काठमाडौं– सरकारले एक वर्षमा १० खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्यभन्दा करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको हो।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले जम्मा १० खर्ब ८२ अर्ब ७४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।
यो राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँले कमी हो। यसबाट अर्थमन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको देखिन्छ। यस्तै अनुमानको भरमा ल्याइएका बजेटका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन्।
यस्तै उत्पादन घट्दा आन्तरिक अन्तशुल्कको वृद्धिदर अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को तुलनामा घटेको तथ्यांकले देखाउँछ। कृषि सुधार शुल्कमा कमी आएको, आयात तथा निर्यात घटेको कारण लक्ष्यको तुलनामा अधिकांश शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्न नसकेको देखिएको छ।
सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत मानिएको मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क र आयकर लक्ष्यअनुसार संकलन नहुँदा समग्र राजस्व संकलनमा असर पुगेको छ। सरकारले असार मसान्त(एकै दिन) मा २८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
असार महिनाको राजस्व संकलन लक्ष्य १ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। तर, सरकारले असारमा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारले संकलन गरेको राजस्वका विभिन्न स्रोतमध्ये सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ। तर, भ्याट संकलन पनि लक्ष्यभन्दा कम रहेको छ।
सरकारले ४ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ भ्याट संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लक्ष्यभन्दा १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी भ्याट संकलन कम भएको छ। यस्तै, सरकारले २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ भन्सार महसुल संकलन गरेको छ।
भन्सार महशुल पनि लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ६ अर्ब हाराहारी कम संकलन भएको छ। सरकारले ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ भन्सार महशुल उठाउने लक्ष्य राखेको थियो।
लक्ष्यअनुसार भएन आयकर संकलन
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले आयकर संकलनमा पनि लक्ष्यअनुसार नभएको पाइएको छ। ३ खर्ब ४२ अर्ब आयकर संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा असार मसान्तसम्ममा जम्मा २ खर्ब ८३ अर्बमात्र आयकर संकलन गरेकोछ।
राजस्व प्राप्ती गर्ने प्रमुख स्रोतबाट नै लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन हुन नसक्दा स्रोतको अभावमा सरकारले विकास खर्च गर्न पनि सकस परेको छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा सञ्चित कोष घाटा बढेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तमा १ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटा आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बढि पुगेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ४४ अर्ब कर राजस्व संकलन गरेको सरकारले गैह्रकरबाट १ खर्ब १४ अर्ब तथा अन्य प्राप्तिबाट २३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँडबाट १ खर्ब २७ अर्ब निकासा भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। जसले गर्दा संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व जम्मा भएको छ।
यस्तै संघीय सरकारले १४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। राजस्वबाट अपुग भएको ४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट जुटाएको छ। २ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको ट भने १९ अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार वैदेशिक ऋणबाट करिब १ खर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।
राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट प्राप्त रकम भन्दा सरकारले बढी खर्च गरेकाले संघीय सरकारको सञ्चितकोष गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ९० अर्ब रुपैयाँले घाटामा भएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष १ खर्ब ८१ अर्ब सञ्चित कोष घाटा जोड्दा संघीय सरकारको सञ्चित कोषको कुल घाटा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँमाथि पुगेको हो। विनियोजित १७ खर्ब ५१ रुपैयाँको बजेटमध्ये कुल ८० प्रतिशत खर्च हुँदासमेत सञ्चित कोषले धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
