काठमाडौं– उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले कार्यभार सम्हालेको पुष १६ गते ९ महिना पूरा भएको छ। गत वर्ष चैत १७ गते मन्त्री नियुक्त भएका रिजालले आफूले नेतृत्व सम्हालेपछि औद्योगिक वातावरण तयार पारेको दाबी गरेका छन्।
आफ्नो कार्यवधिको यसबीचमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आह्वान गर्दै मुलुकभित्रै औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने र उपभोक्तामैत्री बजार स्थापित गर्ने मुख्य तीनवटा कार्यभार सन्तुलित रुपले अघि बढाइरहेको उनले बताएका छन्।
यस्तै आफूले नेतृत्व सम्हालेपछि नेपाल आयल निगममा सुधारका कयौं सकारात्मक कार्यहरु सम्पन्न भएका भन्दै बक्यौता र निगमलाई ऋणमुक्त गराउनु, बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म ६२ किलोमटर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारालीसम्म ५० किलोमिटर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण र दुवै स्थानमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउने कार्यको प्रारम्भिक सम्झौता गर्नु, पोखरामा नयाँ इन्धन भण्डारण गृहको शिलान्यास र विगत पाँच वर्ष देखी अल्झिरहेको सिमरा बिमानस्थलमा हवाइ इन्धन भर्ने सुविधा सुरु हुनु, पेट्रोलियम पदार्थको अटो बिलिङ्ग तथा ट्यान्कर लक सिस्टम सुरू गरेको नौ महिने प्रगतिमा समावेश गरेका छन्।
मन्त्रालयमा चालु आवमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा मंसिर मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको १९.७१ प्रतिशत (१ अर्ब ६० करोड ४२ लाख रुपैयाँ) खर्च भएको छ।
यस्तो छ मन्त्री रिजालले सार्वजनिक गरेको आफ्नो प्रगति विवरण
वित्तीय प्रगति
मन्त्रालय अन्तर्गत सबैभन्दा राम्रो वित्तीय प्रगति गर्ने निकाय उद्योग विभाग छ। मंसिरसम्म उद्योग विभागले आफ्नो विनियोजित बजेटको ७३.७३ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ। त्यसपछि कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम (साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन लिमिटेड)को ५०.९७ प्रतिशत, नेपालको चिया निर्यात अभिवृद्धिमा दिगोपना कार्यक्रमको ५०.९६ प्रतिशत खर्च भएको छ।
कानुनी सुधार
उद्योग मन्त्रालयबाट मंसिर मसान्तसम्म विभिन्न १७ वटा नीति तथा कानून तर्जुमाका लागि अर्थ मन्त्रालय तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा १२ वटा विषयमा रायका लागि पठाएकोमा ३ वटामा मात्र राय प्राप्त भएको छ। यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा ३ वटा विषयमा रायका लागि पठाएकोमा हालसम्म राय प्रप्त भएको छैन। यसमा मन्त्री रिजाल सहित सम्वद्ध सरोकारवालाहरूले निरन्तर सहजीकरणको प्रयास गरिरहनुभएको छ।
योजना र कार्यान्वयन
मन्त्रालय मातहत सञ्चालित मूख्य कार्यक्रमहरू केही कार्यान्वयनमा गएका छन् भने केही कार्यान्वयनमा जाने चरणमा छन्। निर्यातमा नगद अनुदान कार्यक्रमका लागि ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा सो रकम पुरै खर्च भई अपुग भई थप रकम माग गरिएको छ। औद्योगिक ग्रामहरूको विकास लागि ६ वटा घोषणाका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको छ। दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी कार्यक्रम अन्तर्गत ४३ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन भएकामा काम नियमित भैराखेको छ। हालसम्म ६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
ऐतिहासिक उपलब्धीको रुपमा नेपाल आयल निगम ऋणमुक्त भएको छ। बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म ६२ किलोमटर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारालीसम्म ५० किलोमिटर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण र दुबै स्थानमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउने कार्यको प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ। पोखरामा नयाँ इन्धन भण्डारण गृहको शिलान्यास र विगत पाँच वर्ष देखी अल्झिरहेको सिमरा बिमानस्थलमा हवाइ इन्धन भर्ने सुविधा सुरु भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको अटो बिलिङ्ग तथा ट्यान्कर लक सिस्टम सुरू गरिएको छ। चीनसँगका प्रमुख दुई नाकाहरू तातोपानी नाका र रसुवागढी केरुङ्ग सञ्चालन ल्याइएको छ। दैलेख जिल्लामा पेट्रोलियम अन्वेषण ड्रिलिङ कार्यका लागि जग्गा प्राप्तीको काम अगाडि बढेको छ। मुआब्जा निर्धारण भई अधिग्रहण गरिएको जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको छ। रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजनाको काम अगाडि बढेको छ। यतिमात्र नभई करिब ११ महिना देखि बस्न नसकेको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्दन बोर्डको बैठक सुचारु भई विभिन्न ऐतहासिक उपलब्धीहरू पनि मन्त्री रिजालकै अग्रसरतामा सफल भएका छन्।
