लामो समय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को विदेश विभाग सेल प्रमुख रहेका विजय जोली नेपाली राजनीतिमा परिचित नाम हो। दिल्लीको विद्यार्थी राजनीतिबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका उनी विदेश नीतिमा प्रभाव राख्ने भाजपाका एक वरिष्ठ नेता पनि हुन्। पछिल्लो चाढे चार महिनायता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालको उपलब्धिका विषयमा विदेशमा रहेका भारतीय प्रवासीमाझ आफ्नो विचार सम्प्रेषित गर्दै हिँडेका जोलीसँग भारतीय राजनीति, विपक्षी दलले भाजपा सरकारलाई लगाउने आरोप, भाजपा सरकारको विदेश नीति, भारत-चीनको पछिल्लो सम्बन्ध लगायत विषयमा नेपाल लाइभका पुरुषोत्तम पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईं विश्वका विभिन्न देशमा गएर नरेन्द्र मोदी सरकारले पहिलो कार्यकालमा हासिल गरेका उपलब्धिका विषयमा जानकारी दिइरहनुभएको छ। तर, सरकारका विरोधीहरू मोदी सरकार असफल भएको बताउँछन्। विशेषगरी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वमा रहँदा पहिचानवादी (हिन्दु र मुस्लिम) मुद्धालाई बढवा दिएको आरोप लगाउने गरेका छन्। यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ?
मोदी सरकारको साढे चार वर्षको कार्यकाल बेमिशाल रहेको छ। म पछिल्लो साढे चार महिनादेखि भारतीय समुदाय रहेको विभिन्न ठाउहरूको भ्रमणमा छु, जहाँ मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालको सफलताका विषयमा विचार अभिव्यक्त गर्दै आएको छु। यदि मोदी सरकारले कुनै उपलब्धि हासिल नगरेको भए ती समुदायमाझ गएर मलाई सरकारको उपलब्धिबारे बोल्न सहज हुने थिएन।
भाजपाले २०१४ को निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्यो। त्योभन्दा अघि भारतमा इन्दिरा गान्धीपछि बहुमतप्राप्त सरकार सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कसैलाई विश्वास थिएन। त्यो मोदी नेतृत्वको भाजपाले प्राप्त गर्यो। भाजपा नेतृत्वको केन्द्रीय सरकार गठनपछि मेरो प्रधानमन्त्री र पार्टीले सरकारमा रहँदा वा नरहँदा पनि जात–जाति, भाषा संस्कृति, धर्मका आधारमा राजनीतिलाई बढवा दिएको बताएको पाएको छैन। र, अरू सम्प्रदायका मानिसलाई तुच्छ भाषा प्रयोग गरेको छैन। यसविपरीत कांग्रेस आईकी सोनिया गान्धीले भाजपा र त्यसका नेताहरूलाई सार्वजनिक समारोहमै आपत्तिजनक भाषा प्रयोग गर्ने गरेकी छन्। मोदी सरकारले पहिचानवादी राजनीतिलाई अघि बढाएको आरोप कांग्रेसले एकल रुपमा लगाउँदै आएको छ।
म भाजपाको राजनीतिमा लागेको ३९ वर्ष पुग्यो। आजसम्म भाजपा र आरएसएसका कुनै नेताले धर्म र संस्कृतिको हिसाबमा कसैलाई व्यवहार गर्न सिकाएका छैनन्, न त धार्मिक बढवा दिने हिसाबमा अभिव्यक्ति दिन कसैले भने। हो, हामीसँग हाम्रो एक किसिमको विश्वास छ, त्यो सबैको हुन्छ। त्यसकै आधारमा हामी हिन्दु, मुस्लिम, क्रिस्चियन भनेर छुट्याउँदैनौं।
मोदीले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालको सपथ ग्रहणमा ‘छिमेकी पहिलो’ भन्दै यस क्षेत्रका सरकार र राष्ट्र प्रमुखलाई बोलाएका थिए। तर, उनकै कार्यकालमा भारतको छिमेक नीति अत्यन्तै कमजोर भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। किन?
