सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मकआदेश दिएको छ। केही राजनीतिक दलहरुले उठाउँदै आएको यो मुद्दामा सर्वोच्चको पनि आदेश आइसकेपछि ढिलोचाँडो यस किसिमको अभ्यास सुरु हुने नै छ। तर, हामीले अभ्यास गरिरहेको मतदान प्रक्रिया, खर्च, क्षमता जस्ता कुरालाई विचार गर्दा सर्वोच्चको आदेश कसरी कार्यान्वयन होला भन्ने प्रश्न उब्जिएका छन्।
सर्वोच्चको आदेशको संकेत के हो? नेपालले यो प्रक्रिया सुरु गर्ने हो भने कसरी तयारी गर्नुपर्छ? जटिलताहरु केके आइपर्न सक्छन्? विधिहरु के हुन सक्छन्? अरु देशका अनुभव के छन्? यस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल लाइभका किशोर दहालले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसँग कुराकानी गरेका छन्।
भर्खरै सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि कानुनी व्यवस्था गरी मतदानमा सहभागी गराउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। यसलाई पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका रुपमा कसरी हेर्नुभएको छ?
प्रत्येक नेपालीले मताधिकार प्राप्त गर्नुपर्दछ। नेपालीहरु जहाँ भए पनि यो देशको नागरिक भएकाले उनीहरुको बारेमा ख्याल गर्नु राष्ट्रको जिम्मेवारी हो। नागरिक कहाँ बसिरहेको छ र कसरी बसिरहेको छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्दछ। त्यसरी बसेका नागरिकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छ कि छैन भनेर खोज्नु त्यतिकै आवश्यक विषय हो।
त्यसैलाई महत्त्वपूर्ण मानेर सम्माननीय सर्वोच्च अदातलबाट जुन किसिमको आदेश भएको छ, मैले त्यसलाई युगान्तकारी आदेश भन्ने ठानेको छु, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र अधिकार दिने हिसाबकिताबमा। नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने विषयमा यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आदेश हो। यसलाई कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्र र निर्वाचन आयोगको दायित्व हो। मैले यसरी हेरेको छु, यसलाई।
पहिले पनि निर्वाचन आयोगले विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने प्रयास गरेको तर नसकेको भनिन्छ। अब पनि सफल होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने?
त्यस्तो होइन। हामीलाई थाहा छ, नेपालका निर्वाचनहरु कहिल्यै पनि प्रशस्त समय दिइएर सम्पन्न गरिएन। समय अभावकै अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्यो। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि होस् वा लोकतन्त्रको आगमनपछि होस्, पूर्ण रुपमा समय दिएर भएको होइन। जहिल्यै हतारमा निर्वाचन सम्पन्न भयो।
अब अहिले त्यो अवस्था छैन। यसअघि निर्वाचन आयोगले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिनका लागि उहाँहरुलाई मतदाता नामावलीभित्र समावेश गर्ने प्रयत्न गरेको हो। त्यसको पहिलो प्रयत्न स्वरुपमा विभिन्न देशमा अध्ययन पनि गरिएको हो। नेपालीहरु बसेको देशमा हाम्रो मतदान गराउनका लागि हाम्रो क्षमताले कति भ्याउँछ, ती देशहरुले कति सहयोग गर्न सक्छन्, मत संकलन गरेर ल्याउनका लागि कतिको सम्भव हुन्छ भनेर अध्ययन गरेको हो।
अध्ययनले ती देशहरुले व्यवहारिक रुपमा सहयोग गर्न सक्ने र हामीले पनि विधि पुर्याएर योजनाबद्ध रुपमा गयो भने विदेशमा भएका सबै नागरिकलाई मतदाता नामावलीभित्र समावेश गर्न सक्ने हामीले देख्यौं। हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि थप अध्ययन गर्नुपर्ने थियो। त्यसका लागि न्युनतम रुपमा चारपाँच वर्षको समय आवश्यक पर्दछ। त्यो हामीसँग थिएन। तत्कालै चुनाव आयो। हामी अगाडि बढ्न सकेनौं।
अहिले अदालतले सरकार र निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ। त्यसैले अब असम्भव मान्न हुँदैन। असम्भव धेरै कारणबाट छ। ती सबै कारणलाई सम्भवमा परिणत गर्ने सम्भावना पनि पर्याप्त मात्रामा छ। त्यो हामीले गर्नुपर्दछ।
जुन बेलामा अध्ययन भयो, त्यतिबेला पर्याप्त समय भएको भए त्यतिबेलै विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिन सकिन्थ्यो भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो?
