काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। केही राजनीतिक दलहरुले उठाउँदै आएको यो मुद्दामा सर्वोच्चको पनि आदेश आइसकेपछि ढिलोचाँडो यस किसिमको अभ्यास सुरु हुने नै छ। तर, हामीले अभ्यास गरिरहेको मतदान प्रक्रिया, खर्च, क्षमता जस्ता कुरालाई विचार गर्दा सर्वोच्चको आदेश कसरी कार्यान्वयन होला भन्ने प्रश्न उब्जिएका छन्।
यही विषयमा नेपाल लाइभका दुर्गा दुलालले निर्वाचन आयोगका एक आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलसँग प्रतिक्रिया लिएका छन् :
विदेशमा रहेका नागरिकलाई पनि मतदानमा सामेल गराऊ भनेर सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। त्यसरी मतदान गर्न र गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन?
सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दियो। उसले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आवश्यक ऐन कानुनहरु ल्याउने र आवश्यक स्रोतहरु व्यवस्था गर्न भनेको छ। यदि सरकारले आवश्यक कानुन र स्रोतको व्यवस्था गरिदिने हो भने निर्वाचन आयोगले विदेशमा बसेका नागरिकलाई मतदानमा सरिक गराउन सक्छ।
यसअघि यस्तो प्रक्रिया भएको थियो कि थिएन?
हाम्रा पहिलेका आयुक्तहरुले केही देशमा गएर अध्ययन गर्नुभएको थियो। उहाँहरुले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा के छ भने, नेपालीहरु जुन देशमा गएका छन्, नागरिकता लिएर नगएका हुन सक्छन्। त्यसैले पासपोर्टलाई नै आधार मानेर भोट हाल्न लगाउने कि! त्यसका धेरै मेकानिज्महरु हुन्छन्।
तर, ऐन आएर ऐन अन्तर्गत नै नियमावली र कार्यविधिहरु बनेपछि कसरी उनीहरुको भोटर लिस्ट बनाउने वा आइडी कार्ड बनाउने? हुलाकबाट गोप्य तरिकाले मत पठाउने कि फ्याक्सबाट पठाउने भन्ने कुरा कानुनी कुरा हुन्। त्यसैले सरकारले विभिन्न पक्षहरुसँग सरसल्लाह गरेर कानुन ल्याइसकेपछि र आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटायो भने निर्वाचन आयोगले यो काम गर्न सक्छ। अब चार वर्षपछि आउने निर्वाचन हो, अहिलेदेखि प्रयास गर्यौं भने सम्भव छ।
हुन त त्यसमा असाध्यै चुनौतीहरु छन्, तर हामी सबै मिलेर त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ।
निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ यी सबै काम कसरी र कुन प्रक्रियाबाट गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ?
पहिलो कुरा त नेपाल सरकारले कानुन बनाइसकेपछि मात्रै त्यसका आधारमा निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया तोक्छ। कानुन अनुसार बन्ने नियमावली, त्यसअनुसारका निर्देशिका अनुसार मात्रै हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले कानुन नआई हामीले भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यसैले जुन खालका कानुनहरु आउँछन्, हामीले त्यही अनुसार तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले के गर्ने र कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भन्ने कुरा कानुनसँग सम्बन्धित छन्। अर्थात्, मतदाता नामावली कसरी संकलन गर्ने भन्नेदेखि मत कसरी खसाल्ने भन्नेसम्मका कुरा कानुनमा प्रस्ट भएर आइसकेपछि, सरकारले आवश्यक स्रोतहरु उपलब्ध गराएपछि मात्रै आयोगले केही भन्न मिल्छ।
भनेपछि, पहिले कानुन चाहियो अनि मात्र तयारी थाल्न सकिन्छ?
हो। कानुन निर्माण नभई हामीले निर्वाचन गर्न सक्दैनौं। जस्तै, स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रको चुनाव भयो, ती सबैको कानुन थियो। कानुन अनुसार नियमावली बनाउँछौं, त्यसअनुसार निर्देशिका बनाउँछौं। त्यो सबै निर्वाचन गर्ने गाइडलाइनहरु हुन्।
जस्तै, निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि प्रि इलेक्सन गर्ने कानुनमै व्यवस्था भयो भने पहिले नै उता निर्वाचन गरेर यहाँ एकै पटक खोल्न पनि सकिन्छ। त्यसैले यसका लागि धेरै मोडालिटीहरु छन्। सर्वोच्च अदालतले सबै विषयमा अध्ययन गरेर, कानुन बनाएर र स्रोत जुटाएर काम गर्नु भनेको छ।
ती सबै कुरा भएपछि आयोग निर्वाचन आयोग तयार छ?
हो। तयार छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
