काठमाडौं– नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कायालय नीतिगत भष्टचतार तथा आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको छ। समाज कल्याण परिषदद्वारा गठित छानबिन समितिले तोकिएको कार्यादेश बमोजिम नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयबाट भए/गरेका कार्यहरुको छानबिन गर्दा गम्भिर प्रकृतिका अनियमितता गरेको भेटिएको हो।
समितिले रेडक्रस सुशासनहीनता, आर्थिक अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचारको चपेटामा परेको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले अदालतहरुबाट जारी आदेश कार्यान्वयन नभएको तथ्य फेला पारेको छ। रेडक्रसले सञ्चालन गरेको ब्लड बैंकबाट उपलब्ध हुने रगतको गुणस्तरमा गम्भीर समस्या देखिएको, कार्यकारी निर्देशकको अवैधानिक नियुक्ति तथा पदवहाली गरिएको जस्ता थुप्रै अनियमितता भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
यस्तै रेडक्रसले वस्तु तथा सेवा खरिदमा अनियमितता गरेको समितिले उल्लेख गरेको छ। घरजग्गा भाडा लगाउँदा भ्रष्टार गरिएको,सरकारलाई घरबहाल कर नतिरेको, बाँकी बक्यौता उठाउन नसकेको, भक्तपुरमा खरिद गरेको जग्गामा भ्रष्टाचार गरेका गरेको जस्ता अनियमितता रहेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। कानुनी परिपालना तथा सुशासनमा समस्या देखिएको, मुद्दति निक्षेप उपलब्ध गराउँदा प्रतिस्पर्धा नभएको पनि पाइएको छ। मुद्दति निक्षेपलाई चल्ती खातामा रकम राखेको अवस्थामा ब्याज आम्दानीमा घाटा भएको, स्वार्थ बाझिएको, रेडक्रसको स्वामित्वमा रहेका भौतिक संरचना तथा जग्गा जमिनको समस्या समाधान गर्न अग्रसर नरहेकोसमेत पाइएको तथ्य प्रतिवेदनमा छ।
रेडक्रसमा भएको अनियमितता विरुद्ध हालसम्म १६ वटा छानबिन समिति बनिसकेका छन्। छानबिन तथा अध्ययन समितिले दिएका सुझाव तथा सिफारिसको कार्यान्वयन नगरेको पाइएको हुँदा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका सम्बन्धमा समाज कल्याण परिषद्, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत संघीय सरकार समक्ष अविलम्ब सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरिएको छ।
पछिल्लो छानबिन समितिको संयोजकमा संजयकुमार साह छन् भने सदस्यमा दुर्गाप्रसाद भट्टराई, दीपेन्द्र पन्त, धुव्र भण्डारी र गिरिराज कँडेल छन्। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंबाट नीतिगत भ्रष्टचार तथा आर्थिक अनियमितता भएको भन्ने प्राप्त उजुरीका आधारमा छानबिन गर्न वैशाख १६ मा समाज कल्याण परिषदले छानविन समिति गठन गरेको थियो। उक्त गठित छानबिन समितिले ४५ दिन भित्र अध्ययन प्रतिवेदन निकालेको हो।
भक्तपुरको जग्गा खरिदमा २ करोड बढी भ्रष्टाचार
भक्तपुरमा रेडक्रसको जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार भएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। रेडक्रसले राजेश देशेमरुसँग भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित ५ रोपनी १३ आना ३ पैसा कुल क्षेत्रफल भएको भनी प्रतिरोपनी १ करोड ८० लाख रुपैयाँका दरले जम्मा ६ करोड ३२ लाख ८१ हजार २ सय ५० लागतमा जग्गा खरिद गरिएको थियो। यो जग्गा ५ रोपनी १३ आना ३ पैसा भनिए तापनि खरिदपश्चात् नापी गर्दा कम्पाउन्ड समेतको जग्गाको क्षेत्रफल ५ रोपी ७ आना २ पैसा ३ दाम मात्र रहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनबाट देखिएको छ।