हो। किनकि, हामी नेपाली १ सय १२ देशमा पुगेका छौं भन्ने सुनिन्छ। सबै देशमा बस्ने नेपाली नागरिकको अधिकार बराबरी हो। कुनै देशमा बस्ने नेपालीले अधिकार पाउने, कुनैमा बस्नेले नपाउने गर्नचाहिँ सकिँदैन। र गर्न हुँदैन पनि। तर सबै देशमा यो कार्यक्रम एकैसाथ लैजान सक्दैनौं। व्यवहारिक रुपमा त्यो सम्भव छैन। आर्थिक रुपमा पनि राज्यलाई धान्न गाह्रै होला। अन्य कारणले पनि कठिन छन्। यस्तो अप्ठ्यारो हिजो पनि थियो, आज पनि छ।
हामीले प्राथमिकता तोकेर कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हिजो पनि थियो। तर अघि पनि मैले भनिहालें, समय अभावले सकिएन। त्यसका अतिरिक्त अर्थ अभाव पनि हो। किनकि, नेपालमा निर्वाचन अत्याधिक महंगो हुँदै गएको छ। नेपालभित्रै पनि महंगो हुँदै गएको छ भने विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि समाहित गराउनका लागि धेरै नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। लोकतन्त्रको सर्तमा खर्च जति भए पनि चुनाव त गर्नुपर्छ। तर पनि विचार पुर्याएर प्रक्रियागत र योजनाबद्ध रुपमा अगाडि लैजानुपर्छ।
धेरै देशमा नेपालीहरु छन्। ती सबै देशमा एकै पटक सकिन्न भनेर तपाईंले भनिहाल्नुभयो। सबै देशमा सकिन्न भने केही देशमा मात्रै गर्नुको औचित्य के?
यहाँ दोहोरो कुरा छ– अधिकार दिने र कर्तव्य पालना गर्ने। राज्यले अधिकार दिने हो। कर्तव्य हामीले पनि पालना गर्ने हो। हाम्रो अधिकार छ, राज्यले दिनु पनि पर्छ। उसले उपलब्ध गराउने सुविधा कहिलेकाहीँ जटिल पनि हुन्छ। विदेशमा बस्ने नेपालीले नेपाल आएका बेला मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन सक्छन्। आउनसक्ने अवस्था हुन्छ भने निर्वाचनका बेला आएर मत खसाल्न सक्छन्। यस्ता काम हामी नागरिकले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।
हामी नेपाली यति धेरै देशमा बसेका छौं कि, सबैले एकैपटक, एउटै प्रक्रियाबाट मतदान गर्न गाह्रो हुनसक्छ। प्राविधिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक रुपबाट सम्भव नहुनसक्छ। तर मौका सबैलाई दिनुपर्छ। मताधिकारका लागि मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउनु र मत दिने स्थितिमा मतदान गर्न पाउनु दुई मुख्य कुरा हुन्। यी दुवै कुरालाई विचार गरेर हामीले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।
अहिले नै सबै देशमा बस्ने नागरिकलाई समेट्न खोज्दा हाम्रो क्षमता कति हो, आवश्यकता कति हो र मतदाताले यसमा कति चासो राखेका छन्? भन्ने सवाल आउँछ। यही भएका मतदाताहरुलाई पनि घरघरमै पुगे पनि मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन बाध्य बनाउन सक्दैनौं। यो स्वतन्त्रताको कुरा पनि हो। विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि पनि आवश्यक व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। जसले गर्दा सबै देशमा बस्ने नेपालीले कम्तीमा अनलाइन दर्ता गर्न सकुन्। तर यसको विषयमा अध्ययन गर्न बाँकी छ।
तर सबैका लागि खुला गर्ने तर कुनै देशमा बस्ने कोही नेपालीले आफ्नो स्थिति वा समयका कारणले मत खसाल्न तोकिएको ठाउँमा आउन नसक्ने हुनसक्छ। त्यसलाई हामीले दोहोरो किसिमले हेर्नुपर्छ। हामीले कसैको पनि अधिकारको कुन्ठित नहुनेगरी अगाडि बढ्नुपर्छ।
अहिले हाम्रोमा मतदान केन्द्रमा गएर मत खसाल्ने जुन प्रक्रिया छ, विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि त्यही प्रक्रिया उपयुक्त हुन्छ कि अन्य प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ?