प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहणमा छिमेकी देशका राष्ट्र/सरकार प्रमुख उपस्थित थिए। भाजपालाई मुस्लिमविरोधी पार्टी भनेर भारतमा प्रचार गरिन्थ्यो। मोदी जस्तो खुल्ला हृदयको मानिसबाहेक पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई सपथ ग्रहण समारोहमा निम्ता गर्न कसले सक्थ्यो? काबुल भ्रमणबाट फर्किने क्रममा पाकिस्तानको लाहोर पुगेर सरिफलाई मोदीबाहेक भारतको कुन प्रधानमन्त्रीले जन्मदिनको शुभकामना दिन सक्थ्यो? मोदी सरकार र भाजपाको हरसम्भव प्रयासपछि पछिल्लो चरण पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध सुध्रिँदै गए पनि पाकिस्तानले राज्यसंरक्षित आतंकवादलाई बढवा दिएपछि भारत त्यसको जवाफ दिन बाध्य भएको हो।
भारतको सम्बन्ध अमेरिका, रसिया, चीन, फ्रान्स, इरान सबैसँग राम्रो छ। सही अर्थमा अब आएर भारत असंलग्न राष्ट्र भनेको छ। मोदीको विदेश र छिमेक नीति असफल भएको दुष्प्रचार मात्र हो।
श्रीलंकाको सरकारसँग पनि भारतको कुनै समस्या छैन। सँगै बसेपछि कहिलेकाहीँ रिसाउने/खुसाउने त भई नै हाल्छ। त्यसलाई आधार मानेर सम्बन्ध बिग्रिएको भन्न मिल्दैन। के श्रीलंकामा हाल उत्पन्न समस्या भारतकै कारणले हो?
माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिको सपथ ग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्री मोदीले १३ घन्टा बिताएका थिए। जान/आउन विमानमा १० घन्टा र समारोहमा ३ घन्टा। के हार्दिक सम्बन्ध नभएको ५ लाख जनसंख्या भएको देशमा मोदी जान जरुरी थियो? बंगलादेशसँग पनि भारतको सम्बन्ध राम्रो छ। पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीका कारण केही समय बंलादेशसँग तिक्तता आयो तर त्यसमा केन्द्रीय सरकारको कुनै दोष छैन।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मोदी नेपाल भ्रमणमा चार पटक आएका छन्। नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मात्रै भारत जाने चलन छ। तर, मोदीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ५८ देशको भ्रमण गर्दा चार पटक त नेपाल नै अाए। यसले पनि नेपालसँगको हाम्रो सम्बन्धको हार्दिकता देखाउँछ।
मोदी सरकारको विदेश नीति असफल भएको कुरा जुन छ, खासमा भारतीय सरकार असंलग्न राष्ट्रका रुपमा अघि बढेको यही अवधिमा हो। पण्डित नेहरु र इन्दिरा गान्धीको पालामा भारत सोभियत संघ नजिक रहेको जो कोहीलाई थाहा छ। असंलग्न राष्ट्र भन्ने तर एक शक्तिराष्ट्रको पक्षमा लाग्ने काम भएको थियो। हाल भारतको सम्बन्ध अमेरिका, रसिया, चीन, फ्रान्स, इरान सबैसँग राम्रो छ। सही अर्थमा अब आएर भारत असंलग्न राष्ट्र भनेको छ। मोदीको विदेश र छिमेक नीति असफल भएको दुष्प्रचार मात्र हो।
नेपालको संविधान घोषणापछिको सन्दर्भमा भारतको नीतिलाई के भन्नुहुन्छ। के त्यसमा पनि मोदी सरकारको दोष छैन?
