काठमाडौं– एनसेलको लाभकर छली विवादमा सर्वोच्च अदालतले मूल कम्पनी नै मुख्य जिम्मेवार हुने फैसला सुनाएसँगै नेपालले करिब ७० अर्ब रुपैयाँ राजश्व पाउने देखिएको छ।
लामो समयदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन उक्त मुद्दाले आज किनारा पाएको हो। आफ्नो हकको सेयर बिक्री गरी विदेश पुगेको टेलियासोनेराले कर नबुझाउनुमा एनसेल नै जिम्मेवार भएपछि ठूला करदाता कार्यालयलाई राजस्व असुल गर्ने बाटो पनि खुलेको छ।
यो फैसलापछि राजस्व विवादमा पुगेका अन्य दुई कम्पनी र एनसेल आफैको अर्को मुद्दा के होला भन्ने कौतुहलता देखिएको छ।
एनसेलसँग जोडिएका तीन थान मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन छन्। एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतोदेखि एनआरएन निरज गोविन्द र एनसेल आफैले बेरुजुविरुद्ध हालेको मुद्दा विचराधीन छ।
१. उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जीसँगको लाभकर विवाद
एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपालले एनसेलको लाभकर छलेपछि ठूला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो। सिनर्जीले सेयर खरिद–बिक्रीमा लाभकर छल्ने उद्देश्यले बजार मूल्यभन्दा कम देखाई कर तिरेको खुलासा भएपछि पुनः कर निर्धारण भएको थियो। संशोधित कर नतिर्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका महतोको पक्षमा पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी भयो।
एनसेल कम्पनीकै कर छलीबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि ट्रायल गरिएको मुद्दामा सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दियो।
०६८ चैत ०७ मा महतोले सिनर्जी कम्पनीमार्फत कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले नयाँ कर निर्धारण गरेपछि महतो ०७४ असोज २ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले असोज ४ मा निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कर निर्धारण गर्ने कार्य नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि २० अर्ब लाभकर गुमेको छ। ठूला करदाता कार्यालयले आफ्नो नाममा रहेको सेयर निरजगोविन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गर्दासम्मको लाभकर आयकर ऐन, ०५८ को दफा १९ बमोजिम स्वयं कर निर्धारण गर्न पाउने अधिकारलाई प्रयोग गर्दा २ लाख कित्ता सेयरमा महतोले चलखेल गरेका थिए।
कूल १६ हजार ५ सय ८४ प्रतिकित्ता बजार मूल्य भएकोमा आफूखुसी प्रतिसेयर १ हजार मात्र देखाई बिक्री गरेर १५ प्रतिशत लाभकर करदाताको कार्यालयमा उनले बुझाएका थिए।
२. निरजगोविन्द श्रेष्ठ सुनभेरा क्यापिटलको कर विवाद
उपेन्द्र महतोको कम्पनीमा अन्तरिम आदेश जारी भएलगत्तै सोही कम्पनीले बिक्री गरेको २० प्रतिशत सेयरका मालिक निरजगोविन्द श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत पुगे।
एनसेलको सेयर बिक्रीमा श्रेष्ठसँग निर्धारण भएको कर असुल नगर्न कात्तिक ५ मा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवनको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको बेरुजुमा ब्याज र हर्जाना जोड्दा श्रेष्ठको दायित्व ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि देखिएको थियो।
३. महालेखाको बेरुजु विवाद
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको बेरुजु विवादमा एनसेलले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, महालेखा परीक्षक र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै कात्तिक १४ गते रिट निवेदन दायर गरेको छ।
२०५८ असार ७ गते उक्त कम्पनी नेपालमा भित्रिएको थियो। तत्कालीन समयमा रिनोल्ड होल्डिङ्स र सुनभेरा क्यापिटल रहेका थिए।
दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रोयल्टीको रुपमा बुझाउनुपर्ने नियम छ। उक्त नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने रकममा समेत घोटला गरेर कम बुझाएपछि महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाउँदै आएको थियो।
त्यस्तै रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर समेत बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको भन्दै महालेखाले एनसेलमा बेरुजु देखाएको थियो। महालेखाको उक्त बेरुजुपछि दूरसञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७५ असार २२ गते रकम चुक्ता गर्न पत्र लेखेका थिए।
एनसेलले २०७५ साउन ११ गते आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ र २०७३/०७४ को रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र थप केही रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा धरौटी राखेको थियो।
ऐनसेलले २०७२/०७३ को रोयल्टी शीर्षकमा ५ लाख ६१ हजार १ सय ९४, फ्रिक्वेन्सी दस्तुरस्वरुप ६१ लाख ७१ हजार १ सय १, आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी र थप दस्तुर शीर्षकमा ९१ लाख ४१ हजार १ सय ५५ रुपैयाँ बुझाएको थियो।
कुल १ करोड ५८ लाख ७३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ जम्मा गर्दा पनि आफूलाई बेरुजुको सूचीमा कायमै राखेको भन्दै एनसेलले उक्त कार्य गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा निवेदनमा गरेको छ।
उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। एनसेलले उठाएको विषय मुद्दाको किनारा नलागेसम्म सम्बोधन नहुने भन्दै हाललाई अन्तरिम आदेश गर्न अस्वीकार गरेको हो।
एनसेलले विदेशी विनियम कारोबारमा समस्या भएको भन्दै अन्तरिम आदेश नहुँदा अपूरणीय क्षति हुने दाबी गरेको थियो। तर सर्वोच्चले यस्तो अवस्था नरहेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