अहिले संसारमा मतदान गर्ने विभिन्न किसिमका प्रक्रियाहरु छन्। नेपालमा हामीहरुले अहिले पनि मतपत्रलाई नै प्रयोग गर्छौं। विद्युतीय मेसिनलाई केही स्थानमा प्रयोग गरे पनि त्यो अत्याधुनिक होइन। पुरानै खालको प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउन कोसिस गरेका थियौं।
अहिले धेरै देशमा अनलाइन प्रविधिको प्रयोग गरेर मत खसाल्न सक्ने सम्भावना प्रशस्तै छ। यसका लागि अध्ययन गर्नुपर्छ। तर फरकफरक किसिमले सुविधा दिनुपर्छ। विविधिकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। मोबाइलबाट, हुलाकबाट, ब्यालेट बक्समै गएर खसाल्ने लगायतका धेरै विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ। फलस्वरुप अर्को निर्वाचनमा विदेशमा बसेका नेपालीले आफूले इच्छ्याएको व्यक्तिलाई मतदान गर्न सक्ने स्थिति गर्न सकिन्छ।
अध्ययन गरेर कुन प्रक्रियाबाट लागू गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगियो भने आगामी निर्वाचनमा त्यसलाई लागू गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईंको धारणा हो?
सम्भव छ। सुरुमा यसलाई 'पाइलट' गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पनि पाइलटको कुरा छ। सबैभन्दा धेरै नेपालीहरु, सबैभन्दा कठिन अवस्थामा रहेका नेपालीहरु र सबैभन्दा कम शिक्षित नेपालीहरु र नेपाली अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा बढी योगदान दिएका नेपालीहरुलाई अवसर दिँदा सबैभन्दा न्याय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर सबैलाई अधिकार दिन प्रयत्न गर्ने र आवश्यक विधि र प्रविधिको विकास पनि गर्दै जाने गर्नुपर्छ। खासगरी, खाडी मुलुकमा बस्ने नेपालीहरु, मलेसियामा काम गर्ने नेपालीहरुलाई सम्भव भएसम्म पहिलो चरणमा अवसर दिँदा उचित होला भन्ने लाग्छ।
पहिले पनि निर्वाचन आयोगले अध्ययन गरेको तपाईंले बताइहाल्नुभयो। त्यतिबेला बाहिर बस्ने नेपालीसँग पनि कुरा गरिएको थियो होला। कस्ता प्रतिक्रिया आएका थिए?
