काठमाडौं- यही फागुन २१ देखि राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रुपमा गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पदावधि सकिएसँगै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको पद पनि रिक्त हुँदैछ। सो पदमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैले आँखा लगाएपछि तीमध्ये कुन पार्टीले पद हत्याउला भन्ने चासो पनि बढेको छ।
फागुनमा रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ पदपूर्तिका लागि माघमा निर्वाचन हुँदा नै कांग्रेस उम्मेदवार कृष्णप्रसाद सिटौलालाई आगामी अध्यक्षको रुपमा चर्चा गरिएको थियो। गठबन्धनभित्र कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सिटौलालाई अध्यक्ष बनाइने भद्र सहमतिसमेत भइसकेको भनेर कांग्रेस नेताहरूले दाबी गर्ने गरेका छन्। तर पछिल्ला दिनमा माओवादी केन्द्रले नै सो पदमा दाबी गर्न थालेको छ। माओवादी केन्द्रका नेताहरूले त्यस किसिमको भद्र सहमति समेत नभएको बताउने गरेका छन्। बरु स्थायी समितिमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले अध्यक्ष आफूहरूले नै पाउनुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार समाप्त भएको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले अध्यक्ष आफूहरूले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक गरेको छ। बैठकपछि उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भनेका थिए, ‘आज हाम्रो तर्फबाट पनि उम्मेदवारी दिने भनेर निर्णय भएको छ।’
कांग्रेस नेताहरूको दाबीका विपरीत माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा किन दाबी गर्न थालेका छन्? ती पार्टीका केही नेताहरूसँगको कुराकानीबाट प्रमुख पाँच कारण पहिल्याउन सकिन्छुः
संवैधानिक परिषद्मा उपस्थिति
विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुन्छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद गुमाएसँगै त्यहाँ माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व हुँदैन। त्यसैले त्यहाँ आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होस् भन्ने माओवादी केन्द्रको चाहना देखिन्छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको सेरोफेरोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशबाट आफू अनुकूल बनाउँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको साथ लिएर विवादास्पद नियुक्तिहरू गरेका थिए। त्यसपछि उल्लेखित पदहरूमा पार्टीहरूको अतिरिक्त ध्यान जान थालेको देखिन्छ। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री छाडेका दिन ती पदहरू प्राप्त गर्ने कुनै सम्भावना रहँदैन। त्यसैले समय छँदै अध्यक्ष लिने उसको दाउ देखिन्छ।
बढी पाउने प्रयत्न
राजनीतिक पार्टीहरूमा सधैंभरि आफूहरूले बढीभन्दा बढी पद र अवसरहरू प्राप्त गरौँ भन्ने प्रयत्न रहिरहन्छ। संसद्भित्र वा बाहिर शक्ति वा प्रभाव बढेको अवस्थामा त त्यस्तो प्रयत्न स्वाभाविक भइहाल्छ। घटेको अवस्थामा पनि त्यस्तो प्रयत्न चलिरहन्छ। त्यसका लागि उनीहरूले जनस्तरमा विवादित हुने कदम पनि उठाउने गर्छन्। त्यसको उदाहरण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं पनि हुन्।
प्रतिनिधि सभामा न्यून सिट संख्यासहित तेस्रो ठूलो दल भएको स्थितिमा पनि उनले दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सके र प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। आफ्ना निम्ति तत्कालै प्रधानमन्त्री पद र कालान्तरको लाभ सुनिश्चित गर्न उनले गत वर्ष एमालेसँग गठबन्धन पनि बनाए, फेरि कांग्रेससँगको गठबन्धन ब्युँत्याए। यतिबेला, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष जस्तो पद पाइन्छ भने अतिरिक्त प्रयत्न किन नगर्ने भन्ने माओवादी केन्द्रको मनोविज्ञान यतिखेर देखिन्छ।
ठूलो दलको स्वाभाविक दाबी
माघमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरूको प्रवेशसँग राष्ट्रिय सभाको शक्तिमा व्यापक हेरफेर हुनेछ। प्रतिनिधि सभामा न्यून सिट संख्यासहित तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सभामा भने पहिलो दल हुनेछ। माओवादी केन्द्रसँग राष्ट्रिय सभामा १८ सांसद (राष्ट्रपतिबाट मनोनित १ सहित) हुनेछन्। दोस्रो ठूलो दल कांग्रेससँग भने १६ सांसद मात्रै हुनेछन्।
यसरी राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दलले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा दाबी गर्नु स्वाभाविक भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइ पाइन्छ। यसअघिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पनि तत्कालीन सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको तर्फबाट अध्यक्ष भएका थिए।
गठबन्धन सौहार्द नहुनुको कारण
केही समययता कांग्रेसभित्रबाट गठबन्धन विरोधी अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूबाटै एकअर्काप्रति कटाक्ष व्यक्त भइरहेका छन्। जसकारण, गठबन्धन भत्किने आशंका हुन थालेका छन्। त्यसैले यतिबेला गठबन्धन सौहार्द बन्न सकिरहेको छैन। अर्कोतिर, कांग्रेस महासमिति बैठकमा गठबन्धनलाई लिएर भएको बहस र चर्चाले माओवादी केन्द्रलाई असन्तुष्ट बनाएको छ। त्यसले पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष कांग्रेसलाई किन दिने भन्ने मत माओवादी केन्द्रमा बलियो बन्दै गएको छ।
यसअघि गठबन्धन सौहार्द भएको बेलामा प्रचण्डले एमालेसँगको गठबन्धन तोडेरै भए पनि कांग्रेसलाई राष्ट्रपति पद दिलाउन भूमिका खेलेका थिए। तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। बरु गठबन्धन फेर्नुपर्ने असवस्था आउन सक्ने बुझाइ विकसित भएको छ। जसका लागि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी एउटा बाहना हुनसक्छ। अर्कोतिर, अध्यक्षमा दाबी गरिरहँदा गठबन्धनप्रति कांग्रेसको लचकता परीक्षण पनि हुनसक्छ।
अन्य लाभको उदेश्य
माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको भए पनि त्यसलाई अकाट्य निर्णयको रुपमा प्रस्तुत गरेको छैन। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार, अध्यक्षका निम्ति फेरि पनि छलफल हुने छ। ‘गठबन्धनमा छलफल हुन्छ। एउटा निष्कर्षमा पुग्छ। यसले गठबन्धनमा त्यस्तो तात्विक असर पर्दैन’, उनले भने।
अर्थात् गठबन्धन तोडिने स्थितिमा उसले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा दाबी नगर्न सक्छ। गठबन्धनको बैठकमा अन्य दलले राख्ने मतले पनि भूमिका खेल्नेछन्। यसरी उसले अहिले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा दाबी गरिरहने र अन्तिममा त्यो छोड्नुपर्ने हो भने अन्य पदमा आफूहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सर्त राख्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डको पदावधि बढाउने, पुनर्गठन हुने भनिएको मन्त्रिपरिषद्मा केही बढी मन्त्री आफ्नो पार्टीको तर्फबाट बनाउने वा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने एक जना राष्ट्रिय सभा सदस्य आफूहरूले पाउनुपर्ने जस्ता सर्त उसको हुनसक्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