यस तथ्यबाट खरिद गर्दाकै बखतमा ६ आना १ दाम क्षेत्रफल जग्गा कम भएको पुष्टि भएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘यो जग्गा खरिद गर्दा अधिकतम् लागत मूल्य निर्धारण नगरिएको, जग्गा खरिदमा ठूलो धनराशि खर्च भएको, प्रस्तावमा ३० दिन नभई १५ दिनको छोटो अवधिको सूचना प्रकाशन गरिएको, खरिद गरिएको जग्गाको मोहोडा प्रस्तावमा उल्लेख नगरिएको, सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यालयबाट गठित समितिलाई स्पष्ट कार्यादेश नदिएको, नेपाल सरकारको खरिद ऐनअनुसार सोसाइटीको खरिद नियमावली अनुकूल नभएको समेतका आधारबाट नीतिगत रूपमै अनियमितता भएको देखिन्छ।’ ६ आना १ दाम क्षेत्रफल जग्गा कमी हुँदा बढी तिरेको रकम संस्थालाई फिर्ता गरेको प्रमाण उपलब्ध हुन नसकेको समितिको निष्कर्ष छ।
उक्त जग्गा खरीदमा नीतिगत अनियमितताका कारण ठूलो नोक्सानी भएको उल्लेख छ। यस्तै बढी रकमतिरी कम जग्गा खरिद गर्दा ४२ लाख ५२ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँ प्रत्यक्ष हानिनोक्सानी भएको देखिएको छ। त्यसैगरी बाटो नभएको जग्गा खरिद गरी यो जग्गामा बाटो जोड्ने प्रयोजनका लागि कित्ता नं. ८६३ को जग्गा खरिद गरिएको पाइएको छ। जबकि बोलपत्रमा पहिले नै बाटो जोडिएको जग्गा माग गरिएको भए पनि बाटो नजोडिएको जग्गा खरिद गरी बाटो जोड्ने प्रयोजनका लागि थप १४ आना ३ पैसा जग्गा किनेका कारण सो जग्गाको मूल्य बराबर अर्थात् ९९ लाख ५६ हजार २५० रुपैयाँ संस्थालाई ठगी गर्ने कार्य भएको देखिएको समितिको निष्कर्ष छ।
यस्तै खरिद गरिएको जग्गामा कित्ता नं. ५८१ को जग्गा गोदामघर प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न उपयुक्त नभएको पनि प्रतिवेदनमा छ। तथ्य र आवश्यकताको आधारमा नभई कुनै खराव मनशायबाट खरिद गरिएको देखिएकाले यो जग्गाको मूल्य बराबर अर्थात् ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ संस्थालाई ठगी गर्ने कार्य भएको देखिएको छ।
भक्तपुरको जग्गा खरिदसम्बन्धी कारोबारमा संस्थालाई नोक्सानी परेको कुल रकम २ करोड ९ लाख ५८ हजार ८ सर ९२ रुपैयाँ देखिएको छ। छानविन समितिले जग्गा खरिदका लागि नीति तयार पार्नेदेखि खरिद गर्नेसम्म र घोटाला भएको देखि–देखि अन्देखा गरी असुलउपर नगर्ने सम्बन्धित उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
भक्तपुरको गोदाम घरका लागि उपकरण खरिदमा अनियमितता
भक्तपुरको गोदाम घरको लागि उपकरण खरिद अनिमितता भएको निश्कर्ष छानबिन समितिको छ। उपकरण खरिदको लागि पहिलोपटक २७ लाख ५८ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ रकममा प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो। यस विषयमा समयमै छनोट भएको फर्मसँग सम्झौता नगरेको कारण स्वीकृत मूल्यमा कार्य गर्न नसक्ने भनी निवेदन दिएपश्चात् कार्यकारी निर्देशकस्तरबाट छनोट गरिएको ठेक्केदार चेन लिंग इन्जिनियरिङ प्रालिसँग ठेक्का रद्द गरियो। तत्पश्चात् यो कार्यका लागि विभाजन गरी पुनः सूचना प्रकाशन गर्दा १३ थरी सामग्रीमध्ये ६ थरी सामग्रीमा विभाजन गरी सूचना प्रकाशन गरियो। यस सूचनाका आधारमा बाटा ट्राक्टर प्रालिलाई १६ लाख २४ हजार ७ सय १४ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा छ।
यसरी अघिल्लो पटकको ठेक्का सम्झौता समयमै नगरेको कारण रद्द गर्नुपरेको र पछिल्लोपटक गरेको ठेक्का सम्झौतालाई टुक्र्याइ गरिएको देखिएको छ। यसबाट संस्थालाई प्रत्यक्ष हानिनोक्सानी भएकाले सम्बन्धित कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने समितिको सुझाव छ।