बाहिर एनआरएनको लिडरसिप हो। विदेशमा ६ महिनाभन्दा बढी बसेपछि एनआरएनको सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था छ। नेपालीले पनि ६ महिनामै नागरिकता त्यागेका हुँदैनन्। त्यसकारणले, प्रत्येक देशमा एनआरएनको संगठन छ। हामीले त्यसका नेताहरुसँग कुरा पनि गरेको हो। एनआरएनका अध्यक्षसँग यस विषयमा काठमाडौंमै पनि कुराकानी गरेका थियौं। उहाँहरुले संगठनात्मक रुपमा सहयोग गर्छौं भन्नुभएको थियो। हामीले उहाँहरुको सहयोग लिएर विभिन्न देशका नेपालीहरुलाई यो प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिन्छ।
विदेशमा भएका नेपालीहरुले मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्था हुँदै गर्दा उम्मेदवार बन्न पाउने कुरा पनि त उठ्ला नि?
एनआरएन भन्ने बित्तिकै उतैका नागरिक पनि हुन्छन्, नेपालका नागरिक पनि हुन्छन्। नेपाली नागरिकको हकमा भने जहाँ बसे पनि उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्छ, ऐनले व्यवस्था गरेर। सुरुमा त विदेशमा बस्ने नेपालीलाई यो प्रक्रियामा समावेश गर्नका लागि ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिलेको ऐनले नेपालमा बस्ने र विदेशमा बस्ने नागरिकलाई कुनै किसिमको विभेद गरेको छैन। र जुनसुकै देशमा बसेको भए पनि उम्मेदवार बन्न सक्दछ। पछि पनि छुट्याउने किसिमले ऐन बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मताधिकार बन्न पाउने तर उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्दैन।
विदेशमा केही समय बसिसकेको मान्छेसँग अलिअलि पैसा छ भन्ने नै बुझिन्छ। त्यो पैसा भएको मानिसले पूरै निर्वाचनलाई नै प्रभावित गरिदिन थाले भने त निर्वाचनबारे हाम्रो परम्परागत बुझाइ र औचित्यमै प्रश्न उठ्दैन?
आजकाल निर्वाचनमा बढी खर्च हुन थालेको छ। विदेशमा पैसा कमाएर पनि जो नेपाली नै भएर बसिरहेका छन्, उनीहरुले खर्च गर्नेभन्दा बढी हाम्रा उम्मेदवारहरुले गर्न थालेका छन्। घर बेचेर होस् वा पहिल्यै कमाएको पैसा होस्, पछि कमाउने बिचारले खर्च गरिरहेको पाइन्छ। तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर गएर उम्मेदवारले खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ। तर विदेशमा बस्ने नेपालीले जसरी पसिना बगाएर कमाएका छन्, तिनीहरुले त्यति सजिलै चुनावमा खर्च गर्दैनन्, जति सजिलै यहाँका उम्मेदवारले खर्च गरेका छन्। त्यसैले बाहिरका उम्मेदवारले बढी खर्च गरेर नकारात्मक प्रभाव पार्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन।
हामीले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउँदै गर्दा प्रत्येक देशहरुसँग नयाँ खालका सम्झौता गर्नुपर्ने पनि हुन्छ कि?
लोकतान्त्रिक पद्धति भएका देशमा यो कार्यक्रम सुरु गर्दा त्यो देशको सहमति मात्रै भए पुग्छ। तर, त्यस्तो पद्धित नभएका देशमा हामीलाई सहयोग गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने शंका भने छ। हाम्रो जस्तो विधि त्यहाँ प्रचलित नहुने हुनाले त्यहाँको राज्य सञ्चालन र आन्तरिक व्यवस्थापनमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ कि भनेर निर्वाचन हुन नदिने हो कि भन्ने शंका भएका देशमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौं। बाँकी देशमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सम्बन्धित देशको सहमति चाहिन्छ।
अध्ययन गरेको भन्नुभयो। कस्तो प्रतिक्रिया आयो?
उहाँहरुले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। जुनजुन देशमा हामीले अध्ययन गर्यौं, हाम्रो राजनीतिक परिपाटीलाई सहयोग गर्छौं भनेका छन्।
हामीभित्रकै कुरा हेरौं। तपाईं प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पनि भइसक्नुभयो। अहिलेको निर्वाचन आयोग जुनखाले संरचनामा छ, त्यही संरचनामा रहेर यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ?
