• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, असार २४, २०८२ Tue, Jul 8, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
सुरक्षा/अपराध
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरण अभियोगपत्रमा ऋणी देखिएका गृहमन्त्री लामिछानेलाई बयान र प्रतिबादीबाट किन दिइयो उन्मुक्ति? 
64x64
नेपाल लाइभ मंगलबार, वैशाख ४, २०८१  १८:२८
1140x725

काठमाडौँ- बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा सोमबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा ठगी मुद्दा दायर भयो। उक्त सहकारीबाट सर्वसाधारणले आफ्नो गाँस काटेर बचत गरेको रकम ठगी भएको र गृहमन्त्री रवि लामिछानेका नाममा गैरकानुनी रुपमा ऋण लिइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि भयो। 

प्रहरीले गरेको अनुसन्धान र सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्र अनुसार लामिछानेले २ करोड बराबर ऋण उक्त सहकारीबाट लिएको देखिएको छ। 

‘संस्थाको बचतबाट सदस्य नै नरहेका रवि लामिछानेको नाममा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण लगानी गरेको’ भनी अभियोगपत्रमा लेखिएको छ। लामिछानेको नाममा भौचर सदर गर्ने सागर केसी र जम्मा गर्ने रोशनी गुरुङ देखिएको र उनको ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा भौचरसहित जम्मा भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। लामिछानेको नाममा ब्यापार कर्जा स्वीकृत भएको भनिएको छ। २ करोड स्वीकृत भएकोमध्ये एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ गोर्खा मीडियाको नाममा जम्मा गरिएको थियो।  

यसअघि लामिछानेको सहकारी ठगीमा कुनै संलग्नता नभएको दाबी प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड सहितले सार्वजनिक रुपमै गरेका थिए। गृहमन्त्री लामिछानेले नै पटकपटक सहकारी ठगीमा आफू संलग्न नभएको भन्दै आएका थिए। तर प्रहरीको अनुसन्धान र अभियोगपत्रले भने लामिछानेले ऋण लिएको पुष्टि गरेको छ। त्यस्तै आफू सेयर सदस्य नै नभएको सहकारीबाट लामिछानेले कसरी ऋण लिए र त्यो पनि विना धितो २ करोडसम्म कसरी दिइयो भन्ने प्रश्न उठेको छ। 

अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले यो प्रश्नको खोजी नै नगरी अनदेखा गरेको देखिन्छ। गृहमन्त्रीको रुपमा लामिछानेले सपथ लिएर जिम्मेवारी सम्हालेका कारण प्रहरीले उनलाई सहकारी ठगीको विषयमा प्रश्न नै नसोधी अभियोगपत्रमा उन्मुक्ति दिने कार्य गरेको देखिन्छ। ३० लाख रकम बुझेको देखिएका माओवादी केन्द्रका नेता दिपेश पुनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेको प्रहरीले २ करोड बराबर ऋण लिएको व्यक्तिलाई बयानसम्म नलिएको कारण प्रहरीको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठेको छ। 

ravo_data-1713271357.jpg
 

सरकारी वकिलले पनि ऋण लिएको देखिएका व्यक्तिलाई बयान गराउने भन्दा उनलाई उन्मुक्ति दिँदै अदालतमा अभियोगपत्र पेस गर्ने हतारो गरेको कानुनविद्‌हरुको टिप्पणी छ। 

किन सोधपुछ समेत गरिएन? 
संघीय सरकारमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सरकारका लागि महत्वपूर्ण व्यक्ति भए। रास्वपा विना सरकारलाई बहुमत नपुग्ने भएकाले एमाले र माओवादी उनको बचाउमा लागेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त आफूले प्रहरीसँग बुझेको र रविको सहकारी ठगीमा कुनै संलग्नता नै नभएको फैसला नै सुनाएका थिए भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि रविमाथिको आक्रमण कांग्रेसले सत्ताका लागि गरेको आरोप लगाएका थिए। 

यही समयमा सत्ता पक्षबाट प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री नै संलग्न भएको आशंका भएकाले संसदीय  छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरिरहेको थियो। नेपाली कांग्रेसले लगातार संसद्‌मा अवरोध गरेपछि प्रधानमन्त्रीले चैत ६ गते संसद्‌को रोष्ट्रममा उभिएर जवाफ दिएका थिए। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसम्मको अनुसन्धानले लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उनी कहीँ कतै जोडिएको नदेखिएको बताएका थिए।

