काठमाडौं- बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा प्रकरणमा चौधरी समूहका एक सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरी र तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा पक्राउ परेका छन्। उनीहरुलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको हो।
पक्राउ परेका उनीहरुलाई हाल दुई अभियोगमा अनुसन्धान हुने देखिन्छ। उनीहरुलाई ठगी र लिखत सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान हुने र यसमा संलग्न थप व्यक्तिहरुलाई पनि सीआईबीले पक्राउ गर्दै जाने बताएको छ।
करिब ३ दशकपछि यो प्रकरण बल्झिएपछि चौधरी समूहमाथि प्रश्न उठेको छ।
हदम्याद लाग्छ कि लाग्दैन?
उनीहरु पक्राउ परे लगत्तै यो प्रकरण निकै पुरानो भएकाले अहिले मुद्दा दायर नै नहुने दाबी समेत सुनिन थालेको छ। तर यसअघि अदाललते ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद लागू नभई अनुसन्धान हुन सक्ने नजिर बसाएकाले उनीहरुमाथि अनुसन्धान अघि बढ्ने देखिन्छ।
उनीहरुमाथि सीआईबी बाहेक सरकारी जग्गा भएका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ। ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गामा पनि सुरुमा अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो भने सीआईबीले पछि लिखत कसुर र ठगीको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार यो प्रकरणका पनि धेरै कुरा ललिता निवासको जग्गासँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ। ललिता निवासको जग्गा पनि सरकारीबाट व्यक्तिको नाममा पुगेको थियो भने यो पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको छ।
सोही कारण मुद्दा दायर गर्न कुनै अवरोध नहुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकृतले बताए। उक्त प्रकरण सीआईबीमा भएकाले उसले सुरुमा अनुसन्धान गर्ने अनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गर्नेछ। अनुसन्धानका क्रममा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका अधिकृत पनि सहभागी हुनेछन्।
संयुक्त अनुसन्धान टोलीले यो प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्ने अनि अनुसन्धानको फाइल बुझाएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले अभियोगपत्र अदालतमा दर्ता गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ।
सर्वोच्च पुग्ला चौधरी पक्ष?
अरुण चौधरीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट ४ दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान थालिएको छ। जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि पहिलो पटक म्याद दिएको हो। सरकारी वकिलको कार्यालय सहितको अनुसन्धान टोलीले करिब एक महिना अनुसन्धानको समय पाउनेछ। पटकपटक गरेर अदाललते समय दिएपछि उक्त म्याद भित्र मुद्दा बुझाउनुपर्नेछ।
यही बीचमा चौधरी पक्ष सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्ने देखिन्छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा उनीहरुले निवेदन दिन सक्नेछन्। आफ्नो पक्ष देशको प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना भएको र विभिन्न व्यवसायमा समेत संलग्न भएकाले थुनामा नराखी तारेखमा राखेर अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उनीहरुले उठाउन सक्छन्।
यदि सर्वोच्चले उनीहरुको पक्षमा आदेश दिएमा उनी तारेखमा रहेर मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढ्नेछ भने रिहा गर्न अस्वीकार गरेमा उनी थुनामै रहनेछन्। तर अधिकांश पक्राउ परेका व्यापारी र भीआईपी व्यक्तिहरुले चलाखी गरेर अस्पतालमै बसेर अनुसन्धानको समय बिताउँदै आएका छन्। अरुण चौधरीले पनि उक्त चलाखी गर्न सक्ने देखेपछि सीआईबीले उनको घरमै पुगेर पक्राउ गरेको देखिन्छ।
बाँसबारीको जग्गा यसरी पुगेको थियो चौधरी ग्रुपको कब्जामा
यो जग्गा ३७ वर्षअघिदेखि नै चौधरी समूहले भोगचलन गरेको थियो। २०४३ सालमा लुनकरणदास चौधरीको परिवारले जुत्ता कम्पनीका लागि भन्दै जग्गा लिएको थियो। तत्कालीन समूहमा चौधरी समूह भनी दर्ता वा निर्माण नभएको समयमा उनीहरुले जग्गा लिएको अनुसन्धानमा संलग्न एक सीआईबीका अधिकारीले बताए।
वार्षिक १० लाख जुत्ता उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित कम्पनी दर्ता गरेर जग्गा लिइएको थियो। यही योजना देखाएर च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी लिमिटेडको नाममा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा नामसारी भएको देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले बताए।
कारखानाको १० रोपनी जग्गा आफ्नो प्रस्तावित कम्पनीको स्वामित्वमा ल्याउन चौधरी परिवारले कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापालाई व्यापारीक साझेदारी र अन्य कर्मचारीलाई मोटो आर्थिक लाभ दिएको आरोप लागेको छ ।
तत्कालीन अधिराजकुमार धीरेन्द्र शाहसँगको व्यापारिक साझेदारको सम्बन्धमार्फत दरबारमा समेत पहुँच बनाएका विनोद चौधरीले त्यसकै आधारमा बाँसबारीको जग्गा हात पारेका थिए।
२०४३ साल भदौ १० गते बसेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिको ४०१औँ बैठकले कारखानाको स्वामित्वमा रहेको १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाममा नामसारी गरिदिने निर्णय गरेको थियो। त्यसबापत फुटवेयरमा कारखानाको २५ सय कित्ता सेयर लगानी गर्ने निर्णय पनि सोही बैठकले गरेको थियो। यहीँबाट उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने कार्य सुरु भएको थियो।
यसरी जग्गा उक्त कम्पनीको नाममा सार्ने निर्णय हुदाँसम्म च्याम्पियन फुटवेयर दर्ता नै भएको थिए। जब जग्गा सम्बन्धी निर्णय भयो अनि फुटवेयर २०४३ कात्तिक २७ गते मात्र दर्ता भएको थियो।
त्यसपछि २०४४ सालमा दुई पटक गरेर कारखानाले १० रोपनी (पहिले ६ रोपनी र पछि ४ रोपनी) जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा नामसारी गरिदिएको विवरण सीआईबीले फेला पारेको छ।
यो कार्य मालपोत ऐन २०३४ विपरीत भएको थियो। चौधरीले दरबारको आडमा उक्त कार्य गरेका थिए। जग्गा प्राप्त भएपछि केही वर्ष कारखानाबाट जुत्ता उत्पादन भयो त्यसपछि एकाएक बन्द भयो।
२०४९ सालमा सरकारले अरू केही संस्थानसँगै बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना नै निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस बाहेकका अरु जग्गा सरकारले शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल लगायत निकायलाई दिएको थियो।
यही बीचमा धेरै चलखेल भएर अरुण चौधरीले सेयर आफ्नो नाममा खरिद गरेका थिए अनि यसलाई निजी कम्पनी बनाइयो। निजी कम्पनीमा आएपछि सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिमा रूपान्तरण गरिएको अनुसन्धानमा देखिएको सीआईबीले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