क्षमता विकास गर्नुपर्छ। प्रशासनिक, प्राविधिक, जनशक्ति, आर्थिक पक्षहरुमा निर्वाचन आयोगको क्षमता बढाउनुपर्छ। यसलाई सशक्त र क्रियाशील बनाउनुपर्छ। राज्यले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ। तर यसमा निर्वाचन आयोगले नै नेतृत्व लिनुपर्छ। यस प्रक्रियालाई आयोजनाको रुपमा विकास गरेर कस्ता ऐन बनाउने, कार्यतालिका बनाउने, कुनकुन विधि र प्रक्रिया अपनाएर यसलाई रणनीतिक रुपमा अघि बढ्दा यो काम हुनसक्छ। तर निर्वाचन आयोगलाई सक्षम बनाउनुपर्छ। अहिले भइरहेको निर्वाचन आयोगको संगठनात्मक संरचना जुनखाले छ, कर्मचारीको जुन स्थिति छ, त्यसले मात्रै धान्न सक्दैन। यसलाई विस्तार पनि गर्नुपर्छ। क्षमता विकास गर्नुपर्छ।
यहीँ हुने निर्वाचनका लागि सामान्य कुरामा पनि विभिन्न देशहरुले सहयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ। आर्थिक रुपमा गाह्रो हुने गरेको छ। देशबाहिर निर्वाचन गराउन हामी सक्षम छौं त?
जुनजुन देशमा हाम्रो राजदूतावास छन्, त्यहाँ केही कर्मचारी थपेर त्यसमार्फत काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँजहाँ हाम्रो राजदूतावास छैन, त्यहाँचाहिँ टिम खटाउनुपर्ने हुन्छ। मतदातालाई दिने जानकारीचाहिँ अनलाइनबाट गराउन सकिन्छ। अनलाइनबाट मतदाता नामावली संकलन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि मतदानका कुरामा भने आवश्यकताअनुसार अत्याधुनिक वा परम्परागत प्रणाली अपनाउन सकिन्छ। त्यसमा आवश्यक विधि अपनाउन सकिन्छ।
अनलाइनबाट मत दिने व्यवस्था गर्न सकियो भने खर्च निकै कम लाग्ने छ। परम्परागत तरिका अपनाइयो भने यहाँको भन्दा धेरै गुणा बढी खर्च लाग्ने छ।
एउटा अफ्रिकी देशमा यस्तै चुनाव भएको थियो। त्यो देशको विदेशमा बस्ने नागरिकले मत खसाल्ने व्यवस्था गर्न प्रतिभोट ४ सय ६० डलर खर्च भएको थियो। के हामी एउटा भोटका लागि ४ सय ६० डलर खर्च गर्न सक्छौं? त्यसैले प्रविधिको प्रयोग नै एउटा सहज उपाय हो।
केही देशहरुले सुरु गरेर पनि निरन्तरता नदिएको पढ्न पाइन्छ। यसमा बाह्य देशहरुको अनुभव कस्तो छ?
विकल्प दिएका हुन्, नसकेका भने होइनन्। यो विषय अलि अचम्मको पनि छ। कोही व्यक्ति यहीँ हुँदाहुँदै पनि भाग लिन नचाहने हुन्छन्। कसैलाई तानेर मत खसाल्न लगाउन सकिन्न। केही देशमा मात्रै यसलाई अनिवार्य गरिएको छ। जस्तै, अष्ट्रेलिया। त्यहाँ मतदाता नामावलीमा अनिवार्य नाम चढाउनुपर्छ। अनिवार्य मत दिनुपर्छ। नभए जरिबाना लाग्छ। हाम्रोमा बाध्यात्मक व्यवस्था छैन। मन नलागे नाम नचढाउन वा भोट नदिन सक्छन्।
कतिपय देशमा विदेशमा बस्ने आर्मीका लागि मात्रै मत खसाल्ने व्यवस्था मिलाएका छन्। कैयौंले सबैलाई अवसर दिने व्यवस्था मिलाएका छन्। तर अधिकार पाएर खासै मत नखसालेको उदाहरण पनि छन्। जस्तो फिलिपिन्स। उसले विदेशमा बस्ने फिलिपिनीलाई पनि मत दिने अधिकार दिएको थियो। र, विद्युतीय व्यवस्था गरेको थियो। तर ५ प्रतिशतले पनि मत दिएनन् भन्ने मैले सुनेको थिएँ। मत नै नदिएपछि कसको के लाग्छ?