‘एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाण बिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन। त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन,’ प्रधानमनत्रीले बचाउ गर्दै भने, ‘यो कुरा उहाँ सरकारमा आउनुअघिको विषय हो। त्यतिबेलाको सरकारमा त अहिले प्रश्न गर्ने कांग्रेस स्वयं सहभागी थियो।’ 

त्यसको करिब एक महिनापछि जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको ठगी मुद्दामा लामिछानेले विनो धितो अनि सेयर सदस्य नै नभई ऋण लिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले ठगीको मुद्दामा संलग्न देखिएको व्यक्ति जोसुकै भए पनि बयान गराउने अनि उसको कसुर अनुसारको सजाय दाबी गर्नुपर्ने अनुसन्धान अधिकारी र जिल्ला सरकारी वकिलको दायित्व भएको बताए। 

प्रहरीले अनुसन्धानको चरणमा अनदेखा गरेमा सरकारी वकिलले पुन: अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिन सक्ने कानुन व्यवस्था भएकाले दिनुपर्ने उनको तर्क छ। तर सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा लामिछानले ऋण नै लिएको देखिएकाले उनलाई किन ऋण लिइयो र त्यसको प्रयोग कसरी भयो भन्नेबारे बयान वा सोधपुछसम्म नगरेको कुरा अभियोगबाट देखिनु नै शंकास्पद भएको उनको टिप्पणी छ। 

विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश एवं संकटग्रस्त सहकारी छानबिन समितिको संयोजक समेत भएर काम गरेको गौरीबहादुर कार्कीले यो गलत अभ्यास भएको बताए। राजनीतिक सौदाबाजीमा यस्तो कार्य हुनु फौजदारी न्याय प्रमाणी र कानुन सबैका लागि बराबर भन्ने सिद्धान्त नै मरेको उनको बुझाइ छ।  

लामिछानेलाई बयान समेत नगराएकोबारे थप टिप्पणी नभएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख मुक्तिराम सुवेदीले बताए। समग्र अनुसन्धानको आधारमा अभियोगपत्र पेस भएको र अदालतले अपुरा ठानेमा आदेश गर्न सकिने र पूरक अभियोगपत्र पेस हुनसक्ने भएकाले अहिलेलाई तत्कालीन अनुसन्धानकै आधारमा मात्र मुद्दा दायर गर्ने निर्णय जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको देखिन्छ। 

महराको सुन तस्करी र रविको सहकारी एउटै नजिर हुन्? 
भेपमार्फत भएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा चिनियाँ नागरिकदेखि भन्सारका अधिकारीसँग कुरा गरेको पाइएपछि माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा केही समयअघि पक्राउ परेका थिए। उनलाई पक्राउ गरेर केही दिन थुनामा राखेर रिहा गरिएको थियो। उक्त प्रकरणमा पूरक अभियोगपत्र लैजाने भनी अनुसन्धान भइरहेको छ। 

सुरुको अभियोगपत्रमा महरालाई उन्मुक्ति दिइएको थियो। महराका छोरा राहुल महरालाई प्रतिवादी बनाएपछि उनलाई भने सरकारी साक्षीको रुपमा देखाउँदै उन्मुक्ति दिइएको थियो। असोजमा दर्ता भएको उक्त अभियोगपत्रपछि सरकारको निकै आलोचना भयो। पछिल्लो समय सरकार परिर्वतन भएसँगै महरालाई चैत ५ गते पक्राउ गरियो।

पूर्वन्यायाधीश डिल्लिराज आचार्यको नेतृत्वमा बनेको सुन तस्करी छानबिन आयोगको प्रतिवेदनपछि महरालाई पक्राउ गरिएको थियो। उक्त प्रतिवेदन नआएसम्म सरकारले उनको बचाउ नै गरेको थियो। जब समितिले महराको मोबाइलबाट सुन तस्करीका कुराहरु खोतल्यो अनि उनलाई बचाउ गर्ने ठाउँ नदेखेपछि सरकारले बाध्य भएर पक्राउ गरेको थियो। 

महराको विषयमा तत्कालीन समयमा प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले छानबिन समिति माग गरेर नै संसद् अवरुद्ध गरेको थियो। एमालेको अडानकै कारण उक्त समिति बनेको थियो। 

अहिले गृहमन्त्री लामिछानेको हकमा पनि उस्तै नजिर दोहोरिएको कानुनका जानकारहरुको टिप्पणी छ। तत्कालीन समयमा महरालाई सरकारले बचाउन चाहेको थियो। सोही अनुसार प्रतिवादी नबनाई मुद्दा दायर गरियो। अहिले पनि लामिछानेलाई बयान समेत नगराई अदालतमा अभियोगपत्र बुझाइएको कानुनका जानकारहरुको टिप्पणी छ। 

