काठमाडौं– आफ्ना हरेकजसो भाषणमा अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको दाबी गर्ने गर्छन्। कतिपय ठाउँमा त उनी ६ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने तर्क गरिरहेका हुन्छन्।
तर आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ भने अर्थमन्त्री महतको दाबी सहमत हुँदैनन्। र अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाले पनि अर्थशास्त्रमा नै विद्यावारिधी गरेका महतको दाबीलाई ‘हास्यास्पद’ प्रमाणित गर्छ।
अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू दबाबमुक्त छन्। तर आन्तरिक सूचकहरूमा सुधार आउन सकेको छैन। बजेट खर्च निराशाजनक छ। आधा वर्ष सकिँदा पनि राजस्व २८ प्रतिशत मात्रै उठेको छ। निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न सकेको छैन।
बजेटमार्फत् लिइएका नीतिहरू कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्। अधिकांश नयाँ निर्णयमा सरकार पछि हट्नु परेको छ। अनिवार्य दायित्व व्यवस्थापनमा पनि सरकार चुकेको छ। सामान्य जनता र सामान्य व्यवसायीले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयले अभिभावकीय भूमिका निभाउन कसेको छैन।
जताततै सरकारी उधारो
सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा किसानहरूलाई गरेको कामको भुक्तानी तथा सरकारले लिएको अनिवार्य दायित्व स्वरूपमा अर्बौ रूपैयाँले सरकारले भुक्तानी गरिदिएको छैन।
सरकारले समेत तोकिएको समयमा भुक्तानी नगरेर निरन्तर ‘झुट’ बोल्न थालेपछि व्यवसायी तथा सर्वसाधारणहरू हैरान भएका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा नै बिल बुझाएर सरकारले समेत स्वीकारेको निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी अझै फछर्यौट भएको छैन। अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले गत वर्षदेखि नै निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी बाँकी नरहेको दाबी गरेका थिए। तर चालु वर्षको असोजमा आएर ६ अर्ब रूपैयाँ गत वर्षको भुक्तानी बाँकी रहेको भन्दै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार अझै पनि त्यस्तो सबै भुक्तानी सरकारले उपलब्ध गराएको छैन। त्यस्तै म्याद थप लगायतका कारणले अल्झिएको ४० अर्बको भुक्तानी अझै निर्माण व्यवसायीलाई दिन बाँकी छ।
सरकारले आफ्नो दायित्व बहन नगरेकै कारण कोरोना बिमा गरेका करिब १ लाख सर्वसाधारणको दाबी भुक्तानी अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। कोरोना बिमा अनुदान कार्यविधि २०७७ अनुसार दाबी गरेको ७ दिनभित्र भुक्तानी हुनुपर्ने हो। तर २ वर्ष बित्दा समेत करिब १ लाख नागरिकको ८ अर्ब ६९ करोड दाबी भुक्तानी रोकिएको छ।
कोरोना बिमाको भुक्तानी नभएको भन्दै नागरिकले अदालतमा मुद्दा हाल्न थालेपछि सरकारले २०७९ मंसिरमा १ अर्ब रूपैयाँ निकासा गरेको थियो।
बिमा प्राधिकरण र बिमा कम्पनीहरूले थप ८१ करोड रूपैयाँ थपेपछि १६ हजार नागरिकलाई १ अर्ब ८१ करोड भुक्तानी गरिएको थियो। तर अहिलेसम्म पनि ९६ हजार नागरिकको भुक्तानी भएको छैन।
सरकारले अनुदान नदिएकै कारणले निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले कृषि बिमा गर्न र दाबीको भुक्तानी गर्न रोकेका छन्। नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार कृषि बिमाबापतको ३ अर्ब १० करोड रूपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरेको छैन। अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत रहेको यस्तो रकम कति भुक्तानी गर्न बाँकी छ। सरकारले बजेट निर्माणकै क्रममा थाहा हुने विषय हो। तर यसका लागि सरकारले बजेट विनियोजन पनि गरेकै छैन। बजेट व्यवस्थापन गर्नका लागि कृषि मन्त्रालयले महिनौदेखि आग्रह गर्दा पनि अर्थको वेवास्थाको कारण भुक्तानी रोकिएको छ। नयाँ बिमा हुन सकेको छैन।
यसअघि गत आर्थिक वर्षमा बिमा कम्पनीहरूले कृषि बिमा नै गर्न रोकेपछि सरकारले १ अर्ब १५ करोड रूपैयाँको भुक्तानी गरेको थियो। अहिले फेरि भुक्तानी नगरेपछि बिमा गर्न र भुक्तानी दिन बन्द गरिएको छ।
कृषि बिमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा सरकारले ८० प्रतिशत रकम बेहोर्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा यस्तो रकम ५० प्रतिशतमा झारिएकोमा सोही वर्षको प्रतिस्थापन बजेटले पुनः ८० प्रतिशत नै अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो।
