काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका ओमप्रकाश मिश्रको नाममा संसदीय सुनुवाइ समितिमा चार वटा उजुरी दर्ता भएको छ। बुधवार अन्तिम समयसम्म उनलाई अनुमोदन गर्न नहुने दाबीसहित ४ थान उजुरी दर्ता भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
मिश्रमाथि एनसेलको कर छुटदेखि हाँडीगाउँको जग्गासम्मको उजुरी परेको स्रोतले जनाएको छ। यसअघि सिफारिस भएका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम सुनुवाइ समितिबाट अस्विकृत भएपछि परिषद्ले भदौ ७ गते मिश्रको नाम सिफारिस गरेको थियो।
संवैधानिक परिषदको सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उजुरी आह्वान गरेको थियो। १० दिन म्याद सहितको सूचनामा मिश्रमाथि ४ थान उजुरी परेको हो। उक्त उजुरीमाथि २२ गतेदेखि सुनुवाइ समितिले अध्ययन गर्दै छ।
सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भइसकेका मध्ये पनि रोल क्रमका आधारले वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश छान्ने चलन यस पटक तोडिएको थियो। यसअघि सिफारिस गरिएका दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्विकृत भएपछि ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर राणा योग्यता पुगेको भित्र परेका थिए। त्यसमध्ये पहिलो रोजाइमा मिश्रको सिफारिस भई सुनुवाइ हुँदै छ।
विशेष अदालतमा रहँदा भ्रष्टाचारको मुद्दामा कठोर मापदण्ड अवलम्बन गर्दै चर्चामा आएका मिश्र २०७१ जेठ १३ गते सर्वोच्चका स्थायी न्यायाधीश भएका थिए। मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएमा कार्यकाल जम्मा ५ महिनाको मात्रै हुनेछ। १८ पुसमा मिश्रले अवकाश पाएपछि अर्का न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका लागि बाटो खुल्नेछ।
राणापछि वरीयताअनुसार हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना मल्ल प्रधान प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा छन्। न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् मध्येका तीन न्यायाधीशको अभिलेख संवैधानिक परिषद्मा चैत १३ गते पठाएको थियो।
२००८ सालमा गठन भएको सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक दोस्रो क्रमका न्यायाधीश सर्वोच्चको २८औं नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना समेत देखिएको छ।
पाँच विषय जवाफ माग्दै उजुरी
उजुरीकर्ताको एक समूहले मिश्र संलग्न भएका विभिन्न मुद्दाहरुमा फैसला र आदेश गरेको विषयमा स्पष्टीकरण माग गर्दै उजुरी हालेको छ।
रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा झगडिया झिकाउने आदेशको आधार के हो? एनसेल प्रकरणमा जिम्मेवार को हो? हाँडीगाउँको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने फैसलाको आधार के हो? विश्वविद्यालयको नियम अनुसार प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको माइग्रेसन खोइ? उक्त प्रमाणको समकक्षता खोइ? जस्ता प्रश्न खडा गरी सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिइएको छ।
यसरी उजुरी दिनेमा महिला अधिकारकर्मी सावित्री सुवेदी लगायत छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।