काठमाडौँ- बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा सोमबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा ठगी मुद्दा दायर भयो। उक्त सहकारीबाट सर्वसाधारणले आफ्नो गाँस काटेर बचत गरेको रकम ठगी भएको र गृहमन्त्री रवि लामिछानेका नाममा गैरकानुनी रुपमा ऋण लिइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि भयो।
प्रहरीले गरेको अनुसन्धान र सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्र अनुसार लामिछानेले २ करोड बराबर ऋण उक्त सहकारीबाट लिएको देखिएको छ।
‘संस्थाको बचतबाट सदस्य नै नरहेका रवि लामिछानेको नाममा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण लगानी गरेको’ भनी अभियोगपत्रमा लेखिएको छ। लामिछानेको नाममा भौचर सदर गर्ने सागर केसी र जम्मा गर्ने रोशनी गुरुङ देखिएको र उनको ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा भौचरसहित जम्मा भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। लामिछानेको नाममा ब्यापार कर्जा स्वीकृत भएको भनिएको छ। २ करोड स्वीकृत भएकोमध्ये एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ गोर्खा मीडियाको नाममा जम्मा गरिएको थियो।
यसअघि लामिछानेको सहकारी ठगीमा कुनै संलग्नता नभएको दाबी प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड सहितले सार्वजनिक रुपमै गरेका थिए। गृहमन्त्री लामिछानेले नै पटकपटक सहकारी ठगीमा आफू संलग्न नभएको भन्दै आएका थिए। तर प्रहरीको अनुसन्धान र अभियोगपत्रले भने लामिछानेले ऋण लिएको पुष्टि गरेको छ। त्यस्तै आफू सेयर सदस्य नै नभएको सहकारीबाट लामिछानेले कसरी ऋण लिए र त्यो पनि विना धितो २ करोडसम्म कसरी दिइयो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले यो प्रश्नको खोजी नै नगरी अनदेखा गरेको देखिन्छ। गृहमन्त्रीको रुपमा लामिछानेले सपथ लिएर जिम्मेवारी सम्हालेका कारण प्रहरीले उनलाई सहकारी ठगीको विषयमा प्रश्न नै नसोधी अभियोगपत्रमा उन्मुक्ति दिने कार्य गरेको देखिन्छ। ३० लाख रकम बुझेको देखिएका माओवादी केन्द्रका नेता दिपेश पुनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेको प्रहरीले २ करोड बराबर ऋण लिएको व्यक्तिलाई बयानसम्म नलिएको कारण प्रहरीको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठेको छ।
सरकारी वकिलले पनि ऋण लिएको देखिएका व्यक्तिलाई बयान गराउने भन्दा उनलाई उन्मुक्ति दिँदै अदालतमा अभियोगपत्र पेस गर्ने हतारो गरेको कानुनविद्हरुको टिप्पणी छ।
किन सोधपुछ समेत गरिएन?