किसानलाई बिमामा प्रोत्साहन गर्नको लागि दिइएको अनुदानको दायित्व बढ्दै गएको छ। तर भुक्तानीमा नै ढिलाइ गरेको कारण बिमा प्रतिको विश्वास नै डगमगाउन थालेको गुनासो बिमा व्यवसायीहरूको छ।
सरकारले गत वर्ष बिक्री भएको उखुको आधारमा किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान पनि अझै उपलब्ध गराएको छैन। केही प्रभावशाली सांसदहरूको आग्रहमा त्यसक्षेत्रका किसानको अनुदान उपलब्ध गराइएको पनि धेरै किसानको अनुदान दिन अझै बाँकी छ। सरकारले नै पैसा नदिएपछि उखु किसानहरूले संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा निवेदन दिएका थिए। संसदीय समितिले दशैं अघि नै यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउन सरकलाई निर्देशन दिए पनि अझै सबै भुक्तानी हुन सकेको छैन।
सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) तथा डेरी उद्योगहरूले किसानको भुक्तानी गरेका छैनन्। कृषि मन्त्रालयमा गरिएको गुनासोअनुसार दुग्ध विकास संस्थानले ६० करोड र अन्य डेरी उद्योगहरूले ५ अर्ब ४० करोड गरी ६ अर्ब रूपैयाँको भुक्तानी रोकिएको छ। दुग्ध विकास संस्थाले सरकारले ऋण उपलब्ध नगराएसम्म यस्तो भुक्तानी गर्न नसकिने गुनासो गरेको छ। तर यो फाइल अर्थ मन्त्रालयले रोकेर राखेको छ।
लम्पी स्किन पीडित किसानलाई उपलब्ध गराउने भनिएको राहत पनि सरकारले अहिलेसम्म उपलब्ध गराउन सकेको छैन। लम्पी स्किन राहत क्षति विवरणसम्बन्धी मापदण्ड २०८० अनुसार २० हजार रूपैयाँको दरले पीडितलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने भनिए पनि अहिलेसम्म वितरण गरिएको छैन। यो फाइल पनि अर्थमा रोकिएको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूको गुनासो छ।
निर्यात अनुदान रोकियो
नेपाली वस्तु तथा सेवा विदेशमा पठाएका कम्पनीहरूले सरकारो निर्यात अनुदान कार्यविधिअनुसार ३ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्नु छ।
यथोचित बजेट नहुँदा अनुदानको भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ। बजेट बनाउने क्रममै गत वर्षको निर्यातमा करिब ३ अर्ब नगद अनुदान दिनुपर्ने जानकारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई थियो। सरकारले घोषणा गरिसकेको यस्तो अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न न्यून बजेट छुट्ट्याएपछि समस्या भएको हो।
उद्योग विभागकी निर्देशक रमिला भण्डारीका अनुसार विनियोजित बजेट विभागले निकासा गरिसकेको छ भने बाँकी रकमका लागि उद्योग मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ। यस्तो बाँकी रकम नै ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ। उद्योग हुँदै अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर बजेट आएपछि बाँकी रकम उपलब्ध गराउने विभागले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को व्यवस्था अनुसार यसअघि अनुदानको दर बढाइयो भने वस्तुको सूची पनि बढाइएको थियो। यसले सरकारको लागत बढ्यो। तर चालु वर्षमा बजेट गत वर्षभन्दा पनि कम बजेट विनियोजन गरिएपछि समस्या परेको हो।
लागत बढेको तथ्याङ्क सरकारसँग हुँदाहुँदै चालु वर्षमा जम्मा ९० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। जबकि गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिइएको थियो।
गत वर्षको निर्यातबाट उद्योग विभागले हालसम्म ८५ करोड ९८ लाख ६९ हजार रूपैयाँ निकासा गरेको छ। बाँकी रकमका लागि अर्थको निर्णय पर्खिएर बसेको उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उद्योग विभागले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई थप रकम उपलब्ध गराउने पत्र पठाएको छ। त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाए पनि अहिलेसम्म रकम निकासा हुन सकेको छैन।
निर्यात कार्यविधिअनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनाभित्र निर्यातकर्ताले पाउनुपर्ने रकमसहित अनुदान माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर आर्थिक वर्ष सकिएको ५ महिना पुग्दा पनि उद्योगीले रकम पाउन सकेका छैनन्।
सरकारले प्रोत्साहनका प्याकेज घोषणा गर्ने, तर समयमा कार्यान्वयन नगर्ने हुँदा व्यवसायीको मनोबल गिर्ने अवस्था रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल बताउँछन्।