त्यो नेपालको आन्तरिक मामिला थियो, आफै हल गर्नुपर्ने। नेपालको मधेस मामिलामा केन्द्र सरकार र पार्टीले संविधानमा जुन नीति लियो, त्यसका कारण नेपालमा समस्या आयो। आन्तरिक रुपमा समस्याको हल निकाल्न नसकेपछि त्यसको दोष भारतलाई लगाइएको हो, जुन पहिलेदेखि हुँदै आएको छ। सयौं वर्षअघि भारतका विभिन्न ठाउँबाट नेपालमा बसाइँ सरेर आएका मधेसीहरू अब नेपालका नागरिक हुन्। उनीहरूको आवाज संविधानमा समेटिनुपर्थ्यो, जुन भएन।
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू त्यो सत्तापक्ष होस् वा विपक्ष; भारतसँग विविध विषयमा सल्लाह माग्छन्। भारतले सल्लाह दिएपछि मान्ने/नमान्ने नेपालीहरूको स्वतन्त्रताको कुरा हो। मधेसीहरूले पनि यो विषयमा भारतसँग सल्लाह मागेका थिए, जुन कुरालाई आन्दोलनमा भारतको संलग्नतासँग जोडियो।
सयौं वर्षअघि भारतका विभिन्न ठाउँबाट नेपालमा बसाइँ सरेर आएका मधेसीहरू अब नेपालका नागरिक हुन्। उनीहरूको आवाज संविधानमा समेटिनुपर्थ्यो, जुन भएन।
यो आन्तरिक समस्या हो, जसको हल दिल्लीमा होइन काठमाडौंमा खोज्नुपर्छ भनेर मधेसी दललाई भारतले बताएको थियो। जहाँसम्म नाकाबन्दीको कुरा छ, सीमामा धर्नामा बसेका कैयौं मानिसबीच कुनै व्यापारीले आफ्नो करोडौंको सामान बोकेको गाडी कसरी नेपाल प्रवेश गर्न सक्थ्यो? त्यसमा भारतको कुनै दोष छैन। हामी सधैं नेपालको हित चाहन्छौं। नेपालको हितमा नै भारतको हित छ। तर, आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्न नेपालका केही राजनीतिक दलले भारतविरोधी अभिमत दिने गरेका छन्। त्यो आपत्तिजनक छ।
संविधान घोषणापछि २०७२ मा जुन मधेस आन्दोलन भयो, त्यसमा भारतको कुनै भूमिका नभएको भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भए नेपालका तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कलम थापा समस्या समाधानको चार बुँदा लिएर आफ्नो भारतीय समकक्षी सुष्मा स्वराजलाई भेट्न दिल्ली किन गए त?
म विनम्र अनुरोध गर्छु, उनी किन भारत गए; त्यसको जवाफ उनैसँग सोध्नुहोस्। तर, यो पूरा मामिलामा भारत खुसी थिएन।
भारत खुसी नहुनुको कारण नेपालले संविधानमा धर्मनिरपेक्षतालाई नहटाएर थियो?
होइन। मलाई याद भएसम्म नेपालका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगमा मानव अधिकार हनन गरेको आरोप भारतलाई लगाएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले होइन, उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले भारतको आरोपको जवाफ दिएका थिए संयुक्त राष्ट्रसंघमा। नेपालले भारतलाई आरोप लगाएको थिएन होला?
भारत नेपालमा सयौं करोड खर्च गरेर अस्पताल बनाउँछ, हाइड्रो पावर निर्माण गर्छ। अनि नेपालले मानव अधिकार आयोगमा भारतलाई आरोप लगाउँदा के भारत असन्तुष्ट हुन नपाउने? नेपाल आफ्नो मधेसी समुदायलाई सम्मानजनक रुपमा व्यवहार गर्दैन अनि संयुक्त राष्ट्रसंघमा भारत विरुद्ध अपिल गर्छ। नेपालले भारत विरुद्ध अन्याय गर्दै थियो। अनि के भारत असन्तुष्ट हुँदैन? हामीसँग सबै कुरामा सहयोग माग्ने अनि फेरि हामीविरुद्ध तेस्रो पक्षलाई नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गराउने; यो हामीविरुद्ध अन्याय नभए के थियो?
