काठमाडाैं– संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तय गरेको नागरिक उड्डयन ऐनको मस्यौदामा आवश्यक विषयवस्तु समावेश नभएको बताएका छन्।
_x000D_
_x000D_
‘नागरिक उड्डयन ऐन नेपालको विमान क्षेत्र सुधारका लागि चाहिएको हो’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘कसले कति खर्च गरेर ऐन कसरी बनायो भन्दा पनि हाम्रो आवश्यकता अनुसार ऐन चाहिन्छ।’
_x000D_
_x000D_
प्राधिरकरण तथा मन्त्रालयले यसअघि जति रकम खर्च गरेर नागरिक उड्डयन ऐनको मस्यौदा तय गरेपनि अब थोरै रकममा नै ऐनको मस्यौदा बन्ने मन्त्री अधिकारीको दाबी छ।
_x000D_
_x000D_
‘यस अघिनै तय भएको नागरिक उड्डयन ऐनको मस्यौदा प्रतिवेदन जस्तो छ’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘ऐनको मस्यौदामा सुरुदेखि नै बनाउन पर्ने अवस्था छ।’
_x000D_
_x000D_
तर,नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले नियमन र सेवा सञ्चालन फरक फरक हुने गरी नागरिक उड्डयनको क्षेत्र सञ्चालन हुने पर्ने भन्दै दिएको सुझावपछि एनेको मस्यौदा तयार गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
सन् २००९ (आइकाओ) को अडिड टोली नेपाल आएको थियो। टोलीले आइकाओको नियम र विश्वको विमान क्षेत्रमा नियम र सेवा प्रदायकको काम एउटै संस्थाबाट गर्न नमिल्ने र नगरेको भन्दै नेपाललाई पनि फरकफक गर्न सुझाव दिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
त्यसपछि सन २०१० मा नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच नेपालको विमान क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै ४.२ मिलियन अर्थात ४२ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेल बताउँछन्।
_x000D_
_x000D_
सन् २०१२ मा स्पेनिस कम्पनी इमेकोसँग ४० करोड रुपैयाँमा नागरिक उड्डयन ऐन, नियमावली, विजनेश प्लान, संस्थागत संरचना, हवाई नीति, म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन स्टिम निर्माणका लागि आवश्यक डकुमेन्ट निर्माणका लागि भन्दै प्राधिरकणले सम्झौता गर्यो।
_x000D_
_x000D_
सम्झौता अनुसार २०१५ मा इमेकोले सबै डकुमेन्ट तयार गरेर प्राधिकरणमा बुझाएको पोखरेल बताउँछन्। सोही डकुमेन्टको आधारमा प्राधिकरणले २०७१ मा नागरिक उड्डयन ऐनको मस्यौदा तयार गरेको उनको भनाइ छ।
_x000D_
_x000D_
फेरी २०७३ मा चार सदस्यले मस्यौदा परिमार्जन गरेर तत्कालीन उड्डयन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीलाई पेस गरेको र त्यसपछिको घटनाक्रम आफूलाई थाहा नभएको पोखरेल बताउँछन्।
_x000D_
_x000D_
तर, बीचमा स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनका तथा स्थिर सरकार हुन नसक्दा ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयमै रोकियो।
_x000D_
_x000D_
२०७४ फागुनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेर रवीन्द अधिकारले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। त्यसको एक महिना पछि मन्त्री अधिकारीले तयारी अवस्थामा रहेको नागरिक उड्डयन ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदको पूर्वाधार समितिमा पेस गरे।
_x000D_
_x000D_
तर, पूर्वाधार समितिले मस्यौदाले पूर्ण रुप नलिएको भन्दै मन्त्रालयमा फिर्ता पठायो। तर, यो सबै पहिले तयार भएको ऐनका मस्यौदा काम नलाग्ने रहेको ठहर गर्ने योजनासहित मन्त्रिपरिषदको पूर्वाधार समितिमा लगिएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए।
_x000D_
_x000D_
तर, मन्त्री अधिकारीले फेरि पनि ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर तय गरेको डकुमेन्ट अन्तर्गको नागरिक उड्डयन ऐनको तयारी मस्यौता काम लागेन भन्दै फेरि मन्त्रिपरिषदबाट ऐनको तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक सहमति मागेका छन्।
_x000D_
_x000D_
ऐन तर्जुमाका लागि क्याविनेटबाट सैद्धान्तिक सहमति लिनुको साटो पहिले नै तयार गरिएको ऐनको मस्यौदामा आवश्यक थपघट गरेर एेनको मस्यौता नै क्याविनेटमा लगेको भन्दै राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ भार पर्ने अवस्था नआउने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
_x000D_
_x000D_
तर, नागरिक उडड्यन ऐनको मस्यौदा बनाउँदा भने पहिले तय भएको मस्यौदालाई केही आधार मान्नसक्ने मन्त्री अधित्रकारी बताउँछन्। ‘सबै कुरा अरुले बनाइएको लागू गर्नुपर्छ भने रहँदैन’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘अब बन्न ऐनको मस्यौदामा करोडौं रुपैयाँ पनि खर्च हुँदैन।’
_x000D_
_x000D_
२०७३ जेठमा गठन भएको उक्त समितिले २०७३ मंसिरमा मस्यौदा परिमार्जन गरी मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो। ‘मन्त्रालयमा मस्यौदा पेस भएपनि ऐन तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको थिएन’, मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले भने, ‘सोही मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन ऐन तर्जुमा गर्न दिने सैद्धान्तिक सहमति लिइएको हो।’
_x000D_
_x000D_
ऐन निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति नभएपनि तयारी भने गरिरहेको थियो। अब मन्त्रिपरिषद्बबाट ऐन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। मन्त्रालयले अब छिट्टै तयारी अवस्थामा रहेको मस्यौदा अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयसँग राय लिएर अगाडि बढ्ने उपाध्याय बताउँछन्।
_x000D_
_x000D_
मन्त्री अधिकारीकै प्रस्तावमा असोज ५ गते राति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालन नियमन सम्बन्धित नयाँ ऐन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय समेत गरेसँगै ऐन निर्माणमा बहस सुरु भएको छ।
_x000D_
_x000D_
उक्त दिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना मन्त्री गोकुल बास्कोटाले खासगरी हवाई क्षेत्रको नियम तथा सञ्चालन एउटै निकायबाट हुँदै आएको र यस अवस्थालाई फरक फरक हुनेगरी ऐन तर्जुमा गरिने बताएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-ink-1735720380-1735720728.jpeg)