अर्थका कारण स्थानीय तहमा समस्या
किसान र व्यवसायीको मात्रै होइन संघीय सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारको दायित्व फरफारखमा पनि ढिलाइ गरेको छ। संघीय सरकारले हरेक महिनाको १५ गते फरफारख गर्नुपर्ने राजस्व बाँडफाँटको रकम साउन र भदौको बाँडफाँट गर्न ढिला गर्ने गरेको छ।
यसरी संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँटमा ढिलाइ गर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा समेत समस्या पर्ने गरेको छ।
संघीय सरकारले हरेक महिनाको पठाउनुपर्ने राजस्व बाँडफाँटको रकम साउन, भदौ र असोजमा पठाएको थिएन।
केन्द्र सरकारले बाडफाँट गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने यस्तो रकम बिना कारण रोक्दा कतिपय पालिका कर्मचारीको तलब खुवाउन समेत समस्या परेका थिए।
गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष तथा हुप्सीकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे कानुनअनुसार पठाउनु पर्ने रकमसमेत समयमा नपठाएपछि हारगुहार गर्न काठमाडौं आएकी थिइन्। यस्तो रकम यसअघि कहिल्यै नरोकिएकोमा यो पटक रोकिए भन्दै उनले अर्थमन्त्रीसँग असन्तुष्टि जनाएकी थिइन्।
यही कारण कर्मचारीको मनोबल गिरेको, चालु प्रकृतिका काम रोकिएको र सेवा प्रवाहमा समस्या परेको उनले बताइन्।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ६ को उपदफा (२) अनुसार संघीय सरकारले आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) शीर्षकमा संकलित रकममध्ये क्रमशः १५/१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।
बाँकी ७० प्रतिशत संघीय सरकारको संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। संघले निकासा दिने रकम प्रदेश विभाज्य र स्थानीय तह विभाज्य कोषमा जम्मा गरेर खर्च गर्नुपर्छ। यो रकम मासिक रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको राजस्व बाँडफाँटको ढाँचाले हरेक महिनाको १५ गतेभित्र स्थानीय तहको खातामा बाडफाँटको रकम जानुपर्ने हुन्छ।
नीतिमा समस्या
गत वर्ष ५५ वर्ष यताकै पहिलो पटक राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा घट्यो। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तुलनामा राजस्व १० प्रतिशतले घटेको थियो। यस्तो अवस्थामा राजस्व सुधारको लागि सरकारले कदमहरू चाल्नु पर्नेमा त्यसो भएन।
विना अध्ययन नयाँ क्षेत्रमा कर लगाउन तथा अतिरिक्त कर लगाउने नीति लिएपछि एकपछि अर्को नीतिबाट सरकार पछि सर्नुपर्यो।
आर्थिक विधेयकबाट साविकको पुँजीगत लाभकरमा थप कर लगाइएको विरोधमा सेयर लगानीकर्ताहरूले गरेका थिए। यसपछि लगत्तै अर्थमन्त्रालय आफ्नो नीतिबाट पछि हटेर थप कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आलु, प्याज, स्याउ लगायतका कृषि उत्पादन र अन्य १७० वटा वस्तु भ्याट छुटबाट हटाइएको छ। अर्थमन्त्री र मातहतका कर्मचारीले यसको पनि गलत व्याख्या गरिरहेका छन्। यदि कुनै वस्तु भ्याट छुटको सूचीमा राखिएको छैन भने ५० लाख भन्दा बढीको उत्पादनमा भ्याट लाग्छ। त्यस्तै ५० लाख भन्दा बढीको व्यापार गर्ने पसलहरूबाट बिक्री हुँदा पनि भ्याट लाग्छ। तर अर्थले अहिले कुनै कृषि उत्पादनमा भ्याट नलाग्ने भन्दे व्याख्या गरेको छ। कानुनले यस्तो छुट नदिए पनि असन्तुष्टि मत्थर गर्नको लागि यस्तो व्याख्या गरिएको छ।
बैंकहरूको एफपीओ र बार्गेन पर्चेजमा पनि कर लाग्ने व्यवस्था अहिलेको बजेटबाट गरिएको थियो। यस सवालमा पनि असन्तुष्टि आएपछि महालेखाले कर लगाउनु पर्ने देखाएले मात्रै आफूले यस्तो व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो।
छुटको अवसर देखाएर लगाएको यस्तो करका विरूद्धमा बैंकहरूले हालेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले खारेज गरेपछि विगतका अर्थमन्त्रीले गर्न नसेकेको काम आफूले गरेको दाबी गरेका छन्।
यस विषयमा सर्वोच्चको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ। तर, लाभमा नभइ लगानीमा कर लगाउने र विगत हुँदै नभएको शीर्षकमा समेत कर लगाउने व्यवस्थाले दीर्घकालमा ठुलो असर पर्ने यसका जानकारहरू बताउँछन्।
यी विषयले सरकारले लिएका करका नीतिहरूको विवाद देखाएको छ। त्यस्तै, यसको असर दीर्घकालसम्म पर्ने कर विस्तार नभइ पुँजी पलायन हुने हो कि भन्ने चिन्ता सरोकारवालाको छ।
तयारीविनाको कार्यक्रम