नेपालमा धर्म निरपेक्षता हटाउन लागिपरेको आरोप लाग्ने गरेको छ भारतलाई। भारतको ७०औं गणतन्त्र दिवसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रमुख अतिथि बनाउन सकिने खालको समाचार भारतीय सञ्चारमाध्यममा पनि आएको थियो। के आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर भारतले हिन्दुत्वको मुद्दालाई बढवा दिएको हो?
भारतको आगामी गणतन्त्र दिवसमा मोरिससका प्रधानमन्त्री प्रमुख अतिथिका रुपमा आउँदैछन्। नेपालका पूर्वराजा यदि अतिथिका रुपमा आउन लागेका हुन् भने हामी स्वागत गर्छौं, जुन हामी गर्दै आएका पनि छौं। जहाँसम्म उनलाई प्रमुख अतिथि बनाउने कुरा छ, हाल उनी नेपालको संवैधानिक अंग नभएकाले त्यो सम्भव छैन।
धर्म र नेपालको कुरामा त्यो पूर्णत: नेपालीको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो। देशलाई धर्म सापेक्ष राख्ने वा निरपेक्ष, त्यसमा भारतको कुनै भूमिका हुँदैन र हुन पनि हुँदैन।
जहाँसम्म भारतीय निर्वाचन लक्षित राजनीतिको कुरा छ, यदि कांग्रेस आईका अध्यक्ष राहुल गान्धी नरिवल लिएर मन्दिरको लाइनमा बस्नुहुन्छ भने हामीले किन हुँदैन? हाम्रो आधार नै हिन्दु धर्म हो, जुन सम्पूर्ण भारतीयलाई थाह छ। कांग्रेसका मानिस मानसरोवर जान हुन्छ, पशुपतिनाथ आउँदा धर्मको आड लिएको नहुने, हामीले गर्दा हुने? यो त राजनीतिक भेदभाव भएन र? यस्तो खालको आग्रह–पूर्वाग्रहबाट माथि उठ्नपर्छ।
एउटा कुनै सन्दर्भमा भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालमा एक करोड भारतीय रहेको बताएका थिए, यो अभिव्यक्तिको संकेत के थियो त?
मलाई यो विषयमा केही थाहा छैन। कसैले गलत रिपोर्ट गर्यो होला। म यति भन्न सक्छु, मैले राजनाथ सिंह पार्टी प्रमुख हुँदा लामो समय उनीसँगै काम गरेको छु। उनको नेपाली जनताप्रतिको सद्भाव र पशुपतिनाथप्रतिको धार्मिक आस्था अतुलनीय छ।
राजनीतिक आधारमा मात्रै होइन नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू विकासका कुरामा पनि विभक्त छन्। देशको समुच्च विकासमा होइन आफ्नो फाइदाको विकासमा लागि परेका छन्। त्यसरी देशको विकास कसरी हुन्छ?
एउटा उदाहरण, पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा श्रीमतीसहित भारत भ्रमणमा आएका थिए। त्यो बेला भाजपा प्रमुख विपक्षी दल थियो भने राजनाथ सिंह पार्टी प्रमुख थिए। उनले दाहललाई आफ्नो निवासमा निमन्त्रणा दिए र नेपालप्रतिको समभाव प्रकट गरे। त्यसैले आफ्नो यो भाव विरुद्ध गएर उनले अभिव्यक्ति दिए भन्ने मलाई लाग्दैन।
पछिल्लो समय भारतको चीन नीतिमा परिर्वतन आएजस्तो देखिन्छ। भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आतंककारीका रुपमा सूचीकृत गर्न लागेको मशूर अज्गरलाई चीनले रोकेपछि भारतमा पनि वर्ल्ड बिगर कांग्रेसमा नेता डङकन इसालाई भारतीय भिसा दिने चर्चा चलेको थियो २०१६ मा। तर चीनको निरन्तर कूटनीतिक दबाबपछि भारत पछि हट्यो भने तिब्बती समुदायप्रतिको भारतको नीति पनि पछिल्लो समय बदलिएको बताइन्छ। के भारतले चीनसँग यस्तो विषयमा नअल्झने नीति लिन थालेको संकेत हो?