संघीय सरकारमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सरकारका लागि महत्वपूर्ण व्यक्ति भए। रास्वपा विना सरकारलाई बहुमत नपुग्ने भएकाले एमाले र माओवादी उनको बचाउमा लागेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त आफूले प्रहरीसँग बुझेको र रविको सहकारी ठगीमा कुनै संलग्नता नै नभएको फैसला नै सुनाएका थिए भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि रविमाथिको आक्रमण कांग्रेसले सत्ताका लागि गरेको आरोप लगाएका थिए।
यही समयमा सत्ता पक्षबाट प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री नै संलग्न भएको आशंका भएकाले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरिरहेको थियो। नेपाली कांग्रेसले लगातार संसद्मा अवरोध गरेपछि प्रधानमन्त्रीले चैत ६ गते संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर जवाफ दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसम्मको अनुसन्धानले लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उनी कहीँ कतै जोडिएको नदेखिएको बताएका थिए।
‘एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाण बिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन। त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन,’ प्रधानमनत्रीले बचाउ गर्दै भने, ‘यो कुरा उहाँ सरकारमा आउनुअघिको विषय हो। त्यतिबेलाको सरकारमा त अहिले प्रश्न गर्ने कांग्रेस स्वयं सहभागी थियो।’
त्यसको करिब एक महिनापछि जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको ठगी मुद्दामा लामिछानेले विनो धितो अनि सेयर सदस्य नै नभई ऋण लिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले ठगीको मुद्दामा संलग्न देखिएको व्यक्ति जोसुकै भए पनि बयान गराउने अनि उसको कसुर अनुसारको सजाय दाबी गर्नुपर्ने अनुसन्धान अधिकारी र जिल्ला सरकारी वकिलको दायित्व भएको बताए।
प्रहरीले अनुसन्धानको चरणमा अनदेखा गरेमा सरकारी वकिलले पुन: अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिन सक्ने कानुन व्यवस्था भएकाले दिनुपर्ने उनको तर्क छ। तर सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा लामिछानले ऋण नै लिएको देखिएकाले उनलाई किन ऋण लिइयो र त्यसको प्रयोग कसरी भयो भन्नेबारे बयान वा सोधपुछसम्म नगरेको कुरा अभियोगबाट देखिनु नै शंकास्पद भएको उनको टिप्पणी छ।
विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश एवं संकटग्रस्त सहकारी छानबिन समितिको संयोजक समेत भएर काम गरेको गौरीबहादुर कार्कीले यो गलत अभ्यास भएको बताए। राजनीतिक सौदाबाजीमा यस्तो कार्य हुनु फौजदारी न्याय प्रमाणी र कानुन सबैका लागि बराबर भन्ने सिद्धान्त नै मरेको उनको बुझाइ छ।
लामिछानेलाई बयान समेत नगराएकोबारे थप टिप्पणी नभएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख मुक्तिराम सुवेदीले बताए। समग्र अनुसन्धानको आधारमा अभियोगपत्र पेस भएको र अदालतले अपुरा ठानेमा आदेश गर्न सकिने र पूरक अभियोगपत्र पेस हुनसक्ने भएकाले अहिलेलाई तत्कालीन अनुसन्धानकै आधारमा मात्र मुद्दा दायर गर्ने निर्णय जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको देखिन्छ।
महराको सुन तस्करी र रविको सहकारी एउटै नजिर हुन्?
भेपमार्फत भएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा चिनियाँ नागरिकदेखि भन्सारका अधिकारीसँग कुरा गरेको पाइएपछि माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा केही समयअघि पक्राउ परेका थिए। उनलाई पक्राउ गरेर केही दिन थुनामा राखेर रिहा गरिएको थियो। उक्त प्रकरणमा पूरक अभियोगपत्र लैजाने भनी अनुसन्धान भइरहेको छ।