अर्थमन्त्री महतले कुनै तयारी र अध्ययन विनै बजेट कार्यक्रम घोषणा गरेको पाइएको छ। त्यसैको एउटा उदाहरण २० वटा सरकारी कार्यालय खारेजीको घोषणा हो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट खारेजी घोषणा गरिएका २० संस्था तथा निकायहरूमध्ये एउटा मात्रै खारेज भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म महिला बालबालिका विभाग बाहेक कुनै पनि संस्था तथा निकाय खारेज हुन सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कपास विकास समिति, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, ताल संरक्षण विकास समिति र अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
यी कार्यालयको कामको नै कुनै औचित्य नदेखिएको आधारमा यी कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
त्यस्तै, १३ वटा कार्यालयको काम भने अन्य संस्थामा सार्ने वा अन्य संस्थासँग गाभ्ने घोषणा गरिएको थियो। जसमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, फिलाटेलिक तथा टिक व्यवस्थापन कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू, तथ्याङ्क कार्यालयहरू, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, रेल्वे बोर्ड रहेका थिए।
यस्तै, संस्थाहरूको सूचीमा किटजन्य रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन (गाभेर एक बनाउने), जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजना (वातावरण, मुआब्जा, वितरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ) र फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय रहेका थिए।
उल्लेखित निकायले गर्ने काम आवश्यक रहेको भए पनि यी संस्था आवश्यक नपर्ने निचोडको आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ,’ चालु वर्षको बजेटको ४७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरू खारेज गरिनेछ। उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरूलाई एक अर्कामा गाभिनेछ।’
बजेटमा सबै समस्या पहिल्याएर खारेज गर्न सकिने कार्यालयहरू घोषणा गरिएको संकेत गरिएको छ। तर, कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलताले सरकारको अध्ययन र तयारी नपुगेको देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अधिकांश कार्यालयहरू कायम नै राख्नुपर्ने भएको छ। केही निकाय खारेज नगर्ने घोषणा नै गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र दुग्ध विकास बोर्ड खारेज नगर्ने घोषणा गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त छलफलका आधारमा नै दुग्ध विकास बोर्ड खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरेको थियो।
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री बेदुराम भूसालले समेत बोर्डले उद्देश्यअनुसार काम नगरेको दाबी गर्दै खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए।
इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज गर्नलाई पनि कानुनी अड्चन देखिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८० जेठ ५ गते संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कानुनी अड्चनहरू आउन सक्ने आकलन गरिएको थियो।
अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ सञ्चार मन्त्रालयले पठाएको छ। अधिकांश कार्यलयहरू यथावत राख्नुपर्ने अवस्था आएको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्। अध्ययन र तयारी विना काम गर्दा यस्तो समस्या परेको हो।
छैन अभिभावकीय भूमिका
अर्थतन्त्रका समस्याको विषयमा सदन, सडक तथा अन्य सभाहरूमा निरन्तर चासो र चिन्ता व्यक्त हुँदा अर्थमन्त्रीले अभिभावकीय भूमिका निभाउन पनि सकेका छैनन्। अर्थमन्त्रीले चासो नै नेखाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरोकारवाला सबै बोलाएर मंसिर ४ र ५ गते छलफल चलाएका थिए। त्यही छलफलबाट निकालिएका कतिपय निचोडका कारण अहिले केही सुधार देखिएको पनि छ। तर अर्थमन्त्रीले भने कमजोरी नस्वीकार्ने र सुधारमा तत्परता नदेखाएको गुनासो व्यवसायीबाट आउने गरेको छ।
अहिले देशका प्राय ठुला उद्योग बन्दा हुँदा दैनिक २५ करोड बढीको घाटा सरकार स्वयम्ले बेहोरेको छ। यस्तो अवस्थामा विषय समधान गर्ने अर्थमन्त्रीले तत्परता देखाएका छैनन्।
संकटको बेला पुँजीगत खर्च कटौती
सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो मन्त्रालयको बजेट ३० अर्बले घटेको हो।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सिँचाइ, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट पनि २१ अर्ब घटाएर ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा झारेको छ।
उद्योग मन्त्रालयमा पनि बजेट विनियोजन कम गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा चालु वर्षमा वर्ष ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
तथ्याङ्कले गर्दैन सहयोग
अर्थतन्त्र सुधार भएको अर्थमन्त्रीको दाबीसँग तथ्याङ्कसँग दाँजेर हेर्दा अर्थमन्त्रीको दाबी झुटो ठहरिन्छ। चालु वर्षमा भएको पुँजीगत खर्चमध्ये २२ प्रतिशत रकम गत वर्षकै खर्च हो। यस्तो अवस्थामा पनि पुँजीगत खर्च जम्मा १४ प्रतिशत पुगेको छ। ४० प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा ६ महिनामा जम्मा २७ प्रतिशत राजस्व उठेको छ।
भन्सार चोरी पैठारी बढेको कारण दैनिक उपभोग्य (फाष्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स) मा समेत माग घटेको छ। अर्थविद्हरू यस्ता वस्तुरहरूको माग घट्न सम्भव नभएको भन्दै भन्सार छलिको प्रभाव भएको तर्क गरेका छन्।
औद्योगिक उत्पादनको समग्र बजार मागमा अघिल्लो वर्ष २८.२८ प्रतिशतले ह्रास आएको थियो। यो चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा थप १२.०६ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को सोही अवधिको तुलनामा ०८०/८१ मा उद्योगहरूको समग्र मागमा कुल ३६.९३ प्रतिशतले संकुचन आएको हो।
उद्योगहरूको कारोबार रकम अघिल्लो वर्ष २४.९४ प्रतिशतले घटेकामा चालु आर्थिक वर्षको समान अवधिमा थप ७.४६ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को तुलनामा यो कुल ३०.५४ प्रतिशतले खुम्चिएको छ।
उद्योगीहरूले लगानी विस्तारको योजनलाई रोकेर राखेका छन्। चालु वर्षमा ५५.३२ प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना लगानीका योजनाहरू स्थगित गरेका छन्।
क्षेत्रगत रूपमा सिमेन्ट उत्पादकहरूले पछिल्लो एक वर्षमा उद्योगको समग्र मागमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप ७.३६ प्रतिशतले संकुचन आएको देखिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही समयमा यो ४०.१७ प्रतिशतले घटेको थियो।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को तुलनामा हाल सिमेन्टको समग्र मागमा कुल ४४.५७ प्रतिशतले गिरावट आएको छ। यस्ता उद्योगको कारोबार रकममा अघिल्लो वर्ष ३९ प्रतिशतले संकुचन आएकामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा थप ९.५४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को तुलनामा ०८०/८१ मा कारोबार रकममा कुल ४४.८२ प्रतिशतले संकुचन आएको छ।
निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले सर्वेक्षणमा दिएको प्रतिक्रियाअनुसार यस क्षेत्रको समग्र माग अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप १६.२० प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यो ४३.४३ प्रतिशतले घटेको थियो। तथ्याङ्क कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार निर्माण क्षेत्र गहिरो मन्दीमा फसेको देखिएको छ।
प्रशंसाको लागि असम्बन्धित तथ्याङ्क
देशको अर्थतन्त्रको विषयमा चर्चा गर्दा पर्यटन आगामन, रेमिट्यान्स वृद्धि, चालु खाता अवस्था, विदेशी विनिमयको सञ्चिती जस्ता कुरा देखाइनु स्वभाविक हो। तर अर्थमन्त्रीको कार्यप्रगति देखाउँदा यी विवरण असम्बन्धित हुन जान्छ।
यो वर्ष पर्यटन आगमनमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। सन् २०२३ मा मात्रै १० लाख १७ हजार पर्यटकको आगमन भएको हो। तर यो अर्थमन्त्रीले अघि सारेका कार्यक्रम वा नीतिको कार्यक्रम भएको उपलब्धि होइन। विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नु। चालु खाता बचतमा देखिनु वर्तमान सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमको कारण होइन। त्यस्तै, रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको विषयमा पनि सरकारको नीतिको कारण होइन। अर्थमन्त्री महत मुख्यत: यी तथ्याङ्कलाई देखाएर आफ्नो प्रगति विवरण उल्लेख गरेका छन्। तर बढ्दो बेरोजगारी, उत्पादन तथा लगानीमा आएको कमी, बजेटमा देखिएको असन्तुलनमा विषय सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