यो विषयलाई एकपक्षीय रुपमा हेरिनु हुँदैन। पछिल्लो चरण भारतका विदेश सचिव भएका जयशंकर र विजय गोक्ले चीनका लागि भारतीय राजदूत भइसकेका मान्छे हुन्। जयशंकर चीनमा राजदूत हुँदा तत्कालीन भाजपा प्रमुख नितिन गड्करी सम्मिलित एक उच्चस्तरीय दल चीन भ्रमणमा गएको थियो। शंकर त्यसपछि अमेरिकी राजदूत हुँदै भारतका विदेश सचिव भए। हामीले शंकर र गोक्ले दुवैले तयार पारेको विदेश नीतिको प्रतिवेदन पढेका छौं। हामी के कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छौं भने भारतको विदेश नीति आफनो स्वतन्त्र नीति हो। हाम्रो सरकार कुनै दबाबबिना विदेश नीति सञ्चालन गर्छ।
चीन नजिकको छिमेकी भएकाले र मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा पनि चीन भ्रमणमा गएका थिए। चिनियाँ लगानी र प्रविधि गुजरातको विकासका लागि भित्र्याउन। पछिल्लो साढे चार वर्षमा पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले चीन भारतका लागि खतरा हो भन्दै गर्दा पनि मोदी निरन्तर चीन भ्रमणमा गएका छन्। त्यहाँका नेताहरूलाई भेटेका छन्। भारत र चीन केही रणनीतिक मुद्दामा फरक मत राख्छन्। भारत र चीनबीच १९६२ मा युद्ध भएको थियो। तर, आजको भारत र चीन त्यसबेलाका होइनन्। चीन अहिलेको विश्व शक्ति हो भने भारत उदीयमान शक्ति। हामी त्यसै अनुरुपको सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छौं। मोदी सरकारको नेतृत्वमा भारत पूर्वाधार विकासमा अघि बढ्न चाहन्छ।
संयुक्त अरब इमिरेट्सका शासक भारत भ्रमणमा रहँदा हैदराबादको दिवाभोजपछि मोदीलाई भन्छन्– 'के तपाईं मलाई नितिन गड्करीलाई मेरो देश लैजान दिनुहुन्छ?' उनले त्यसो किन भने, भारतको पूर्वाधार विकास देखेर। मोदी सरकारमा रहेका गड्करीले पूर्वाधारमा अभूतपूर्व विकास गरेका छन्। दुई लेनको बाटो चार लेन भएको छ, चार लेनको आठ।
तपाईंले भारतमा भएको विकासको कुरा गर्दै गर्दा त्यहाँ दैनिक करिब २६ किलोमिटर रोड पिच हुन्छ भन्ने सुनिन्छ। तर, भारतले जिम्मा लिएको नेपालको हुलाकी राजमार्ग किन वर्षौंसम्म पूरा गर्न नसकेको?
त्यसैले त म भन्छु, नेपाल यो आरोप-प्रत्यारोपको राजनीतिलाई छोडेर जब विकासको राजनीतिमा अघि बढ्छ, अधुरा रहेका पुराना आयोजनाहरूले गति लिन्छन्। गएको ३० वर्षमा नेपालमा एकाध घटनाबाहेक सरकार एक वर्ष पूरा टिकेको उदाहरण कम छ। यस्तो अवस्थामा एउटा सरकारसँग भएका सम्झौता अर्को सरकारले चासो नदिँदा विकास कसरी हुन्छ? राजनीतिक आधारमा मात्रै होइन नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू विकासका कुरामा पनि विभक्त छन्। देशको समुच्च विकासमा होइन आफ्नो फाइदाको विकासमा लागि परेका छन्। त्यसरी देशको विकास कसरी हुन्छ?