‘ब्लड ब्याग’मा पनि घोटाला
रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयले विगत ३ वर्षदेखि टेन्डर नगरी सुनसरी, चितवन, भक्तपुर, मोरङलगायतका जिल्ला शाखाहरुबाट ब्लड ब्याग सापटीका रूपमा लिने गरेको छ। तर, पछि गएर सापटी लिइएका ब्लड ब्याग खरिद गरेको भन्दै बिल बराबरको रकम भुक्तानी गर्ने गरेको छानबिनमा देखिएको छ।
एकातिर केन्द्रीय कार्यालयले रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रको प्रयोजनका लागि टेन्डर आह्वान गरी देशु इन्टरनेसनल र पामेरसँग टेन्डर स्वीकृतसमेत भइसकेको अवस्थामा नियमानुसार खरिद प्रक्रियालाई अगाडि नबढाइ टेन्डर प्रतिस्पर्धामा अयोग्य भएको काठमाडौं डायग्नोस्टिकबाट जिल्ला शाखाहरुमार्फत चर्को मूल्यमा ब्लड ब्याग खरिद गरेको देखिएको पनि छानबिनमा पाइएको छ। सम्बन्धित शाखा कार्यालयहरुले अवलम्बन गरेको खरिद प्रक्रियामा शंका उत्पन्न भएको हुँदा थप अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न छानबिन समितिले सुझाव दिएको छ।
रक्तसञ्चार केन्द्रमा गुणस्तरीयताको विषयमा गम्भीर समस्याहरु देखिएको प्राविधिक प्रतिवेदन तथा छानबिन समितिको सुझाव, सिफारिसअनुसार अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। छानबिन समितिले विभिन्न मितिमा विभिन्न निकायले गठन गरेका छानबिन तथा अध्ययन समितिले दिएका सुझाव तथा सिफारिसको कार्यान्वयन नगरेकोले सोको अबिलम्ब कार्यान्वयनका लागि कडा निर्देशन दिने दिएको छ।
यस्तै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा एकै व्यक्ति लामो समयदेखि पदाधिकारीमा रहँदै आएको कुरालाई निरुत्साहित गर्न दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै पदमा बहाल रहन नपाउने गरी नेरेसोको विधान संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले बैदेशिक सहायता परिचालन गर्नुपूर्व समाज कल्याण ऐन २०४९ बमोजिम पूर्व स्वीकृति नलिई विभिन्न परियोजनाहरु विगत लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हालको अवस्था हेर्दा छानबिन समितिले कार्य आरम्भ भएपश्चात् समाजकल्याण परिषद्मा परियोजनाहरु स्वीकृतिका लागि ठूलो संख्यामा दर्ता हुन आएको देखिएको प्रतिवेदनमा छ।
अब उप्रान्त, नियमित रूपमा परियोजना स्वीकृतिका लागि परियोजना पेस गर्न निर्देशन दिनुपर्ने। साथै समाज कल्याण ऐन, २०४९ को प्रावधानबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नेपालका सम्पूर्ण बैंकहरुमा नेरेसोको केन्द्र, प्रदेश, स्थानीयलगायत कुनै पनि तहको कार्यालयको खातामा वैदेशिक सहायता आउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
झण्डै २ करोड बक्यौत उठाइएन
संस्थाको लेखा अध्ययन गर्दा २ करोड १ लाख ९५ हजार ४ सय ५३.८६ पैसा भाडा आम्दानीबापत उठाउनुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा छ। जसमध्ये, स्टार इन्टरप्राइजेजबाट १८ लाख ८९ हजार ४ सय, पुष्पराज जोशीबाट ५ लाख ५४ हजार ३ सय ६०, रविन श्रेष्ठबाट १ लाख ८९ हजार ८ सय ९०, डोलेन्द्र शर्माबाट १ लाख ३२ हजार ६ सय ९७.५०, मञ्जु रानाबाट ६५ हजार ४ सय ४० आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि हालसम्म दाखिला भएको नदेखिएको छानबिनमा पाइएको छ।