सर्वसाधारणले दैनिक ज्याला र मजदुरी गरेर कमाएको रकम किन लामिछानेलाई बिनो धितो र प्रक्रिया समेत पूरा नगरी दिइयो भन्ने कुराको जवाफ अनुसन्धान अधिकारीले खोज्नुपर्नेमा शक्तिका भएका व्यक्तिलाई छोडेर नै जाने नीति लिएको पूर्वन्यायाधीश केसीको जिकिर छ।  

‘कानुनले कसैलाई पनि भेदभाव गर्न मिल्दैन। कसैलाई शक्तिमा भएकै आधारमा उन्मुकिती र कसैलाई आशंकाकै भरमा अभियोग लगाउन पाइँदैन,’ केसीले भने, ‘गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि अभियोगपत्र दायर हुनुपर्छ। नत्र दण्डहिनता बढ्छ अनि कानुनी शासनमाथि प्रश्न उठ्छ।’ 

लामिछानेले ऋण लिए वा लिएनन् अथवा सदुपयोग गरे कि दुरुपयोग भन्दा पनि प्रमाणले उनको नाममा ऋण जारी भएको देखिएमा उनी प्रतिवादी बनाइनुपर्ने देखिएको केसीको तर्क छ। उनको संलग्नताबारे अदालतले निर्णय गर्दा विचार गरेर नै फैसला सुनाउने भएकाले अनुसन्धान नै नगरी छोड्नु चाहिँ गलत हुने उनको तर्क छ। 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गृहमन्त्री नै ठगीमा संलग्न भएको अभियोगपत्रमा देखिनु र अनुसन्धानको दायरमा नल्याउनुले फौजदारी न्याय प्रणालीको गलत अभ्यास देखिएको टिप्पणी गरे। 

‘यो घटनापछि गृहमन्त्री नै त्यसकै लागि मागेको देखिएको अर्थ लागेको छ,’ उनले भने, ‘शुसासन स्थापना गर्न स्थापित भएको पार्टीको सभापति नै आफूलाई उन्मुक्ति दिन पद लिने हो भने आम मानिसले यही आरोप लगाउने ठाउँ रहेको देखिन्छ।’ यसले गृहमन्त्रीबाट विधिको शासनलाई ठाडै चुनौती दिएको देखिएको उनको टिप्पणी छ। 

‘फौजदारी अनुसन्धानलाई चुनौती दिएको देखियो,’ उनले भने, ‘सभ्य र सुशासन दिन आएको दलको सिद्धान्त समेतको विरुद्धको कुरा भयो।’ फौजदारी कानुन र आरोपित व्यक्ति सरकारमा हुनु गलत अभ्यास भएको उनको बुझाइ छ। विगतमा अनुसन्धानको चरणमा रहेको व्यक्तिलाई सरकारमा ल्याउनु अनि अनुसन्धानको नेतृत्व गर्ने गृह मन्त्रालय नै चाहिनुपर्ने अडानको कारण यही थियो कि भन्ने पनि अर्थ लगाउन सुरु गरिएको अर्यालले बताए। 

‘शुसासनका लागि आएको पार्टीको नेताले व्यक्तिगत उन्मुक्ति लिने कार्य कानुनसम्मत र शोभनीय देखिएन,’ अर्यालले भने, ‘फौजदारी न्याय प्रणालीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रश्न उठ्ने सम्भावना रह्यो।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ४, २०८१  १८:२८