इपिजीको कामले जो मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हो उनीहरूकै आवाज नसमेटिएको प्रतिवेदनलाई कसरी स्वीकार गर्ने? कसरी पूर्ण भन्ने? के नेपाल र भारतका चार–चार कूटनीतिक व्यक्ति बसेर वर्षौंदेखिको नेपाल-भारत सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्न सक्छन्?
विदेश सचिवको रुपमा जयशंकर हुँदा र विजय गोक्ले हाल रहँदा भारतको विदेश नीतिमा फरक पाइएको र त्यो नीतिले सरकारलाई पनि प्रभाव पारेको बताइन्छ। भारतको विदेश नीति सरकारले सञ्चालन गर्छ वा कर्मचारीतन्त्रले?
कर्मचारी मात्रले भनेर केही हुँदैन। यदि मोदी सि जिनफिङसँग भेट गर्न चाहँदैनन् भने कर्मचारी मात्रले चाहेर त्यो सम्भव हुँदैन। मोदी चिनियाँ राष्ट्रपति सिलाई गुजरातमा भेट गर्न चाहँदैनन् र आफ्नो कोही मन्त्रीलाई पठाउँछन् भने विदेश सचिव एक्लैको प्रयासले के हुन्छ? भारतको विदेश नीति सरकारले सञ्चालन गर्छ, जसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको हातमा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको आवश्यकताले विदेश मन्त्रीले विदेश नीति बनाउने हो। त्यसको कार्यान्वयन विदेश मन्त्रालयका योग्य कर्मचारीहरूले गर्छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री कत्तिको व्यस्त हुन्छन्। के उनले कसैसँग भेट्न आधा घन्टाको समय पनि हुँदैन?
यस्तो बिलकुल होइन। उनी समय व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त सिपालु छन्। माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिको सपथ ग्रहणमा १० घन्टा हवाई यात्रा गरी माले पुगेर सोही दिन नयाँ दिल्ली फर्किएका छन्। उनीसँग कसैले एकाध घन्टा भेट्न चाहेको अवस्थामा त्यो मिलाउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्री व्यस्त त छन् तर समय नै निकाल्न नसक्ने होइन।
त्यसो हो भने नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) का सदस्यले तयार पारेको साझा प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीको समय अभावका कारण बुझाउन नपाएको भन्छन्। त्यसो किन भइरहेको छ?
म यो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहन्नँ। म उनीहरूको काम गराइबाट पूर्णत: असन्तुष्ट छु। यो प्रतिवेदन मान्य छैन।
यो असन्तुष्टि व्यक्तिगत मात्रै हो कि तपाईं सम्बद्ध पार्टीको पनि?
यो मेरो व्यक्तिगत असन्तुष्टि हो। पूरा नौ चरणको बैठक गर्दासम्म उनीहरुले कि नेपालको राजधानीमा गरे कि भारतको। त्यसरी दुरदराजमा भएका मानिसहरूको अवाजको प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ? इपिजीको कामले जो मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हो उनीहरूकै आवाज नसमेटिएको प्रतिवेदनलाई कसरी स्वीकार गर्ने? कसरी पूर्ण भन्ने? के नेपाल र भारतका चार–चार कूटनीतिक व्यक्ति बसेर वर्षौंदेखिको नेपाल-भारत सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्न सक्छन्?
प्रबुद्ध समूहबाट जे कुरा अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो उनीहरूले पूरा गरेका छैनन्। बन्द कोठाभित्र बसेर बनाइएको प्रतिवेदनले दुई देशको सम्बन्धलाई अघि बढाउन सक्दैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