उठाउनुपर्ने भाडा रकममध्ये जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रष्टबाट ७१ लाख २८ हजार ९ सय ९०, सन्तोष सापकोटाबाट १३ लाख ८० हजार १ सय ८७, गौरीशंकर दाहालबाट ९ लाख ३६ हजार ३ सय ८०, गौरव पोखरेलबाट ९ लाख ४ हजार ८ सय ५, प्रमोद ढुंगानाबाट ८ लाख ९९ हजार ३ सय ७६ ठूला रकम संस्थाको खातामा देखिएन। विभिन्न पक्षहरु जस्तैः (कर्मचारी, वहालमा लिने पक्ष, जिल्ला शाखा) रकम १ करोड ९४ लाख १६ हजार ८ सय २५ रुपैयाँ ३–४ वर्षदेखि उठाउनुपर्ने हालसम्म संस्थाको खातामा दाखिला नभएको देखिएको छानबिन प्रतिवेदनमा छ।
यसरी उठाउनु पर्ने रकम नउठाएको कारण संस्थालाई आर्थिक नोक्सानी भएको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ।
कार्यकारी निर्देशक ढकालको कानुनी हैसियत नरहेको
कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालको पदावधि सम्बन्धमा कानुनी हैसियत नरहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उनले संक्रमणकालीन अवस्था टुटेपछि गरेका आर्थिक तथा प्रशासनिक काम कारबाही कानुनबमोजिम नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमितिले कार्यकारी निर्देशक र निर्देशकहरुको पदावधि क्रमशः नियुक्ति पाएको मितिले ३ वर्ष र ५ वर्ष निर्धारण गरी नियमावली संशोधन गरेको थियो। सोहीअनुरूप २०७८ मंसिर २३ गते कार्यकारी निर्देशक र एक जना निर्देशकको पदावधी सकिएको थियो। र, उनी अनिवार्य अवकाश भएको बेहोराको नामनामेसी पत्र अध्यक्षले हस्ताक्षर गरी बुझाएको देखिन्छ
तर, छानबिन समितिलाई प्राप्त भएको विवरणअनुसार उल्लेखित विषयमा २०७८ माघ २६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्रचलित ऐन कानुन र संस्थाको विधानबमोजिम नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबाट दैनिक सम्पादन गरिने प्रशासनिक, आर्थिक र रक्तसञ्चार, कर्मचारीको तलब उपलब्ध गराउने, विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित परियोजना तथा गोदाम घरमा बजेट पठाउने, पानी, टेलिफोन, विद्युत्को महसुल भुक्तानी गर्ने जस्ता अति आवश्यकीय कार्यहरु सूचारू गर्न हुन आदेशानुसार अनुरोध छ, साथै, सम्पादन गरिएका कार्यहरुको विवरण पाक्षिक रूपमा यस कार्यालयमा पठाउन अनुरोध छ’ भन्ने बेहोराको पत्र जारी भएको देखिन्छ।
उल्लेखित पत्र संक्रमणकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न जारी भएको र नेरेसोको विधानबमोजिम २०८० असार २५ गते काठमाडौंमा केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न भई केन्द्रीय कार्यसमितिको गठनसमेत भइसकेको अवस्थामा सो संक्रमणकालीन अवस्था रहेको देखिएन।
अधिकारविपरीत भुक्तानी
ढकालको संयोजकत्वको कार्य समूहमा मनपरी गरेको छानबिनबाट पाइएको छ। कार्य समूहले लामा कन्सट्रक्सनलाई २० लाखसम्मको भुक्तानी दिने अधिकार हुँदाहुँदै कुल बिललाई टुक्राइ पटक–पटक गरी २ करोडभन्दा बढीको भुक्तानी गरेको पाइएको छ। एउटै विलको रकम भुक्तानी गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्र वैकको नीतिभन्दा बाहिर गई कार्यकारी निर्देशक ढकालले एकै मिति र लगातार मितिमा धेरैवटा चेक काटी २ करोडभन्दा माथिको विलको रकम लामा कन्सट्रक्सनलाई भुक्तानी गरेको देखिएको छ। ‘कुनै पनि संस्था कार्यसमितिविहीन हुने अवस्था रहँदैन। संस्थाले नयाँ निर्वाचन नभएसम्म वा अर्को व्यवस्था प्रचलित कानुनअनुसार नभएसम्म काम गरिरहेको समितिले अविछिन्न उत्तराधिकारीका रूपमा कार्य गर्न पाउने सर्वमान्य सिद्धान्त हो।’