उद्योग दर्ता
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१माउद्योग वाणिज्य तथाआपूर्ति मन्त्रालयकालागि ८ अर्ब १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । मंसिर मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको १९.७१ प्रतिशत (१ अर्ब ६० करोड ४२ लाख रुपैयाँ) खर्च भएको छ ।
वित्तीय प्रगति
मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा राम्रो वित्तीयप्रगतिगर्ने निकायउद्योग विभाग छ । मंसिरसम्मउद्योग विभागले आफ्नो विनियोजित बजेटको ७३.७३ प्रतिशतखर्च गरिसकेको छ । त्यसपछि कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम (साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन लिमिटेड)को ५०.९७ प्रतिशत, नेपालको चिया निर्यात अभिवृद्धिमा दिगोपना कार्यक्रमको ५०.९६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
कानूनी सुधार
उद्योग मन्त्रालयबाट मंसिर मसान्तसम्मविभिन्न १७ वटा नीति तथा कानूनतर्जुमाका लागि अर्थ मन्त्रालय तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा १२ वटा विषयमा रायकालागि पठाएकोमा ३ वटामा मात्र राय प्राप्त भएको छ । यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा ३ वटा विषयमा रायकालागि पठाएकोमा हालसम्म राय प्राप्त भएको छैन । यसमामन्त्री रिजाल सहित सम्वद्ध सरोकारवालाहरूले निरन्तर सहजीकरणको प्रयास गरिरहनुभएको छ ।
योजना र कार्यान्वयन
मन्त्रालयमातहत सञ्चालितमूख्यकार्यक्रमहरू केहीकार्यान्वयनमागएका छन् भने केहीकार्यान्वयनमाजाने चरणमा छन् । निर्यातमानगदअनुदानकार्यक्रमकालागि ९० करोड रुपैयाँविनियोजन भएकोमा सो रकम पुरै खर्च भई अपुगभई थप रकममागगरिएको छ । औद्योगिकग्रामहरूको विकास लागि ६ वटा घोषणाका लागिमन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको छ । दुर्गम जिल्लामाखाद्यान्न ढुवानी कार्यक्रमअन्तर्गत ४३ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन भएकामाकामनियमित भैराखेको छ । हालसम्म ६ करोड ९२ लाख रुपैयाँखर्च भएको छ ।
ऐतिहासिकउपलब्धीको रुपमा नेपालआयलनिगम ऋणमुक्त भएको छ । बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म ६२ किलोमटर पेट्रोलियमपाइपलाइनविस्तार तथाभारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारालीसम्म ५० किलोमिटर पेट्रोलियमपाइपलाइननिर्माण र दुबै स्थानमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनलबनाउने कार्यको प्रारम्भिक सम्झौताभएको छ । पोखरामानयाँइन्धन भण्डारण गृहको शिलान्यास र विगतपाँचवर्ष देखीअल्झिरहेको सिमरा बिमानस्थलमाहवाइइन्धनभर्ने सुविधा सुरु भएको छ । पेट्रोलियमपदार्थको अटो बिलिङ्गतथा ट्यान्कर लक सिस्टम सुरू गरिएको छ । चीनसँगकाप्रमुखदुई नाकाहरू तातोपानीनाका र रसुवागढी केरुङ्ग सञ्चालनल्याइएको छ । दैलेख जिल्लामा पेट्रोलियमअन्वेषण ड्रिलिङ कार्यकालागिजग्गाप्राप्तीको काम अगाडि बढेको छ । मुआब्जानिर्धारण भई अधिग्रहण गरिएको जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमाल्याइएको छ । रणनीतिक सडक सञ्जालतथाव्यापार सुधार आयोजनाको काम अगाडि बढेको छ । यतिमात्रनभई करिब ११ महिना देखि बस्न नसकेको औद्योगिकतथालगानीप्रवर्दन बोर्डको बैठक सुचारु भईविभिन्न ऐतहासिकउपलब्धीहरू पनिमन्त्री रिजालकै अग्रसरतामा सफलभएका छन् ।
उद्योग दर्ता
चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म २२ वटा ठूला उद्योग दर्ता भएका छन् । यस्तै १५ वटा मझौला उद्योग, १४२ हजार घरेलु तथा साना उद्योग, १० हजार कम्पनीदर्ता भएका छन् । यस आर्थिक वर्ष ३८ अर्ब बराबर उद्योगमा वैदेशिकलगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्यलिएकामामंसिरमसान्तसम्म २० अर्ब ६० करोड बराबरको स्वीकृति दिइएको छ । एक सय २० स्थानमा औद्योगिकग्राम स्थापना भएका छन् ।
यसकाअलावाउद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रसँग सम्बद्ध आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्ने, तर्जुमा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई विभिन्न मन्त्रालय, नेपाल सरकारका अन्यनिकाय, निजी क्षेत्र तथादातृ निकायसँग समन्वय गरी कार्यान्वयनगर्ने, सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मुल्याँकन गरी पृष्ठपोषण गर्ने लगायतकाकार्यमामन्त्री रिजालले अग्रसरता देखाउनु भएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778588614.png)
-1764146706.png)