सुरुको अभियोगपत्रमा महरालाई उन्मुक्ति दिइएको थियो। महराका छोरा राहुल महरालाई प्रतिवादी बनाएपछि उनलाई भने सरकारी साक्षीको रुपमा देखाउँदै उन्मुक्ति दिइएको थियो। असोजमा दर्ता भएको उक्त अभियोगपत्रपछि सरकारको निकै आलोचना भयो। पछिल्लो समय सरकार परिर्वतन भएसँगै महरालाई चैत ५ गते पक्राउ गरियो।
पूर्वन्यायाधीश डिल्लिराज आचार्यको नेतृत्वमा बनेको सुन तस्करी छानबिन आयोगको प्रतिवेदनपछि महरालाई पक्राउ गरिएको थियो। उक्त प्रतिवेदन नआएसम्म सरकारले उनको बचाउ नै गरेको थियो। जब समितिले महराको मोबाइलबाट सुन तस्करीका कुराहरु खोतल्यो अनि उनलाई बचाउ गर्ने ठाउँ नदेखेपछि सरकारले बाध्य भएर पक्राउ गरेको थियो।
महराको विषयमा तत्कालीन समयमा प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले छानबिन समिति माग गरेर नै संसद् अवरुद्ध गरेको थियो। एमालेको अडानकै कारण उक्त समिति बनेको थियो।
अहिले गृहमन्त्री लामिछानेको हकमा पनि उस्तै नजिर दोहोरिएको कानुनका जानकारहरुको टिप्पणी छ। तत्कालीन समयमा महरालाई सरकारले बचाउन चाहेको थियो। सोही अनुसार प्रतिवादी नबनाई मुद्दा दायर गरियो। अहिले पनि लामिछानेलाई बयान समेत नगराई अदालतमा अभियोगपत्र बुझाइएको कानुनका जानकारहरुको टिप्पणी छ।
सर्वसाधारणले दैनिक ज्याला र मजदुरी गरेर कमाएको रकम किन लामिछानेलाई बिनो धितो र प्रक्रिया समेत पूरा नगरी दिइयो भन्ने कुराको जवाफ अनुसन्धान अधिकारीले खोज्नुपर्नेमा शक्तिका भएका व्यक्तिलाई छोडेर नै जाने नीति लिएको पूर्वन्यायाधीश केसीको जिकिर छ।
‘कानुनले कसैलाई पनि भेदभाव गर्न मिल्दैन। कसैलाई शक्तिमा भएकै आधारमा उन्मुकिती र कसैलाई आशंकाकै भरमा अभियोग लगाउन पाइँदैन,’ केसीले भने, ‘गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि अभियोगपत्र दायर हुनुपर्छ। नत्र दण्डहिनता बढ्छ अनि कानुनी शासनमाथि प्रश्न उठ्छ।’
लामिछानेले ऋण लिए वा लिएनन् अथवा सदुपयोग गरे कि दुरुपयोग भन्दा पनि प्रमाणले उनको नाममा ऋण जारी भएको देखिएमा उनी प्रतिवादी बनाइनुपर्ने देखिएको केसीको तर्क छ। उनको संलग्नताबारे अदालतले निर्णय गर्दा विचार गरेर नै फैसला सुनाउने भएकाले अनुसन्धान नै नगरी छोड्नु चाहिँ गलत हुने उनको तर्क छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गृहमन्त्री नै ठगीमा संलग्न भएको अभियोगपत्रमा देखिनु र अनुसन्धानको दायरमा नल्याउनुले फौजदारी न्याय प्रणालीको गलत अभ्यास देखिएको टिप्पणी गरे।
‘यो घटनापछि गृहमन्त्री नै त्यसकै लागि मागेको देखिएको अर्थ लागेको छ,’ उनले भने, ‘शुसासन स्थापना गर्न स्थापित भएको पार्टीको सभापति नै आफूलाई उन्मुक्ति दिन पद लिने हो भने आम मानिसले यही आरोप लगाउने ठाउँ रहेको देखिन्छ।’ यसले गृहमन्त्रीबाट विधिको शासनलाई ठाडै चुनौती दिएको देखिएको उनको टिप्पणी छ।
‘फौजदारी अनुसन्धानलाई चुनौती दिएको देखियो,’ उनले भने, ‘सभ्य र सुशासन दिन आएको दलको सिद्धान्त समेतको विरुद्धको कुरा भयो।’ फौजदारी कानुन र आरोपित व्यक्ति सरकारमा हुनु गलत अभ्यास भएको उनको बुझाइ छ। विगतमा अनुसन्धानको चरणमा रहेको व्यक्तिलाई सरकारमा ल्याउनु अनि अनुसन्धानको नेतृत्व गर्ने गृह मन्त्रालय नै चाहिनुपर्ने अडानको कारण यही थियो कि भन्ने पनि अर्थ लगाउन सुरु गरिएको अर्यालले बताए।
‘शुसासनका लागि आएको पार्टीको नेताले व्यक्तिगत उन्मुक्ति लिने कार्य कानुनसम्मत र शोभनीय देखिएन,’ अर्यालले भने, ‘फौजदारी न्याय प्रणालीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रश्न उठ्ने सम्भावना रह्यो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