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘के, कस्तो कारणबाट संस्थामा कार्यसमितिविहीन बन्यो भन्ने कुरा प्राप्त जवाफमा उल्लेख गरिएको छैन।’ प्रतिवेदनमा संस्थाको विधान र नियमावलीविपरीत प्राप्त हुने वा भएका अधिकार उच्च तहका कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अनुरूप बुझ्न उपयुक्त हुँदैन भनेर भन्नुपर्नेमा सो नगरी सबै अधिकार कर्मचारीले स्वीकार गरी संस्थागत सुशासन र आर्थिक अनियमितता झनै बढेको देखिएको प्रतिवेदनमा छ। ढकालको संयोजकत्वको कार्यसमूहले संस्थालाई आर्थिक रूपले धरासायी बनाएको र करिब एक वर्षसम्म यस कार्यसमूहले गरेका निर्णयहरु कतै सार्वजनिक गरिएको वा समितिको बैठकमा स्पष्टसँग अभिलेख गरिएको पनि नदेखिएको प्रतिवेदनमा छ।
कर्मचारीद्वारा जबरजस्ती संस्था कब्जा
समितिले सेवा अवधि सकिएका कर्मचारीहरुले जबरजस्ती संस्था कब्जा गरी विभिन्न निर्णयहरु गरेको देखिएको उल्लेख छ। कार्य समूहका संयोजक ढकालले कतिपय परियोजना सम्झौताहरु विधानविपरीत गरेको पाइएको पनि छानबिन प्रतिवेदनमा छ। जसले संस्थाको नै अवमूल्यन भएको देखिएको छानबिनको निश्कर्ष छ।
कार्यकारी निर्देशकको थप गरिएको तीन वर्षको कार्यकाल समाप्त भइसकेपछि उनीद्वारा सम्पादित आर्थिक तथा प्रशासनीक निर्णयहरु कानुनविपरीत देखिएकाले उल्लेख गर्दै उनलाई कानुनबमोजिम अविलम्ब पदमुक्त गरी उनको अवधिभर लिएका तलब तथा सेवा सुविधाहरु कानुनबमोजिम असुलउपर गरी कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस पनि समितिले गरेको छ।
भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रम र कर्मचारी व्यवस्थापन अवैध
संस्थाको स्थापित नियम र निर्देशिकाको विपरीत स्वयंसेवकहरुलाई भ्रमण आदेश स्वीकृत नगरी हवाईजहाजको टिकटको भुक्तानी गरेको पाइएको छ। ‘के कामका लागि भ्रमण गरिएको हो सो नखुलाएको, संस्थागत काम हो भने भ्रमणपछि प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेमा सो बुझाएको पनि देखिएन।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
भूकम्पको बेला विशेष गरी कार्यसमितिका पदाधिकारी र विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजकको भ्रमणको औचित्य नदेखिएकाको प्रतिवेदनमा छ। संस्थाको जर्जर आर्थिक अवस्थामा खर्च कटौती गर्ने र मितव्ययितताको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको नदेखिएको पाइएको छ।
छानबिन समितिले पूर्वपदाधिकारीहरुले दिएको रकम फिर्ता गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमितिको निर्णयले सोसाइटीसँग सम्बन्धित पूर्वपदाधिकारी क्रमशः सञ्जीव थापा, देवरत्न धाख्वा, देवेन्द्रबहादुर प्रधान, हरिप्रसाद न्यौपाने, अजितकुमार शर्मा र भक्त खवासबाट एकमुष्ट नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबाट अनरोरियमका रूपमा लिएको रकम फिर्ता बुझाउनुपर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो।
जसमा देवेन्द्रबहादुर प्रधान, हरिप्रसाद न्यौपाने र अजितकुमार शर्माले जनही १२ लाख ४१ हजार २०७७÷०९÷०७ गते चेकमार्फत अनरोरियम रिफन्ड भनी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नाममा सञ्चालनमा रहेको खाता नं. १७०००३७९४०१ मा जम्मा गरेको देखिएको छ। तर, करिब ९२ लाख रुपैयाँ संस्थाको खातामा दाखिला गर्नुपर्ने देखिएकाले उल्लेखित गैरकानुनी रूपमा लिएको रकम असुलउपर गर्न सिफारिस गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751886908.jpg)
-1752043710.jpg)
-1752245592.jpg)
-1749826086.png)