तर मौका दिने हो। यहाँका राजनीतिक दलहरुले पनि मौका दिनुपर्छ भनेका छन्। विदेशमा बसेका नेपालीले पनि चाहन्छन् भने हामीले अवसर दिने हो। अवसर तयार गर्दा केही खर्च लाग्न सक्छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा झन् बढी खर्च लाग्छ। लोकतान्त्रिक राज्यले सुविधा दिने हो। तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्नेचाहिँ नागरिकको आफ्नो ईच्छाको कुरा हो।
अन्य देशले यो प्रक्रियामा कस्तो विधि प्रयोग गरेका छन्?
बेलायत, अष्ट्रेलीया वा अमेरिका लगायतका देशहरुले मत खसाल्छन्। केही महिना पहिले आफ्नो ठेगानामा ब्यालेट आउँछ र कोठामा बसेर भोट हालिन्छ। र, त्यसलाई दूतावासले थापेको बाकसमा लगेर हालिन्छ। यस्तो 'पोस्टल भोटिङ' बढी प्रचलनमा छ।
हाम्रोमा त तीन तहका चुनाव हुन्छन्। प्रदेश र संघको त दुई थरि प्रणालीबाट मतदान हुन्छ। तपाईंलाई कुनचाहिँ चुनावमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई अवसर दिनु उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ?
गर्न त सबैमा गर्नुपर्ने हो। तर अहिले लागू गर्न सबैभन्दा सजिलोचाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा हुन्छ। त्यो विदेश वा नेपाल, जहाँ बसे पनि सहज हुन्छ। किनकि, त्यो दललाई हाल्ने हो। तर समानुपातिक प्रणालीमा अधिकार दिँदा त्यो आधा मात्रै अधिकार हुन्छ। तर मैले भन्दाचाहिँ प्रत्यक्ष र समानुपातिक अधिकार दिनुपर्छ भन्छु।
यहाँ मतदान हुँदा मात्र होइन गणनाका बेला पनि दलका प्रतिनिधि बस्छन्। त्यस्तो हुँदा पनि अनेक विवाद आउने गरेको विगत छ। तर विदेशमा त दलका प्रतिनिधि पुर्याउन सम्भव नहोला। त्यसरी आउने मत परिणामको निष्पक्षता र स्वीकार्यता कतिको हुन्छ? त्यही नै भोलि विवादको बिउ नबन्ला भनेर कसरी विश्वस्त हुने?
विश्वास नै संसारमा सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। निर्वाचन आयोगले आफ्नो कर्मचारी खटाएर गर्ने सिस्टमबाट दलकै प्रतिनिधि र दलकै उम्मेदवार भएर मतदानको व्यवस्थापन भएको देशको उदाहरण छन् मसँग। त्यस्तै, नेपालमा हामी आफैंलाई विश्वास गर्छौं भने अलि माथि उठेर सोच्नुपर्छ। त्यसो भयो भने केही समस्या आउलाजस्तो मलाई लाग्दैन।
कुनै देशमा बस्नेहरुले दिएको विद्युतीय मत सोझै यहाँ आउँछ, अन्त कतै गन्ने कुरा भएन। तर, हाम्रा नियोगमा भएको ब्यालेट बक्सबाट गरिने मतदानमाचाहिँ त्यहाँ कोही राजनीतिक दलको प्रतिनिधि छन् भने राखेर चुनाव गर्दा पनि भयो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
