन। प्रक्रिया पूरा गर्नै समस्या हुने देखिन्छ।
मुलुकी ऐनको उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन र स्थानीय निकायले अनभिज्ञता प्रकट गर्ने भएकाले असम्भव भएको पूर्व अध्यक्ष अधिकारीको तर्क छ। बेपत्ता व्यक्ति अनुसन्धान गर्न माग गर्दै बेपत्ता छानबिन आयोगमा ७ हजार उजुरी दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये केही गम्भीर प्रकृतिका रहेकोले विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।
‘आयोगलाई ऐनले दिएको क्षेत्राधिकार भनेको बेपत्ता व्यक्तिबारे अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने हो,’ अयोग प्रवक्ता विष्णु पाठकले भने, ‘यस्ता व्यावहारिक समस्या सरकारबाटै समाधान हुनुपर्छ।’
यसबारे स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयनका लागि फैसला कार्यान्वयन महाशाखालाई करीब दस पटक पत्र लेखेको तिमल्सिना बताउँछन्। महाशाखाले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि पटकपटक पत्र लेख्दै आएको छ तर सरकारले त्यस सम्बन्धि काम सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगले गर्ने भनेर पन्छँदै आएको छ।
आयोगले सरकारको बाटो हेर्ने र सरकार आयोगको प्रतिवदेन खोज्ने जुहारीले पीडित दोहोरो पीडामा छन्। परिवारका सदस्य गुमाउनु पर्दाको पीडामाथि सरकारले उनीहरुका समस्या समाधान गर्न चासो नदेखाएकाले झन् पीडा थपिएको पीडितका परिवारको गुनासो छ।
अर्काइभबाट
प्रथम प्रकाशित मितिः २o७५ मङ्सिर ५ बुधबार| १६:o५:२९
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