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
शाहीको प्रश्न : जीबी राई कहाँ छन् ? गृहमन्त्री कुन दुलोमा लुकेर बस्नु भएको छ ?
रसुवा बाढी अपडेट: ५० जनाको उद्धार
रास्वपाले बहिस्कार गर्‍यो प्रतिनिधिसभा बैठक
सम्बन्धित सामग्री
मोरङमा हवाई फायर गरी प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो तीन जना लागुऔषध कारोबारी सो क्रममा लागुऔषध ब्राउन सुगरसहित ३ जना पक्राउ परेका छन्। लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो कोटेश्वरका इन्स्पेक्टर राकेश यादव र वरिष्ठ सई बाल... आइतबार, असार २२, २०८२
भोजपुरमा ससुराली पुगेका ज्वाइँले गरे श्रीमतीसहित चारजनाको हत्या राईले माइतीघरमा रहेकी श्रीमती मनिषा गिरी, ससुरा बेलबहादुर गिरी, सासु मञ्जु गिरी र सालो सपन गिरीको हत्या गरेको उनले बताए। घटना राति स... आइतबार, असार २२, २०८२
सर्लाहीका एसपीलाई गाली गरेपछि जसपा नेता यादवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी सर्लाहीका एसपी योगेन्द्रकुमार खड्कालाई फोनमा ‘अपशब्द’ प्रयोग गरेको घटनामा उनीविरुद्ध  सर्लाही जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएक... शुक्रबार, असार २०, २०८२
ताजा समाचारसबै
शाहीको प्रश्न : जीबी राई कहाँ छन् ? गृहमन्त्री कुन दुलोमा लुकेर बस्नु भएको छ ? मंगलबार, असार २४, २०८२
रसुवा बाढी अपडेट: ५० जनाको उद्धार मंगलबार, असार २४, २०८२
रास्वपाले बहिस्कार गर्‍यो प्रतिनिधिसभा बैठक मंगलबार, असार २४, २०८२
रसुवा बाढीका कारण चार हाइड्रोपावरमा क्षति, २५० मेगावाट उत्पादन प्रभावित मंगलबार, असार २४, २०८२
प्रधानन्यायाधीशद्वारा तीन न्यायाधीशलाई शपथ मंगलबार, असार २४, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाल लाइभ समाचार, असार 23 #live
नेपाल लाइभ समाचार, असार 23 #live सोमबार, असार २३, २०८२
नेपालमा जन्मिएर मात्र नेपाली हुँदैनौं, नेपाल नै हामीभित्र हुनुपर्छ: पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह (भिडियो)
नेपालमा जन्मिएर मात्र नेपाली हुँदैनौं, नेपाल नै हामीभित्र हुनुपर्छ: पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह (भिडियो) सोमबार, असार २३, २०८२
नेपाली महिला फुटबल टोली स्वदेश फिर्ता(भिडियो)
नेपाली महिला फुटबल टोली स्वदेश फिर्ता(भिडियो) सोमबार, असार २३, २०८२
नेपालको सक्रिय उपस्थीतिले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि उच्च भएको छ : प्रधानमन्त्री ओली (भिडियो)
नेपालको सक्रिय उपस्थीतिले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि उच्च भएको छ : प्रधानमन्त्री ओली (भिडियो) सोमबार, असार २३, २०८२
देशभरका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प(भिडियो)
देशभरका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प(भिडियो) सोमबार, असार २३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
जसपाका फरार नेता भन्छन्– मधेश एक दिन नेपालबाट अलग हुनेछ सोमबार, असार २३, २०८२
यी हुन् ‘कुलिङ पिरियड’ बबण्डरको छानबिन गर्ने समितिका सदस्यहरू सोमबार, असार २३, २०८२
१५ लाख धेरौटी तिर्न नसकेपछि युनुस अन्सारी कारागार चलान सोमबार, असार २३, २०८२
रसुवामा बाढी‍ : १८ जना सम्पर्कविहीन, ९ जनाको उद्धार मंगलबार, असार २४, २०८२
हिमताल फुटेर रसुवामा बाढी आएको आशंका मंगलबार, असार २४, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्व सेतो दुबी दिवस : रोग छालाको, प्रश्न चेतनाको नेपाल लाइभ
प्रिय दाई गुटबन्दीको अन्त्य गरी लोकप्रिय पार्टी बनाउन योगदान दिनुहोस् ! ई. विश्वराज काफ्ले
खोपको महत्व र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा हाम्रो भूमिका नेपाल लाइभ
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
लगातार बढ्दै सेयर बजार ,परिसूचक २८ अङ्कले बढ्दा ७ अर्बको कारोबार मंगलबार, असार १७, २०८२
यू-१६ इस्ट जोन कप : नेपालले उपाधीका लागि सिंगापुरसँग भिड्ने बिहीबार, असार १९, २०८२
अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ जनाकै पद जोगियो,  बहुमतले नियुक्ति सदर (पूर्णपाठ) बिहीबार, असार १९, २०८२
उडानमै यात्रीको आइफोन चोरी भएपछि 'फ्लाइट क्रु'का सबै जना निलम्बित मंगलबार, असार १७, २०८२
समिति सभापति र सचिवले राजीनामा नगरेसम्म समिति बैठक चल्दैन : सापकोटा मंगलबार, असार १७, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्